Tuesday, 11 October 2016

सीएम फडणवीस आणि भाजपचा सोशल मीडिया सेल आहे कुठे ?

रायगडावर शिवराज्याभिषेकदिनी वंदन करणारे पहिले मुख्यमंत्री फडणवीस
महाराष्ट्रातील समाज मन सध्या सामाजिक विषयांवर अस्वस्थ आहे. आपापल्या समस्या मांडण्यासाठी विविध समाज, जाती एकत्र येवून संख्यात्मक ताकद दाखवित आहेत. मराठा समाजाचे मूकमोर्चे, बहुजन लेबल घेवून निघालेला माळी समाजाचा मोर्चा ही या शक्तीप्रदर्शनाची ताजी उदाहरणे. आपली शक्ती संख्यात्मक रुपात दाखवली जावी असे दलितांमध्येही घाटते आहे. विषय समोर नसल्यामुळे तूर्त त्यांची माघार आहे. मुस्लिमांच्या मनांतही असंतोष आहे. संख्यात्मक शक्ती दाखविण्याची सोय ते सुध्दा पाहत आहेत. मूकमोर्चांचे फलित संबंधित समाजाच्या पदरात काय पडते ? याचा विचार करुन ब्रम्हवृंद समाजही कडेकडेने निरीक्षण करतो आहे. असे हे वातावरण "तू एक अस्वस्थ ... मी एक अस्वस्थ" असे आहे.

विविध समाजाच्या मोर्चांनी किंवा अस्वस्थ असलेल्या समाजाने सरकार नावाच्या यंत्रणेवर रोष व्यक्त केला आहे हे नक्की. पण रोष असलेले सरकार म्हणजे सध्याचे केंद्रातील नरेंद्र मोदी किंवा राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार असे मानण्याचे कोणतेही कारण नाही. सामाजिक रोष किंवा नाराजी स्वातंत्र्यप्राप्ती पासून अथवा महाराष्ट्र या स्वतंत्र राज्य स्थापनेपासून अस्तित्वात असलेल्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या विरोधात आहे. दोन्ही सरकारांच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात सत्तेची बहुतांश सूत्रे मराठा नेत्यांच्या ताब्यातच होती हा सुध्दा इतिहास आहे. महाराष्ट्रातील सरकारचे सुकाणू गेल्या १५ वर्षांत मराठा मुख्यमंत्री व मराठा उपमुख्यमंत्री यांच्याच हातात होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भात संनियंत्रण समितीची घोषणा करताना फडणवीस
समाज कल्याण किंवा सामाजिक उत्थान हा हेतू घेवून भारत संघराज्य व महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. परंतु, समाज कल्याण किंवा उत्थान हे केवळ सरकार नावाच्या यंत्रणेतील भागीदार, हितसंबंधी, लाभार्थी यांचेच होत गेले. सत्ता, सोयी, सुविधा, लाभ ही विशिष्ट घटकांची मक्तेदारी होवून बसली. सत्तेचा गैरवापर झाला असे म्हणण्यापेक्षा सत्तेचा फायदा ठराविक घटकांनी उचलला. कोणाला आर्थिक, कोणाला अधिकारांचे तर कोणाला राखून ठेवलेले हक्क मिळाले. अशा घटकांना वगळून उरलेला समाज मात्र स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा किंवा महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले तेव्हा होता तिथेच थांबला. रोटी, कपडा और मकान या मुलभूत गरजांसोबत रोजगार, नोकरी, हाताला काम या गरजाही केंद्र किंवा राज्य सरकार पूर्ण करू शकलेले नाही. शेती हाच व्यवसाय असलेल्या घटकाचेदुर्दैवाचे दशावतार संपले नाहीत. निवडणुका लढवून जिंकणाऱ्या नेत्यांची संपत्ती दर पाच वर्षांनी वाढली. पण मतदान करणारा घटक अधिक दरिद्री झाला. म्हणूनच आता हा दरिद्री असलेला, वर्षानुवर्षे पिचलेला समाज आज एकत्र येवून मूकमोर्चे काढून मुलभूत हक्क मागतो आहे. त्यांचा रोष हा आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांवर आणि सत्ता भोगलेल्या प्रस्थापित मराठा नेत्यांवर आहे असेच म्हणावे लागेल.

 विविध समाज एकत्र होवून आपले मुलभूत हक्क मागत असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहे. समाजाची संख्यात्मक दिसणारी गर्दी मतदार म्हणून भविष्यात काय करतील याची चिंता या राजकीय पक्षांना व समाजातिल प्रस्थापित नेत्यांना आहे. दुसरीकडे हक्क मागणीसाठी एकत्र आलेल्या समाजासमोर सुध्दा प्रश्न आहे की, आता सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांवर रोष व्यक्त केला तर पुढे नेतृत्व स्वीकारायचे कोणाचे ? नाहीतर आज एकत्र झालेले संघटन अलगदपणे प्रस्थापित नेत्यांच्याच दावणीला बांधले जायचे. ही अवस्था म्हणजे समाजकारण व राजकारण आज स्थित्यंतराच्या वळणावर आहे. 

अशा वातावरणात राज्यातील सत्तेचे सुकाणू हाती असलेल्या भाजपला आपणच केलेल्या कार्याचे श्रेयही नीटपणे घेता येत नाही आणि सांगताही येत नाही असे दिसत आहे. मूकमोर्चांच्या हाकाटी सोबत हा तर सध्याच्या सरकारविषयी समाजाचा असंतोष असा विषारी व विखारी प्रचार प्रस्थापित नेत्यांनी खुबीने केला. मूकमोर्चाचा रोख राज्यात नेतृत्व बदलाकडे असल्याचेही त्यांनी सूचवून टाकले आहे. भाजपतील एका-दोघा नेत्यांनी त्याच अनुषंगाने निसरडी वक्तव्ये करून विरोधकांचा संभ्रम निर्माण करण्याचा हेतू साध्य केला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाच्या मूकमोर्चांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बोलती बंद केली. पण मराठा समाजासाठी फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने काय केले ? याचा विधायक प्रचार करण्यात भाजपतील मराठा नेते व स्वतः फडणवीसही कुठे तरी कमी पडले आहेत. असाच मुद्दा दलित समाजाच्या विषयी सुध्दा आहे. मोदी व फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे प्रचारकी भांडवल दोन्ही सरकारांना करता आलेले नाही.

अरबी समुद्रातील बेटावर शिवस्मारक आराखडा पाहताना फडणवीस
मराठा समाजातील असंतोष भाजपतील मराठा नेत्यांना ओळखता आला नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष मराठा आहेत. भाजपकडून निवडून आलेल्या आमदारात मराठा जास्त आहेत. मंत्रिमंडळात मराठा मंत्री जास्त असून त्यांच्याकडे मंत्रालये वजनदार आहेत. बहुतेक जिल्हाध्यक्ष मराठा आहेत. असे असले तरी भाजपची मराठा नेते मंडळी समाज एकत्रिकरणाच्या दबावासमोर झुकली. जेथे जेथे मोर्चे निघाले तेथे भाजपचे मराठा नेते मोर्चात सहभागी झाले. किंबहुना त्यांची फरपट झाली. भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनीही सरकार बाजूला ठेवून मराठा समाजाशी चर्चेचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे मराठा समाजासाठी आरक्षण हा मुद्दा घटनात्मक अडचणीचा असूनही त्यावर वास्तव भाष्य करण्याचे धाडस भाजपतील मराठा नेते करू शकले नाहीत.

राज्याच्या सत्तेतून पाय उतार होणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने घटनेतील तरतुदीपेक्षा जास्त (५२ टक्के पेक्षा जास्त) टक्केवारीत मराठा व मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण टाकण्याचा कावेबाजपणा केला. नारायण राणेंच्या समितीने घाईत केलेला अहवाल देवून आरक्षणाची शिफारस केली. पण त्याला उच्च न्यायालयाने चाप लावला. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारला घटनेत दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आरक्षण देणार कसे ? हा अवघड व अडचणीचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्याचे काम लागले आहे. आपल्या लोकशाहीत आजही न्याय व्यवस्था ही सर्वोच्च असून ती घटना व कायदे यावरच निर्णय देते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची कोंडी न्यायालयाच्या निकालानंतरच सुटू शकते. हा मुद्दा सुध्दा मराठा समाजासमोर भाजपने प्रभावीपणे मांडला नाही.

कोपर्डी येथील घटना घृणास्पद होती. त्यातील आरोपीची जात, समाज न पाहता त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. पण भारतीय न्याय व्यवस्थेत आरोप सिध्द होण्याची प्रक्रिया ही वेळ घेणारी आहे. त्यात आरोपीला बचावाची पुरेपूर संधी दिली जाते. त्यानंतर तो दोषी आढळला की शिक्षा सुनावली जाते. पाकिस्तानचा दहशतवादी अजमल कसाब, संसदेवर हल्ल्यातील संशयित अफझल गुरु, मुंबई स्फोटातील सूत्रधारांचा मदतगार याकूब मेमन, राजीव गांधींची हत्या घडवणाऱ्यांपैकी एक असलेली नलिनी यांनाही शिक्षा सुनावताना न्यायालयीन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेकवेळा गेली आहे. याकूबला फासावर लटकावण्याच्या १२ तास आधी सुनावणी झाल्याचे उदाहरण आहे. अशा स्थितीत कोपर्डीतील संशयित आरोपीस लगेच फासावर लटकावणे कोणाला शक्य होणार आहे ? तेथेही न्यायदानाची प्रतिक्षा करणे क्रमप्राप्त आहे. हेही भाजपतील मराठा नेते सुसंगतपणे सांगू शकले नाहीत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पाठराखणही भाजपतील मराठा नेत्यांनी केली नाही.

मोदी, फडणवीस यांच्या समोर इंदू मिल जमीन हस्तांतरण करारावर सह्या
 फडणवीस यांची भाजपतील अवस्था अडचणीची आहे. सोशल मीडियात फडणवीस यांच्यावर काही टीकात्मक लिहीले तर ब्रह्मवृंदातील विशिष्ट आडनावातील मंडळी त्यांच्या बचावासाठी उभे राहतात. ब्रह्मवृंद हे विसरतो की, फडणवीस हे ब्राह्मण म्हणून मुख्यमंत्री झालेले नाहीत तर भाजपने त्यांच्या अंतर्गत रचनेतून फडणवीस यांना विधीमंडळ नेता केले आहे. सरकार विरोधात कोणीही मोर्चे काढले म्हणजे नेतृत्व बदल करण्याएवढी भाजपची अंतर्गत व्यवस्था दूधखुळी नाही.

सोशल मीडियात फडणवीस यांची भलावण केली तर त्यांच्यावर पेशवाईची उदाहरणे देत शेलके आरोप करणारेही विशिष्ट जात, समाजाचे असल्याचे त्यांच्या आडनावावरून जाणवते. त्यांच्या राजकीय विचारांचा शोध घेतला तर ती मंडळी ब्रिगेडी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याचे दिसतात. म्हणजेच फडणवीसांचा बचाव करणारे ब्राह्मण आणि विरोध करणारे विशिष्ट विचारांचे मराठा अशी सरळधोट विभागणी सोशल मीडियात दिसते.

मराठा मूकमोर्चांचे संयोजन करताना त्यात एक शिस्त, संयम पाळला जातोय. पण मोर्चा पलिकडे माध्यमातून अभिव्यक्त होताना भडकलेली माथी जाती-पातीचे संदर्भ जोडून वातावरण कलुषित करीत आहेत. माध्यमांच्या संपादकांना कोणीतरी फोन करुन अर्वाच्च भाषेत विचारपूस करीत आहे. लोकमत, सामना या वृत्तपत्रांच्या संपादकांसह एबीपी माझा चैनलच्या संपादकांशी मोबाईलवर केलेली हुज्जत सोशल मीडियात व्हायरल झाली. यातून अखेर साध्य काय झाले ? अशा प्रकारच्या घटनांच्या नंतरही फडणवीस सरकार काहीही करू शकली नाही. भाजपतील मराठा नेत्यांना या असंतोषाचा अंदाज आजही आलेला नाही असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

मराठा समाज छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आणि दलित समाज भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषयी आदर आणि अस्मिता बाळगून आहे. या दोन्ही युग पुरुषांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मारकांविषयी केंद्रातील मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा यथायोग्य प्रचारही भाजप सरकारला करता आलेला नाही, आसे आलिकडच्या पक्षीय व सरकारी पातळीवरील प्रसिद्धीमधून दिसते.

रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेकदिन साजरा होतो. या कार्यक्रमास आजपर्यंत मराठा समाजाच्या किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या मुख्यमंत्र्याने हजेरी लावली नव्हती. परंतु फडणवीस हे भाजप प्रदेशाध्यक्ष असताना व नंतर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर असे दोनवेळा या कार्यक्रमास येवून गेले. फडणवीसांनी नुसती हजेरी लावली नाहीतर रायगड संवर्धनासाठी ५०० कोटींचा निधीही जाहीर केला. 

लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे मोदींच्या हस्ते लोकार्पण
या कार्यक्रमाचे आयोजक व दरवर्षी रायगडावर आवर्जून येणारे छत्रपतींचे वंशज तथा कोल्हापूर संस्थानचे युवराज छत्रपती संभाजीराजे, युवराज कुमार शहाजीराजे आणि फडणवीस यांनी शिवमूर्तीला जलाभिषेक केला. छत्रपतींच्या या वंशजांना देशाच्या सर्वोच्च राज्यसभेच्या सभागृहात सन्मानाने नेण्याचे कार्यही फडणवीस यांनी केले. याच मानसन्मानात जातीय बिब्बा कालवण्याचे काम शरद पवारांनी खोचकपणे केले होते. संभाजीराजांच्या निवडीवर पवार म्हणाले होते, "छत्रपतींनी पेशव्यांची नियुक्ती केल्याचे वाचले होते. येथे फडणवीसांनी छत्रपतींची नियुक्ती केली." मात्र पवार यांनी सन २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत संभाजीराजेंना राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी दिली तेव्हा राजे व महाडीक यांच्यात मध्यस्थीसाठी "वाळव्याचा बारगीर" पवारांनी पाठवला होता, असे सांगण्यात येते. म्हणजेच बारामतीच्या सुभेदाराने छत्रपतींना नेमलेले चालते पण फडणवीसांनी राजेंना राज्यसभेत नेवू नये, कारण पडणवीस ब्रह्मवृंद आहेत, हा पवारांचा डाव होता. फडणविसांचा रायगडावर जाण्याचा इतिहास भाजपच्या नेत्यांना माहित आहे. त्यामुळे शिवराज्याभिषेकाला जाणारा पहिला मराठेतर मुख्यमंत्री असा प्रचार-प्रसारही भाजपने केला नाही.

संभाजीराजे यांना सध्या महाराष्ट्र सरकारने गड-किल्ले संवर्धनाच्या योजनेसाठी ब्रैण्ड अम्बेसिडर म्हणून नेमले आहे. छत्रपतींच्या वंशाचा असा सन्मान यापूर्वी कोणी केला आहे ? उलट छत्रपतींचे इतर जे वंशज राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निवडून येतात, ते पवारांविषयी काय बोलतात हे महाराष्ट्रातील जनतेने अनेकवेळा ऐकले आहे. अशा वंशजांना पवार बिचकूनही असतात, हेही तेवढेच खरे. भाजप व फडणवीस विषयी पवारांचा पोटशूळ आहे तो येथे. मराठा म्हणून संभाजीराजे आपल्याच दावणीला हवेत असे पवारांना बहुधा वाटत असावे.

मोदी सरकार व फडणवीस सरकारने मिळून मुंबईजवळ अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा विषय सुध्दा मार्गी लावला आहे. 
शिवस्मारक हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक म्हणून उभारले जावे याकरिता "इजिस" या कंपनीची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. स्मारकाचे काम २०१८ पर्यंत पूर्ण करावे, असा फडणवीसांचा प्रयत्न आहे. हे स्मारक १९२ मीटर उंचीचे जगातील सर्वात उंच स्मारक असेल. अरबी समुद्रातील १६ हेक्टर खडकावर स्मारक उभारले जाईल. या स्मारकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मृती जागवणारे वस्तुसंग्रहालय, अद्ययावत उपहारगृह, ऍम्पीथिएटर, बगीचा, दोन हेलिपॅड, एक्झिबिशन सेंटर, समुद्र मत्स्यालय आदी सुविधा असणार आहेत. सुमारे दोन हजार कोटी रूपयांपर्यंत या स्मारकाचा खर्च आहे. वॉटरस्पोर्ट, लेझर शो आदी सुविधाही या स्मारकात असणार आहेत. अशा प्रकारे शिवस्मारकाचे काम फडणवीस यांनी मार्गी लावले असताना त्याचाही निटनेटका प्रचार भाजपने केलेला नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या (उद्या) दि. १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी आहे. या दरम्यान मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अधिक भक्कमपणाने बाजू मांडण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला असून त्याबाबत राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र तयार करायचे काम फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समिती करीत आहे. फडणवीस यांच्या या कार्यवाही बद्दलही फारशी चर्चा झालेली नाही.

इंदू मिलमधील संभाव्य स्मारकाची रचना पाहताना मोदी व फडणवीस
असेच मुद्दे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील इंदू मिलममधील स्मारक व लंडनमध्ये शिक्षण घेताना निवासाला असलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या घराविषयी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाच्या आराखड्याला राज्य सरकारच्या समितीने अखेर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब यांचा ३५० फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारला जाणार आहे. या स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा मिळण्यात काही अडथळे होते. मात्र इंदू मिलची जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याच्या करारावर महाराष्ट्र सरकार, वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ यांनी करार केला आहे. यात मोदी व फडणवीस यांनी लक्ष घातले. न्यूयॉर्क शहरात असणाऱ्या "स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी" पेक्षाही उंच डॉ. बाबासाहेबांचा पुतळा उभा राहणार आहे. लंडनमधील डॉ. आंबेडकर यांचे  वास्तव्य राहिलेले घर ३१ कोटी रुपयांना राज्य सरकारने खरेदी केले आहे. तेथे पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते स्मारक व संग्रहालयाचे कामही सुरु झाले आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या संदर्भातील या श्रेय घेण्याच्या मुद्यांचे प्रचारकी भांडवलही फडणवीस सरकारमधील मंडळींना करता आलेले नाही. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. आंबेडकर यांचे नाव दिल्याचे श्रेय पवार जसे वारंवार वसूल करतात तसे श्रेय शिवस्मारक व डॉ. आंबेडकर स्मारकविषयी मोदी, फडणवीस व भाजपला करता येत नाही हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस आणि पक्ष म्हणून भाजपचा सोशल मीडिया सेल अगदीच ढीसाळ असल्याची ही ठळक उदाहरणे आहेत. सोशल मीडिया व्यवस्थापन हे सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यावर होत नाही. त्यासाठी नियोजनबध्द व तंत्रशुध्द टीम असावी लागते. तसे काही फडणवीस व भाजपबाबत दिसत नाही.


(या लेखात व्यक्त केलेल्या मतांवर अनुकूल व प्रतिकूल प्रतिक्रिया आवर्जून द्या. फक्त विनंती की, लेखकाशी व्यक्तिगत उखळ्या पाखळ्या करणारा वाद निर्माण करु नका) 

No comments:

Post a comment