नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी शांत बसावे !

साधारणपणे सहा महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या विरोधात अनेक आरोपांचा धुराळा उडाला होता. तेव्हा खडसे १२ खात्यांचे मंत्री होते आणि त्यांच्याकडील काही खात्यांशी संबंधित गैरप्रकारांची प्रकरणे चर्चेत आणली गेली होती. जवळपास प्रत्येक प्रकरणाचा इन्कार करीत खडसेंनी आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायचा प्रयत्न केला होता. आपल्याच नियंत्रणातील अधिकाऱ्यांकडून क्लिन चीटही मिळविली होती. तेव्हा क्लिन चीट हा शब्दही खुपच चर्चेत आला होता. खडसेंवरील कोणते आरोप बिनबुडाचे आणि कोणते त्यांना त्रासाचे ठरणार या विषयी याच ब्लॉगवरुन सातत्याने लिखाण केले आहे. त्यामुळे त्या आरोपांचे विषय आज पुन्हा उगाळायचे नाहीत. मात्र, काल मुंबई हायकोर्टाने भोसरी (जि. पुणे) येथील एमआयडीसीशी संबंधित प्लॉट खरेदी प्रकरणात चौकशीचे आदेश देत खडसेंवर मंत्री म्हणून जे करायला नको ते केल्याचे ताशेरे ओढल्याच्या बातम्या आल्या. आता खडसेंची मंत्रीमंडळात पुन्हा वापसी होणार की नाही ? यावर पुन्हा प्रश्न चिन्ह लागले आहे. कोर्टाच्या या ताशेऱ्यांमुळे न्या. झोटींग समितीवर आता याच प्रकरणाची चौकशी अत्यंत कठोरपणे करण्याची जबाबदारी येवून पडली आहे. कारण, वर्किंग न्यायालय ताशेरे ओढत असताना निवृत्त न्या. झोटींग समितीचा गुळमुळीत अहवाल देवेंद्र फडणवीस सरकारची अब्रू घालवणारा ठरु शकतो.  

फेब्रुवारीच्या सुमारास खडसेंवर विविध आरोप होत असताना भोसरीच्या भूखंडाचे प्रकरण त्यांना अडचणीचे ठरणार हा अंदाज या ब्लॉगवरुन सातत्याने दिला होता. खडसे १२ खात्यांचे मंत्री होते आणि त्यांच्याकडील खात्यांशी संबंधित काही प्रकरणात त्यांचा लाभार्थी किंवा नातेसंबंधातील सहभाग थेट दिसत होता. हाच अन्वयार्थ लक्षात घेवून दि. ६ फेब्रुवारी २०१६ ला “खडसेंवर मंत्रीपद वापराचे हेत्वारोप” असा लेख लिहीला होता. त्यात हाच मुद्दा मांडलेला आहे की, ज्या खात्याचे खडसेंकडे मंत्रीपद होते, त्याच खात्याच्या लाभासाठी त्यांनी प्रभाव टाकला असावा असे दिसत होते किंवा तसा प्राथमिक निष्कर्ष काढला जाणे सहज शक्य होते.

त्या पोस्टमध्ये थेट लिहीले होते की, भाजपच्या नेतृत्वातील राज्य मंत्रिमंडळात खडसे महसूल, कृषि, दुग्धोत्पादन, मत्सोत्पादन, करमणूक कर, अल्पसंख्याक आदी १२ खात्यांचे मंत्री होते. यातील काही खात्यांच्या मंत्रीपदाचा उपयोग करीत खडसे यांनी स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी लाभ घेतल्याच्या आरोपांची प्रकरणे चर्चेत होती. खडसेंनी काही तरी हेतू ठेवून केलेल्या कार्यवाही संदर्भात हे आरोप असल्यामुळे खडसेंवर हेत्वारोप असे थेट शिर्षक दिले होते. काल हायकोर्टाने खडसेंवर ताशेरे ओढताना याच आशयाचा शेरा नोंदला आहे..

खरे तर या लेखात खडसेंवर आता कोणतीही टीका टिपणी करायीच नाही. ती करायची आहे, खडसेंच्या तथाकथित बगलबच्च्यांवर. खडसेंच्या नावावर लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींवर. अंध भक्तांवर. कायदा, नियम, तत्वे, नैतिकता अशा अनेक गोष्टींचे पालन राजकिय नेत्यांनी सार्वत्रिक जीवनात करायचे असते. मंत्री म्हणून शपथ घेताना उच्चारलेला एक एक शब्द लोभ, मोह, लाभ आदी पासून मी लांब राहीन हे स्पष्ट करीत असतो. त्यानंतर तसे वर्तन जनतेला दिसले पाहिजे. खडसेंच्या बाबतीत जे आरोप झाले त्यापैकी भोसरी भूखंडाचा आरोप अशा प्रकारे लाभ, मोह आणि लोभाचा आहे. त्यामुळे त्यावरील खुलासे करताना खडसे आणि त्यांच्या बगलबच्चांना मंत्री पदाची शपथ घेताना खडसेंनी उच्चारलेल्या शब्दांचा विसर पडला. त्यानंतर अर्धवट, उथळ खुलाशांचे सोशल मीडियात पेव फुटले.

खडसेंच्या अत्यंत जवळच्या निकटवर्तीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भोसरीचा भूखंड घेवू नका. तसे केले तर मी अडचणीत येईल. मला राजीनामा देण्याची वेळ येईल, असा इशारा खडसेंनी संबंधितांना दिला होता. परंतु, खडसेंच्या एका अत्यंत जवळच्या वकीलांनी या इशाऱ्याला न जुमानता हा व्यवहार घडवून आणला. त्यानंतर जे घडले ते खडसेंनी बोलून दाखविलेले घडले आहे.

आताही हायकोर्टने ताशेरे ओढले म्हणजे खडसे आरोपी ठरत नाहीत. पण, मंत्री पदाचा वापर केल्याचा दोष खडसेंवर लागतो. अडचण आहे ती येथे. कायद्याच्या भाषेत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत भाव, भावना यांना थारा नसतो. जे कागदावर दिसते त्याचा तर्कशुद्ध संबंध लावून न्यायालय निकाल देते. हे ज्यांना कळते ते उथळपणे किंवा अंधानुकरण करीत कशाचेही समर्थन करीत सुटत नाहीत. खडसेंच्या तथाकथित बगलबच्च्यांना या प्रक्रियेचे महत्त्व कळायला वेळ लागेल.

जळगावचे राजकारण सध्या धोक्याच्या वळणावर आहे. मंत्रीमंडळातील कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर प्रतिज्ञापत्रातील भूखंड लपविल्याचा आरोप झाला. त्यांनी ती जमिन संबंधित शेतकऱ्याला परत केली. असे केले तरी “बुंदसे गई वो हौद लुटानेसे वापस नही आती” हे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे. राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यावर संस्थेच्या वादातून खोटी कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप आहेच. तेही याच प्रकरणात जामीनावर सुटले आहेत. खडसेंवर भोसरी भूखंडासह इतरही आरोप आहेतच. सुरेशदादा जैन हे घरकूल घोटाळा प्रकरणात जामीनावर सुटले आहेत. निर्दोष नाहीत. त्यामुळे या चारही नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी आपल्या नेत्यांना शेर, वाघ, सिंह अशा उपमा देत त्यांच्या अडचणी वाढवू नयेत. तोंडाळपणा करीत नवे प्रश्न निर्माण करु नयेत. जंगलात वावरणाऱ्या कोणत्याही वाघ, सिंहाला चौकशीला सामोरे जावे लागत नाही. कारण जंगलात जंगलचा कानून असतो. आपण माणसांत राहतो. येथे माणसांसाठीचे कायदे, नियम आहेत. त्यामुळे आपला नेता हा चांगला माणूस आहे, असा प्रचार-प्रसार करा. उगाचच वाघ, सिंह अशा उपमा देवून जनतेला नेळभट समजू नका. कारण जनता पाचवर्षांनी मतदान करून हिशोब चुकता करते. राजकारणात ज्यांचा सूर्य मावळणार नाही, असा दावा केला जायचा त्यांनाही भुईसपाट करण्याचे कौशल्य जळगावकर व जिल्हावासियांनी दाखविले आहे. नेत्यांच्या बगलबच्च्यांनी याचा अन्वयार्थ समजून घ्यावा.

काय आहे भोसरी एमआयडीसी भूखंड खरेदी प्रकरण ...

http://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/maharashtra-epaper-mrashtra/khadasenchya-natalaganna-emaaayadisichi-jaga-newsid-53589613