आमदार राजूमामा, “देर आए दुरुस्त आए ...”

नागरी सुविधांच्या बाबतीत एखाद्या खेड्यापेक्षा वाईट अवस्थेत जळगाव महानगर आहे. शहरातील कोणत्याही रस्त्यातील खड्ड्यांमधून ठेचाळत वाहन नेणारा चालक हा मनपा पदाधिकाऱ्यांच्या  नाकर्तेपणाचा उध्दार करतो. सार्वजनिक ठिकाणी असलेले घाणीचे व दुर्गंधीचे आगार पाहून नगरसेवक आणि मनपा प्रशासनाला सामान्य माणूस शिव्या घालतो. असे म्हणतात की, जिवंतपणी वाईट कार्य करणाऱ्याला मृत्यूनंतर नरकवास मिळतो. तेथे अनेक प्रकारच्या यातना सहन कराव्या लागतात. तसे खरेच असेल तर, “जळगावमधील आजचे जिणे हे नरकापेक्षा कमी आहे का ??” असा प्रश्न पडतो. 

मनपाला कोट्यवधींच्या कर्जाच्या खाईत लोटणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांमुळे आजची वेळ आली हे चिरंतन सत्य आहे. शहरातील झोपडपट्टी निर्मूलनाचा हेतू ठेवून जुन्या पदाधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या घरकुल योजनांचे, अवाढव्य व्यापारी संकुलाचे, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे कर्ज, व्याज, देणी, घेणी, भाडे असे सारेच थकत गेले आणि मनपाच्या आर्थिकस्थितीचे दशावतार सुरु झाले. हुडकोचे कर्ज व्याजासह मानगुटावर बसले. जिल्हा बँकही वसुलीसाठी सरसावली आणि शहर विकास साधारणतः १० वर्षांपासून थांबला. हा दोष सर्वथा मनपात सत्ता भोगणाऱ्या “खान्देश विकास आघाडी” चा आहे. 

अशा निराशाजनक स्थितीत जळगावच्या नागरीकांनी कोणाकडे अपेक्षेने पाहावे ? असा प्रश्न आहे. महापौर आणि त्यांची खान्देश विकास आघाडी निधी नसल्याचे तुणतुणे सतत वाजवत असते. आघाडीला पाठींबा देणारे व उपमहापौर पद घेवून सत्तेत असलेल्या मनसेच्या नगरसेवकांचा पायपोस पायात नाही. भाजपचे मूठभर नगरसेवकही वेगवेगळ्या दिशेला तोंड करून आहेत. नागरीकांनी आमदार म्हणून निवडून दिलेल्या राजूमामांकडून अपेक्षा आहेत. परंतु गेल्या दोन-अडिच वर्षांत तेही फारसे काही करू शकलेले नाहीत. त्यांची अवस्था नेतृत्वाबाबत “तळ्यात की मळ्यात” असते. अलिकडे आमदार भोळेंनी शहर विकासाच्या काही विषयांना हात घातलेला आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी शहर विकास संदर्भातील काही लक्षवेधी मागण्या करुन “देर आए पर दुरूस्त आए” याचा प्रत्यय आणून दिला आहे.

आमदार भोळेंनी जळगाव मनपाला १०० कोटींचा निधी मिळावा अशी मागणी केली. ती करताना त्यांनी मनपाचे आर्थिक गाऱ्हाणे विधीमंडळात मांडले. मनपाचे वार्षिक उत्पन्न १३५ कोटी असून त्यापैकी १३२ कोटी हुडको आणि जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड म्हणून द्यावे लागतात. अशी रक्कम ४८ कोटी पर्यंत जाते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी ८४ कोटी खर्च होतात. त्यामुळे उरलेल्या ३ कोटी रुपयांमध्ये शहराचा विकास होवू शकत नाही, हे वास्तव मांडत मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी १०० कोटींचा निधी मागितला. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव दौऱ्यावर असताना जळगाव शहरासाठी २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, विकास कामांचे आराखडे तयार करण्यास झालेल्या उशिरामुळे तो निधी मिळेल की नाही या विषयी शंका आहे. फोटोग्राफर मंडळींच्या एका कार्यक्रमात आमदार राजूमामा म्हणाले होते की, “सरकारकडे १०० कोटी मागितले आहेत. पण तेवढे मिळणार नाहीत. तरी सुद्धा ५० कोटी रुपये आणण्याचा माझा प्रयत्न राहिल.”

मनपाने घरकुल योजनेसाठी हुडकोकडून घेतलेल्या कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची एकरकमी परतफेड करण्यासाठीही आमदार राजूमामांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी नगरविकास विभागाला पत्र दिले. त्याचाच पुढील भाग म्हणून शासनाने एकरकमी परतफेडीसाठी हुडकोला पत्र दिले. त्यात कर्ज आणि व्याजाच्या एकरकमी फेडीसाठी  १३.५८ कोटी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, दुसरीकडे हुडकोने कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीसाठी दरमहा सव्वाचार कोटी रुपये मागणीचा तगादाही लावला आहे.

जळगाव शहरात असलेल्या रेल्वेमार्गावरील शिवाजीनगर पूल हा ब्रिटीश काळात बांधलेला आहे. त्याच्या सुरक्षेची मुदत १६ वर्षांपूर्वी संपली आहे. सध्या हा पूल अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी बंद आहे. या पुलाच्या ठिकाणी नव्या पुलाचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे. त्याचाही पाठपुरावा आमदार राजूमामांनी सुरू केला आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी आणावा लागेल.

जळगाव येथील प्रलंबित विमानतळाच्या विकासासाठी व विमानसेवा सुरु करण्यासाठीही आमदार राजूमामांनी यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. पावसाळी अधिवेशनातही आमदार राजूमामांनी हा मुद्दा लावून धरला. राज्य सरकारने भारतीय विमानतळ प्राधिकरण व केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयासोबत नुकताच करार केला आहे. त्याद्वारे राज्यातील १० विमानतळांचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यात जळगावच्या विमानतळाचा समावेश आहे. मंत्रीमंडळाने मान्यता दिलेल्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जळगावसह शिर्डी, अमरावती, गोंदिया, नाशिक, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १० शहरातील विमानतळांचा विकास होणार आहे. सामंजस्य कराराच्या मसुद्यात राज्य सरकारकडून द्यावयाच्या सवलतींबाबतच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. 

जळगाव शहरातील विकास कामांबाबत आमदार राजूमामा विधायक भूमिका घेत असताना मनपातील अधिकारी मंडळी व काही नगरसेवक जाणून बुजून कामात खोडा घालत असल्याचे दिसते. आमदार व खासदार निधीतील कामांच्या दर्जा बाबत मनपा पदाधिकारी तक्रार करीत आहेत. हाच मुद्दा घेवून आता आमदार राजूमामांनी रस्त्यांची ९ कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याचे ठरविले आहे. आमदार राजूमामांनी सुरू केलेले अशा प्रकारचे  काम नक्कीच दिलासा देणारे आहे. म्हणूनच म्हणावे लागेल, “राजूमामा देर आए पर दुरूस्त आए ...”