समांतर रस्तेही लोकसहभागातून शक्य

जळगाव शहरातून जाणारा महामार्ग एएच ४६ हा नेहमी होणाऱ्या अपघातांमुळे पादचारी तथा वाहनचालकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. जळगाव शहर व लगतच्या परिसरात वर्षभरात साधारणपणे ३५० ते ४०० अपघात होतात. त्यात १३० ते १५० लोकांचा बळी जातो. लागोपाठ अपघातांची मालिका घडली की, वृत्तपत्रांमध्ये दोन-तीन दिवस वृत्तमालिका सुरू असते. नंतर पुन्हा विषय थंडावतो पुढच्या अपघातापर्यंत. 

जळगाव शहराचे दोन भाग या महामार्गाने केले आहेत. शहराची लोकसंख्या पाच लाख असून ती महामार्गाच्या दोन्ही बाजुला विभागलेली आहे. शहराचा विस्तार चारही बाजूने होत असल्याने नागरिकांचा खासगी वाहन वापर जवळपास ८० चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढला आहे. म्हणजेच दोन्ही बाजुच्या नागरिकांना संभाव्य अपघाताची टांगती तलवार डोक्यावर घेवूनच महामार्गावरून वावरावे लागते.

महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि त्यासोबत समांतर रस्त्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. माजीमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर तीन उड्डाणपूल बांधणे व महामार्गालगत समांतर रस्ते तयार करणे यासाठी केंद्र शासनाकडून ४१५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यासोबत इतर कामांसाठी भूमिपूजन कार्यक्रमही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झाला. प्राथमिक स्थितीत मिळालेल्या मंजुरीनुसार कालिंकामाता मंदिर ते अजिंठा चौफुली, इच्छादेवी चौक ते आकाशवाणी चौक, प्रभात चौक ते शासकीय तंत्रनिकेतन असे उड्डणपूल होणार आहेत. या सोबतच खोटेनगर ते थेट गोदावरी इंजिनिअरिंग कॉलेजपर्यंत समांतर रस्त्यांच्या कामाचा विचार करावा लागणार आहे.

साधारणपणे सन २०१मध्ये महामार्ग प्राधिकरणने (नवी दिल्ली) जळगाव शहरातील महामार्गालगतची समांतर रस्त्यांची जागा ही महापालिकेला हस्तांतरीत केली आहे. तसे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. सध्या समांतर रस्त्यांच्या जागेचा ताबाही महापालिकेकडे आहे. मात्र, महापालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्यामुळे समांतर रस्त्यांचे काम आज तरी करता येणे शक्य नाही. दुसरीकडे महानगरातून  जाणाऱ्या महामार्ग चौपदरीकरणाचे कामही रखडले आहे.  धुळे जिल्ह्यातील फागणे ते तरसोद अशा ८७ किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्यास ठेकेदार तयार नाहीत. वारंवार निविदा प्रक्रिया करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते.

समांतर रस्त्यांच्या प्रश्नाचे असे त्रांगडे फसलेले असल्यामुळे जळगाव येथील सौ. प्रमिलाताई पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून जळगाव मनपाला  समांतर रस्ते तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी केली होती. त्यानुसार मनपाने जळगाव महानगरातील बांभोरी ते नशिराबाद नाका अशा १० किलोमीटर दरम्यान तीन टप्प्यात  (सन २०१२-१३, १३-१४ आणि १४-१५) काम करू असे आश्वासन दिले होते. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे सन २०१२-१३ या वर्षासाठी मनपा अर्थसंकल्पात ११ कोटींची तरतुद केली होती. पण, आजपर्यंत मनपा या कामावर एक रुपया खर्च करू शकलेली नाही की काम सुरू करू शकलेली नाही. त्यामुळे डॉ. राधेशाम चौधरी यांनी मनपा विरोधात अवमानना खटलाही दाखल केला आहे. समांतर रस्त्याचे काम का रेंगाळले आहे ? त्याची ही पार्श्वभूमि आहे. आज तरी मनपा किंवा चौपदरीकरणाशी संबंधित यंत्रणा या कामात लक्ष घालू शकत नाही.

दुसरीकडे जुन्या महामार्गावर अपघातांची संख्या वाढतच असून आहे त्या महामार्गावर किंवा त्याच्या लगतच्या जागेवर विविध प्रकारची अतिक्रमणे होत आहेत. मध्यंतरी मनपाने महामार्गलगतच्या खड्ड्यांमध्ये कोरडा कचरा किंवा बांधकामाचे टाकावू साहित्य टाकून समांतर रस्त्यांसाठी पूरक काम केले आहे. शिवकॉलनी पासून ते थेट कालिंकामाता मंदिरापर्यंत महामार्गाच्या दोन्ही बाजुने भराव झालेले आहेत. याचाच लाभ घेत आकाशवाणी चौफुली ते ईच्छादेवी मंदिरापर्यंत एका बाजूने तापी महामंडळाच्या कार्यालयालगत अतिक्रमणांची संख्या वाढलेली आहे. आकाशवाणी चौकात मंदिराच्या आडोशाने अतिक्रमण वाढते आहे. याच भागात नर्सरीचेही अतिक्रमण आहे.

यापूर्वी समांतर रस्त्यांच्या जागेवर मुरूम किंवा इतर साहित्य टाकून कच्चे रस्ते तयार करण्याची भूमिका मनसेचे नेते व आताचे उपमहापौर ललित कोल्हे यांनी केली होती. याच विषयासंदर्भात महापौर नितीन लढ्ढा यांनी लोकसहभागाचा पॅटर्न राबविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मेहरूण तलावाच्या खोलीकरणासाठी ज्या पद्धतीने जळगावमधील उद्योजक किंवा संस्था यांनी यंत्र सामुग्रीचा खर्च केला त्यानुसार समांतर रस्त्यांच्या जागेवरील खड्डे भरणे व सपाटीकरणासाठी उद्योग किंवा संस्थांनी मदत करणे अपेक्षित आहे. हा पॅटर्न राबविताना मनपाकडून नागरिकांसाठी आवाहन करावे लागेल की, इमारतींची तोडफोड केल्यानंतर जे साहित्य वाहून नेले जाते ते समांतर रस्त्यांसाठी असलेल्या खड्डयांच्या जवळ टाकावे. त्यानंतर समांतर रस्त्यांच्या जागेवर सपाटीकरण करणे शक्य होईल. जळगाव येथे नपा असताना माजी मुख्याधिकारी पी. डी. काळे यांनी जुन्या आयटीआयजवळच्या खड्ड्यांमध्ये अशीच भर घालून तेथे रस्तारुंदीकरण केले होते. आजही तसाच पॅटर्न शक्य आहे.

महापौर नितीन लढ्ढा, उपमहापौर ललित कोल्हे, स्थायी समितीचे सभापती नितीन बरडे यांनी आयुक्तांना सोबत घेवून समांतर रस्त्यासाठी लोकसहभागाचा एक आराखडा तयार करावा. त्यानुसार नागरीकांना आवाहन करून विकासासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करावे. जळगावकर सामुहिक जबाबदारी स्वीकारण्यास नेहमी तयार असतात. फार कमी खर्चात महामार्गालगत किमान कच्चे समांतर रस्ते तयार होतील. अपघातांचे प्रमाण कमी होवून जळगावच्या नागरिकांना जाण्या येण्यासाठी रस्ते तयार होतील. याच हेतूने हे काम केले जाणे अपेक्षित आहे.

आरटीआयचा गैरवापर नको  !

जळगावात नागरी विकासासाठी लोकसहभाग वाढू शकतो असे दिसत आहे. मेहरुण तलावाच्या खोलिकरणाच्या कामातून ही बाब स्पष्ट झाली. मात्र, अशा कामांच्या संदर्भात माहितीच्या अधिकारात काम करणारे काही मान्यवर अनेक प्रश्न उपस्थितीत करून कलेक्टर, राज्य सरकार यांना निवेदन देत आहे. एखाद्या कामात काही चुकीचे असेल तर त्यावर आरटीआय हे शस्त्र उगारलेच पाहिजे. परंतू नागरी हिताशी संबंधित कामात चुकीचे प्रश्न विचारून विनाकारण चौकशीचा ससेमिरा लागायला नको. शिवाय, आरटीआय कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तिने प्रथम संबंधितांकडून लेखी माहिती घेवूनच पत्रापत्री केली पाहिजे. तसे केले नाही तर भविष्यात कोणतीही संस्था किंवा उद्योजक सार्वजनिक कामात पुढाकार घ्यायला तयार होणार नाही.