जळगाव मनपात विकासपर्व सुरू व्हावे !

कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी आणि सरकार नियुक्त अधिकारी यांच्यात समन्वय असावा लागतो. याशिवाय, मंत्रालय आणि जिल्हा प्रशासनाचेही संबंधितांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. या चारही संबंधात दुरावा निर्माण झाला की नागरी विकास योजनांचा बट्याबोळ होतो. सुमारे पाच लाख जळगावकर गेले काही वर्षे हेच अनुभवत आहेत. आता १६ दिवसांच्या अंतराने नव्याने नियुक्त दुसऱ्या आयुक्तांनी सकारात्मक पाऊले उचलत लोकप्रतिनिधींसोबत काम करण्याची भूमिका घ्यायला हवी. जिल्हाधिकाऱ्यांनीही महानगर पालिकेला निधी मिळवून देण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारकडून काही अडचणी येणार नाहीत, असे दिसते. जळगाव मनपात विकासपर्व सुरू होण्यास प्रारंभ झाला असे आज तरी दिसत आहे,  

हा लेख दि. २ जुलै २०१६ पूर्वी लिहीला होता. तेव्हा जळगाव मनपाच्या आयुक्तपदी किशोर बोर्डे यांची नियुक्ती झालेली होती. दि. १७ जुनला त्यांच्या स्वागताचे दोन-तीन कार्यक्रमही झाले होते. त्यांनी मनपाची स्थिती समजून घ्यायला प्रारंभही केला होता. मात्र, दि. २ जुलैला दुपारुन बातमी आली की, जळगावच्या मनपा आयुक्तपदी जीवन सोनावणे यांची नियुक्ती झाली. अवघ्या १६ दिवसात बोर्डे यांची बदली झाली. या मागील कारण समोर आलेले नाही. पण अंदाज असा आहे की, मनपातील सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी व मनसे युतीला भाजप गटातील काही नगरसेवकांचा विरोध आहे. तसेच जळगावचे आमदार सुरेश भोळे हे भाजपचे आहेत. त्यांनाही मनपात आपले ऐकणारे आयुक्त हवेत. मात्र, आमदारांचे आणि भाजपच्या काही नगरसेवकांचे जमत नाही. या सुंदोपसुंदीमध्ये बोर्डे यांच्या जागी सोनावणे यांना आणले असावे, हा अंदाज आहे. सोनावणे हे धुळ्यासह मालेगाव, भिवंडी मनपात आयुक्त होते. सध्या ते नाशिक येथे अतिरिक्त आयुक्त आहेत. नाशिकला नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यातील विकास कामांचा अनुभव त्यांच्या गाठीला आहे. नाशिकचे पालकमंत्री सध्या तरी गिरीश महाजन आहेत. त्यांचे व सोनावणे यांचा संपर्क चागला असू शकतो.

जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल

महापौर नितीन लढ्ढा

जळगाव शहरावर निर्विवाद वर्चस्व सुरेशदादा जैन आणि त्यांच्या नेतृत्वातील खानदेश विकास आघाडीचे होते. आजही आहे. तीन वर्षांपासून जैन हे कारागृहात आहेत. जुन्या नगरपालिकेच्या काळात हुडकोचे कर्ज घेवून झालेल्या घरकूल योजनेत संगनमताने व सामुहिकपणे गैरव्यवहार केल्याचा खटला त्यांच्या विरोधात सुरू आहे. या खटल्यात जैन यांना कोणत्याही न्यायालयाच्या पातळीवर जामीन मिळू शकलेला नाही. उलटपक्षी जैन यांना जामीन देण्याचे नाकारून निर्धारित काळात खटल्याची सुनावणी करा असे आदेश उच्चतम न्यायालयांनी दिले आहेत. त्यामुळे जैन कारागृहात असून खटल्याची सुनावणी धुळे येथे विशेष न्यायालयात सुरू आहे.

जैन कारागृहात असतानाही जळगावकरांनी तीन वर्षांपूर्वी मनपा निवडणुकीत खानदेश विकास आघाडीला बहुमत दिले. मनसे, जनक्रांती यांचे पाठबळ घेवून आघाडीने सत्ता कायम राखली आहे. ही बाब सत्ता राखल्याचे समाधान देणारी असली तरी आघाडीसाठी मात्र अडथळ्यांचीच राहिली. तीन वर्षांपूर्वी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. तेव्हा सुरेशदादा जैन हे शिवसेनेचे आमदार होते. त्यामुळे राज्य सरकार जळगाव मनपाविषयी फारसे अनुकूल नव्हते. आयुक्त किंवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुद्धा वेळ काढू होत होती. काँग्रेस आघाडीच्या शेवटच्या वर्षांत घरकूल प्रकरणाची पोलिसांच्या दप्तरी चौकशी लागून जैन कारागृहात गेले. ही कार्यवाही राज्य सरकारपेक्षा तेव्हाच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी लक्ष घालून करून घेतली. यासाठी त्यांनी जैन व त्यांच्या समर्थकांची सर्वच पातळ्यांवर कोंडी केली होती.

स्थायी समिती सभापती नितीन बरडे

उपमहापौर ललित कोल्हे

याच काळात झालेल्या मनपा निवडणुकीत खान्देश विकास आघाडीला बहुमत मिळाले. भाजपने सर्व प्रकारचा विरोध करून पाहिला. मात्र, मतदारांनी त्यांना सपशेल नाकारले. खान्देश विकास आघाडीने मनपात सत्ता स्थापन करताना मनसे, जनक्रांती यांना सोबत घेतले. भाजप आपसूक विरोधात गेला. पण, दोन वर्षांपूर्वी राज्यात भाजप नेतृत्वातील युतीची सत्ता आली. शिवसेनेतर्फे रिंगणात असलेले सुरेशदादा पराभूत झाले. राज्यात सरकारमध्ये शिवसेना आहे पण, पक्ष म्हणून त्यांना युती सरकारमध्ये अत्यंत दुय्यम वागणूक आहे. त्यामुळे जळगाव मनपाचे दुर्दैवाचे दशावतार पुढेही सुरूच आहेत. पूर्वी विरोधी पक्षनेते असलेले नंतर सत्तेत येवून जिल्हा पालकमंत्री झाले. मनपाची कोंडी सरकार, जिल्हा प्रशासन पातळीवर सुरू झाली. याचवेळी मनपात संजय कापडणीस हे आयुक्त म्हणून आले. त्यांनीही लोकनियुक्त प्रतिनिधींना साथ न देता सरकार व जिल्हा प्रशासनाला फितूर प्रतिवादीगत साथ दिली. आधीच आर्थिक तंगीत असलेल्या मनपाचा गाडा सर्व बाजुंनी अडचणीत रुतला.

मनपाच्या मुदत संपलेल्या १३ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा लिलाव, घरकूलसाठी हुडकोने दिलेल्या कर्जासाठी डीआरटी कोर्टाने मनपाचे बँक खाते सील करणे, जिल्हा बँकेचे थकीत कर्ज, मनपा कर्मचाऱ्यांचे थकलेले वेतन, घेणीदारांची तुंबलेली रक्कम, शहर स्वच्छतेचा वाजलेला बोऱ्या, लोकप्रनिनिधी आणि आयुक्तांमधील बेबनाव असे चित्र गेल्या दोन वर्षांत निर्माण झाले. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस जळगाव शहराच्या पहिल्या दोऱ्यावर आले तेव्हा त्यांनी शहरातील रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपये देण्याचे घोषित केले आहे. मात्र, गेल्या १८ महिन्यांत ही रक्कम मनपाला मिळालेली नाही. वास्तविक सुरेशदादा यांना पराभूत करताना जळगावकरांनी भाजपला कौल दिला आहे. शहराचे आमदार भोळे भाजपचे आहेत. तरी सुद्धा राज्य सरकारने महानगरासाठीचे २५ कोटी दिलेले नाहीत. यातून सरकारचा जळगाव महानगर विषयीचा दृष्टीकोन दिसतो.

गेल्या दोन वर्षांत आयुक्त म्हणून कापडणीस यांचे काम नेहमी शहर विकासात खोडा घालणारे राहिले. जळगाव शहरातील कचऱ्याची एक टोपली न उचलता या अधिकाऱ्याने केवळ ठेका कसा द्यावा यावरच घोळ घातला. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, जळगाव आज उकिरड्यांचे शहर झाले आहे. व्यापारी संकुले हे घाणीचे आगार आहेत. डीआरटी कोर्टासमोर तडजोडीचा प्रस्ताव मंजुर करून घेण्याचे एक मात्र काम कापडणीस यांनी केले आहे. ते सुद्धा सुप्रसिद्ध चार्टड अकाऊंटंट अलभाई शहा यांच्या महत्त्वपूर्ण सहकार्यामुळेच. कापडणीस यांनी जाता जाता अतिक्रमणाला हात घातला. बाकी सर्व आनंदी आनंदच होता.

जळगाव शहरासाठी शासनाकडून आलेला ९ कोटींचा निधी महसुली देणी देण्यासाठी परत पाठविण्याचा प्रशासकिय करंटेपणाही कापडणीस यांच्या काळात घडला. जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांना कापडणीस यांनी चुकीच माहिती दिली आणि त्यामुळे निधी सरकार जमा झाला. वाईट कामाचे खापर स्वतःच्या डोक्यावर फोडून घेत कापडणीस जळगावहून बदलून गेले.

किशोर बोर्डे (१५ दिवसांचे आयुक्त)

जीवन सोनावणे (नवे आयुक्त)

अर्थात, जिल्हाधिकारी म्हणून अग्रवाल यांचीही मनपा प्रशासनाविषयी भूमिका फारशी सकारात्मक नव्हती. याची दोन कारणे होती. एक तर राज्य सरकारमधील पॉवरफुल्ल मंत्र्यांचा मनपाविषयी असलेला आकसपूर्ण दबाव आणि दुसरे कारण म्हणजे, मनपा प्रशासनाला निधी दिला तर ते योग्य प्रकारे व वेळेत खर्च करतील का नाही ही शंका. दोन महिन्यांपूर्वी मनपात खांदेपालट झाला. आघाडीचे नेते नितीन लढ्ढा महापौर झाले, मनसेचे नेते ललीत कोल्हे उपमहापौर झाले. लढ्ढा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेवून काम सुरू केले. या समन्वयात स्थायी समिती सभापती नितीन बरडेंची भूमिका मध्यस्थाची आहे. त्यामुळेच गेल्या महिनाभरापासून अग्रवाल यांनी जळगाव मनपासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली असून मेहरूण तलावाचा गाळ काढणे व बळकटी करणासाठी ६५ लाख, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ६० लाख, गणेश घाटासाठी १ कोटी, तलाव परिसरात हायमास्ट दिवे लावण्यासाठी २५ लाख, फायर फायटरसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी मिळवून द्यायला त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. सध्या कोणीही जिल्हा पालकमंत्री नसल्यामुळे बहुधा अग्रवाल यांना मोकळेपणाने काम करता येणे शक्य झाले आहे. त्याचा हा मनमोकळेपणा दि. १ जुलैला मेहरूण तलावाववर वृक्षारोपण करताना दिसला.

नवे आयुक्त म्हणून किशोर बोर्डे व उपायुक्त म्हणून राजेंद्र फातले हे रुजू झाले. त्यांनी स्वागत सत्कार स्वीकारताना आपली समन्वयाची भूमिका मांडली. महापौर लढ्ढा त्यांची दोघांनी भेट घेतली. शहराच्या प्रश्‍नांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. लढ्ढा यांनी अधिकाऱ्यांना मनपावर असलेले कर्ज तसेच इतर प्रश्‍नांबाबतही माहिती दिली. सरकार आणि प्रशासन म्हणून समन्वयाने काम करून मनपाला कर्जमुक्त करू व जनतेला सुविधा देवून शहराचा विकास करू या मुद्दांवर तिघांचे एकमत झाले. बहुधा हिच चर्चा सकारात्मक पर्वाचा प्रारंभ ठरू शकेल असे वाटत असताना अवघ्या १६ दिवसात बोर्डेंची बदली झाल्याचे वृत्त दि. २ जुलैला आले आहे. आता हे का झाले ? याचे कारण समोर नाही. पण, सत्ताधारी, भाजप आणि आमदारातील रस्सीखेचचा हा विषय आहे.

सत्ताधारी मंडळी आपल्या मर्जीप्रमाणे आयुक्त आणण्याच्या स्थितीत नाही. त्यांनी माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांना गळ घातली होती. त्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. अशा स्थितीत मिळेल तो आयुक्त आघाडीला हवा. नेमलेल्या आयुक्ताची बदली १६ दिवसात सरकारकडून करून आणण्याचे सामर्थ्य कोणाचे असू शकते ? हे हळूच स्पष्ट होईल.

महानगरातील काही प्रश्नाचे गांभिर्यही आता नव्याने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना समजून घ्यावे लागणार आहे. त्यात  व्यापारी गाळ्यांच्या भाडे कराराचे  भिजते घोंगडे आहे. सेंट्रल फुले मार्केट ज्या जागेवर आहे ती जागा सरकारची की महापालिकेची ? हा वाद ही सध्या आहेच. हुडकोच्या कर्ज व व्याजाचा डोंगर आ वासून उभा आहेच. फेर आकारणी प्रस्तावात कर्ज व व्याज ३४१ कोटींवरुन १३ कोटींवर आले आहे. याविषयी अंतिम तोडगा व्हायचा आहे. 

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार शहरातील मुख्य रस्त्यालगतचे अतिक्रमण काढून रस्ते मोकळे करणे सुरू आहेत. त्यात पडद्यामागून आमदारांचा हस्तक्षेप होत आहे, असे सांगण्यात येते. शिवाजीरोड, सुभाष चौकातील हॉकर्सचा प्रश्न चिघळतो आहे. महामार्गलगत समातंर रस्त्यांचा प्रश्न आहे.

एक मुद्दा खुप महत्त्वाचा. तो जळगावकर म्हणून लक्षात घेवू. मेहरुण तलावातील गाळ काढून त्याचे खोलीकरण लोकसहभागातून झाले. आता त्याचे सौंदर्य वाढविण्याकडे लक्ष लागले आहे. लोकसहभागाची ही वज्रमूठ यापुढेही अशीच राहावी. मग, आयुक्त कोणाचेही ऐकणारे असोत. अशाच पुढाकारातून समांतर रस्त्यांचा विषय मार्गी लावावा लागेल. नाहीतर महामार्गालगत भंगार बाजार किंवा इतर अतिक्रमणे वाढायला वेळ लागणार नाही.

नविन आयुक्तांकडून नागरीकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे ते आपला अनुभव वापरून कसे काम करतात याविषयी उत्सुकता आहे. मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करवाढ किंवा नव्या मालमत्तांवर कर असे पर्यांय ते वापरतील. त्याचीही प्रतिक्रिया उमटणे शक्य आहे. गेल्या तीन, चार वर्षांत मनपा शहरवासियांना सुविधा देवू शकलेली नाही.