बहुजन शब्दाचा अर्थ शब्दसंग्रहात मोठा समुदाय किंवा
मोठ्या संख्येतील लोक असा दिलेला आहे. मात्र, समाजातील विविध विचारवंत, सुधारक
किंवा राष्ट्रपुरुषांनी बहुजन हा शब्द वेगवेळ्या अर्थाने वापरला आहे. त्यामुळे बहुजन
या शब्दाला आता कोणताही निश्चित मर्यादा किंवा नेमका अर्थ नाही.
अगदी
गौतम बुद्धाच्या काळात बहुजन म्हणजे त्याकाळातील समाजात असलेले सर्व प्रकारचे दुर्बल
घटक असा अर्थ होता. त्यानंतर चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळातही समाजातील मोठ्या
संख्येतील शोषित घटक म्हणजे बहुजन असाच अर्थ होता. नंतर समाजातील मनुवादी
संस्कृतीला विरोध करणारी भूमिका भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली. त्यांनीही
समाजातील मागास, दुर्बल, शोषित अशा सर्व घटकांना एकत्रित करून त्याचा उल्लेख बहुजन
समाज म्हणून केला. हाच विचार पकडून स्व. कांशिराम यांनी बहुजन समाज पक्ष स्थापन
केला. महाराष्ट्रातही प्रकाश आंबेडकर यांनी बहुजन महा संघ स्थापन केला. समाजाच्या सर्वच
घटकातील शोषितांचे, मागासांचे व दुर्बलांचे एकत्रित असण्याचे व्यासपिठ म्हणून “बसप” आणि “बमसं” ची ओळख आहे.
कांशिराम
यांच्या निधनानंतर उत्तरप्रदेशात सत्तेचे राजकारण करणाऱ्या मायावतींनी बसपमध्ये पूर्वी
वर्जित समाज घटकांचाही समावेश केला. बसप ची स्थापना करताना ज्या समाज घटकांना चोर,
बदमाश संबोधले होते त्यांच्या मतांचा लाभ घेत, त्यांना सत्तेत वाटा देण्यासाठी बसप
च्या बंद भिंती मायावतींनी तोडल्या. तो प्रयोग “सोशल
इंजिनिअरिंग” म्हणून प्रसिद्ध झाला.
खरेतर, हा प्रयोग प्रकाश आंबेडकर यांनीही महाराष्ट्रात मर्यादीत स्वरुपात यशस्वी
करून दाखविला होता. त्याला “अकोला पॅटर्न” असे संबोधले जात होते. मायावती आणि आंबेडकर यांनी आपापल्या
सोशल इंजिनिअरिंग पॅटर्नमध्ये मिळविलेल्या यशात एक समानता होती. ती म्हणजे
मायावतींनी उत्तरप्रदेशात जो समाज सर्वांत जास्त आहे, त्याच्या विरोधात इतर अल्प व
विखुरलेल्या समाजाला एकत्र करुन बहुजन असल्याची जाणिव करून दिली होती. अगदी त्याच
प्रकारे आंबेडकरांनीही अकोला मतदारसंघात बहुसंख्य असलेल्या समाज घटकांच्या विरोधात
इतर अल्प समाज घटकांना एकत्र करून विजय मिळविला होता. येथे अजून एक मुद्दा लक्षात
घ्यावा लागेल, मायावतींच्या सोशल इंजिनिअरिंगची चर्चा होण्यापूर्वी आंबेडकरांचा
भारिप – बमसं पॅटर्नने महाराष्ट्रातील मुरब्बी नेत्यांची त्यावेळी झोप उडविली
होती. मायावतींच्या किती तरी अगोदर बमसं चा पॅटर्न यशस्वी ठरला होता.
वरील
स्थिती लक्षात घेतली तर बहुजन ही संकल्पना
समाजातील मागास, दुर्बल व शोषित घटकांचे एकत्रिकरण या अर्थाने वापरली जाते. हे
एकत्रिकरण समाजातील “बहुसंख्य” समाजाच्या समोर “बहुजन” म्हणून पर्याय उभे करणारे आहे. जसे उत्तरप्रदेशात यादव,
ठाकूर समाज, बिहारमध्ये यादव, ठाकूर समाज, गुजरातमधील गुज्जर समाज, राजस्थानातील
जाट समाज, कर्नाटकात लिंगायत समाज, मध्यप्रदेशात ठाकूर समाज आणि महाराष्ट्रात
मराठा समाज यांना बहुसंख्य समाज म्हणता येईल. बहुसंख्य असणे याला निकष हा केवळ लोकसंख्या
जास्त असणे, मतदार संख्या जास्त असणे हा आहे. मतदार जास्त असल्यामुळे हा बहुसंख्य
समाज कोणत्याही सत्तेत वाटाही मोठा मिळवित असतो. हा नैसर्गिक नियम आहे.
वर्षानुर्षे
सत्तेची स्थाने ज्या बहुसंख्य समाजाच्या हाती राहिली त्यांच्याकडून सत्ता काढून ती
बहुजनांच्या हिस्सेदारीत विभागली जावी, हे मूलतः तत्व बहुजन एकत्रिकरणामागे आहे.
म्हणजेच, भारतात इतर मागास घटक तथा ओबीसींच्या हातात सत्तेची सूत्रे आणण्याचा
विचार बहुजन संघटन करण्यामागे आहे. यासाठी भारताच्या लोकसंख्येतील विभागणी हाही
निकष लावला जातो. भारताच्या १२० कोटींच्या लोकसंख्येत ७० ते ७५ टक्के लोकसंख्या
इतर मागास घटकांची म्हणजेच एकत्रित बहुजनांची आहे. मग उरलेल्या २५ ते ३० टक्केत बहुसंख्य
म्हणून उरलेले आहेत कोण ? हा प्रश्न पडतो.
आता
फिरून आपण, बहुसंख्य आणि बहुजन या दोन शब्दांच्या भोवती येतो. बहुसंख्य म्हणजे,
सर्वांत जास्त लोकसंख्येत असणारा समाज. बहुजन म्हणजे, अल्प संख्येत असलेल्या समुहांचा
एकत्रित झालेला समाज. आता बहुसंख्य आणि बहुजन या दोन संकल्पनांची गल्लत राजकिय
लाभासाठी जेव्हा केली जाते तेव्हा भावनिक, जातीपातीचे व हिस्सेदारीचे प्रश्न उभे
राहतात.
बहुसंख्य
आणि सत्तेतील हिस्सा, बहुसंख्य आणि शिक्षण, नोकरी, रोजगार यातील हिस्सा तसेच बहुजन
(इतर मागास घटक) आणि सत्तेतील हिस्सा, बहुजन आणि शिक्षण, नोकरी, रोजगार यातील
हिस्सा असे विषय जेव्हा चर्चेत येतात तेव्हा
अनेक समाज घटक इकडून तिकडे घुसखोरी करतात.
सरकारी
लाभ घेण्याचे निकष आले की, बहुतांश समाज हे आपले बहुसंख्य असणे सोयीने विसरून
स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणून घेतात. संख्येत कमी आहोत असा दावा करीत त्यांना
आरक्षित जागा हव्या असतात. सोय लावायची म्हणून स्वतःला मागस, शोषित, दुर्बल म्हणून
घेण्याचीही त्यांची तयारी असते. अशा लाभासाठी जाती, पोटजातीचे संदर्भ घेतले जातात.
अशा प्रकारचा बहुसंख्य हा सोयीने कायद्याचा आधार घेवून अल्पसंख्य ठरायला लागला की,
बहुजनातील मूळ अल्पसंख्य संकोचून जातात. बहुजनांच्या संघटनांत बेमालूमपणे
बहुसंख्यांचा शिरकाव होतो. आरक्षणाच्या हिस्सेदारीचे गणितही कोलमडून पडते.
बहुसंख्य
आणि बहुजन या दोन संकल्पना स्थानिक व भौगोलिकस्तर आणि राज्य तथा राष्ट्रीयस्तर अशाही
विचारात घ्याव्या लागतात. स्थानिक सत्तेची विभागणी करताना तेथे असलेला बहुसंख्य
समाज हा “प्रस्थापित समाज” या घटकात मोडतो. कारण, सत्तेची स्थाने त्यांच्या
हाती असतात. उर्वरित समाज घटक एकत्र येवून जेव्हा सत्तेत वाटा मागतात तेव्हा हा
बहुसंख्य समाज स्वतःला बहुजन म्हणत आपले जात, पात, समाज हे कार्ड वापरतो. त्याचवेळी
बहुजन म्हणून एकत्र आलेले इतर समाजही स्वतःला बहुजन समजून सत्तेसाठी संघर्ष करतात.
म्हणजेच, हा लढा “बहुजन विरूद्ध बहुजन” किंवा “बहुसंख्य
विरुद्ध बहुजन” असाच रंगतो.
सत्ताप्राप्ती करताना बहुजन असणे हे बहुसंख्य असणे यावरच अवलंबून असते. आमचा समाज
मोठा, आमची संख्या जास्त म्हणून आम्हाला सत्तेत हिस्सा मोठा हवा असा युक्तीवाद
बहुसंख्य नेते हे एकत्रित बहुजनांच्या नेत्यांसमोर करतात. महाराष्ट्रात आमची
लोकसंख्या जास्त आहे, मग आमच्याच हाती जास्त सत्तास्थाने हवीत असा युक्तीवाद या
लोकांचा असतो. जास्त लोसंख्या हा निकष सत्ताप्राप्तीसाठी वापरायचा मात्र काही
कारणांमुळे सत्ताभ्रष्ट व्हायची वेळ आली की, बहुजन असल्याचे “कवच कुंडल”
वापरून बचाव करायचा, असे आजचे फसवे राजकिय चित्र आहे.
सत्तेत
“बहुसंख्य” म्हणून हिस्सा हवा. राजकारण, शिक्षण, नोकरीत “अल्पसंख्य”
म्हणून आरक्षण हवे. गैरप्रकार, भ्रष्टव्यवहार केल्यानंतर बचावासाठी “बहुजन” कार्ड हवे अशी ही
तिहेरी बनवेगीरी आजच्या नेत्यांनी सुरू केली आहे.
बहुजन या शब्दाची नवी
व्याख्या आणि व्याप्ती ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते
गोविंदराव पानसरे यांनी अलिकडे केली आहे. नगर येथे झालेल्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ
साठे साहित्य संमेलनाच्या समारोपात ते म्हणाले होते, “काळानुरूप बदलती समाजव्यवस्था लक्षात घेऊन बहुजन कोणाला
म्हणायचे ? हे तसेच बहुजनांचा खरा शत्रू कोण ?
हेही आता ठरवले पाहिजे. जात किंवा वर्गाच्या आधारावर बहुजन शब्दाची व्याख्या
करणे शक्य असले, तरी जातीच्या अंगाने ही व्याख्या करणे देशाच्या दृष्टीने
अपरिहार्य आहे. ज्येष्ठ समाजसुधारक विठ्ठल
रामजी शिंदे यांनी सर्वात आधी म्हणजे १९२० मध्ये बहुजन कोणाला म्हणावे हे अत्यंत सोप्या भाषेत स्पष्ट केले आहे. काळानुरुप या व्याख्येत बदल
करणे अपरिहार्य असले, तरी त्यांचीच व्याख्या आधार मानली पाहिजे.
ब्राह्मण वाईट की ब्राह्मण्य वाईट असा आज प्रश्न आहे. इतरांना तुच्छ
लेखणे म्हणजे ब्राह्मण्य. समाजव्यवस्थेत हा संसर्गजन्य रोग आहे. जन्माने ब्राह्मण
असणाऱ्यांमध्ये ब्राह्मण्याचा
रोग निर्माण झाला. मात्र, तो
संसर्गजन्य असल्याने वेगात फोफावला. पूर्वीपासून ब्राह्मणांच्या शेजारी बसणाऱ्या मराठ्यांना
त्याचा सर्वांत
आधी संसर्ग झाला. आता प्रत्येक समाजात हा संसर्ग झाला असून, त्याच्याच विरोधात संघर्ष उभा केला पाहिजे. ब्राह्मणेतर चळवळ ही संकल्पना महात्मा फुलेंच्या
सत्यशोधक चळवळीचा आधार नव्हे, तर
विकृती आहे. फुल्यांना
केवळ ओबीसी, मागासवर्गीयच नव्हे,
तर ब्राह्मणांनाही बरोबर घेऊन जायचे होते.
मात्र, त्यांच्या विचारांमुळे एकवटलेल्या
या समाजाचा वापर ब्राह्मणांना शह देण्यासाठी करण्यात आला व त्यासाठीच ब्राह्मणेतर चळवळ हे प्रकरण
उभे करण्यात
आले. राखीव
जागा हा जाती उद्धाराचा कार्यक्रम आहे की जातिअंताचा ? राखीव जागांनी जाती अधिक घट्ट केल्या की पातळ ? जातीच्या अंतासाठीच जातीचा उद्धार झाला पाहिजे. ज्याने जातीव्यवस्थेला मूठमाती दिली, त्या बुद्धातही आता अनेक जाती निर्माण झाल्या आहेत. ब्राह्मण्यग्रस्तांची
संख्याही वाढू लागली आहे. हाच विचार घेऊन भविष्यात त्या विरोधात पुढे जावे लागेल.”
पानसरे यांचे वरील विचार
वाचले की, सध्या “बहुसंख्य व बहुजन” म्हणून होणारी गल्लत लक्षात येते. पानसरे यांनी
केलेल्या मांडणी नंतर बहुजन असण्याचे विश्लेषण पुन्हा करण्याची गरज राहत नाही.
संदर्भ -
१) बहुजन म्हणजे कोण ? https://samaybuddha.wordpress.com/2013/05/15/bahujan-and-obc/
२) गोविंद पानसरे यांनी दि. २२ मे २०१० रोजी नगर येथे दुसऱ्या
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलनाच्या समारोपात केलेल्या भाषणाचा अंश.
महाराष्ट्र टाईम्स - http://archive.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71882:2010-05-22-18-04-09&Itemid=1
No comments:
Post a Comment