जळगाव जिल्ह्यात सुडाचे राजकारण !!!

(या विषयावर दिलेल्या माहितीवरून “झी २४ तास” ने विशेष रिपोर्ट केला आहे. त्याच विषयाचा सविस्तर लेखाजोखा)

लेखाशी संबंध नसलेला फोटो

जळगाव जिल्ह्यातील राजकारण सध्या अस्थीर आहे. जिल्ह्यातील सर्वांत प्रभावशाली नेते तथा भाजप सरकारमधील मंत्री एकनाथराव खडसे विविध आरोपांच्या घेऱ्यात सापडले आहेत. खडसेंचे काय होणार ? याची चिंता खडसे समर्थकांना आहे तशीच त्याची उत्सुकता खडसे विरोधकांनाही आहे. जिल्ह्याचे राजकारण अशा टोकदार परिस्थितीत नेण्यासाठी गेल्या चार-पाचवर्षांतील अनेक घटना, घडामोडी कारणीभूत ठरल्या आहेत. त्यातील एक ठळक कारण हे “सुडाचे राजकारण” हेही आहे. या राजकारणाचा इतिहास आणि वर्तमान जाणून घेवू ... 

सन २००० च्या अखेरपर्यंत जळगाव जिल्ह्याचे राजकारण हे सभ्यता, समन्वय आणि आदराचे होते. त्यानंतर मात्र पक्षीय राजकारण बाजूला पडत व्यक्तीद्वेष आणि व्यक्ती पूजेचे राजकारण जिल्ह्यात सुरू झाले. त्याचा परिणाम असा होत गेला की, गाव ते जिल्हा पातळीवर कार्यकर्त्यांची विभागणी नेत्यांच्या नावावर झाली. त्यामुळे “मतभेदांची” जागा “मनभेदाने” घेतली. जवळपास सर्वच पक्षांत नेत्यांच्या नावाने गट, तट निर्माण झाल्याची आजची स्थिती आहे.

राज्याच्या सत्तेत असलेल्या भाजपत एकनाथराव खडसे-गिरीश महाजन यांच्या नावाने सुप्त व गुप्त विभागणी आहे. राज्याच्या सत्तेतील दुय्यम भागिदार शिवसेनेत आजही जुने-नवे असे भेद आहेत. किशोर पाटील, गुलाबराव पाटील, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांची स्वतंत्र संस्थाने आहेत. काँग्रेस पक्ष नेते निहाय दुभंगलेला आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष स्व. प्रा. व्ही. जी. पाटील यांच्या दुर्दैवी खुनानंतर आरोपप्रत्यारोपात दुभंगलेली काँग्रेस आजही सावरू शकलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे “नेते तेवढी तोंडे” अशी स्थिती आहे. राज्यसभा खासदार ईश्वरलाल जैन यांनी पदरचे पैसे खर्च करून पक्षाचे जिल्हा कार्यालय बांधले, त्याच जिल्हा कार्यालयात खा. जैन यांना घुसू न देण्याचा करंटेपणा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी घडविला आहे. राजकिय पक्षांचे हे आजचे वर्तमान आहे. प्रत्येक पक्षातील दुभंगाला अनेक कारणे आणि व्यक्ती प्रभावाचे वलय आहे. आता थोडे इतिहासात डोकावू या ...

जळगाव जिल्ह्याचे राजकारण काळाच्या कसोटीवर तीन कालखंडात विभागले जाते. पहिला काळ म्हणजे महाराष्ट्र राज्य स्थापना १९६० पासून तर १९८० पर्यंतचा काळ. त्यानंतर सन १९८० ते सन २००० प्रर्यंतचा काळ. त्यानंतर अलिकडचा १६ वर्षांचा काळ. या बरोबरच जळगावचे राजकारण मराठा बहुल, लेवा पाटील बहुल आणि मारवाडीसह इतर बहुल असेही विभागलेले आहे. सामाजिक विभागणी काळाच्या ओघात पुसटशा मर्यादा ठेवून जोपासलेली दिसते. काळाची विभागणी समान वर्षे घेवून करता येत नाही. त्याचे कारण, तत्कालिन नेत्यांचे प्रभावलय हे त्या त्या काळापुरते मर्यादीत आहे. 

लेखाशी संबंध नसलेला फोटो

१९६० ते १९८० च्या काळात जिल्ह्याचे नेतृत्व स्व. वाय. एस. महाजन, स्व. वाय. एम बोरोले, स्व. मधुकराव चौधरी, स्व. जे. टी महाजन, प्रतिभाताई पाटील, गुणवंतराव  सरोदे, वाय. जी महाजन, स्व. के. एम. बापू पाटील, स्व. के. डी आबा पाटील, स्व. प्रल्हादराव पाटील, स्व. मु. ग. पवार, स्व. गुलाबराव पवार, स्व. शरश्चंद्रीका आक्का पाटील, स्व. ओंकार वाघ, स्व. अनिलदादा देशमुख, विजय नवल पाटील, स्व. उत्तमराव पाटील, साथी गुलाबराव पाटील स्व. अख्तरअली काझी, स्व. यासिन बागवान, श्रीमती पारूताई वाघ आदीच्या हाती होते.

त्यानंतरच्या काळात सुरेशदादा जैन, ईश्वरलाल जैन, अरुण गुजराथी, वसंतराव मोरे, चिमणराव पाटील, आर. ओ. तात्या पाटील, स्व. धोंडू उखा पाटील, एम. के. अण्णा पाटील, एकनाथराव खडसे, डॉ. उल्हास पाटील, हरिभाऊ जावळे, शिरीष चौधरी, गिरीश महाजन, राजाराम गणू पाटील, दत्तात्रय महाजन, संतोष चौधरी आदींचा काळ होता.

सन २००० नंतर जिल्ह्याच्या राजकारणात अनेक नवे चेहरे आले. राजीव देशमुख, साहेबराव पाटील, डॉ. सतीश पाटील, गुलाबराव देवकर,  किशोर पाटील, संजय सावकारे, रमेश जैन, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे असे अनेक नेते राजकारणात उतरले व यशस्वी झाले. काळाच्या सिमा थोड्या अलिकडे पलिकडे केल्या की वरील बऱ्याच जणांचे राजकारण हे एकमेकांच्या सोबत प्रारंभ झालेले किंवा ऐनवेळी संधी मिळाल्यामुळे पुढे-मागे सरकले आहे. यात ज्येष्ठता हा निकष न लावता, राजकारणात कधी ओळख निर्माण झाली हा विचार केला आहे.

वरील नेत्यांचा राज्यस्तर राजकारणाचा विचार केला तर मंत्री म्हणून स्व. वाय. एस. महाजन, स्व. मधुकरराव, स्व. के. एम. बापू, प्रतिभाताई पाटील, स्व. डी. डी. चव्हाण, स्व. जे. टी. महाजन, अरुण गुजराथी, सुरेशदादा जैन, एम. के. अण्णा पाटील, गुलाबराव देवकर, डॉ. सतीश पाटील, संजय सावकारे आदींनी राज्य किंवा केंद्रात काम केले आहे.

सन १९८० पर्यंत जिल्ह्याच्या राजकारणात काँग्रेसचे वर्चस्व होते. त्यामुळे राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्थांमध्ये काँग्रेसचे नेते पदावर स्थिरावून शांतपणे काम पाहात असत. स्व. गुलाबराव पवार लोकल बोर्डाचे, स्व. के. डी. आबा पाटील जिल्हा परिषदेचे, स्व. प्रल्हादराव पाटील जिल्हा बँकेचे वर्षानुवर्षे अध्यक्ष होते. त्यांना अस्थीर करण्याचा प्रयत्न कधीही मंत्रीस्तरावरील मंडळी करीत नसत. याकाळात स्व. मधुकरराव, स्व. जे. टी. महाजन, गुणवंतराव सरोदे यांचे काहीवेळा मतभेद झाले. पण, या मंडळींनी आपले अधिकार किंवा मंत्रीपद पणाला लावून इतरांचे राजकारण संपविले नाही. स्व. मधुकरराव व स्व. जे. टी. दादांचे अनेकवेळा मतभेद झाले. मात्र, स्व. मधुकरराव यांनी स्व. जे. टी. दादांना पक्षाची उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नही केले. याशिवाय, स्व. मधुकरराव व साथी गुलाबराव यांच्यात एका प्रकरणात कोर्टकज्जाही झाला. तेव्हा मुंबईत कोर्ट होते. जेव्हा साथी गुलाबराव मुंबईत जात तेव्हा स्व. मधुकररावांच्या बंगल्यावर मुक्कामी राहत असत, असेही संदर्भ आहेत.

लेखाशी संबंध नसलेला फोटो

राजकारणातील समन्वय व सहकार्याचा लाभ त्यावेळी जळगाव जिल्ह्याने राज्य मंत्रिमंडळात घेतला. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात स्व. मधुकरराव, स्व. के. एम. बापू व प्रतिभाताई पाटील असे तीन मंत्री होते. म्हणजेच १९८० पर्यंत राज्यातील राजकारणात, जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि सहकारात जवळपास शांततेचे वातावरण होते. एवढेच नव्हे तर विजय नवल पाटील हे धुळ्यातील राजकारणी असूनही त्यांना जळगाव जिल्ह्यातून खासदार व्हायची संधी मिळाली. ते केंद्रात मंत्रीही झाले होते. जनता पक्षाच्या लाटेत धुळ्याचेच स्व. उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटील जळगाव जिल्ह्यातून विजयी झाले व नंतर तेही राज्यात मंत्रीही झाले. हे सारे समन्वयाच्या राजकारणातून घडले.

मग, जिल्ह्यातील राजकारण बिघडले आणि ते सुडाचे झाले कधी ? हा प्रश्न पडू शकतो. त्याचेही उत्तर मिळते १९९१-९२ च्या काळात. त्यापूर्वी शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस (एस) चे विलनीकरण काँग्रेसमध्ये झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसअंतर्गत जुने काँग्रेसी व पवार काँग्रेसी हा वाद होता. पवार यांच्याशी जुळवून घेतल्यामुळे स्व. मधुकरराव हे नंतर विधानसभाध्यक्ष झाले. पवारांचे विश्वासू अरुण गुजराथी मंत्रीपद बाळगून होते. पवार निष्ठावंत असूनही सुरेशदादांना मंत्रीपद काही मिळाले नव्हते. १९९१ -९२ च्या दरम्यान जळगावात टपरी प्रकरण घडले. याच काळात जळगाव नगर पालिकेतील अनेक गैरप्रकार चर्चेत होते. पवारांची सुरेशदादांवर मर्जी खपा झालेली होती. तेव्हा पहिल्यांदा विधानसभेत बहुमताचा वापर करून राज्यातील ४ पालिका राज्य सरकारने बरखास्त केल्या होत्या. त्यात जळगावची  पालिका होती. या  पालिकेत स्वतः सुरेशदादा नगराध्यक्ष होते. स्व. मधुकरराव विधानसभाध्यक्ष व नगरविकासमंत्री गुजराथी होते. त्यांच्याच नेतृत्वात जळगाव पालिका बरखास्त झाली. सुडाच्या राजकारणाचा हा पहिला अध्याय जळगाव जिल्ह्यात लिहीला गेला. काँग्रेस, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मंडळी थेट सुरेशदादा विरोधात स्व. मधुकरराव, गुजराथी गटात विभागली गेली. मात्र, येथे एक उल्लेख करावा लागेल, तो म्हणजे नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत स्व. मधुकरराव पराभूत झाले. त्यांच्या विरोधात विजयी भाजपच्या अरुण पाटील यांना जैनांनी बरीच रसद पुरवली होती.

येथे एक प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे, स्व. मधुकरराव आणि सुरेशदादा यांच्यात असे कोणते मतभेद होते ? त्यासाठी थोडे जळगावचे राजकारण समाजावून घेवू. जळगाव शहरात लेवा पाटील समाजाचे प्राबल्य होते. नगराध्यक्षपदी बहुधा त्याच समाजातील मंडळी असायची. पण, जळगावच्या राजकारणात सुरेशदादा आले आणि त्यांनी शहरातील लेवा पाटील समाजाचे राजकारण संपविले. याच दरम्यान सुरेशदादांच्या मालकीची खान्देश कापड गिरणी बंद झाली. या कामगारांचे नेतृत्व स्व. मधुकराव करीत होते. तेव्हा भांडवलदार विरोधात कामगार संघटना असा स्व. मधुकरराव व सुरेशदादा यांच्यात संघर्ष होता. तेही एक कारण जळगाव पालिकेतील सुरेशदादांची सद्दी संपविण्यामागे होते.

या काळात खडसे हे सुरेशदादा विरोधी होते. जळगाव नगर पालिकेतील भ्रष्टाचारावर खडसे बोलत. नंतर राज्यात युतीचे सरकार आले. खडसे मंत्री झाले. त्यांनी काही काळ जळगाव पालिकेतील राजकारणात लक्ष घातले. त्यांच्याच नेतृत्वात जळगावचे पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून डॉ. के. डी. पाटील विजयी झाले. मात्र, जळगाव जिल्ह्यातील सुडाच्या राजकारणाचा दुसरा अध्याय खडसेंनी लिहीला. तो म्हणजे, डॉ. पाटील यांना लाच प्रकरणात तुरूंगात जावे लागले. भाजपतील काळ्या राजकाराणाचा हा अध्याय आहे. तेव्हाही लेवा पाटील समाज अस्वस्थ झाला होता. 

पाटबंधारे मंत्री असताना खडसेंनी तापी पाटबंधारे महामंडळ स्थापन केले. तेव्हा सुरेशदादा व खडसे यांच्यातून विस्तव जात नव्हता. तापी महामंडळातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा सुरेशदादा यांनी लावून धरला होता. खडसे – सुरेशदादा संबंध विळाभोपळ्याचे होते. नंतर सुरेशदादांनी पवारांची साथसंगत सोडून शिवसेनावासी होत विधानसभेची पोटनिवडणूक लढविली. स्व. बाळासाहेब ठाकरेंनी पहिल्यांदा सुरेशदादांना मंत्रीपद दिले. नंतर मध्यस्थांमार्फत खडसे – सुरेशदादा मनोमिलनही झाले. दोघे एवढेजवळ आले की त्यांनी खान्देश विकासाचा विडा उचलून “खानदेश विकास मंच” स्थापन केला. दोघेही एकत्र बसून निर्णय घ्यायला लागले. नंतर जिल्हा बँकेत एकत्र काम करू लागले.

लेखाशी संबंध नसलेला फोटो

याच काळात सुरेशदादा विरोधात संतोष चौधरी, खडसे विरोधात संतोष चौधरी आणि नंतर खडसे, सुरेशदादा मिळून विरोधात संतोष चौधरी असाही राजकिय सामना रंगला. वास्तविक जळगाव महापालिकेच्या पहिल्या महापौरपदी सुरेशदादा गटाच्या महिलेस विराजमान करण्यासाठी संतोष व त्यांचे बंधू अनिल चौधरींनी प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. भुसावळ पालिकेतील वादातून सुरेशदादा व चौधरी यांच्यात मतभेद झाले. याच वाच्या दरम्यान इतर प्रकरणे उद्भवल्याने संतोष व अनिल चौधरी यांना तुरूंगात जावे लागले. नंतरच्या काळात सुरेशदादांचे समर्थक व मराठा नेते तानाजी भोईटे यांनाही मराठा विद्याप्रसारक संस्थेतील गैरप्रकाराच्या आरोपातून तुरूंगात जावे लागले. हे विषय सुडाच्या राजकारणाचाच परिपाक होते.

सुडाच्या राजकारणात जळगाव जिल्ह्यातील सहकारी संस्था पणाला लागल्या. जवळपास सर्व सुतगिरण्या बंद झाल्या. लेवा पाटील समाजाच्या ताब्यातील मधुकर सहकारी साखर कारखाना वगळता मराठ्यांच्या ताब्यातील बेलगंगा, वसंत व अलिकडे चोपडा शेतकरी साखर कारखाने बंद पडले. यामागे कारण जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील राजकारण हेच होते.

खडसे आणि सुरेशदादांची मैत्री विधान परिषदेच्या जळगाव स्थानिक संस्था मतदार संघातील निवडणुकीतील मतभेदामुळे संपुष्टात आली. खडसेंनी पूत्र स्व. निखीलसाठी प्रयत्न केले. सुरेशदादांनी खा. ईश्वरलाल जैन यांचे पूत्र मनिष यांच्यासाठी प्रयत्न केले. स्व. निखिल पराभूत झाले. हा पराभव खडसेंच्या जिव्हारी लागला. त्यानंतर जळगाव नगर पालिकेतील घरकूल घोटाळा चौकशी सुरू झाली. चौकशी अधिकाऱ्यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून खडसेंनी पाठबळ दिले व सरकार दरबारी प्रकरण हलते ठेवले. सुरेशदादांसह मान्यवर, आजी, माजी नगरसेवक यांच्या तुरूंगवाऱ्या सुरू झाल्या. याच दरम्यान, खडसेंनी खासदार पिता व पुत्राच्या विरोधात साग लागवड प्रकरणाचीही चौकशी लावून ठेवली. सुडाच्या राजकारणाचा हा कळसाध्याय होता.

खडसेंच्या हातात ज्याची ज्याची फाईल आहे, तो तुरूंगात जाणार असेच चित्र तेव्हा होते. खडसेही जाहीर भाषणातून संबंधितांच्या तुरुंगवारीची संभाव्यता स्पष्ट करीत. विरोधी पक्षनेतापद आणि मंत्रालयातील प्रशासनावरील कमांड यामुळे खडसेंशी पंगा कोणीही घेत नव्हते. जिल्हा पालकमंत्रीपदी देवकर, डॉ. पाटील, सावकारे असले तरी जिल्हा नियोजनाची बैठक खडसेच चालवत.

नंतरच्या काळात केंद्रात व राज्यात भाजप नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आले. पक्षांतर्गत व जिल्ह्याच्या राजकारणावर खडसेंनी एकहाती नियंत्रण मिळविले. विरोधाचा सूर कधीही आणि कुठेही नसायचा. पण, अमर्याद सत्ता आणि आपण सांगू तेच होणार अशा भूमिकेमुळे गेल्या दोनवर्षांत खडसेंनी स्वतःचे काही छुपे तर काही उघड विरोधक निर्माण केले. आज त्यांच्यापैकी काही मंडळी एकत्र येवून खडसेंवर “व्हू फाईंडर” लावून बसली आहेत. लक्ष्य निश्चित आहे. आता फक्त निष्कर्षाची प्रतिक्षा आहे. काहीही निष्कर्ष आला तरी अप्रतिष्ठा खडसेंची झाली आहेच. नुकसान काहीना काही होणार. ते काय होईल हे काळच नंतर दाखवून देईल.

(या लेखात दुरूस्तीला वाव आहे – लेखात काही संदर्भ हे काळ व राजकारण सुसंगत आहेत. त्यामुळे नेत्यांच्या ज्येष्ठतेचा विचार न करता राजकिय संदर्भ लक्षात घेवून उल्लेख केले आहेत. तरीही कोणाला योग्य दुरुस्ती सूचवायची असेल तर आवर्जून प्रतिक्रिया नोंदवा.)

(लेखातील रेडीमेड संदर्भ वापरताना ब्लॉगचा उल्लेख करा)