Wednesday, 15 June 2016

तापी पूर्णा शुगरसाठी घेतलेली शेतजमीन एकमंत्री, तीन आमदार परत करतील ?

जलसंपदामंत्री  गिरीश महाजन, आमदार एकनाथराव खडसे, आमदार हरिभाऊ जावळे, आमदार जगवानी 
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या मालकीच्या मानपूर (ता. भुसावळ) शिवारातील ४.९७ हेक्टर शेतजमीनीचा मुद्दा आता वेगळ्या वळणावर आला आहे. ही शेतजमीन सन २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या तापी पूर्णा शुगर ऍण्ड अलाईड प्रॉडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडने खासगी साखर कारखान्यासाठी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली होती. गेल्या पंधरा वर्षांत हा साखर कारखाना सुरू होवू शकला नाही. त्यामुळे खासगी साखर कारखान्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी शेतजमीन विक्री केली होती त्यांना आता मुंबई शेतजमीन कूळ वहीवाटदार अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३ (१) (अ) नुसार आपली मूळ शेतजमीन सन २००१ च्या मूळ किमतीत परत मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. यासाठी या शेतकऱ्यांनी भुसावळ तहसीलदार किंवा जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साधा अर्ज करणे आवश्यक आहे.  
कृपया कॉपी करून फॉर्वर्ड करू नका ...ब्लॉग लिंक पाठवा

गिरीश महाजन यांच्या नावावर असलेल्या मानपूर शिवारातील शेतजमीनीने सन २००१ मधील इतिहास ताजातवाना केला आहे. सन २००० मध्ये वादग्रस्त शेतजमीनीची खरेदी झालेली आहे. ही शेतजमीन १० मे २००१ मध्ये स्थापन झालेल्या तापी पूर्णा शुगर ऍण्ड अलाईड प्रॉडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेडसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या खासगी साखर कारखान्याचे संचालक तेव्हा कोण होते तर ते क्रमाने होते १) काशिनाथ गणपतराव खडसे २) दिनकर निमू पाटील, ३) गुरुमुख मेहरूमल जगवानी, ४) एकनाथ गणपतराव खडसे, ५) गिरीश दत्तात्रय महाजन, ६) पुरणमल लक्ष्मीनारायण चौधरी, ७) हरिभाऊ माधव जावळे.

सन २००१ मध्ये खासगी साखर कारखाना स्थापन करताना सन १९९४ चे नवे औद्योगिक धोरण अस्तित्वात होते. तेव्हा कोणत्याही उद्योगासाठी केवळ १० हेक्टर शेतजमीन खरेदी करण्यास परवानगी होती. त्यापेक्षा जास्त हेक्टर शेतजमीन हवी असल्यास कंपनीचा प्रस्ताव उद्योग आयुक्तांकडे सादर करून मंजुरी घ्यावी लागत असे. यात वेळ जात असे. त्यामुळे तापी पूर्णा शुगरच्या नावावर केवळ १० हेक्टर शेतजमीन खरेदी करून उर्वरित इतर संचालकांच्या नावाने खरेदी करण्यात आली. शेतजमिनीची किंमत तापी पूर्णा शुगरनेच संबंधित शेतकऱ्यांना अदा केली.  त्यातीलच एक शेतजमीन खरेदी ही गिरीश महाजन यांच्या नावावर आहे.

औद्योगिक धोरणात नियम असाही होता की, खासगी उद्योगासाठी शेतजमीन खरेदी केली आणि पाच वर्षांत उद्योग सुरू नाही झाला तर खरेदी केलेली शेतजमीन संबंधित शेतकऱ्याला त्याने दिलेल्या मूळ किमतीत परत मागण्याचा हक्क होता. सन २००२ च्या दरम्यान पुन्हा औद्योगिक धोरणात बदल झाला आणि खासगी उद्योगासाठी घेतलेल्या शेतजमीनीवर १५ वर्षांत उद्योग सुरू झाला नाही तर खरेदी केलेली शेतजमीन संबंधित शेतकऱ्याला त्याने दिलेल्या मूळ किमतीत परत मागण्याचा हक्क होता.

आता तापी पूर्णा शुगरचे त्यावेळी संचालक असलेले गिरीश महाजन जलसंपदा मंत्री आहेत. एकनाथराव खडसे माजीमंत्री व आमदार आहेत. गुरूमुख जगवानी विधान परिषदेचे आमदार आहेत. हरिभाऊ जावळे विधानसभेचे आमदार असून त्यांच्या कुंडलीत मंत्रीपदाचा योग आहे. अशी ही नेते मंडळी गेल्या १६ वर्षांत (सन २००० पासून आजपर्यंत) खासगी साखर कारखाना सुरू करू शकलेले नाहीत. त्यामुळे कारखान्याच्या हेतूने खरेदी केलेली शेतजमीन आता ते संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ किमतीत परत करतील का ?  हा प्रश्न आहे. कारखान्याच्या मूळ प्रवर्तकांनी याविषयी भूमिका जाहिर करणे आवश्यक आहे.

(जाता जाता एक शंका – आमदार गुरूमुख जगवानी व हरिभाऊ जावळे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या नावावरील शेतजमीन दाखविली आहे का ? तापी पूर्णा शुगर शी संबंधित सर्व शेतजमीनी सध्या कोणाच्या ताब्यात (पजेशनमध्ये) आहेत.)कोणाच्या ताब्यात (पजेशनमध्ये) आहेत.)

कृपया कॉपी करून फॉर्वर्ड करू नका ...ब्लॉग लिंक पाठवा

No comments:

Post a comment