 |
| दाऊद इब्राहीम |
पाकिस्तानातील कराचीत आश्रीत असलेला कुख्यात आंतराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीचा म्होरक्या दाऊद हा भारतातील काही अभिनेते आणि राजकीय नेत्यांच्या कुंडलीत सातत्याने तेरावा ग्रह बनून उत्पीडन निर्माण करीत असतो. दाऊदसोबतच्या कथित संबंधामुळे पूर्वी काही चित्रपट अभिनेते, अभिनेत्री चर्चेत आले आहेत. काही राजकीय नेत्यांचा कथित संबंधही दाऊदशी जोडला गेला आहे. पण, या संबंधाविषयी खात्रीशीर पुरावे किंवा सत्य कधीही समोर आलेले नाही.
दाऊदशी संबंधाच्या चर्चेने सध्या पुन्हा डोकेवर काढले असून यावेळी खान्देशचे पॉवरफुल्ल मंत्री तथा महाराष्ट्र सरकारमधील सर्वांत ज्येष्ठमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याशी दाऊदचा कथित मोबाईल कॉलने बिनबुडाचा संबंध आरटीआय कार्यकर्त्या प्रिती शर्मा - मेमन यांनी जोडला आहे. अर्थात, यावर स्वतः खडसे यांनी नेहमीच्या स्पष्टवक्तेपणानुसार सडेतोड खुलासा केला असून मुंबई गुन्हे शाखेचे सह आयुक्त अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनीही आयडियाचे कॉल डिटेल तपासून आरोपात तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. हा आरोप बिनबुडाचा असल्यामुळे त्याला पुरावा असण्याचे कारण नाही.
 |
| शरद पवार |
मात्र, दाऊद - खडसे या फसव्या व बदनामीकारक चर्चेमुळे इतिहासातील काही काळी पाने पुन्हा नजरेसमोर येतात. सन १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रातील तत्कालिन सत्तेत पॉवरफुल्ल नेते शरद पवार यांच्यावर भूखंड घोटाळा आणि कुख्यात दाऊशी संबंधांचा आरोप गरमागर्मीत होता. हे आरोप करण्यात तेव्हाचे भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे (आता स्वर्गिय) आणि निवृत्त सनदी अधिकारी गो. रा. खैरनार होते. मुंडे म्हणायचे, “राज्यात भाजप सरकार आले तर दाऊदला मुसक्या बांधून भारतात आणू.” खैरनार म्हणत, “पवार विरोधात ट्रकभर पुरावे आहेत.” नंतर राज्यात शिवसेना नेतृत्वात भाजपयुतीचे सरकार आले. मुंडे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्रीही होते. पण, ते दाऊदला भारतात आणू शकले नाहीत की पवारांवर केलेल्या आरोपांचे पुरावे देवू शकले नाहीत. खैरनार यांनी कधीही ट्रकभर पुरावे दिले नाहीत. मात्र, तेव्हाच्या कथित आरोपामुळे पवार यांची प्रतिमा देशपातळीवरील राजकारणात डागाळली. महाराष्ट्रातील राजकीय नेतेगिरीवर अप्रत्यक्ष प्रश्नचिन्ह लागले. पवार काँग्रेस गोतावळ्यात मागे पडले. नंतर त्यांनी स्वतःचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काढला.
 |
| स्व. गोपिनाथ मुंडे |
योगायोगाने आज केंद्रात पूर्णतः भाजप नेतृत्वातील सरकार आहे. महाराष्ट्रातही भाजप नेतृत्वातील शिवसेना युतीचे सरकार आहे. दुर्दैवाने मुंडे काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. दाऊद आजही पाकिस्तानमध्ये आश्रीत आहे. अलिकडे एक चर्चा समोर आली होती की, १९९४ च्या सुमारास दाऊद भारत सरकारसमोर शरणागती पत्करणार होता पण, काही नेत्यांनी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी ते घडू दिले नाही. योगायोग एवढाच की, तेव्हा राज्यात मुख्यमंत्री पवार होते. हा तपशील निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतीतून समोर आला आहे.
गेले काही दिवस एकनाथराव खडसे हेही कथित आरोपांच्या फैरीत आहेत. त्यांना ठरवून घेरलेले आता जाणवते आहे. पवार आणि खडसे यांच्यातील काही साम्य स्थळे अनेक विषयात दिसतात. पवार महाराष्ट्रात पॉवरफुल्ल होते, आहेत. काँग्रेसमध्ये असताना पंतप्रधान होण्याच्या स्पर्धेतही पवार ज्येष्ठ होते. खडसे महाराष्ट्रात व भाजपत आज पॉवरफुल्ल आहेत. राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. आजही १०० वर आमदार ते सहज सोबत घेवू शकतात.
पवारांवर दाऊदशी संबधित आरोप मुंडे व खैरनार करीत होते. खडसेंवर दाऊदशी संबंधाचा आरोप प्रिती मेमन - शर्मा करीत असून यापूर्वी पोलीस निरीक्षक स्व. सादरे यांनी खडसेंवर वाळू माफियांशी संबंधाचा आरोप केला होता. हेही साम्य स्थळ आहेच.
 |
| एकनाथराव खडसे |
पवारांवर भूखंड घोटाळ्याचे आरोप होते. हे आरोप मुंडे आणि इतर विरोधक करीत. खडसेंवरही पुणे परिसरातील शेत जमिनींशी कथित आरोप आम आदमी पार्टीच्या नेत्या अंजली दमानिया करीत असून पुण्यातील एक बिल्डरने भूखंडाच्या संदर्भात खडसे समर्थकावर आरोप केले आहेत. पवार यांच्यावरील आरोपांचे सबळ पुरावे आरोप करणाऱ्यांनी कधीही समोर आणले नाहीत. खडसेंवरील आरोपाचा एकही सत्य पुरावा आरोपकर्त्यांनी अजुन तरी समोर आणलेला नाही. संसदेत काँग्रेसतर्फे विरोधी पक्षनेता असूनही पवार यांना सत्ताप्राप्तीच्यावेळी पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली. दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी पवारांना पदापासून दूर ठेवले. खडसेही महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेता होते. जेव्हा पक्षाला सत्ता मिळाली तेव्हा दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी खडसेंच्या अभिलाषेला हुलकावणी दिली. हेही पवार - खडसेतील साम्यस्थळ आहे. पवार यांच्यावर राजकारणात घराणेशाही आणल्याचा आरोप विरोधक करीत असत. खडसेंवरही आज हा आक्षेप आहे. पण, या आक्षेपाला उत्तर देताना खडसे हे पवार यांचेच शब्द उच्चारतात. पवार म्हणत, “माझे कुटुंबिय निवडून येतात. त्यांची नियुक्ती होत नाही.” अगदी हेच उत्तर खडसे देतात. हेही तसे दोघांमधील साम्यस्थळच !
 |
| गो. रा. खैरनार |
पवार यांच्यावरील आरोपांचे खंडन ते स्वतः किंवा त्याचा पक्ष कधीही आक्रमकपणे करू शकले नाहीत. दाऊदशी संबंधाच्या आरोपानंतर मुंबईतील उद्योजकांच्या एका बैठकीत पवार यांचे डोळे पाणावले होते. त्यांचे अश्रू मनातील शल्य, खंत दर्शविणारे होते. काँग्रेस पक्षातूनही पवारांची बाजू कोणी घेत नसे. मात्र, खडसेंच्याबाबत एक मुद्दा लक्षवेधी आहे. त्यांनी पहिल्या पासून बिनबुडाच्या किंवा कथित आरोपांना स्वतःसामोरे जावून स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आहे किंवा आरोप करणाऱ्यांना ते सिध्द करा असे आव्हान दिले आहे. खडसेंच्याही डोळ्यांत एकदा वाढदिवस साजरा करताना अश्रू आले. पण, ते स्वपक्षीयांनी बदनामी केल्याचे शल्य, खंत दर्शविणारे होते. खडसेंच्या बाजूने आजही पक्षातील मंडळी बाजू मांडताना दिसत नाही. एखाद - दुसरा अपवाद असावा.
भारतातील आणि महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांशी दाऊदच्या संबंधातील तपशील संसदेच्या “व्होरा समिती”च्या १२ पानी अहवालात होता. हा अहवाल कधीही संसदेत चर्चेला आला नाही. या संदर्भात “राजमत” या वेब पोर्टलवर संजीव ओक यांचा दि. ८ मे २०१५ ला लेख प्रसिध्द झाला आहे. त्यात अनेक तपशील आहेत. लेखातील काही तपशील जसेच्या तसे -
 |
| अंजली दमानिया |
१९९३ झालेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोटानंतर गृहखात्याने दाऊद आणि काँग्रेसी नेते यांच्यातील संबंधांबाबत माहिती संकलित केली होती. गृहखात्याने दिलेल्या अहवालाचा हा सारांश असा -
महाराष्ट्रातील कुख्यात गुन्हेगार व त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी - अधिकारी.
दाऊद इब्राहिम - शरद पवार, सलीम झकारिया, जावेद खान (पवारांशी जवळीक असलेले माजी मंत्री)
मोहम्मद डोसा - मदन बाफना (माजी मंत्री)
पी. राज कोली - अरुण मेहता (माजी गृहमंत्री)
हाजी अहमद - डी. व्ही. पाटील
जावेद खान खान ब्रदर्स - अरुण मेहता, सलीम झकारिया (माजी मंत्री)
टायगर मेमन - जावेद खान
गुजरातमध्येही दाऊदने आपले हातपाय पसरले होते. गुजरातमधील कुख्यात गुन्हेगार व राजकारणी
अब्दुल लतीफ - चिमणभाई पटेल (माजी मुख्यमंत्री)
रतीलाल देवा नाईक - कादीर पीरजादा (प्रदेश काँग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष)
इझ्झू शेख, हाजी - अहमद पटेल, काँग्रेस सरचिटणीस
हसन दादाः सी. डी. पटेल (माजी गृहमंत्री), ठाकोर नायर (माजी मंत्री)
अमर सुभानिया - चिमणभाई पटेल
 |
| प्रिती मेमन |
रामभाई गडवाई - अशोक लाल (माजी मंत्री बाबूलाल यांचा मुलगा), संतोषेबेन जडेजा (आमदार, माफिया क्वीन म्हणून परिचित) याशिवाय, गृहखात्याच्या अहवालानुसार चंद्रास्वामी आणि कुख्यात बबलू श्रीवास्तव यांचे दाऊदशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. ही फार तर लवंगीची माळ आहे, असे “व्होरा समिती” बाबत म्हटले जात होते. मात्र, या समितीच्या अहवालाचा धमाका देशभरात होईल, अशी भीती राजकारण्यांना वाटू लागली. त्यामुळेच १९९५ साली जेव्हा “व्होरा समिती” चा अहवाल संसदेत सादर केला गेला, त्यावेळी सगळ्यांनी एकत्रितपणे त्याला विरोध केला. राजकीय नेत्यांनी यातील संवेदनशील बाबी वगळलल्या होत्या. यातील सत्य हे राजकारणातील प्रमुख सक्रीय नेते आणि माफिया यांच्यात किती जवळीक आहे, यावर प्रकाश टाकणारे होते.
(ओक यांच्या लेखात आजही कथित वाटतील असे अनेक आरोपांचे तपशील आहेत. त्यामुळे ते येथे न देता मूळ लेखाची नेटवरील लिंक दिली आहे. )
कुख्यात दाऊदने शरणागती पत्करून देशात परतण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता, अशी माहिती अलिकडे समोर आली आहे. १९९४ मध्येच दाऊदने हा प्रस्ताव दिला होता. १९९३ मध्ये मुंबईत घडवून आणलेल्या भीषण साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही गुन्हा आपणाविरोधात नोंदवण्यात येऊ नये, तसेच आपल्याला अटक न करता, स्थानबद्ध करावे अशा मागण्या त्यावेळी त्याने केल्याचे दावे केले जात आहेत. ते खरे मानले तर केंद्रातील तसेच महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने त्याची ही मागणी मान्य का केली नाही ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यावेळेचा योगायोग असा की, पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान होते, तर राज्यात शरद पवार हे मुख्यमंत्री. सीबीआयच्या एका माजी जबाबदार अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. नरसिंहराव यांनीच पवारांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठविले होते.
 |
| पी. के. जैन |
या चर्चेवर तेव्हा काँग्रेसने हात झटकले होते, तर पवारांनी माध्यमांसमोर सांगितले की, दाऊदच्या अटी मान्य करण्यासारख्या नव्हत्या. त्याचवेळी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ राम जेठमलानी यांनी या आरोपांना पुष्टी देणारे व्यक्तव्य केले होते, ते म्हणाले, “१९९३ बॉम्बस्फोटप्रकरणी आपणाविरोधात खोटा खटला दाखल केला आहे, असे दाऊदने आपणाला लंडनमुक्कामी सांगितले होते. स्थानबद्धतेच्या अटीवर तो भारतात परतून बॉम्बस्फोट खटल्याला सामोरा जाणार होता.” जेठमलानी यांनी असेही म्हटले आहे की, त्यांनी यासंदर्भात महाराष्ट्रातील राजकारण्यांशी चर्चा केली असता, त्यांनी दाऊदने दिलेली ऑफर फेटाळून लावली होती.
 |
| नीरज कुमार |
वरील सर्व संदर्भ आणि तपशील लक्षात घेतला तर असा निष्कर्ष काढता येती की, पवार यांचे राजकिय खच्चिकरण करण्यासाठी जसे वारंवार खोटे आरोप करण्याचे तंत्र वापरले गेले अगदी तसेच खडसेंच्या बाबत होत असावे. जळगाव जिल्ह्याच्या बाबतीत हाच मोठा धोका आहे. भविष्यात, महाराष्ट्राचे नेतृत्व खडसे करू शकतील अशी शक्यता असल्याने आज या विषयावरील खोट्याचे पापुद्रे जेवढे काढून फेकता येतील तेवढे ते काढलेच पाहिजे. वेळ न घालवता.
संदर्भ - संजीव ओक यांच्या लेखाची लिंक (हा लेख त्यांनी आऊटलूक मध्ये प्रसिध्द माहितीवर लिहीला होता)
पी. के. जैन यांच्या दाव्या संदर्भात एबीपी माझाची बातमी (दि. २ मे २०१५) त्याची लिंक
(संदर्भाशी दिलीप तिवारी सहमत आहे असे नाही)
No comments:
Post a Comment