रेल्वेने पाणीपुरवठा "सेवा" की "इव्हेंट"

१९८६ मध्ये राजकोटसाठी पाणी नेणारे टॅन्कर सेवा म्हणून भरताना रेल्वेचे अधिकारी

लातूर शहरासाठी रेल्वे टॅन्करद्वारे पाणीपुरवठा सध्या होत आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय विरोधकांसाठी टीकेचा तर सत्ताधारी तथा आपदग्रस्तांसाठी आनंदाचा आहे. महाराष्ट्रात सर्वप्रथम "जलरेल्वे" धावल्याचा दावा केला जात आहे. हा दावा तसा एकतर्फी आहे. रेल्वेच्या व्यवस्थापनाला दरवर्षी उन्हाळ्यात इतर रेल्वे स्थानकांवर टॅन्करने पाणीपुरवठा करावा लागतो. भुसावळ येथून मनमाड, अकोला स्थानकांसाठी पाणी पाठवावे लागते. यासाठी हतनूर धरणात रेल्वेसाठी पाण्याचे खास आरक्षण असते. रेल्वेने पाणी वाहून नेणे हा विषय तसा नवा नाही.
देशात दुष्काळाचे सावट असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये नेहमी अग्रस्थानी असतात. तिघांच्या पाचवीला दुष्काळ पुजलेला. महाराष्ट्र लागोपाठ पाचव्या वर्षी दुष्काळाला सामोरा जातोय. त्यात सर्वाधिक होरपळ मराठवाड्याची आहे. याच भागातील लातूर शहराला रेल्वे टॅन्करने पाणीपुरवठा होत आहे. अर्धवट माहितगार या घटनेचे "म्या भगवंत देखिला" याच भाषेत गुणगान करीत आहेत. रेल्वेच्या टॅन्कर गाडीला "जलदूत" म्हटले आहे. दरवर्षी रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठ्याचा अनुभव असलेले राजस्थान हे राज्य महाराष्ट्राच्या मदतीला धावून आले आहे. जलदूत म्हणून गाजावाजा होणाऱ्या रेल्वे टॅन्कर या राजस्थानातून आल्या आहेत.

सन २००२ पासून राजस्थानमधील टंचाईग्रस्त गावांना रेल्वेने नियमित पाणीपुरवठा होतो. गावांच्या कमी अधिक संख्येनुसार जलरेल्वे राजस्थानात सन २००९ पर्यंत धावत होत्या. आजही एखाद-दोन शहरांसाठी धावतात. गुजरातमध्येही सन २००३ पासून अनेक गावांना रेल्वेने पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, तेथील मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांनी जलरेल्वेच्या स्वागताचा गाजावाजा अथवा इव्हेंट केल्याचे उदाहरण नाही. यासाठी हेलिकॉप्टर वापरल्याचा उल्लेखही नाहीच !!

जगाच्या पाठीवर पाणी वाहून नेण्यासाठी पहिल्यांदा रेल्वेचा वापर मित्र राष्ट्रांना करावा लागला. जर्मनीचे सैन्य प्रत्येक ठिकाणी नागरी सेवा उध्वस्त करीत होते. त्यामुळे नागरिक व लढणाऱ्या सैनिकांसाठी पाणी समस्या उद्भवली. अखेर युध्दात वापरायच्या इंधनासोबत पाणी टॅन्कर रेल्वेला जोडून पाठवावे लागले. फ्रान्समधील विकसित रेल्वे लाईनचा वापर तेव्हा पाणी, कपडे व दारुगोळा पाठविण्यासाठी केला गेला. अमेरिकेत आजही कॅलिफोर्निया प्रांतासाठी पॅसिफिक दक्षिण-उत्तर भागातून रेल्वेने पाणी पाठले जाते. कॅलिफोर्निया प्रांताचा बराच भाग दुष्काळग्रस्त आहे. मात्र, तेथेही जलरेल्वेच्या स्वागताला मंत्री येत नाहीत. अॉस्ट्रेलियातही पाणीपुरवठ्यासाठी रेल्वेचा वापर होतो. भारतात सौराष्ट्रमध्ये राजकोट परिसरात १९८६ मध्ये रेल्वेने पहिल्यांदा पाणीपुरवठा केल्याचा संदर्भ आढळतो. रेल्वेने २०० किलोमीटर ३ लाख ७० हजार लिटर पाणीपुरवठा केला होता.

२०१६ मध्ये लातूर येथे रेल्वे टैन्करने पाणीपुरवठयाचा भाजपचा इव्हेंट

सन २००३ मध्ये राजस्थान व गुजरातने "न भुतो न भविष्यती" दुष्काळ पाहिला आहे. तेव्हा या दोन्ही राज्यांत सर्वाधिक रेल्वे टॅन्कर्स उपलब्ध करून पाणीपुरवठा केला गेला. आज महाराष्ट्रात जवळपास १५ हजारावर गावे टंचाईग्रस्त आहेत. २००३ मध्ये राजस्थानात ३४,७०० वर गावे टंचाईग्रस्त होती. यापैकी ११ शहरे आणि १२८ गावांना रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन रेल्वेने केले होते. यात भिलवारा, पाली, राजसामंड शहरांना रोज रेल्वेने पाणी द्यावे लागत होते. फुलेरा, नारायणा, फतेगृह, मावाली आणि अमेट गावांना ४ दिवसाआड पाणी दिले जात होते. सप्टेंबर २००२ ते एप्रिल २००३ दरम्यान १,२७७ रेल्वे गाड्या पळवून ६५,५१२ रेल्वे टॅन्करद्वारे १८,६१२ लाख लिटर्स पाणी नागरीकांना पुरवठा करण्यात आले होते. मात्र, तेथे कोणा लोकप्रतिनिधीने गवगवा केल्याचा संदर्भ उपलब्ध नाही.

राजस्थानात सन २००२ मध्ये नऊ शहरे २०० गावांना २६२ रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून ४,५३५ टॅन्करद्वारे १,३८७ लिटर्स पाणीपुरवठा केला होता. तेव्हाही कोणी लोकप्रतिनिधीने हे मी केले असा दावा केल्याचे आढळत नाही. पाणी वाहून नेण्याचे अंतर ८० ते ३२५ किलोमीटर होते. या काळात राजस्थानच्या सर्व ३२ जिल्हे टंचाईग्रस्त होते.

राजस्थान व गुजरातच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पाणी वाहून नेण्यासाठी रेल्वेचा वापर जानेवारी २०१३ मध्ये मराठवाड्यासाठीच केला गेला. तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते. त्यांच्या सरकारने तेव्हा या निर्णयाचा "ढोल" बडवला नव्हता. राजस्थानमध्ये आजही अजमेरहून भिलवारासाठी रोज ५० रेल्वे टॅन्करने पाणीपुरवठा होत आहे. पण तेथील नेते जलरेल्वे सोबत फोटो काढताना किंवा त्याच्यावर बैनर लावताना दिसलेले नाहीत.

लातूरसाठी जलरेल्वे पाठविण्याची गरज यंदा निर्माण झाली. यासाठी राजस्थानमधील कोटा येथील वर्कशॉपमधूनच दोन रेल्वे टॅन्कर गाड्या मागविण्यात आल्या. ५० टॅन्कर असलेली २७ लाख लिटर पाणी वाहून नेवू शकेल अशी पहिली  रेल्वेगाडी कोटाहून मागविण्यात आली. जवळपास १,३७० किलोमीटर प्रवास करीत ही गाडी १८ तासांनी मिरज रेल्वेस्थानकावर पोहचली.

लातूर येथे पाणी काढण्याची व्यवस्था

रेल्वे टॅन्कर गाडी मिरजला पोहचली, मात्र तेथे टॅन्करमध्ये पाणी भरण्याची पुरेशी सुविधा नव्हती. ५० पैकी केवळ १० टॅन्कर पाण्याने भरले आणि ते लातूरला पाठवून जलरेल्वे आल्याचा फार्स पूर्ण करावा लागला. जलरेल्वेची व्यवस्था रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभुंनी करून दिली पण त्यासाठी लागणाऱ्या व्यवस्थेची तयारी राज्य सरकार वेळीच करू शकलेले नाही हेही अर्धसत्य समोर आले आहे. (याविषयी माझे पत्रकार मित्र सम्राट फडणीस यांनी मात्र सांगली कलेक्टरने तातडीने व्यवस्था केली असे मत मांडून वरील विधानास आक्षेप घेतला आहे)

रेल्वेने पाणीपुरवठ्यात विलंबासंदर्भातील पाच कारणे मराठवाड्यातील माध्यमांनी मांडली आहेत. ती अशी १. पाणी टंचाईची भिषणता राज्य सरकारच्या उशीरा लक्षात आली. २. जिल्हा प्रशासन व राज्य प्रशासन यात ताळमेळ नव्हता. म्हणून युध्दजन्य स्थितीत जलरेल्वे आणावी लागली ३. लातूरसारख्या जिल्ह्यांना रेल्वेने पाणीपुरवठा केला जाईल, अशी आश्वासने जाहीररित्या दिली जात होती. पण त्यामागे कोणतेही नियोजन नव्हते. ऐन दुष्काळात रेल्वेशी बोलणी करुन रेल्वे टॅन्कर तयार करण्यात आले. ते उशीरा मिरजेच्या रेल्वेस्थानकावर आणण्यात आले. उन्हाळ्यापूर्वीच याची पूर्वतयारी केली असती तर लातूरकरांसह इतर जिल्ह्यांनाही याचा फटका बसला नसता. ४. सध्या ५० रेल्वे टॅन्कर मिरज रेल्वे स्थानकावर आणण्यात आले आहेत. पण येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवर केवळ १० टॅन्कर उभे राहू शकतात. त्यामुळे दहा-दहा टॅन्कर अशी विभागणी करण्यात आली आहे. तसेच रेल्वेची पाणी भरण्याची यंत्रणा कमी क्षमतेची आहे. त्यामुळे एक टॅन्कर भरण्यासाठी सुमारे साडेचार तासांचा अवधी लागतो. यावर तोडगा म्हणून स्वतंत्र पाईप लाईनचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्याला काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे. ५. रेल्वेने पाणी आणल्यानंतर त्याचा साठा करण्याचे व नागरिकांना पुरवठ्याचेही नियोजन झालेले नव्हते.  मिरजहून आणलेले पाणी विहीरीत न नंतर इतर ठिकाणी असे उफराटे नियोजन होते. (वरील स्थितीत आज सुधारणा झालेली असू शकते)

लातूर शहराची आज पाण्याची गरज लक्षात घ्या. तेथील एका कुटुंबाला आठवड्यासाठी २०० लिटर पाणी मिळत आहे. ते प्रत्यक्षात रोज माणशी ८० लिटर हवे. लातूर शहराला रोज ५ कोटी लिटर पाणी हवे. रेल्वेचे ५० टॅन्कर रोज ५४ लाख लिटर पाणी आणू शकते. गरज आणि पुरवठा हे प्रमाण प्रचंड व्यस्त आहे. रेल्वेने पाणी आणणे, ते विहीरीत टाकणे, फिल्टर प्लॉन्टला पाठविणे नंतर लोकांना देणे याचा एका लिटरचा खर्च ३ रुपये ८० पैसे आहे. यात मिरज ते लातूर पाणी वाहतूक खर्च प्रति लिटर २ रुपये २५ पैसे आहे. रेल्वेने लातुरसाठी २५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, परिसरातील तहानलेल्या गावांना यातून थेंबभर पाणी मिळणार नाही. दरम्यान सांगली जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांनीही रेल्वेद्वारे पाण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान लातूरसाठी रोज १ कोटी लिटर पाण्याची व्यवस्था केली असे राज्य सरकार म्हणते आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त आणि पाणी टंचाई असलेल्या भागात रेल्वेने पाणीपुरवठ्याचा विचार करा अशी सूचना मुंबई हायकोर्टने राज्य सरकारला केली आहे. मनपा आयुक्त आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकाऱ्यांना आदेश देवून नागरिकांना पुरेसे पाणी देण्याची व्यवस्था करायला सांगितली आहे. याबरोबरच टंचाईग्रस्त भागात प्रदुषित पाणी वाहणार नाही अशीही काळजी घेण्याच्या सूचना हायकोर्टने सरकारला केल्या आहे. कार्पोरेट सोशल फंड शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी वापरावा असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर राज्य शासनाचा लातुरसाठी रेल्वेने पाणी पुरवठ्या निर्णय योग्य ठरतो. पण या पर्यायाचा प्रसिध्दी, प्रचार, श्रेयासाठी होणारा वापर क्लेषदायी ठरतो. राजस्थान व गुजरातमध्ये भाजप नेतृत्वातील सरकारे आहेत. तेथे दरवर्षी रेल्वे टॅन्करने पाणीपुरवठा होतो. ती कार्यवाही सेवा म्हणून असते. इंटरनेटवर किंवा वृत्तपत्रात लोकप्रतिनिधींचे श्रेय घेतानाचे फोटो दिसत नाही. महाराष्ट्र आणि इतर राज्यातील "समजदारीत" हा फरक आहे. कारण तेथील सरकार तसे करणे जबाबदारी मानते, येथील सरकारसाठी लातूरला रेल्वेने पाणी हा इव्हेंट बनला आहे.