नितीनभाऊ "अजातशत्रू" आहेत. तसा हा शब्द गुळगुळीत झाला आहे. राजकारणात लाभाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तिविषयी लाभाच्या वर्तुळातील मंडळी "अजातशत्रू"हीच उपमा वापरतात. खरेतर या शब्दाचा अर्थ अ + जात + शत्रू (न जातः अस्ति शत्रू यस्य सः) म्हणजे ज्याचा शत्रुच (अद्याप) जन्मला नाही असा होतो. दुसरा अर्थ विनाशत्रुचा, शत्रू नसलेला असा आहे. काहीवेळा शत्रूला जिंकून घेणारा असाही अर्थ अभिप्रेत धरून "अजातशत्रू" शब्द वापरला जातो. नितीनभाऊंच्या बाबतीत हा अर्थ मलाही चपखल वाटतो.
शत्रू किंवा विरोधक राजकारणात खूप असतात. पण त्यांच्याशी जुळवून घेत काम करण्याचे कौशल्य फार थोड्यांना साधते. अशा मंडळीत सध्यातरी नितीनभाऊ "अव्वल" आहेत. मागीलवर्षी मनपाच्या स्थायी समिती सभापतीची निवड होती. अस्थीर मनपात बहुमताचा लंबकही दोलायमान होता. ऐनवेळी राष्ट्रवादीचे दोन नगरसेवक तटस्थ राहीले आणि नितीनभाऊ सभापती झाले. आताही महापौर निवड होत असताना नितीनभाऊंना मनसे, राकाँ, जनक्रांती यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे केवळ "विरोधाला विरोध" अशी भाजपची भूमिका असतानही नितीनभाऊ महापौर म्हणून निवडून आले.
मनपाचा गाडा चालविणे मोठे आव्हान आहे. आर्थिक कोंडी अजूनही आहे. पण, अडचणींचे काही जोखड सुटत आहेत. डीआरटी लवादाने दिलासा दिला आहे. हुडकोच्या घरकूल कर्ज प्रकरणात "वन टाईम सेटलमेंट" चा मार्ग दिसतोय. तसे झाले तरी हुडकोला काही रक्कम द्यावी लागेल. ती व्यापारी संकुलांच्या व्यवहारातूनच येईल. म्हणून व्यापारी संकुलाच्या सुधारित भाडे आकारणीचा अथवा लिलावाचा तोडगा निघायला हवा. यासाठी महापौर व इतर पदाधिकारी तसेच आयुक्त व प्रशासनाला एकत्रित काम करावे लागेल.
राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन मनपाविषयी आकसपूर्ण वागत असल्याचे सध्या चित्र आहे. कारणही तसेच आहे. नितीनभाऊ महापौर होत असताना जिल्हा प्रशासनाने महसूल करांपोटी ९ कोटींचा निधी कापला. असे यापूर्वी जळगावात झालेले नाही, इतरत्रचे प्रशासन असे करीत नाही. हे ९ कोटी परत आणण्याची जबाबदारी नितीनभाऊंची आहे. गंमत म्हणजे ज्या शहराने भाजपला आमदार दिला त्या शहरातील भाजपचे नगरसेवक "गावजळे हनुमान बोंबी चोळे" या गुर्मीत आहेत. परिवर्तनाच्या लाटेत निवडून आलेल्या आमदारांची मुख्यमंत्र्याकडे पत नाही. अन्यथा २५ कोटी कधीच मिळाले असते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव शहरासाठी जाहीर केलेले २५ कोटी दीड वर्ष होत आले तरी मिळालेले नाहीत. अर्थात, मुख्यमंत्री सांगतात तो निधी उशीराच मिळतो हा नितीनभाऊंचा अनुभव आहे. वाढदिवसाचे संकल्प जाहीर करताना नितीनभाऊंनी याच दोन रकमांसाठी १२ एप्रिलला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्ण व्हायला हवा.
साधारणतः वर्षभरापूर्वी जळगाव मनपातील सत्ताधारी "खाविआ" चे नेते पालकमंत्रींना भेटायला गेले होते. तेव्हा सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्यांचा मुद्दा मंत्रीमहोदयांना नितीनभाऊ समजावून सांगात असताना वेगळाच उल्लेख झाला होता. पण, नितीनभाऊंनी संयम राखून धीर धरला. नितीनभाऊंमध्ये स्थितःप्रज्ञ असण्याची अशी अनेक लक्षणे आहेत. एकदास्थायी सभेत नितीनभाऊ आयुक्तांवर भडकल्याचे उदाहरण आहे.
नितीनभाऊंचा नागरी समस्या, प्रशासन कार्य पद्धती याचा बारीक अभ्यास आहे. कोणत्याही विषयावर हातात कागद न घेता ते तासभर बोलू शकतात. याचे कारण अनेक ठरावांचे बरेच संदर्भ त्यांना तोंडपाठ आहेत. तपशील सहसा चुकत नाही. नितीनभाऊ निस्सीम "साई भक्त" आहेत. म्हणूनच ते "पापभीरु" ही ठरतात.
नितीनभाऊंचा अजून एक गुण. "खाविआ" नेतृत्वावर असलेली त्यांची कमालीची निष्ठा. ७, शिवाजीनगरच्या सत्तेत काही अपरिहार्य बदल झाले आहेत. मात्र, नितीनभाऊंनी मनपा निवडणूक किंवा इतर राजकारणात नेत्यांची साथ सोडलेली नाही. "मतभेद" असले तर ते मत मांडातात. मात्र टोकाला जावून "मनभेद" होणार नाही याची काळजी नितीनभाऊ घेतात. म्हणूनच त्यांच्या कक्षात सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांचा वावर असतो.
मध्यंतरी खाविआ नेते रमेशदादा जैन व नितीन लढ्ढा यांनी दोन वर्षांपूर्वी शहर विकासातील विविध अडचणींवर समन्वयाने योग्य तोडगा काढण्यासाठी व त्रुटी दूर करण्यासाठी "नॉन पॉलिटीकल फ्रंट" स्थापन करणार म्हटले होते. त्यात वृत्तपत्रांचे संपादक, एनजीओचे पदाधिकारी, औद्योगिक, उद्योजक यासह आणखी काही क्षेत्रातील मान्यवरांना एकत्रित करण्याचा विचार मांडला होता. आता स्वतः नितीनभाऊ महापौर आहेत. त्यांनी "नॉन पॉलिटीकल फ्रंट" ची कल्पना अस्तित्वात आणावी. जेणेकरून शहर विकासावर शहरातील मान्यवर बोलायला लागतील. नागरी सहभाग, सूचना यातून काही तरी सकारात्मक दिशा मिळेल. नितीनभाऊंचा महापौरपदाचा कार्यकाळ दोन वर्षानंतर "खाविआ"चे भवितव्य ठरवेल तसेच शहराचे राजकारणही ठरेल. ही वास्तव लक्षात घेवूनच महापौर नितीनभाऊंना कामाची दिशा, गती आणि रणनिती ठरवावी लागेल.
नितीनभाऊंचा मनपा कर्जमुक्तीचा आत्मविश्वास
जळगाव मनपा कशी कर्जमुक्त होईल या विषयी नितीनभाऊ प्रस्तुत ब्लॉग लेखकास म्हणाले, आम्ही, आयुक्त आणि शहर-मुबंईतील चार्टर अकाऊंटंट आज एकत्र बसलो. हुडकोसाठी "वन टाईम सेटलमेंट" प्रस्ताव करायचा विचार केला. सन २००१ च्या स्थितीनुसार मनपाला बहुधा ३१ कोटी द्यावे लागतील. ही रक्कम मनपा बाहेरून उभी करू शकते. मात्र, हुडकोने विषय ताणलाच तर मनपा सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढेल. आता आम्हाला आत्मविश्वास आहे. हे आम्ही करू शकतो. ते करणार. मनपा कर्जमुक्त होण्यात जिल्हा बँकेचेहीस ५२ कोटींचे देणे आहे. हुडकोची तडजोड झाली की, इतर गोष्टीत सुधारणा करता येईल. मालमत्ता करात दीडपट सुधारणा शक्य आहे. आम्हाला सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे. कर्मचारी वेतन व इतर देणी आवाक्यात आहे. मला वाटते आम्ही, प्रशासन व नागरिक मिळवून नक्की यशस्वी होवू. मनपा कर्जमुक्त हमखास होईल.
नितीनभाऊंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा !!!
No comments:
Post a Comment