राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तिसर्‍या क्रमांकाचे पॉवरफूल्ल नेते अजित पवार सध्या अडचणीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात विविध सरकारी-सहकारी संस्थांमध्ये काम करणार्‍या आजी-माजी पदाधिकार्‍यांनी केलेले आर्थिक अनियमीततेचे काही प्रकार समोर आले आहेत. ‘महानंद’ प्रकरणी दुग्ध विकासमंत्री एकनाथराव खडसे, सिंचन प्रकरणी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि राज्य शिखर बँक प्रकरणी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चौकशीचे सत्र सुरू केले आहे. या चौकशांमध्ये अजित पवार यांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग नंतर दिसून येईल. तूर्त आरोपांच्या जंत्रीला म्हणजे, राजकारणातील ‘टगेगिरी’ला कायद्यांचा ‘टॅग’ लावण्याचा प्रकार सरकारने सुरू केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांचे स्थान हे तिसर्‍या क्रमांकाचे आहे. साहेब, ताई आणि नंतर दादा. बहुधा हा क्रम ‘दादाभक्तांना’ मान्य होणार नाही. कारण, यापूर्वी राज्यभरात ‘एकच वादा अजित दादा’ अशी घोषणा देत स्वबळावर विधानसभेवर स्वारी करण्याचा प्रयोग मतदारांनी सपशेल नाकारला आहे. तूर्त तरी दादांचा रोल हा तिसराच समजू या!अजित पवार यांच्या कामकाजाची पद्धत अनेकांना आवडते. ती पक्षाच्या खालच्या कार्यकर्त्याला आवडते तशी सर्वसामान्य जनतेलाही भावते. त्याचा प्रत्यय अनेकवेळा आला आहे. अलिकडचे उदाहरण द्यायचे तर लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान मासाळवाडीत (बारामती) ग्रामस्थांसमोर अजित पवार यांनी पाणी योजनेसंदर्भात थोड्या ‘वेगळ्या भाषेत’ वक्तव्य केल्याचा व्हिडीओ जनतेसमोर आल्यानंतरही तेथील ग्रामस्थांनी पवार यांच्या समर्थनार्थ दुसर्‍या दिवशी मोर्चा काढला होता. असे बहुधा इतर नेत्यांच्या बाबतीत घडत नाही. अजित पवार हे वादातित मात्र, लोकनेते आहेत असे म्हणून या.
सतत कार्यमग्न किंवा कामात अडकलेल्या माणसांकडून बहुधा अप्रिय विधाने करण्याचा ‘प्रमाद’ वारंवार घडतो. अजित पवार यांच्याबाबत तसे घडले आहे. स्व. आर. आर. आबांच्या संदर्भात ‘तंबाखू खावून इथं तिथं थुंकणे’ किंवा ‘धरण रिकामे आहे तर तेथे जावून....करायची का?’ अशी त्यांची काही विधाने वादग्रस्त ठरली आहेत. स्पष्ट बोलण्याचा फटका त्यांना वारंवार बसला आहे. तो अप्रिय होण्यात आणि प्रतिमेला धक्का लागण्यास कारणीभूतही ठरला आहे. असे असले तरी काम होणार की नाही, याविषयी स्पष्टपणे तोंडावर सांगणारा नेता म्हणून अजित पवार यांचा लौकिक आहेच.
मघाशी म्हटल्याप्रमाणे सतत काम करणार्‍या नेत्याला इतरांवर भरवसा आणि विश्वास ठेवत काही कामे करावी लागतात. अशी सारीच कामे नियमित नसतात. कधीकधी त्यात स्वतःच्याही एखाद्या हेतूची सिद्धता असते. त्यातूनच घडते अनियमितता किंवा कायदे, नियम तोडण्याचा प्रकार. यालाच गैरप्रकार, अपहार, भ्रष्टाचार, घोटाळा, पैसा खाणे असेही पर्याय आहेत. मात्र, अर्थव्यवहाराच्या भाषेत सभ्य शब्द म्हणजे ‘आर्थिक अनियमितता’.
राज्याच्या सत्तेत जलसंपदामंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या पदांवर असताना राज्य सहकारी शिखर बँक, महानंद अशा शिखर संस्थांवर अजित पवार यांच्या समर्थकांचे वर्चस्व होते. जलसंपदा व ऊर्जाखाते पवार यांच्याकडे अनेकवर्षे होते. त्यामुळे या यंत्रणा-व्यवस्थांमधील आर्थिक अनियमिततांची प्रकरणे सध्या बाहेर येत आहेत. राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी अजित पवार यांच्याशी संबंधित विविध घोळांची विस्कळीत कागदपत्रे एकत्र करून त्याला चौकशींचा ‘टॅग’ लावणे सुरू केले आहे. ‘हो मी आहेच टग्या. राजकारणात टगेगिरी करणाराच टीकतो’ असे कधीतरी जाहिर वक्तव्य करणार्‍या अजित पवार यांच्या ‘टगेगिराला टॅग’ असाच हा प्रकार आहे. अजित पवार सध्या कोण कोणत्या आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकारांमुळे चर्चेत आहेत ते पाहू या.
७० हजार कोटींचा सिंचन घोळ
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या काळात राज्यात सुमारे ७० हजार कोटींचा सिंचन घोळाची चौकशी सध्या सुरू आहे. जलसंपदाचे माजीमंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोनवेळा हजेरीचे समन्स बजावले आहेत. पवार-तटकरेंनी तूर्त वकिलामार्फत बाजू मांडली असली तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे त्यातून समाधान झालेले नाही. आता स्वतः अजित पवार हजर राहणार असे सांगण्यात आले आहे.
थोडे इतिहासात डोकावले तर लक्षात येते, विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन प्रकल्पांमधील अनेक गैरप्रकारांच्या खुल्या चौकशीसाठी ‘एसीबी’ ला परवानगी दिली होती. या विभागानेच चव्हाणांकडे खुल्या चौकशीसाठी परवानगी मागितली होती. ही परवानगीनंतर भाजप-शिवसेना युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तीच चौकशी मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.
म्हणजेच, सिंचन गैरप्रकाराचे प्रकरण हे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच अजित पवार यांच्या मागे लावले आहे. अर्थात, अशा प्रकारचे ११६ घोटाळ्यांची जंत्री तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि तेव्हाच्या राज्यपालांकडे दिली होती.
पवार-तटकरे यांच्यावर आरोप आहे की, राज्यातल्या १२ सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे देताना त्यांनी पक्षपात करुन गैरप्रकार केले. अशा आशयाची तक्रार समाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.
राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जलसंपदामंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांनी सूत्रे स्वीकारली. अजित पवार यांच्या काळात कामांची निविदा मंजूर असलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या, कंत्राटदारांच्या संदर्भात आणि त्यात यंत्रणेचे घटक म्हणून सहभागी अधिकार्‍यांच्या विषयी मंत्री महाजन यांनी जाहिरपणे वक्तव्य केले होते. सरकार बदलानंतर कंत्राटदारांनी कोट्यवधींची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. नंतर त्यांनी आघाडी सरकारच्या काळातील सर्व कंत्राटे रद्द केली. सिंचन गैरप्रकाराच्या अनेक कागदांना अशा पद्धतीने ‘टॅग’ लागलेला आहे.
थोडे इतिहासात डोकावले तर लक्षात येते, विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन प्रकल्पांमधील अनेक गैरप्रकारांच्या खुल्या चौकशीसाठी ‘एसीबी’ ला परवानगी दिली होती. या विभागानेच चव्हाणांकडे खुल्या चौकशीसाठी परवानगी मागितली होती. ही परवानगीनंतर भाजप-शिवसेना युतीचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तीच चौकशी मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.
म्हणजेच, सिंचन गैरप्रकाराचे प्रकरण हे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच अजित पवार यांच्या मागे लावले आहे. अर्थात, अशा प्रकारचे ११६ घोटाळ्यांची जंत्री तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांनी पृथ्वीराज चव्हाण आणि तेव्हाच्या राज्यपालांकडे दिली होती.
पवार-तटकरे यांच्यावर आरोप आहे की, राज्यातल्या १२ सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे देताना त्यांनी पक्षपात करुन गैरप्रकार केले. अशा आशयाची तक्रार समाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.
राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जलसंपदामंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांनी सूत्रे स्वीकारली. अजित पवार यांच्या काळात कामांची निविदा मंजूर असलेल्या सर्व प्रकल्पांच्या, कंत्राटदारांच्या संदर्भात आणि त्यात यंत्रणेचे घटक म्हणून सहभागी अधिकार्‍यांच्या विषयी मंत्री महाजन यांनी जाहिरपणे वक्तव्य केले होते. सरकार बदलानंतर कंत्राटदारांनी कोट्यवधींची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. नंतर त्यांनी आघाडी सरकारच्या काळातील सर्व कंत्राटे रद्द केली. सिंचन गैरप्रकाराच्या अनेक कागदांना अशा पद्धतीने ‘टॅग’ लागलेला आहे.
बाळगंगा प्रकरणात थेट संबंध नाही
रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरणाच्या कामात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप असून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अजित पवार यांच्याकडेही संशयाचे ‘एक बोट’ दाखविले आहे. हे काम करणार्‍या कंत्राटदारांविरोधात मनी लॉण्ड्रिग (बेकायदा गुंतवणूक) चा गुन्हा दाखल केला आहे. बाळगंगा धरणाच्या कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी एफ. ए. कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकार्‍यांनी गैरप्रकार केल्याचे उघडकीस आले आहे. काही सरकारी अधिकार्‍यांनी कंत्राटदाराला मदत केल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकरणातही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग चौकशी करीत आहे. यातील गैरव्यवहाराच्या रकमेचा अंदाज ९२.६३ कोटी रूपयांच्या आहे. या प्रकरणात थेट पवार यांचा संबंध असलेले व्यवहार आढळून आलेले नाहीत. मात्र, कंत्राटदाराने रोखीचे असंख्य व्यवहार इतरांशी केल्याचे दिसून येते, असे एसीबीचे म्हणणे आहे. येथे पवार यांच्या नावाने थेट ‘टॅग’ लावण्याची स्थिती नाही.
शिखर बँकेत एक हजार कोटींचा घोटाळा
राज्य सहकारी शिखर बँकेत १,५०० कोटी रुपयांचा गैरप्रकार झाला असून त्याची चौकशीही आयोगासमोर सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात तत्कालीन संचालक मंडळाला दोषी ठरविण्यात आले आहे. त्या संचालक मंडळात अजित पवार, विजयसिंह मोहीते-पाटील, माणिकराव पाटील यांच्यासह तब्बल ५० हून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि पदाधिकारी आहेत. राज्य सहकारी शिखर बँकेतील तोट्याचे कारण पुढे करीत सन २०११ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वाराज चव्हाण यांनीच घेतला होता. हा निर्णय होत असल्याचे तेव्हा उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनाही माहित नव्हते.
त्यानंतर याच गैरप्रकार प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह इतर ७६ नेत्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सन २००७ ते सन २०१० या तीन वर्षांच्या काळात झालेल्या व्यवहारात बँकेचे १,०८६ कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप या मंडळींवर आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप, कुठलेही धोरण नसताना परदेश दौरे, मालमत्तांची विक्री करताना बँकांचे नुकसान असेही काही आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात चौकशीसाठी सरकारने शिवाजीराव पहिनकर यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांना देण्यात आलेल्या दिवाणी आणि फौजदारी अधिकारांनुसार ही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या नावाने सहकारी शिखर बँकेत गैरप्रकाराचा ‘टॅग’ लागलेला आहे.
त्यानंतर याच गैरप्रकार प्रकरणी अजित पवार यांच्यासह इतर ७६ नेत्यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सन २००७ ते सन २०१० या तीन वर्षांच्या काळात झालेल्या व्यवहारात बँकेचे १,०८६ कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप या मंडळींवर आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप, कुठलेही धोरण नसताना परदेश दौरे, मालमत्तांची विक्री करताना बँकांचे नुकसान असेही काही आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात चौकशीसाठी सरकारने शिवाजीराव पहिनकर यांची नियुक्ती केलेली आहे. त्यांना देण्यात आलेल्या दिवाणी आणि फौजदारी अधिकारांनुसार ही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या नावाने सहकारी शिखर बँकेत गैरप्रकाराचा ‘टॅग’ लागलेला आहे.
२१ हजार कोटींचा ऊर्जा गैरप्रकार
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकार राज्यात असताना ऊर्जाखातेही अनेक वर्षे अजित पवार यांच्याकडे होते. या ऊर्जा खात्यातील विविध तीन कंपन्यांमध्ये गैरप्रकार झाले असून त्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी सध्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधकृष्ण विखे पाटील यांनीच केली आहे. विखे पाटील हेही पवार यांच्या सोबत आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते. ऊर्जामंत्रालयातील दहा वर्षांतील कारभाराची श्वेतपत्रिका काढा आणि ऑडिट करा अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने निविदा न काढता केलेले २१ हजार कोटी रुपयांचे करार रद्द करावे अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली आहे. सध्या विखे पाटील यांनी केवळ आरोप केलेला आहे. मात्र, त्याचे विस्कळीत कागद गोळा करून त्याला कधीही ‘टॅग’ लावण्याची क्रिया सुरू होवू शकते.
५० हजार कोटींचा कृषिपंप वीज बिल गैरप्रकार
माजी ऊर्जामंत्री म्हणून अजित पवार यांच्यामागे आणखी दुसर्‍या गैरप्रकाराची चौकशी लागली आहे. यात थेट पवार यांचा संबंध नाही. मात्र, ऊर्जामंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. कृषिपंपावरील विजेचा अव्वाच्यासव्वा वापर दाखवून कोट्यवधी रुपयांचे सरकारी अनुदान घेण्याचा हा प्रकार आहे. याची चौकशी करण्यासाठी तीन मान्यवरांची समिती सरकारने नेमली आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांचा कृषिपंपाचा वीजवापर कमी असतानाही तो दुप्पट, तिप्पट दाखवून गळती लपविण्याचा प्रयत्न महावितरण करीत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला होता. राज्यातील अन्य वीज ग्राहकांनाही चुकीची बिले देऊन त्यापोटी मिळणार्‍या अनुदानातून सरकार आणि ग्राहकांची सुमारे ५० हजार कोटींची लूट केल्याची तक्रार महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्यातील शेतकरी १४ हजार दशलक्ष युनिट विजेचा वापर करतात, म्हणजेच सुमारे २४ टक्के वीज शेतकरी वापरत असल्याचा महावितरणचा दावा होता. मात्र, ऊर्जा नियामक आयोगाने सन २००६ मध्ये केलेल्या तपासणीत शेतकरी केवळ ९ हजार दशलक्ष युनिट वीज वापरत असल्याचे व महावितरणची गळतीच २४ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचेही आढळून आले. त्या वेळी गळती कमी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिल्यानंतर महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी कृषिपंपाचा वापर अधिक असल्याचे दाखवून मनमानीपणे बिले आकारली व वीजगळतीचे खापर शेतकर्‍यांच्या माथी मारले. अशा प्रकारे मार्च २०१३ ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान ४ लाख कृषिपंपांची वीज बिले मनमानीपणे वाढविल्याचे वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी माहिती अधिकारातून उघडकीस आणले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून खोटा वीजवापर दाखवून शेतकरी आणि सरकारकडून कोट्यवधी रुपये घेतल्याच्या चौकशीचे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या चौकशीसाठी विद्युत कंपन्यांच्या सूत्रधार कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जातज्ज्ञ आशीष चंदाराणा आणि प्रताप होगाडे यांची समिती नेमली आहे. ही समिती आयआयटी अथवा टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० फीडरचे परिक्षण करीत आहे. त्याद्वारे महावितरणकडून किती फसवणूक केली जाते, याचा शोध घेणार आहे. त्यानंतर पवार यांनी ऊर्जामंत्री म्हणून घेतलेल्या बेजबाबदार निर्णयाला ‘टॅग’ लागू शकेल.
राज्यातील शेतकर्‍यांचा कृषिपंपाचा वीजवापर कमी असतानाही तो दुप्पट, तिप्पट दाखवून गळती लपविण्याचा प्रयत्न महावितरण करीत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला होता. राज्यातील अन्य वीज ग्राहकांनाही चुकीची बिले देऊन त्यापोटी मिळणार्‍या अनुदानातून सरकार आणि ग्राहकांची सुमारे ५० हजार कोटींची लूट केल्याची तक्रार महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्यातील शेतकरी १४ हजार दशलक्ष युनिट विजेचा वापर करतात, म्हणजेच सुमारे २४ टक्के वीज शेतकरी वापरत असल्याचा महावितरणचा दावा होता. मात्र, ऊर्जा नियामक आयोगाने सन २००६ मध्ये केलेल्या तपासणीत शेतकरी केवळ ९ हजार दशलक्ष युनिट वीज वापरत असल्याचे व महावितरणची गळतीच २४ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचेही आढळून आले. त्या वेळी गळती कमी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिल्यानंतर महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी कृषिपंपाचा वापर अधिक असल्याचे दाखवून मनमानीपणे बिले आकारली व वीजगळतीचे खापर शेतकर्‍यांच्या माथी मारले. अशा प्रकारे मार्च २०१३ ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान ४ लाख कृषिपंपांची वीज बिले मनमानीपणे वाढविल्याचे वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी माहिती अधिकारातून उघडकीस आणले होते. त्याचाच एक भाग म्हणून खोटा वीजवापर दाखवून शेतकरी आणि सरकारकडून कोट्यवधी रुपये घेतल्याच्या चौकशीचे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या चौकशीसाठी विद्युत कंपन्यांच्या सूत्रधार कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, ऊर्जातज्ज्ञ आशीष चंदाराणा आणि प्रताप होगाडे यांची समिती नेमली आहे. ही समिती आयआयटी अथवा टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० फीडरचे परिक्षण करीत आहे. त्याद्वारे महावितरणकडून किती फसवणूक केली जाते, याचा शोध घेणार आहे. त्यानंतर पवार यांनी ऊर्जामंत्री म्हणून घेतलेल्या बेजबाबदार निर्णयाला ‘टॅग’ लागू शकेल.
‘महानंद’ चा २०० कोटींचा घोटाळा
राज्यातील सहकार तत्वावर सुरू असलेल्या दूध संघांची शिखर संस्था असलेल्या ‘महानंद’ डेअरीती विविध गैरप्रकारांबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत अशी सूचना राज्याचे दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.या शिखर संस्थेत गेल्या दहा वर्षांतील सर्व संचालक, अधिकारी, ठेकेदार, आर्थिक सल्लागार अशा सर्व संबंधितांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. यात अजित पवार थेट अडचणीत येवू शकतात.
‘महानंद’ डेअरीमध्ये सन १९८३ पासून ते सन २००५ पर्यंत प्रशासकीय मंडळ होते. मात्र, सन २००५ पासून तर २०१५ पर्यंत लोकनियुक्त संचालक मंडळ होते. त्यात पवार यांचे सर्वाधिक समर्थक होते. या मंडळींनी सुमारे १२५ कोटी रुपयांचे गैरप्रकार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकारांची सहकार खात्यामार्फत विभागीय चौकशी झाली आहे. त्यात गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले असल्याने गुन्हे दाखल करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
‘सोमेश्वर’ ला १२५ कोेटींचा तोटा
अजित पवार हे बारामतीमधील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास झालेल्या १२५ कोटी रुपयांच्या तोटा प्रकरणातही अडकलेले आहेत. या तोट्याची जबाबदारी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित केलेली आहे. त्यात माजी संचालक म्हणून पवार यांच्यासह ३० माजी संचालक यांची नावे आहेत.कारखान्याचा सन २००८-०९ ते सन २०१३-१४ या कालावधीचा चाचणी लेखापरिक्षण अहवाल विशेष लेखापरीक्षकांनी साखर आयुक्तांकडे सादर केला होता. सन २००९-१० ते सन २०१३-१४ या कालावधीमध्ये उस तोडणी वाहतुकीवर केलेला जादा खर्च, साखरेचे चुकीच्या पद्धतीने केलेले मूल्यांकन, कर्जावर आकारण्यात आलेले कमी व्याज, कारखान्याने खर्च केलेल्या रकमा, ताळेबंदात डिफर्ड केलेल्या खर्चाबरोबरच इतर गोष्टींमुळे कारखान्यास १२६ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे आढळून आले आहे. या गैरप्रकारांच्या कागदपत्रांनाही ‘टॅग’ लागलेला आहे.
साठे महामंडळ प्रकरणातही पवारांकडे ‘एक बोट’
अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील गैरप्रकाराची व्याप्ती ३०० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा अंदाज सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी व्यक्त केला आहे. महामंडळातील गैरप्रकाराचा प्राथमिक अहवाल आल्यानंतर १८ अधिकार्‍यांना निलंबित केले असून पुढे सीआयडी चौकशी सुरू आहे. याच चौकशीचे सूत्र धरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी अजित पवार यांच्याकडे एक बोट दाखवत गैरप्रकारात अप्रत्यक्ष संबंधाचा आरोप केला आहे. ते म्हणतात, साठे महामंडळातील गैरव्यवहार हा पवार यांच्या समर्थकांनी केला असून त्याला पवार हेही जबाबदार आहेत.या ठिकाणी थेट पवार यांचा सहभाग नाही मात्र, एक बाब लक्षात येते. ती म्हणजे, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सरकार सत्तेतून पाय उतार झाल्यानंतर पृथ्वारीज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी पवार यांना सातत्याने अडचणीत आणले आहे. अलिकडे तर ज्येष्ठनेते बाळासाहेब विखे पाटील यांनीही ज्येष्ठनेते शरद पवार यांच्यावरही आरोप केले आहेत.
मुकुंद भवन जमीनीचे प्रकरण
येरवडा (पुणे) येथील मुकुंद भवन ट्रस्टच्या जमीन प्रकरणातही पवार कुटुंबिय चर्चेत आहे. येरवड्याच्या पुरातन शराकती इनामाच्या जमीनीवर मुकुंद भवनाचे बांधकाम सुरू आहे. ते थांबविण्याचे आदेश महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिले आहेत. मुकंद भवनने या जागेवर सरकार, जिल्हा परिषद, महापालिका, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आदींची परवानगी न घेता बांधकाम सुरू केले आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांंने केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यानंतर खडसेंनी बांधकाम स्थगितीचा निर्णय दिला आहे. ही जागा पवार कुटुंबियांशी संबंधीत नसली तरी खासदार सुप्रिया सुळे यांचे नाव घेतले जात आहे.(टीप ः वरील लेखात अजित पवार यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा उल्लेख कुठेही नाही. त्यांच्यावर किंवा त्यांच्याशी संबंधित जे आरोप आहेत, ते ‘आर्थिक अनियमिततेचे’ किंवा ‘नियम-कायदा दुर्लक्षण्याचे’ आहेत. म्हणून त्याचा उल्लेख गैरप्रकार म्हणून केला आहे.)
No comments:
Post a Comment