कृषि, सहकारातील अनेक बदलांचे संकेत

पीक वीमा योजनेत अनेक अडचणी होत्या. त्या विषयी सरकारकडेही अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार लवकरच ‘सर्वंकश पीक वीमा’ योजना आणणार आहे. त्यात पिकाचा १२ महिन्यांचा विचार केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल-कृषि, दुग्ध आणि मत्स्योत्पादन विकासमंत्री एकनाथराव खडसे यांना आज जळगाव येथे दिली. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ९९ व्या वार्षिक सभेत खडसे हे बँकेचे संचालक म्हणून सहभागी झाले. या सभेत विविध प्रश्‍नांची उत्तरे देताना आणि समारोपाचे भाषण करताना त्यांनी मोकळेपणाने अनेक विषय मांडले. त्यात सरकारच्या काही नव्या धोरणांचे सूतोवाच त्यांनी केले. काहीत बदल घडविण्याचाही उल्लेख केला.

 

केळीला पीक वीमा योजनेचा लाभ मिळत नाही. विम्यासंदर्भात शेतकरी स्वतःचा हिस्सा भरतो मात्र राज्य किंवा केंद्र सरकार हिस्सा भरत नाही त्यामुळे शेतकर्‍याला लाभ मिळत नाही अशी महत्त्वपूर्ण तक्रार शेतकर्‍याने केली. त्यावर खडसे म्हणाले, सरकार सर्वंकश पीक वीमा योजना राबविण्याचा विचार करते आहे. यात आता शोतकर्‍याला केवळ २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. याशिवाय आता पिकाचा वीमा हा १२ महिन्यांसाठी असेल. आतापर्यंत केवळ जून ते ऑक्टोंबर असा विचार केलेला होता. त्यामुळे त्यानंतर नुकसान झाले तर वीमा कंपन्या भरपाई देत नव्हत्या. सर्वंकश वीमा योजनेत शेकर्‍यांच्या अनेक तक्रारी निस्तरल्या जातील.

एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात खडसे असेही म्हणाले की, पूर्वी पिकांचा पॅटर्न दीर्घ कालावधीचा होता. आता टीश्यू कल्चरमुळे पिकांच्या वाढीचे दिवस कमी झाले आहेत. केळी १६ महिन्यांच्या ऐवजी १२ महिन्यांवर आली आहे. अशावेळी कर्ज देण्याच्या मर्यादा आणि त्याचे निकष बदलावे लागतील. तशी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे.

खान्देशातील शेतकर्‍यांना केळीवरील करपा रोगाचा प्रादुर्भाव नेहमी त्रास देतो. आता इस्त्राईलमधील संशोधन संस्थांसह आपण करार केले आहेत. यापुढे केळीच्या टिश्यू कल्चर  रोपात करपाचा प्रादुर्भाव होणार नाही. मी स्वतः यात लक्ष घातले आहे. अशा प्रकारचे केंद्र जळगामध्येच होईल, असेही खडसे म्हणाले.

खडसेंनी माहिती दिली की, शेतकर्‍यांचा सामुहिक अपघात विमाही राज्य सरकार काढणार आहे. शेतीचे कोणतेही काम करताना शेतकर्‍याला अपघात झाला तर त्याला लाभ मिळवून देण्यासाठी हा वीमा असेल. याचा हप्ता सरकार भरेल. शेतकर्‍याला एक रुपया सुद्धा खर्च करावा लागणार नाही.

गावाजवळील तलावांमध्ये यापुढे मत्स्योत्पादन व मासेमारीसाठी ग्रामपंचायतींना सरकार अधिकार देत आहेत. या तलावांचे लिलाव करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना असतील, अशीही माहिती खडसेंनी दिली.

जिल्हा बँकेच्या मार्फत दुग्ध व्यवसायासाठी मदत मिळावी असाही मुद्दा एका सदस्याने मांडला. त्यावर रोहिणीताई म्हणाल्या की, तसा ठराव केलेला आहे. लवकरच सभासदांना लाभ मिळेल. यावर खडसे म्हणाले, शेतकर्‍यांना शेती पूरक व्यवसायासाठी कर्ज देण्याचा निर्णय झालेला आहे. गाई, म्हशी, मेंढ्या, शेळ्या, वराह पालन यासाठी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव झाला आहे. सरकारसुद्धा अशी योजना तयार करीत आहे.

त्या संस्थांचा लिलाव करा

जळगाव जिल्ह्यात सहकाराचे चांगले चित्र जिल्हा बँक संचालकांनी निर्माण करावे असा सल्ला देत खडसे म्हणाले, ज्या संस्था अवसायनात आहेत. त्यांचा विचार करा. त्या दुरूस्त होत असतील तर त्याचा आराखडा तयार करा. सरकार म्हणून मदत करायचा प्रयत्न करू. पण, ज्या दुरूस्त होणार नाहीत. त्यांचा लिलाव करा. हाच मुद्दा कागदावरील सहकारी संस्थांचा आहे. हजारो सहकारी संस्था कागदावर आहेत. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याचवेळी नव्या संस्था सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.