मूल्यनिर्धारण हाच कळीचा मुद्दा

जळगाव महानगर पालिकेवर (मनपा) कर्ज-व्याजाचा एकत्रित बोजा सुमारे ४०० कोटींचा आहे. ही देणी तात्काळ व्यवहारातून अदा करायची तर मनपासमोर केवळ दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तांची  सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार भाडेवाढ करणे किंवा त्याच मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करणे. दुसरा म्हणजे, मनपाच्या मालमता जसे, भूखंड किंवा इमारती विकणे. याशिवाय, सूचविले जाणारे इतर पर्याय हे कायद्यांच्या चौकटीत वेळकाढू आणि मोठी रक्कम हाती येणार नाहीत असे आहेत. तात्काळ पर्यायांचा विचार केला तर मालमत्तेचे नव्याने भाडे ठरविणे किंवा जाहीर लिलाव करणे अथवा मालमत्ता विकणे यात कळीचा मुद्दा ठरतो तो हाच की, मूल्यनिर्धारणाची किमान (कमीत कमी) मर्यादा काय असावी? याच्याच भोवती मनपातील सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधक फेरधरून ‘झिम्मा’ खेळत आहेत.

जळगावकर तू फक्त कर भर,
आणि पाऊस आला तर,
खड्ड्यात पाणी भर,
गाडी चालवून मणक्यांचे हाल कर.
करावर कर स्थानिककर,
होत नाही विकास, तरी पण भर.
कर भरून नाही विकासाची सर,
राजकारणाच्या चक्कीत तू मात्र मर.
(पुढे अजून ओळी आहेत...)
गेल्या काही महिन्यांपासून व्हाट्स ऍप मीडियात वरील पोस्ट फिरते आहे. शहराचे नाव बदलले की, सर्वच महानगरातील सद्यस्थितीला पोस्टमधील वातावरण कमी-अधिक प्रमाणात लागू होते. जळगावसाठी पोस्टमधील प्रत्येक ओळ ब्रह्मवाक्य ठरावी अशी वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच, महानगरातील प्राथमिक सुविधा जवळपास उद्ध्वस्त झालेल्या असून मनपा त्या सुविधा दुरूस्त करू शकत नाही किंवा विकासाच्या नव्या योजना सुरू करू शकत नाही हे वास्तव आहे.

जिल्हा पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांना निवेदन देताना खान्देश विकास आघाडीचे नेते रमेश जैन, नितीन लढ्ढा, सुनील महाजन, राखीताई सोनवणे, नितीन बर्डे

जळगाव शहर मुलभूत नागरी सुविधांच्या विकासाबाबत जवळ-जवळ ठप्प झाले आहे. अर्थात, याचा दोष सर्वप्रथम मनपातील सत्ताधारी गटावर जातो. ते निष्क्रिय आहेत, त्यांच्यात नेतृत्व करण्याची कुवत नाही, त्यांच्या नेत्यांना शहर चालविण्याच्या आवाका नाही, सत्ताधारी गटात सर्व सामान्यांच्या अडचणी समजून घेणारे दुसर्‍या फळीतले नेते नाहीत असे अनेक निष्कर्ष निघू शकतात. दुसरा दोष जातो तो प्रशासनावर. प्रशासन सुद्धा नाकर्ते आहे. लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नाहीत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे जमत नाही. प्रशासन उद्धट, उर्मट आणि बेशिस्त आहे. प्रशासनाची कागदोपत्री संख्या मोठी मात्र, काम करणारे फारच थोडे आहेत. असेही काही आक्षेप प्रशासनाच्यासंदर्भात घेतले जावू शकतात. तिसरा दोष दिला जातो तो मनपातील विरोधकांना. विरोधक हे केवळ नावाला विरोधात बसतात. ते सुद्धा सत्ताधारी गटाला फितूर आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे साटेलोटे आहे. काही विरोधक टोकाचाच विरोध करतात. बरेचसे विरोधकही सत्ताधारी प्रवृत्तीचेच आहेत. अशा हरकती विरोधकांच्या संदर्भात घेता येतात.
वरील तीनही बाजू लक्षात घेतल्या तर नागरिकांना स्वतःला दोष लावून घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. तो म्हणजे, आपण कशाला या शहरात निवास केला? कुठेतरी मुंबई, पुणे किंवा नाशिक शहर निवडले असते तर बरे झाले असते. येथे स्थिती सुधारणार नाही, अशी मनोमन खात्री करून जळगावकर स्वतःला दोष देत असतो. म्हणजेच, वर वाचलेली पोस्ट प्रत्येक जळगावकरला आपलेच चित्रण भासू लागते. असे हे सार्वत्रिक निराशा निर्माण करणारे वातावरण आहे.
जळगाव शहरात नागरी मुलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने मनपाची आहे. कोणत्याही प्रकारची सुविधा द्यायची तर खर्च करणे आले. खर्च करायचा तर उत्पन्नही हवे. आज दर महिन्याला १८ ते २० कोटी रुपये खर्च असलेल्या जळगाव मनपात दरमहा ७ ते ८ कोटी रुपये उत्पन्न सुद्धा येत नाही. एलबीटी वसुली रद्द झाल्यामुळे ही आकडेवारी सुद्धा अनिश्‍चित झाली आहे. याचाच अर्थ दरमहा ५ ते ७ कोटी रुपये मनपाच्या तिजोरीत येतात. त्यातले ५ कोटी रुपये हुडको आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्ज-व्याज भरण्यात सक्तीने जमा करावे लागतात. उरलेल्या एक-दीड कोटींत मनपा कर्मचारी वेतन, निवृत्तांचे वेतन, वीज-इंधन बील आणि नियमित खर्च याचा ताळमेळ बसविणेही शक्य होताना दिसत नाही.
मनपाची वरील स्थिती काही काल-परवा निर्माण झालेली नाही. ती आहे सन १९८९ पासूनची. कर्जाच्या उंटाचे एक नाही तर २१ पिल्लू जुन्या नगरपालिकेने घरात आणले होते. २१ पिल्लू म्हणजे कर्ज काढून आणलेल्या २१ विकास योजना. तेव्हा कर्जाची रक्कम होती १४१ कोटी रुपये. आज पिल्लांचे पूर्ण वाढलेले उंट झाले आहेत. कर्ज आणि त्यावरील व्याजाची एकत्रित रक्कम आहे ३४० कोटी रुपये. या सोबत जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचाही एक उंट मनपात आहे. त्याची किंमत आहे ५२ कोटी रुपये. असे हे २२ उंट बाहेर काढायचे तर देणी चुकवावी लागणार आहेत सुमारे ४०० कोटींची. उंटाला बसवून बाहेर ओढा, ढकला की चारा दाखवून बाहेर काढा, हे करताना मनपाचे दार मोडावे लागणार हे शाश्‍वत सत्य आहे.
जळगावची मनपा उंटावरील खर्च चुकता करायला अगदीच आगतिक नाही. ही मनपा २/४ हजार कोटींची स्थावर मालमत्ता बाळगून आहे. कोणतेही कुटूंब अडचणीच्या काळात जमीन विकणे, घरातला दागिना विकणे, हौसमौजेवरील खर्च कमी करणे, नोकर-चाकरवरील खर्च कमी करणे, अगदीच अडगळीतील वस्तू विकणे किंवा अपरिर्हता लक्षात घेवून आवडीची वस्तूही विक्रीला काढणे असे प्रकार करीत असतो. जळगाव मनपाच्या समोरही हे पर्याय आहेत.
जळगाव मनपाच्या उत्पन्नाची सर्वांत मोठी बाजू जकात आणि नंतर एलबीटी रुपातून मिळणारा कर होता. ते पर्याय बंद झाले आहे. त्या बदल्यात सरकार कोणते अनुदान देईल हे निश्‍चित नाही. मग, उरतात स्वउत्पन्नाचे केवळ दोन पर्याय. पहिला म्हणजे, नागरी वसाहतीकडून मिळणारे कर रुपातील उत्पन्न आणि दुसरा म्हणजे, मनपाच्या मालमत्तांच्या भाडे स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न. या दोघांची तुलना केली तर नागरी वसाहतींच्या एकूण ५० कोटी करांची वसुली ही वर्षभर वसुली अभियान राबवूनही ६० टक्के होत नाही. शिवाय, नागरी वसाहतीशी संबंधित अनेक मालमत्तांचे कर हे मनपातील सत्ताधारी, विरोधक नेते यांच्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत. त्यातील काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत किंवा काही विवादात आहेत.
आता राहीला दुसरा पर्याय. तो म्हणजे, मनपाच्या मालमत्तांसाठी भाडे स्वरुपात मिळणारे उत्पन्न. मनपाचे विविध व्यापारी संकुलात जवळपास २,४०० गाळे आहेत. भाडोत्री तत्वावर तीन घरकूल योजना आहेत. सर्वच व्यापारी गाळ्यांचे भाडे दोन वर्षांपासून थकले आहे. कारण, गाळे भाडेकरू आणि मनपात झालेल्या करारांची मुदत संपली आहे. घरकूल योजनांमधून मिळणारे भाडे नगण्य असून मनपा त्या घरकुलांचा लिलाव वगैरे करू शकत नाही. म्हणजेच, वस्तुस्थिती काय आहे, तर २,४०० गाळ्यांचे दरमहा भाडेही मनपाला आज मिळत नाही. तिजोरीत खडखडाट आहे तो या कारणांमुळे. मनपाच्या गाळ्यांच्या संदर्भात दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, गाळ्यांचे भाडे आताच्या बाजार मूल्यानुसार आकारणे किंवा गाळ्यांच्या खुल्या पद्धतीने स्पर्धात्मक किंमतीत लिलाव करणे.
हे दोन्ही पर्याय मूल्यनिर्धारणाकडे नेतात. कोणतेही मूल्य साधारणतः दोन पद्धतीने निश्‍चित केले जावू शकते. पहिले म्हणजे, सरकारने निश्‍चित केलेली कमीत कमी किंमत. ज्याला समान्य माणूस ‘रेडीरेक्नर’ म्हणतो. सोप्या भाषेत सरकारी मूल्य. दुसरी म्हणजे, सध्याचे आहे ते बाजार मूल्य. याचाच अर्थ, हे दोन्ही मूल्य ठरविण्याची कृती म्हणजेच कळीचा मुद्दा!
आता उरलेला पर्याय समोर येतो तो म्हणजे, मनपाच्या मालकीच्या इमारती, खुले भूखंड, अपूर्ण बांधकामे असलेल्या जागा, विनावापराचे साहित्य, यंत्रे विक्री करणे हा. यातही विक्री मूल्यनिर्धारण पुन्हा कळीचा मुद्दा! मनपाची मालमत्ता विक्री करायची तर कमीत कमी मूल्य काय असावे आणि ते कोण ठरविणार?
सर्व पर्यायांचा आणि त्यांच्या विक्रीतून उपलब्ध होणार्‍या रकमेचाही विचार करावा लागेल. मनपावर एकूण कागदोपत्री देणी ४०० कोटींची असली तरी मनपाच्या हातात येणारा पैसा हवा किमान ५०० कोटी. कारण, दुसर्‍यांची देणी देवून टाकली तरी पुढील गाडा हाकण्यासाठी काहीना काही पैसा हातात लागेलच. म्हणजेच, मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार करताना हातात ५०० कोटी यावेत असेच नियोजन करावे लागेल.
मनपाच्या समोर सध्या दोन पर्याय प्रामुख्याने मांडले जात आहे. त्याची चर्चा माध्यमातूनही होत आहे. व्यापारी गाळ्यांचे नव्याने भाडे ठरवा आणि त्या बदल्यात भाडेकरू कडून उचल (ऍडव्हान्स), अनामत (डिपॉझीट) घेणे. तसे केले तरी मनपा १०० ते १५० कोटी मिळवू शकते. या व्यवहारात मुख्य वळण (ट्विस्ट) आहे ते गाळ्यांचे भाडे कोणत्या दराने (मूल्य) आकारावे, किती जागेला आकारावे?
या संदर्भात मनपा प्रशासनाने केलेला अहवाल आणि त्यातील मूल्यनिर्धारण भाडेकरू गाळेधारक आणि सत्ताधारी गटालाही अवास्तव वाटते. पण, प्रशासन म्हणते, आम्ही बाजारमूल्याचा विचार करून मूल्यनिर्धारण केले आहे. यात तडजोड करून व्यवहार पूर्ण करता येईल. पुन्हा प्रश्‍न निर्माण होतो तो हाच की, मूल्यनिर्धारणाची कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त प्रमाण मर्यादा काय धरावी? हे सारे केल्यानंतर ते २,४०० गाळेधारकांनी मान्य केले पाहिजे. मान्य नाही केले तर, दिवाणी दावे सुरू होतील आणि त्यात कालहरण होईल.
असाच विषय मनपाच्या व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव करण्यासंदर्भात आहे. लिलाव करायचा तर कमीत कमी मूल्यनिर्धारण निश्‍चित करावे लागेल. ते कोण ठरवणार? मनपा प्रशासनाने केलेले मूल्यनिर्धारण भाडेकरू गाळेधारकांना अवास्तव वाटत आहे.
सर्व पर्यायांवरून फिरून आपण आता भूखंड विक्री या विषयावर येतो. मनपाला विकता येतील असे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणचे तीन भूखंड आहेत. त्यात पहिला, जुन्या नपाची खुली जागा (तेथे सध्या पार्किंगचे आरक्षण आहे), दुसरा, जुन्या सानेगुरूजी रुग्णालयाची जागा (तेथे दवाखान्याचेच आरक्षण आहे) आणि तिसरा ख्वाजामियॉं झोपडपट्टी अतिक्रमण हटविलेली जागा (हा सध्यातरी विना आरक्षण आहे). या तीनही भूखंडाचा विचार केला तर मनपा स्वतः जुन्या नपाची जागा आणि सानेगुरूजी रुग्णालयाची जागा येथे काहीही करू शकत नाही. तेथे ज्या कामांचे आरक्षण आहे तेच काम मनपाला करावे लागले. मात्र, मनपाने अटी टाकून या दोन्ही जागा विक्री करण्याचे ठरविले तर जागा (भूखंड) विकत घेणारा अनुक्रमे पार्किंग आणि दवाखान्यासाठी जागा देवून तेथे इमारत उभी करू शकेल. म्हणजेच, आता खुला दिसणार्‍या भूखंडाचा दर हा सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार आकारता येईल. त्यानुसार त्याची कमीत कमी मूल्य मर्यादा काय ठरवावी? हो प्रश्‍न आहेच, पुन्हा कळीचा मुद्दा मूल्यनिर्धारण !
याला जोडूनच मनपाच्या घरकूल योजनांच्या पिंप्राळा व मेहरूण शिवारातील ९ पैकी ८ पडिक भूखंडांचा लिलाव करणे किंवा कर्ज व व्याजाच्या रकमेपोटी त्या हुडकोला देवून टाकणे असेही पर्याय सूचविण्यात येत आहेत. या व्यवहारातून बाजारमूल्यानुसार १००  कोटी मिळू शकतात असे सांगण्यात येते. येथे पुन्हा तोच कळीचा मुद्दा ठरतो, तो म्हणजे कमीत कमी मूल्यनिर्धारण मर्यादा काय?
या विषयावर चर्चा करताना एक मुद्दा समोर येतो. तो म्हणजे, हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मूळ रकमेपेक्षा त्यावर आकारलेल्या व्याजाची रक्कम जास्त झाली आहे. हा प्रकार तसा अन्यायकारक आहे. कर्जाच्या मुद्दल पेक्षा व्याज जास्त असू नये. अर्थात, मनपाने वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरले नाही म्हणून ते थकले आणि वाढले. हुडकोशी चर्चा करून हा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्यता आहे. पण, येथेही मनपाने यापूर्वी मान्य केलेले तोडगे पाळलेले नाहीत. सध्या कागदोपत्री दिसणार्‍या ३४० कोटी रुपयांत हुडको किती सूट देवू शकेल? हा मुद्दा तकलादू आहे. अखेरीस हुडकोही स्वायत्त वित्तीय संस्था आहे. तीचे नियम, कायदे आहेत. एका जळगाव मनपासाठी ते नाहीत. नुकसान झाले तर हुडकोच्याही प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागेल. म्हणूनच, मंत्रालयाच्या मदतीने किंवा इतर पद्धतीने मार्ग निघण्याची शक्यता धूसर वाटते.

नागरिकांनी मूल्यनिर्धारण करावे

मनपा सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार राज्य सरकार, लोकनियुक्त पदाधिकारी, प्रशासन आणि विरोधक यांच्या समन्वयातून चालतो. आर्थिक व्यवहार आणि हितसंबंध याच्याशी वरील प्रत्येक घटकाचा थेट किंवा लांबून संबंध येतो. आता सुध्दा गाळे भाडे किंवा गाळे लिलाव तसेच मनपाच्या भूखंडांचे लिलाव यासाठीचे कमीत कमी मूल्यनिर्धारणाची मर्यादा ठरविणे ही कार्यवाही वरील घटकांसाठी अडचणीची व टीकेची ठरणार आहे. लिलाव करायचे म्हटले तर घेणारा कोणीही वरील घटकांशी संबंधित असणार आहे. त्याच्या लाभासाठी मूल्यनिर्धारणात चलाखी झाली असा संशय घेतला जावू शकतो. किंबहुना तोच संशय आता प्रत्येकाच्या मनात आहे. म्हणून, एक पर्याय असाही आहे की जळगावमधील २०/३० लोकांनी एकत्र येवून एक समिती स्थापन करावी. या समितीने व्यापारी गाळ्यांचे स्थितीनुसार कमीत कमी भाडे, लिलावासाठी कमीत कमी किंमत आणि विक्रिसाठी कमीत कमी मूल्य निश्‍चित करावे. या समितीत प्रॉपर्टी डिलर, वित्तीय-कर सल्लागार, व्यापारी संघटना प्रतिनिधी, महसूलच्या व्यवहाराशी संबंधित निवृत्त अधिकारी आणि भूखंड-जागा-जमीनशी संबंधित व्यवहारांची बारकाव्याने माहिती असलेले विधीज्ञ असावेत. या समितीने एकदा सर्व मालमत्तांची किमान मूल्य मर्यादा जाहीर केली की, मनपाने ऑनलाईन लिलाव प्रक्रिया राबवावी. निविदेत कमीत कमी मूल्याचा थेट उल्लेख करून त्यापेक्षा जास्त मूल्य देणार्‍यास बोली लावण्यास आमंत्रित करावे. अशा प्रकारे झालेले व्यवहार कोणाकडेही दोषारोपाचे बोट दाखवू शकणार नाहीत. नागरिकांचा दबावगट करायचा तो असा. असे केले तर कोणत्याही राजकिय नेत्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. सरदार सरोवर प्रकल्पाशी संबंधित विविध सरकारी कामांच्या मूल्यांकनासाठी असे ‘नागरी लवाद’ नेमून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा फॉर्म्यूला मेधाताई पाटकर यांनी यापूर्वी वापरला आहे. हे येथे लक्षात घ्यावे.

नागरिकांचे इतरही काही पर्याय

मनपावर ही वेळ का आली?
उदय वाणी ः मनपाला कर्जमुक्ती हवी आहे. पण, ही वेळ का आली? याचा खुलासा व्हायला हवा. मनपाचा खर्च वाढला आहे तर उत्पन्न वाढवा. नवे कारखाने आणा. जळगाव परिसर विकासासाठी सिडको, हुडको, एमएमआरडीए आणा.
समस्येचे आकलन नाही
प्रभात चौधरीसर ः शहरावर ही वेळ का आली? याचे आकलन सर्व सामान्य माणसाला होत नाही. पालकमंत्री, आयुक्त, मनपा पदाधिकारी, अर्थशास्त्री व काही नागरिकांनी एकत्र बसून उपाय योजना सूचवावी. मनपाच्या कुवतीप्रमाणे कर्जफेडीचे हप्ते बांधावेत.
स्वायत्त प्राधिकरणे हवीत
अनंत भोळे ः शहरातील नागरी सेवा विकासासाठी स्वायत्त प्राधिकरणे आणावीत. रस्ते, पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती, सफाई ही कामे खासगी संस्थांकडे द्यावी. नियम व अटी कठोर हव्यात.
चूका न शोधता पर्याय सांगा
नितीन रेदासानी ः मनपात कोणी काय चूका केल्या हे शोधायची सध्या वेळ नाही. राजकारणाच्या पलिकडे जावून भरारी घ्यायला हवी. शहरातील नागरिकांकडे तशी ऊर्जा आहे.
मनपाच्या जागांचा वापर करा
रमेशकुमार मुणोत ः जळगाव शहरात मनपाच्या ताब्यात धुळे रस्ता, एमआयडीसी रस्ता, मोहाडी रस्ता, शिरसोली रस्ता, अजिंठा रस्ता, मेहरूण तलाव परिसर या भागात जवळपास २ हजार एकर जागा आहे. या जागांची रितसर भाडे प्रती एकर २० ते ३० लाख आकारणी करून ते भाडे तत्वावर दिले तर मनपा कोट्यवधी रुपये उभारू शकते.
पर्यायांचाही विचार करावा
प्रविण पगारिया ः मनपाने वेळीच पर्यायी उत्पन्नांच्या मार्गांचा विचार करायला हवा होता. गाळे लिलाव हाच विचार कशासाठी? कर्मचारी कमी करावेत. जे कामाचे नाहीत त्यांना काढून टाका. तीन महिने पगार मिळाले नाही, तरी ते कसे काय टीकून आहेत?
सतरा मजलीचे काही मजले विका
डॉ. महेंद्र काबरा ः सतरा मजली इमारत पूर्णतः वापरात नाही. कायदेशीर बाजूंचा विचार करून काही मजले विकावेत.
जागांवर विकास प्रकल्प करा
किरण राणे ः मनपाच्या जागांवर विकास प्रकल्प उभे करण्यासाठी हुडकोला सांगा. त्यातून कर्ज फिटून मनपाला जादा पैसा मिळू शकेल. मनपातील जुन्या नगरसेवकांना आता थांबवावे.
जबाबदार लोकांकडून वसूल करा
रागिब बहादूर ः मनपामधील समस्येला जे जबाबदार आहेत त्यांच्याकडून वसूली करा. जनतेचा राजा व्यापारी का झाला आणि जनता का भिकारी झाली? याचे उत्तर हवे.
इतर पर्याय सुद्धा आहेत
लक्ष्मीकांत मणियार ः मनपाच्या सतरा मजलीतील ७ मजले विका.  ख्वाजामियॉंची जमीन विकासकाला बाजारमूल्याने द्या. व्यापारी गाळ्यांचे नव्याने भाडे ठरवा, उचल घ्या आणि भाडेकरार सुरू ठेवा. काम नसलेल्या कर्मचार्‍यांना सक्तीची निवृत्ती (व्हीआरएस) द्या. गोलणी मार्केटवर अजून बांधकाम करून जागा निर्माण करा, हे व्यवहार करताना राजकारण बाजूला ठेवावे. मनपाची कोणताही मालमत्ता विकू नये. वापरात नसलेले खुले भूखंड परत घ्या. कायद्याचा विचार करून तेथे १० टक्के गाळ्यांची बांधकामे करा. प्रत्येक कॉलनीत छोटे संकूल होईल.
नाथाभाऊ मार्ग काढतील
दीपक फालक ः जळगाव मनपाचा प्रश्‍न सोडविण्साठी पालकमंत्री नाथाभाऊ यांनी लक्ष घातले आहे.  हुडकोच्या संदर्भात ते केंद्रीय नगर विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याशी बोलतील. मुख्यमंत्रीही लक्ष घालत आहेत.
नागरिकांनी निर्णय घ्यावा
गिरीश कुळकर्णी ः कोणताही प्रश्‍न सोडवताना आता पुढारी नकोत. विविध क्षेत्रातील नागरिकांनी एकत्र यावे. त्यांनी निर्णय घ्यावा. सर्वसामान्य आणि सर्वमान्य तोडगा काढावा. बाजारमूल्यानुसार भाडे आकारणीची सक्ती करावी.
शहराची थिंक टॅन्क हवी
प्रदीप रस्से ः नागरिकांनी एकत्र बसावे. शहरासाठी एक थिंक टॅन्क तयार करावी. त्यांनी नागरिकांची सनद म्हणून अजेंडा तयार करावा. तो शहर विकासाचा मॉडेल प्लॅन असेल.
हुडकोशी योग्य जडजोड करा
महेंद्र रायसोनी ः मनपाच्या जागा विक्री करणे हा योग्य तोडगा नाही. हुडकोच्या कर्जाचा बोजा ही समस्या आहे. जे मूळ कर्ज आहे त्या तुलनेत व्याज दुप्पट झाले आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. असे कोणत्याही वित्तीय संस्थेत होत नाही. त्यामुळे हुडकोशी चर्चा करून तडजोड करावी. आर्थिक शिस्त महत्वाची आहे. मनपा पदाधिकारी आणि प्रशासन यात समन्वय हवाच.