बिनविरोधचे वारे...

जळगाव जिल्ह्यात सध्या विविध स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. गावपातळीवरचे वातावरण तापलेले आहे. राजकिय पक्षांची वाढती संख्या, नेतृत्त्व करण्याची सुप्त ईच्छा आणि गाव-संस्थेचे पुढारपण करण्याची संधी या हेतूने प्रत्येक निवडणुकीत उमेदवारी करणार्‍या हौश्यागौश्यांची संख्या वाढतच आहे. अशा वातावरणात कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होणे जवळपास अशक्य असाच आतापर्यंतचा समज होता. पण, जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा सहकारी बँक पाठोपाठ बिनविरोधचा नवा पॅटर्न आता चोपडा सूतगिरणी, जिल्हा दूध संघासह काही ग्राम पंचायतींमध्येही यशस्वी होताना दिसत आहे. ‘बिनविरोधचे वारे’ केवळ सत्तावाटणीचे सूत्र न ठरता विकासाचे ‘बारमाही वारे’ ठरावेत हीच मतदारांची अपेक्षा आहे.

 


जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या पुढाकार व प्रयत्नांमुळे बिनविरोध झाली. जिल्हास्तरावरील सर्वच राजकिय पक्षांचे नेते आणि बँकेच्या आजी-माजी ज्येष्ठ संचालकांनी सामंजस्य दाखवून निवडणूक रिंगणातून एक-एक पाऊल माघार घेतली. ‘सहकारात पक्षीय राजकारण नाही’, असा एक चांगला संदेश राज्यभर दिला गेला.
बँकेनंतर अनेक संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्था आणि ग. स. सोसायटी यांचाही समावेश होता. एस. टी. कर्मचारी बँकेची निवडणूकही याच काळात पार पडली. या तीनही संस्थांमध्ये गट-तट अस्तित्वात असल्यामुळे टोकाच्या स्पर्धेतून निवडणूक मतदान झाले.
‘मविप्र’ मधील प्रास्थापितांच्या कार्यपद्धती विरोधात नेहमी संघर्ष करणारे पॅनेल एकतर्फी बहुमत घेवून निवडून आले. ग. स. सोसायटी आणि एस. टी. कर्मचारी बँकेत तेच घडले. मतदारांचा एकतर्फी बहुमताचा हाही एक पॅटर्न लक्षात घ्यावा लागेल. तीनही ठिकाणी बहुसंख्य मतदारांनी विशिष्ट विचारधारेच्या आणि माणसांच्या बाजूने कौल दिला आहे.
निवडणुकीच्या याच वातावरणात तालुकास्तरावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकाही जाहीर झाल्या असून उमेदवारी अर्जांची अंतिम टप्प्यातील प्रक्रिया सुरू आहे. एखाद-दोन ठिकाणी काही उमेदवारांची झालेली बिनविरोध निवड वगळता उर्वरित जागांसाठी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
बाजार समिती सोबतच गावपातळीवरील ८०० पैकी जवळपास ५५० विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचीही प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने अत्यंत उत्तमपणे पार पाडली.
सध्या जिल्ह्यात ७८४   ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रियाही उमेदवारी अर्ज माघारीच्या टप्प्यापर्यंत पोहचली आहे. जवळपास ७५ ग्रामपंचायतींमधील सदस्य बिनविरोध निवडून आले आहेत. ७०० वर ग्रामपंचायतींमधील रणधुमाळी ऑगस्टमध्ये निकालापर्यंत पोहचेल.
निवडणुकांचा हा सारा माहौल लक्षात घेता, ‘बिनविरोधचे वारे’ फारसे प्रभावी वाटत नाही. मात्र, जिल्हास्तरावरील संस्थेची कोणतीही निवडणूक बिनविरोध झाली की, जिल्ह्यात सहमती, सकारात्मक, समूह नेतृत्त्वाचे वातावरण सुरू झाले असा ‘भाबडा’ समज नक्की होतो. तसे काहीसे वातावर आज आहे असे म्हणायला निश्‍चित जागा आहे.
चोपडा येथील उभारणीच्या अवस्थेत असलेल्या सूतगिरणीची निवडणूक माजी आमदार कैलास पाटील यांच्या पुढाकारामुळे झाली. तेथे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस सोबत भाजपच्या नेत्यांनीही सामंजस्य दाखवून निवडणूक बिनविरोध करायला सहकार्य केले. हाही एक चांगला आदर्श नेत्यांनी घालून दिला.
कोणत्याही संस्थेची निवडणूक कमी खर्चात होत नाही. निवडणूक घेणार्‍या सहकार, महसूल किंवा राज्य निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेला लाखोंचा निधी द्यावा लागतो. हा खर्च निवडणूक होणार्‍या संबंधित संस्थेकडून वसूल केला जातो. कोणतीही यंत्रणा कोणासाठीही मोफत काम करीत नाही. मनुष्यबळासह यंत्र-तंत्रही कामकाजासाठी वापरले जाते.
बर्‍याचवेळा वापरलेल्या मनुष्यबळाला त्याचे मानधन दिले जात नाही. त्यामुळे संबंधितांमध्ये नाराजी राहते. मागील काही ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी कर्मचार्‍यांनी केलेल्या कामांचे सुमारे ६० लाखांचे मानधन संबंधितांना मिळालेले नाही, अशीही बातमी आहे.
सर्व प्रकारच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने आचार संहितेच्या अडथळ्यांनाही सामोरे जावे लागते. प्रचाराची रणधुमाळी वैचारिक, राजकिय मतभेदांचे कंगोरे परस्पर विरोधी संघर्ष टोकदार करून टाकतात. यातून मिळणारा विजय हा आपसूक प्रतिस्पर्धी गट निर्माण करून टाकतो.
अशाही वातावरणात सुमारे ७५ ग्रामपंचायतींमध्ये बिनविरोध पदाधिकारी निवडले गेले आहेत. यात आमडदे (ता. भडगाव), मोहाडी (ता. जळगाव) या गावांमधील समिकरणांचा उदाहरणे म्हणून विचार करावा लागेल. आमडदेत राजकिय नेत्यांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. पण, यावेळी ३० वर्षांचा इतिहास बाजूला ठेवून ग्रामपंचायत बिनविरोध झाली. मोहाडी गावाने गेल्या ९ निवडणुकांची परंपरा जपत १० व्यांदा निवडणूक बिनविरोध केली.
खरेतर अशीच राजकिय अस्वस्थतेची आणि मतभेदांची उदाहारणे बहुतांश ठिकाणी आहेत. पण, त्यावर तोडगा, पर्याय किंवा मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार किंवा तडजोडीचे एक पाऊल माघारी हे स्थानिक पुढार्‍यांनाच घ्यावे लागले आहे हे येथे लक्षात घ्यावे.
राजकारणात प्रवेश करणार्‍या कोणत्याही युवा घटकांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नेतृत्व ही पहिली चाचणी असते. आपल्या वॉर्डातून आपण निवडून येवू शकतो का? ही सत्तेकडे जाण्याची पहिली परिक्षा असते. त्यामुळेच ग्रामपंचायती, सोसायट्या, पालिका, पंचायत समित्या आणि अखेरीस जिल्हा परिषदेत नेतृत्वासाठी चढोओढ लागते.
अशा पद्धतीने सत्तेचा सोपान पारंपरिक पद्धतीने जवळपास प्रत्येकाला चढावा लागतो. नशिबाने किंवा सत्तेच्या अमर्याद अधिकारातून एखाद-दुसर्‍याला थेट वरिष्ठ पदाची संधीही मिळते. मात्र, तेव्हा केलेल्या कामातून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे आव्हान प्रत्येकाला असतेच. आता ग्रामपंचायतींमध्ये बिनविरोध सत्ता मिळविणार्‍या सर्वच प्रतिनिधींसमोर हेच आव्हान असणार आहे.
ग्रामपंचायत बिनविरोध करताना सत्तेची वाटणी कशी केली हा मुद्दा नंतर गौण ठरतो. मिळविलेली सत्ता मतदारांसाठी कशा प्रकारे वापरणार? हाच मुद्दा पुढील पाच वर्षे लोकांच्या समोर असतो आणि त्यातूनच नेतृत्त्वाचे मूल्यांकनही होते.
गावाच्या सर्वांगिण विकासाचे धोरण राबवून गावाला आणि ग्रामपंचायतीलाही आदर्श ठरविणारी नेते मंडळी बोटावर मोजता येतील अशी आहे. जळगाव जिल्ह्यात पूर्वी राजवड (ता. पारोळा) चे नाव घेतले जात असे. त्यानंतर कायम चर्चेतील वेगळी ओळख निर्माण करण्यात इतर ग्रामपंचायतींना फारसे यश आलेले नाही. आदर्श ग्रामपंचायत किंवा तंटामुक्त ग्रामपंचायत अथवा संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात पुरस्कार मिळालेली ग्रामपंचायत अशा ओळख काहींना मिळाली. नावे समोर आली. पण चैत्राम पवार यांचे बारीपाडा (जि. धुळे), पोपटराव पवारांचे हिवरेबाजार (जि. नगर) किंवा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंचे राळेगणसिद्धी (जि. नगर) असे उदाहरण जिल्ह्यात  उभे राहू शकले नाही. येथे थोडा वेगळ्या दृष्टीने विचार केला तर वाकोद (ता.जामनेर) चे घेता येईल. तेथील ग्राम विकासात जळगावच्या जैन उद्योग समुहाने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. उद्योग समुहाचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. भवरलालजी जैन यांनी या गावाशी असलेला  ऋणानुंबध जपण्यासाठी निश्‍चित धोरणाने काम सुरू केले आहे. दुसरे उदाहरण देशाच्या माजी राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई देविसिंग पाटील-शेखावत यांचे घेता येईल. प्रतिभाताई यांचे जन्मगाव नाडगाव (ता. बोदवड) हे आहे. राष्ट्रपती असताना प्रतिभाताईंनी नाडगावचा दौराही केला. पण, या गावात जाण्याचा रस्ताही आजपर्यंत सुधारलेला नाही.
ग्रामपंचायतीच्या सत्तेत बिनविरोध निवडून येणार्‍या सदस्यांनी ही उदाहरणे लक्षात घ्यावीत. आपल्या कामाची आणि विकासाची दिशा ही उदाहरणे ठरवू शकतात.
गावाला आदर्श ठरविण्यासाठी यापूर्वी दारूबंदी, चराईबंदी, कुर्‍हाडबंदी, तंटामुक्ती, वृक्षारोपण, जलसंवर्धन, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा मुक्ती, संपूर्ण साक्षरता, निर्धारित कुटूंब नियोजन, सुदृढ माता-बालसंगोपन असे विविध निकष दिले गेले आहेत. खरेतर ही सर्व कामे नियमित करावयाची आहेत. मात्र, केंद्र व राज्य सरकार याच निकषांवर आधारित विविध विकास योजनांची रचना करीत आहे. त्यामुळे या योजनांचा ठरवून लाभ घेण्याचे नियोजन करण्याची संधी जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींना उपलब्ध आहे.
निवडणुकीची रमधुमाळी सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी बिनविरोध निवडणूक करणार्‍या ग्रामपंचायतींसाठी २५ लाख (मोठी), १५ लाख (मध्यम) आणि १० लाख (लहान) जादा निधी देण्याचे घोषित केले आहे. याचाही लाभ घेण्याकडे संबंधितांनी आतापासून लक्ष द्यायला हवे.
ग्राम विकासाचे अनेक मार्ग आणि अनेक योजना सध्या तरी डोळ्यांसमोर आहेत. निवडून येणार्‍या नव्या-जुन्या पदाधिकार्‍यांनी त्याची माहिती करून घेण्याची गरज आहे. उपलब्ध माहितीनुसार जिल्हा परिषदेमार्फत जवळपास ७० वर विविध ग्राम विकास योजना राबविल्या जातात. त्याची माहितीही बहुतांश ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांना नसते.
याला जोडूनच दोन्ही खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे आणि ए. टी. पाटील यांनीही बिनविरोध पंचायतींसाठी १० लाखांची निधी देण्याचे घोषित केले आहे. आमदार संजय सावकारेंनीही १० लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. याच्याशी संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी पुढील पाठपुरावा करायला हवा.
जि. प. किंवा ग्राम विकासशी संबंधित ग्राम विकास मंत्रालय अथवा ‘यशदा’ सारखी संस्था जेव्हा पदाधिकार्‍यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते तेव्हाही पदाधिकार्‍यांचा फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. हेच चित्र बदलण्यासाठी ‘बिनविरोधचे वारे’ कितपत प्रभावी ठरले हे काळाच्या कसोटीवर सिद्ध होणार आहे. पुढील पंचवार्षिक काळात किमान दोन आकडी संख्येतील ग्रामपंचायती आदर्श म्हणून आपली ओळख निर्माण करतील असा विश्‍वास आहे. तशा कार्यपध्दतीसाठी सर्व नव्या पदाधिकार्‍यांना शुभेच्छा आहेत.

केंद्र व राज्य सरकारची योजना

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारने पूर्वीच्या आदर्श ग्राम योजनाधर्तीवर ‘आदर्श खासदार’ योजना सुरू करण्याचे घोषित केले आहे. केंद्राच्या योजनेत प्रत्येक खासदाराने मतदार संघातील ३ गावे दत्तक घेवून त्यांच्या विकासाचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. याच पद्धतीने राज्य सरकारची योजना आहे.
दि. २० मे २०१५ रोजी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने ‘आमदार आदर्श ग्राम’ योजनेचा आदेश काढला आहे. राज्यातील सर्व आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील तीन ग्रामपंचायती आदर्श ग्राम म्हणून २०१९ पर्यंत विकसित करावयाच्या आहेत. निवडलेल्या गावांमध्ये आमदार निधीबरोबच शासनाकडून देखील विकासकामांसाठी वेगळा निधी मिळणार आहे. या गावांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांची संयुक्तपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
गावे निवडावयाचे निकष असे आहेत ः  आमदारांनी स्वत:चे किंवा त्यांच्या पती/पत्नीचे गाव निवडू नये
निवडलेल्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी
मतदारसंघ पूर्णपणे शहरी भागात असेल तर आमदारांनी जिल्ह्यातील कोणतीही एक ग्रामपंचायत निवडावी
मतदारसंघ शहरी व ग्रामीण भागात विभागला असल्यास मतदारसंघाच्या ग्रामीण भागातून ग्रामपंचायतींची निवड करावी
विधानपरिषद सदस्य कोणत्याही जिल्ह्यातून ग्रामपंचायतीची निवड करु शकतील.