पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील ‘सधन कुटुंबांना’ गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारा आणि गरीबांपर्यंत गॅस सेवा पोहचविण्यास मदत करा, असे आवाहन केले आहे. त्यांच्या आवाहनानुसार जवळपास ३ लाख कुटुंबांनी अनुदान नाकारले असून सुमारे १४० कोटी रुपये अनुदान सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहणार आहे. मात्र, याला जोडून काही प्रश्‍न समोर येत आहेत ते म्हणजे, सधन कुटुंबाची व्याख्या काय आणि सरकारकडे शिल्लक राहणार्‍या अनुदानातून लाभ होणार कोणाला? यालाच जोडून दुसरा प्रश्‍न असा की, अनुदान नाकारले तर व्यक्तिगत नुकसान काय आणि घेतले तर सरकारचे आर्थिक नुकसान काय?
भारताताने द्विस्तर राज्यपद्धती स्वीकारली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकावर दोन प्रकारच्या सरकारांचे नियंत्रण असते. पहिले म्हणजे, एकत्रित संघराज्य म्हणून असलेल्या केंद्र सरकारचे आणि दुसरे म्हणजे, संघाचा घटक म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व टीकवणार्‍या राज्य सरकारचे. या दोन्ही सरकारचा जमा-खर्चाचा आर्थिक गाडा विविध प्रकारच्या कर आकारणीतून मिळणार्‍या एकत्रित उत्पन्नातून भागतो.
भारताने आणि इतर सर्व राज्यांनी ‘कल्याणकारी संघ व घटक राज्ये’ म्हणून अस्तित्वात राहण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे कल्याण ‘जनतेचे’ अपेक्षित आहे. जनतेचे कल्याण करायचे तर सरकारने जनतेच्या व्यक्तिगत आणि सामुहिक सेवा-सुविधांसाठी सवलती, अनुदाने, सूट, मदत आणि निधी देणे अपेक्षित आहे. यातूनच परमिट, कोटा, लायसन्स, परवाना अशाही कार्यपद्धती निर्माण केल्या गेल्या.
याच पद्धतींनी आम्हाला कधीकाळी ‘लक्झरी वाटणार्‍या सेवा’ गॅस सिलिंडर, फोन या घर पोहच दिल्या. आठवून बघा, या दोन्ही सेवा हव्या असतील तर प्रतिक्षा यादी असायची. ती टाळण्यासाठी एखाद्या खासदाराचे खास शिफारस पत्र मिळवून कोट्यातून घरी गॅस-सिलिंडर किंवा फोन यायचे. ज्यांच्याकडे दोन्ही सुविधा असायच्या ते कुटूंब गल्लीत सधन समजले यायचे. जनगणनेच्या सर्व्हेक्षणात गॅस आहे का? आणि फोन आहे का? याचे होकारार्थी उत्तर देणारा सधन समजला जात असे. पुढे यात टीव्ही संच जोडला गेला. कृष्णधवल-रंगीत टीव्ही संच खरेदीला अनुदान नव्हते. पण, टीव्हीचे राष्ट्रीय प्रसारण मोफत पाहता येत असे. अशा प्रकारे घरात गॅस, फोन आणि टीव्ही असलेले कुटूंब दारिद्रय रेषेवरील गणले जावू लागले.
वर वर्णन केलेला कालावधी २०१० पर्यंतचा होता. काळ बदलत गेला आणि सरकारची दारिद्रय रेषाही वर-वर उठत गेली. कल्याणकारी राज्याने स्वीकारलेल्या वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गतच्या अनेक योजनाही कालबाह्य होत बंद झाल्या. कारण, भारत हळूहळू मध्यमर्गियांचा देश झाला. मध्यमवर्गिय हे सरकारी दारिद्रय रेषेच्या किंचित वर आहे असे आर्थिक प्रगतीचे चित्र सातत्याने समोर मांडले गेले.
सधन होणार्‍या समाजाच्या खिशातून विविध करप्रणालीच्या माध्यामातून सरकारी तिजोरी भरण्याचे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार करीत राहीले. त्यातून कल्याणकारी योजनांसाठी जमेल ती तरतुद केली जात होती. ही तरतुद वरच्यास्तरावर १ रुपया केली तर खाली लाभार्थ्यांपर्यंत केवळ १० पैसे पोहचता असे सांगण्याचा ‘निलाजरेपणा’ सरकारी प्रशासनात याच काळात आला.
पूर्वी देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पावर तो जाहीर झाल्यानंतर एखाद-दुसरा दिवस चर्चा होत असे. गेल्या १० वर्षांत माहिती तंत्राच्या विस्फोटाने ‘बजेट’ हा शब्द देश, राज्यासोबत कुटुंबाच्याही जमा-खर्चाचा ताळेबंद मांडण्याएवढा सर्वमान्य करून टाकला. देश आणि राज्याचा ‘आर्थिक गाडा’ चालविणारी दोन्ही सरकारे प्रत्येक नागरिकाच्या खिशातून वेगवेगळे २९ प्रकारचे कर गोळा करतात अशी माहिती आता सहज मिळू लागली आहे.
सन २०१३-१४ या वर्षात केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या कराची एकूण रक्कम आहे ९ लाख ७७ हजार कोटी रुपये. २९ प्रकारच्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर प्रणालीतून ही रक्कम गोळा झालेली आहे. या आकड्यावर थांबून आता ‘पूवर इंडिया’ ची माहिती घेवू.
भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आहे. भारतातील ७० टक्के लोक ग्रामीण भारतात राहतात. भारतात एकूण कुटूंब संख्या २९ कोटी ३९ लाख आहे. यात ग्रामीण भागातील बहुतांश ७५ टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न अवघ्या ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. चौकोनी कुटुंबाची दरमहा जगण्याची किमान खर्च मर्यादा १० हजार गृहीत धरली तर त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ९२ टक्के कुटुंब आहेत. म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार पेक्षा कमी असलेली नागरिक संख्या ९२ टक्के आहे. दुसरीकडे या ‘पूवर इंडिया’ चे घटक असलेल्या ६८.३ टक्के कुटुंबांकडे मोबाईल आहे. मोबाईलच्या हॅण्डसेटचा खर्च वगळला तरी दरमहा रिचार्जसाठी किमान ५० रुपये खर्च करणे या सर्व कुटुंबांना शक्य होते. गंमत अशी की, दुर्बल घटकांना सरकारी अनदानातून मोफत मोबाईल देण्याची योजनाही सरकारच्या दरबारी शिजते आहे. गरीब भारतात १७.४३ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी वाहन आहे. पेट्रोपलची दरवाढ किंवा दरात घसरण याची वाट न पाहाता ही कुटुंबे रोज वाहनात इंधन भरतात. गरीब भारतातील ११ टक्के कुटुंबाकडे फ्रिज आहे.
कधीकाळी प्रतिष्ठेचे निकष असलेले गॅस आणि टेलिफोन यादीत नसल्यामुळेे त्याची आकडेवारी नाही. पण, केबल नेटवर्क किंवा सेटटॉप बॉक्सधारकांची संख्या जवळपास लोकसंख्येच्या ८० टक्के आहे. म्हणजेच, १२० कोटी पैकी जवळपास १० कोटी ३५ लाख लोकांपर्यंत टीव्ही माध्यम पोहचले आहे. भारतात डीटीएच या सरकारी वाहिनीसह इतर २३ खासगी वाहिन्या सेटटॉप बॉक्स किंवा केबल कनेक्शन उपलब्ध करून देतात. दर महिना ५० ते १२५ रुपये टीव्ही पाहण्यासाठी खर्च करणारी कुटुंबे ८८ टक्के आहेत.
म्हणजेच जनगणना २०११ च्या आकडेवारीतून आर्थिकस्तरावर दुभंगलेल्या भारताची ओळख दोन प्रकारे होते. ‘गरीबांचा भारत’ आणि ‘श्रीमंतांचा भारत’ असा हा भेद काही सुविधांच्या लाभ आणि वापराबाबत गरीबी, दारिद्रयाच्या सिमारेषा पुसत चक्रावून टाकतो.
आता देशात विविध करभरणार्‍या लोकांचीही आकडेवारी पाहू. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ ४ टक्के लोक विविध प्रकारचे कर भरतात. ग्रामीण भारतात राहणार्‍या ७५ टक्के कुटुंबातूनही कर भरणारे ४.६ टक्के आहेत. याचा अर्थ शहरी भागातून कर भरणारे ३.४ टक्के आहेत. आता या टक्केवारीची फोड करू या. ० ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नावर करभरणारे ८९ टक्के आहेत. ५ ते १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारे ५ टक्के आहेत. १० ते २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेले ४ टक्के आहेत. २० लाखांवर वार्षिक उत्पन्न असलेले अवघे २ टक्के आहेत. आता येतील कडवे वास्तव समजून घेवू. २० लाखांवर उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबांकडून एकूण कराच्या ६४ टक्के रक्कम गोळा होते. स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर केवळ ४ कोटी ६ लाख कुटुंबांकडून कर स्वरुपात ९३,२२९ कोटी रुपये कर गोळा केला जातो. एका व्यक्तीकडून कमीत कमी २३ लाख रुपये कर गोळा होतो. कर भरणारी मंडळी २९ करांच्या रुपात ९ लाख ७७ हजार रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न सरकारला देतात.
कर कोण कोणते आहेत हेही पाहू
१) सर्व्हीस टक्स (कोणत्याही प्रकारे दिल्या जाणार्‍या सेवेसाठी १२.३६% सेवाकर घेतला जातो), २) वॅट - कोणतीही खरेदी, विक्रीला लागणारा कर, प्रत्येक राज्यात वेगळा, ३) सेंट्रल सेल्स टॅक्स - दोन राज्यांमध्ये होणारी कशाचीही खरेदी - विक्रीवरील कर. हा कमीत कमी २% पासून पुढे असतो, ४) इन्कम टॅक्स - टीडीएस (उत्पन्न स्त्रोताधारित), टीसीएस (विक्रीकर गोळा आधारित) याचे दर भिन्न आहेत.
थेट टॅक्सचे (डायरेक्ट) प्रकार - १) इन्कम टॅक्स २) क्यापिटल गेन टॅक्स ३) सिक्युरिटी ट्रान्झाक्शन टॅक्स ४) प्रिक्विझीट टक्स ५) कार्पोरेट टक्स
अप्रत्यक्ष टॅक्सचे (इनडायरेक्ट) प्रकार - १) सेल्स टॅक्स २) सर्व्हीस टॅक्स ३) कस्टम ड्यूटी/ऑक्ट्राय ४) वॅट ५) एक्साईज ड्यूटी ६) एन्टी डम्पिंग ड्यूटी
इतरही (अदर्स) टॅक्स १) प्रोफेन्शल टॅक्स २) डिव्हीडंट डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स ३) मनपाचे सर्व कर ४) करमणूक कर ५) स्टॅम्प ड्यूटी/नोंदणी फी/स्थानांतर फी ६) शिक्षण कर अधिभारसह ७) गिफ्ट टॅक्स ८) आरोग्य कर ९) टोल टॅक्स
वरील सर्व कर लक्षात घेतले तर माणसाने कमावलेल्या १०० रुपयातील ६४ रुपये निव्वळ टॅक्सप्रणालीवर खर्च होतात.
कराच्या रकमेतून सरकार सर्व सामान्य माणसाला सेवा, उत्पादन, वस्तू, खाद्य, इंधन यात अनुदान, सवलत देते. सरकार कोणतीही सूट देत नाही. मात्र, काही घटकांना काही गोष्टी मोफत देते. जसा कर कोट्यवधीत येतो तद्वत अनुदान, सवलत कोट्यवधीत असते. सरकारचा वेतनादी खर्चही करातून भागतो.
सन २०१५ चा विचार केल्यास केंद्र सरकारने विविध प्रकारच्या अनुदान-सवलतींवर २ लाख २७ हजार कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन केले आहे. यात सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा अनुदान १ लाख २४ हजार कोटी, शेतकर्‍यांना विविध खतांसाठी दिले जाणारे अनुदान ७० हजार ९६७ कोटी (पैकी केवळ युरियासाठी जाणार १२ हजार ३०० कोटी), पेट्रोलियम पदार्थांसाठी अनुदान ३० हजार कोटी (पैकी गॅस सिलिंडरसाठी आहे २२ हजार कोटी) दिले जाणार आहे. सरकारने सर्व प्रकारच्या अनुदानाची तरतुद करताना सन २०१४ च्या तुलनेत १० टक्के कपात केली आहे. मागील वर्षी (सन २०१४) सर्व प्रकारच्या कर रुपातून सरकारला मिळालेले उत्पन्न ९ लाख ७७ हजार कोटी रुपये होते.
वरील विवेचनात एक मुद्दा मांडला तो हाच की, सरकारने मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुदानात कपात केली आहे ती १० टक्के. अनुदान कपातीची मागणी आणि त्यावरील प्रक्रिया गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. म्हणजेच, ती कॉंग्रेस आघाडीच्या काळापासून चर्चेत आहे.
भारतात सर्व प्रकारचे पेट्रोलियम पदार्थ किंवा वायू हे नागरिकांच्या वापरासाठी अनुदानावर उपलब्ध आहेत. सरकारी अनुदान असल्यामुळे त्यांच्या वापर आणि दरावर नियंत्रण सरकारचे आहे. सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवर २ प्रकारे कर आकारणी करू शकते. पहिली उत्पादन पूर्व आणि दुसरी उत्पादन नंतर अनेक कर. पहिल्या पद्धतीत निर्मिती दरावर नियंत्रण राहते. ही पद्धत पेट्रोलियम उत्पादकांसाठी योग्य आहे. तेथे खुल्या बाजारापेक्षा पदार्त आणि वायूंचे दर कमी राहतात. भारतात पेट्रोलियम पदार्थ, वायू बाहेरून आयात होतात. त्यामुळे विक्री आणि वाहतूक सेवेवर कर आकारला जातो. यातून उत्पादनाच्या किंमती खुल्या बाजारापेक्षा जास्त वाढतात. वाढीव खर्चामुळे उत्पादन आणि त्यासंबंधिची सेवा महाग होते. नागरिकांचा सरकार, व्यवस्थाप्रति रोष होवू शकतो. म्हणून सरकारला कल्याणकारी भूमिकेतून अनुदान द्यावे लागते. यातून विरोधाभास निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे, एका गॅस सिलिंडरला नागरिकाच्या खिशातून ४५२ रुपये जातात आणि सरकार देते ५६८ रुपये अनुदान. हा तर आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे. आकडेवारी उलटी असली पाहिजे. सरकारचे् अनुदान कमी आणि नागरिकाने जादा रक्कम चुकती केली पाहिजे. तसे होते नाही. म्हणून सरकारच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात पेट्रोलियम पदार्थावरील अनुदान काही हजार कोटींवर दिसते.
ही समस्या केवळ भारताची नाही. जवळपास सर्वच देशांची आहे. द्रव आणि वायू रुपातील इंधनावर सर्वच देश अनुदान देतात. अमेरिकेत उत्पादनाच्या पूर्वीच अनुदान दिले जाते. त्यामुळे किंमत कमीच राहते. शिवाय, लाभार्थी हा मोजला जात असल्यामुळे तेथील नागरिकांचा स्तर निश्‍चित झालेला आहे. प्रति माणसी किती इंधन-वायू वापर आणि किती अनुदान खर्ची झाले याचे वास्तव समोर येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार अमेरिकेत तळातला वर्ग ४ टक्के, द्वितीयस्तरातला वर्ग ८ टक्के, तिसर्‍या स्तरातला वर्ग १३ टक्के, चौथ्यास्तरातला वर्ग २१ टक्के आणि अगदी उच्च असा पाचव्या स्तरातला वर्ग ५४ टक्के गॅस अनुदान वापरतो. इराकमध्ये १० टक्के, सौदी अरेबियात ७.५ टक्के, इजिप्तमध्ये ६.५ टक्के, येमेनमध्ये ५.५ टक्के, नायजेरियात १.५ टक्के पेट्रोलियम पदार्थांवर अनुदान दिले जाते. पाकिस्तानात केवळ पाव टक्का अनुदान आहे. दक्षिण अफ्रिका, चीन आणि रशियात मात्र कोणतेही अनुदान सरकार देत नाही. काही देशांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनानंतर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे तेथेही भारतासारखे प्रश्‍न आहेतच.
चीनसोबत भारताच्या प्रगतीची तुलना आपण नेहमी करतो. दोघांचा विकास दर साधारणतः ६ किंवा ७ असा मागे पुढे असतो. चीनमध्ये नागरिकांच्या लाभ-उपयोगाचे महाकाय प्रकल्प उभे राहिले. त्यासाठी निधी मोठा वापरला गेला. हा निधी नागरिकांच्या करातलाच आहे पण त्यातून पेट्रोलियम पदार्थांच्या वापरावर अनुदान दिले जात नाही. सर्व उत्पन्न थेट विकासावर खर्च केले जाते. भारतात हे अनुदान काही हजार कोटी असून ते दरवर्षी राखून ठेवावे लागते. कळीचा मुद्दा आहे तो येथे.
भारतातील ३ प्रमुख पेट्रोलियम कंपन्या सातत्याने वायू-द्रव इंधन हे सरकारी अनुदान मुक्त करण्याची मागणी सातत्याने करीत आहेत. कोणतेही उत्पादन अनुदान मुक्त झाले की, त्याच्या उत्पादकाला ते खुल्या बाजारात इतर उत्पादकांच्या तुलनेत स्पर्धा करून विक्री करता येते. यालाच म्हणतात ‘खुले विक्री धोरण’. सरकारचे उत्पादक, उत्पादन आणि किंमत यावर नियंत्रण राहत नाही. ग्राहकांना मुक्तपणे हवे ते गुणवत्ता व लाभदायी उत्पादन खरेदी करता येते.
आता गॅस सिलिंडर अनुदानावर होणारा खर्च समजून घेवू. भारताची लोकसंख्या १२० कोटी आहे. त्यापैकी ६४ टक्के नागरिकांपर्यंतच गॅस सेवा पोहचली आहे. म्हणजे ३४ टक्के लोक आजही पारंपरिक इंधन स्त्रोतांचा वापर करतात. त्यात लाकूड, भूसा, कोळसा आणि रॉकेल आहे. यात रॉकेलही अनुदानितच आहे. सरकारला आणि पेट्रोलियम कंपन्यांना उर्वरित ३४ टक्के लोकांना गॅस, सिलिंडर, रेग्यूलेटर, नळी आणि शेगडी अशा सर्व साहित्यांचा पुरवठा करायचे असेल तर किमान खर्च आहे ४६ हजार कोटी रुपये. हा पैसा खासगी स्वरुपात उभा राहू शकत नाही. शिवाय, आहे त्या नागरिकांना सेवा सुरूच ठेवायची आहे. जर, सध्याच्या १६ कोटी गॅस सिलिंडर वापरणार्‍या कुटुंबांपैकी १ कोटी कुटुंबांनी गॅस सिलिंडर अनुदान स्वतः घेणे नाकारले तर सरकारकडे ४६ हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. त्यातून उर्वरित ३४ टक्के नागरिकांना गॅस पुरवठ्याचा प्रश्‍न सुटू शकतो.
नागरिकांना गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचा विचार केला तर १४.२ किलोचे सिलिंडर भरायचा आणि घरपोहच द्यायचा खर्च ९०२ रुपये आहे. ही रक्कम खुल्या बाजारात ग्राहक देतात. मात्र, सरकारी अनुदानावरील सिलिंडरसाठी ग्राहक देतो ४५२ रुपये आणि सरकारच्या तिजोरीतून जातात ५६८ रुपये. जवळपास ६४ टक्के नागरिक आज हा लाभ घेत आहेत. हा सगळा अवाढव्य खर्चाचा विषय लक्षात घेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील ‘सधन नागरिकांना’ गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारा असे आवाहन केले आहे. ज्या घटकांना खुल्या बाजारातील किंमतीत गॅस सिलिंडर खरेदी करणे शक्य आहे, त्यांनी अनुदान नाकारणारे पत्र द्यावे अशी मोदींची विनंती आहे. त्यांनी तशी विनंती केल्यानंतर जवळपास ३ लाख सधन नागरिकांनी गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारले आहे. यातून जवळपास १४० कोटी रुपये सरकारकडे शिल्लक राहतील असा अंदाज आहे. ‘पहल’ या प्रचाराच्या योजनेतून मोदींच्या आवाहनाचा प्रपोगंडा करून जास्तीत जास्त नागरिकांना गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारण्यासाठी आवाहन केले जात आहे.
सरकारला अपेक्षित उद्दिष्ट आहे ते १ कोटी नागरिकांचे गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारण्याच्या संमतीचे. सर्व प्रकारचा प्रयत्न करून सध्यातरी केवळ ३ लाख नागरिकांनी सकारात्मक पाठींबा दिला आहे. सरकारला हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सक्तीचे मार्ग स्वीकारता येत नाही. कारण हे सरकार ‘अच्छे दिन येतील’ असे आश्‍वासन देवून सत्तेत आले आहेत. सक्ती करून खिशाला कात्री लावणारे सरकार वाईट दिवस दाखवणारे ठरू शकते.
या पाठोपाठ प्रश्‍न पडतो की, नागरिकांनी नाकारलेले हजारो कोटींचे अनुदानातून खरेच गरजूंपर्यंत पोहचणार आहेत का? गॅस सिलिंडर संदर्भात सरकारचे पूर्वी पासून नक्की एक धोरण नाही. नेहमी बदलत्या धोरणामुळे गॅस धारकांची संख्या निश्‍चित झालेली नाही. पूर्वी गॅसकार्ड हेच अधिकृत होते. नंतर गॅसकार्डवर १ किंवा २ सिलिंडरधारक अशी नोंद करण्यात आली. त्यानंतर रॉकेल पुरवठ्यातील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी रेशनकार्डवर गॅसधारक नोंद करण्यात आली. त्यानंतर आले आधारकार्ड. ते गॅस अनुदानाशी जोडणार असे सांगण्यात आले. तसे केल्यानंतर नागरिकांच्या खात्यात थेट अनुदान देवू असे सरकार म्हणाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला हा आग्रह सोडून द्यावा लागला.
याला जोडूनच वाद निर्माण झाला की, एका कुटुंबाला वर्षभरात अनुदानित गॅस सिलिंडर किती द्यावेत? चर्चा ६, ९ आणि १२ शी झाली. आता आकडा ९ वर अडकला आहे. परंतु, चौघांच्या कुटुंबाला आणि त्यापेक्षा जास्त संख्येतील कुटुंबाला संख्येचा एकाच निकष कसा लावणार? हाही कळीचा मुद्दा आहे.
या विषयावर सरकार थेट निर्मय घेत नाही. कारण, मध्यमवर्गीय म्हटला जाणार्‍या नागरिकाची ‘व्होट बँक’ हीच सरकारला सत्तेत येण्यासाठी बहुमताचे बळ देते. त्यामुळे गॅस सिलिंडरवरील अनुदान ठराविक एक उत्पन्नाच्या वरील कुटुंबांना मिळणार नाही, असा कटू निर्णय घेवून सरकारमधील पक्ष आपली ‘व्होट बँक’ मोडू इच्छित नाही. उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा आखली की त्यात न बसणारा वर्ग संबंधित सरकारवर नाराज होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच मोदी यांनी हे ‘स्वेच्छा अनुदान नकाराचा’ फंडा वापरत आहेत. अनुदान स्वतः नाकारणार्‍याला असाही आनंद मिळतो की, ‘मी देशाच्या विकासासाठी मोठ्ठे काम केले आहे. मोदींच्या शब्दाला किंमत दिली आहे.’
मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणारे ‘सधन नागरिक कोण?’ हेही एकदा स्पष्ट व्हायला हवे. जनगणना २०११ चे निष्कर्ष लक्षात घेता आजही ७४ टक्के भारतीय जनता सर्व सामान्य याच मर्यादा रेषे भोवती अडकलेली दिसते. मध्यमवर्गीय गट हा उच्च किंवा अती उच्च गटात रुपांतरित होत असल्याचे चित्र नाही. दुसरीकडे संपत्तीधारक वर्ग हा अती संपत्तीधारक किंवा गडगंज संपत्तीधारक होताना दिसत आहे.अशावेळी मोदींनाही ७४ टक्के सर्व साधारण नागरिकांकडून गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारणे अपेक्षित नसावे.
गॅस सेवा पोहचविण्याचा अपेक्षित वर्ग ३६ टक्के आहे. सधनच्याही वर उत्पन्न असलेला अतीसधन, संपत्तीधारक किंवा त्यापेक्षा वरचा गट २६ टक्के नागरिकांचा आहे. येथे फारसा फरक दिसत नाही. त्यामुळे जे जे कुटुंब स्वतःला ‘सधन नागरिक’ समजून घेतात, त्यांनी मोदींच्या आवाहनानुसार गॅस सिलिंडर अनुदान नाकरण्याचा विचार करायला मुळीच हरकत नाही. तसा प्रतिसादही मिळतोय. दुसरीकडे सरकारने शिल्लक राहिलेल्या अनुदानाचा विनियोग कुठे सुरू केला? याचीही पारदर्शिपणे माहिती दिली पाहिजे. किंबहुना ती मोदींचीही जबाबदारी राहणार आहे. अन्यथा सरकारने दान दिले आणि ते घोटाळ्यात घालवले असे व्हायला नको.
नागरिकांचा असाही प्रयत्न
देशात गॅस ग्राहकांची अधिकृत संख्या जोपर्यंत निश्‍चित होत नाही तोपर्यंत गॅस सिलिंडर अनुदानाचा प्रस्न सुटणे शक्य नाही. अनेक राज्यांमध्ये घरगुती वापराचे अनुदानित सिलिंडर रिक्षाचे इंधन म्हणून किंवा खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर इंधन म्हणून वापले जाते. हे सिलिंडर कधीही कोणाच्या नावावर नसते. ते रिकामे झाले की एजन्सीवाल्यांकडून भरून मिळते. त्यावर सरकारी अनुदानही खर्ची पडते. व्यावसायिक वापरासाठी सरकारी अनुदानित सिलिंडरचा वापर संबंधित एजन्सीवाल्याने रोखला पाहिजे. तसे होत नाही. बंगळुरूच्या ‘पीएनएलआय’ या संस्थेने गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारू नका. ते घ्या. बँकेत जमा झाल्यानंतर खर्‍या गरजूंना गॅस सिलिंडर भरून देण्यासाठी रोखीने वापरा, असे आवाहन केले आहे. या संस्थेमार्फत अशा प्रकारे अनुदान देणार्‍या सभासदांनी एकत्र येवून संस्था स्थापन करून मदत देणे सुरू केले आहे. हा प्रयोग अनोखा आहे.गॅस सिलिंडर अनुदान सकारात्मक नाकारण्यासाठी काय करता येवू शकते?
या विषयावर काही सूचना सोशल मीडिया किंवा तज्ञांच्या ब्लॉग वरून केलेल्या दिसतात. त्यातही टोकाचे मतभेद आहेत. एक जण सूचवतो, १) गॅस सिलिंडर अनुदान नाकारण्यासाठी नागरिकांना कौन्सिलिंग करणारे लोक नेमावेत. त्यांनी वाचविलेल्या अनुदानावर त्यांना लाभांश द्यावा. २) बाजारात खुल्या किंमतीचे गॅस सिलिंडर घेण्याकडे नागरिक प्रवृत्त होतील, त्याची उपलब्धता वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. ३) अनुदान नाकारणार्‍यांची नावे संबंधित कंपन्यांनी वारंवार तिरांच्या समोर आणावीत. ४) गॅस सिलिंडर अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करावे (जसे पेट्रोल दर हे दरमहा वाढवले तसे)दुसरा तज्ञ म्हणतो, १) सहाव्या आणि आगामी सातव्या वेतनायोगाप्रमाणे किमान ३० हजार रुपयांवरील वेतन असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘मी अनुदानीत गॅस सिलिंडर घेणार नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगावे. (भारतात ३८ लाख ७६ हजार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत) २) जे नागरिक आयकर भरतात त्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न सोबत गॅस ग्राहक क्रमांक देण्याची सक्ती करावी. अशा ग्राहकांची यादी पेट्रोलियम कंपन्यांना देवून ती नावे सिलिंडर अनुदानातून वगळावीत. ३) जेथे निवास व्यवस्था ही ग्रेड किंवा क्लासवर आहे, तेथे अनुदानित सिलिंडर देवू नये. ४) चारचाकी वाहनधारकांची यादी आरटीओकडून घेवून त्यांची नावे वगळावीत. (ही संख्या २ कोटी १० लाखांवर आहे) ५) एअर कंडिन्शनर वापरणारेही गॅस सिलिंडर अनुदानातून वगळावेत.
No comments:
Post a Comment