Saturday, 13 June 2015

विधानसभेच्या कामकाजात सुधारणा

महाराष्ट् विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे
हाराष्ट्र विधानसभेतील चर्चांमध्ये आमदारांचा सक्रिय सहभाग वाढवून सभागृहातील कामकाज संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळीवर सुधारण्याचे प्रयत्न आहेत. यासाठी सत्ताधारी पक्षांसह मित्र आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशीही सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण केले आहेत. गेल्या दोन अधिवेशन काळात सभागृहात रोज सरासरी साडेआठ तास काम झाले आहे. टप्प्या-टप्प्याने यात निश्‍चित गुणात्मक सुधारणा होत जाईल, असे स्पष्ट मत विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मांडले.
 खासगी कार्यक्रमानिमित्त बागडे शुक्रवारी जळगावात आले होते. तेव्हा त्यांनी ‘तरुण भारत’ कार्यालयास भेट दिली. तेथे त्यांच्याशी विधानसभेतील कामकाजाविषयी चर्चा केली. त्यांनी इतरही काही मुद्दे स्पष्ट केले.




हरिभाऊ बागडे यांच्यासोबत दिलीप तिवारी

राज्यात भाजपच्या नेतृत्वातील शिवसेनेशी युतीचे सरकार आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विचारसरणीत सध्यातरी टोकाचे मतभेद आहेत. त्याचे पडसाद विधीमंडळातील चर्चेत आणि सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा उमटत असतात. शिवाय, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपप्रणित महायुतीत घटक पक्ष असलेल्या तीन संघटनाही नाराज आहेत. त्यांचे नेते सुद्धा सरकारवर अधुनमधून टीका-टीपण्णी करीत असतात.
अशावेळी विधानसभेच्या अधिवेशन काळात रोजच्या कामकाजात सर्वांचीच मर्जी सांभाळून सन्मवयाने काम करण्याची भूमिका विधानसभाध्यक्षांना निभवावी लागते. विधानसभेची सूत्रे अध्यक्ष म्हणून हरिभाऊ बागडे यांच्या हाती आहेत. बागडे पाचव्यांदा विधानसभेवर निवडून आले आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामधून कार्याची  सुरुवात करणारे बागडे यांनी सन १९८५ मध्ये पहिल्यांदा आमदारकीची निवडणूक लढवली आणि जिंकली. त्यानंतर ते सलग चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले. राज्यात सन १९९५ ते १९९९ दरम्यान मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार असताना बागडे हे पुरवठा आणि रोजगार खात्याचे मंत्री होते. दि. ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी १३ व्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदी बागडेंची बिनविरोध निवड झाली.
हरिभाऊंना मराठवाड्यात ‘नाना’ म्हणून ओळखले जाते. पक्षावरील अढळ निष्ठा, संयम आणि मितभाषी या गुणांमुळे तसेच ज्येष्ठ सदस्य या निकषावर बागडेंची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण असताना बागडे यांची दिल्लीत जाण्याची इच्छा होती. जालना मतदार संघातून त्यांची लढण्याची तयारी होती. या मतदार संघातील सिल्लोड, फुलंब्रीसह औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील बहुतांश भागात बागडेंचा प्रभावी संपर्क आहे. औरंगाबादचे पालकमंत्री म्हणून काम करताना बागडेंनी अनेकांशी उत्तम संपर्क जोडलेला होता. पण, बागडेंना पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली नाही. उलटपक्षी त्याकाळात बागडे पक्षांतर्गत प्रवाहात थोडे बाजूला टाकले गेले. जिल्ह्यात पक्षांतर्गत नवे सत्तास्थान निर्माण होते की काय अशी चर्चा असतानाच बागडे पुन्हा आमदार झाले आणि विधानसभेचे बिनविरोध अध्यक्ष म्हणूनही निवडले गेले. हरिभाऊंना मंत्री आणि आमदार म्हणून विधीमंडळ कामकाजाचा अनुभव आहे. तळागळातल्या समाजाचे प्रश्‍न त्यांना माहित आहेत. पक्ष संघटना आणि आंदोलनात्मक कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. त्यामुळे त्यांना समाजाचे प्रश्‍न, अडचणी, समस्या माहित आहेत. अशा या ‘लोकनेत्या’ कडून विधानसभा अधक्ष म्हणून प्रभावी आणि लोकोत्तर कामाची सर्वांनाच अपेक्षा आहे.
जळगाव येथे शुक्रवारी (दि. १२ जून) एका लग्न समारंभात सहभागी होण्यासाठी हरिभाऊ आले होते. तेव्हा त्यांनी ‘तरुण भारत’ च्या कार्यालयास आवर्जून भेट दिली. ‘तरुण भारत-जळगाव’ चे रोपटे हरिभाऊ यांच्याच देवगिरी प्रतिष्ठानने लावले आहे. त्यांच्यानंतर स्व. डॉ. अविनाश आचार्य यांनी या रोपट्याला जोपासले-वाढविले. आज ‘तरुण भारत’चा वृक्ष विस्तारतो आहे. ही प्रगती ऐकूनच हरिभाऊ मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने कार्यालयात आले. तब्बल तासभर थांबून त्यांनी माहिती घेतली आणि विधानसभेच्या कामकाजाची माहितीही दिली. यावेळी झालेल्या गप्पांमधून विधानसभा कामकाजातील संख्यात्मक आणि गुणात्मक सुधारणेचा मुद्दा हरिभाऊंनी स्पष्ट केला.
कामकाजातील सुधारणेविषयी हरिभाऊ म्हणाले, माझ्या काळात आतापर्यंत विधानसभेची दोन अधिवेशने झाली. पहिले नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आणि नंतरचे मुंबईतील अर्थसंकल्पिय अधिवेशन. तिसर्‍या अधिवेशनाची तयारी लवकरच सुरू होईल. दि. १३ जुलैपासून त्याचा कार्यकाळ निश्‍चित आहे.
सभागृहातील कामकाजावर हरिभाऊ पुढे म्हणाले, गेल्या दोन अधिवेशनांचा अनुभव लक्षात घेतला तर दिवसांचा ठरलेला कालावधी पूर्ण करण्यात आला आहे. सभागृहातही रोज सरासरी आठ-साडेआठ तास काम झाले आहे. चर्चा सुद्धा महत्त्वपूर्ण झाल्या असून विविध खात्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रश्‍नांवर वस्तुनिष्ठ चर्चा होवून संबंधित अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचे ठरावही झाले आहेत. जलसिंचन, पुरवठा-महसूल अशा बड्या खात्यातील अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचा निर्णय सभागृहात झाले आहेत.
सभागृहातील कामकाजाविषयी समाधान व्यक्त करताना हरिभाऊंनी माहिती दिली की, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातील कामकाज आटोपल्यानंतर सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख माझ्याकडे आले आणि त्यांनी माझे अभिनंदन केले. ते म्हणाले होते, हरिभाऊ बर्‍याच वर्षांनी नागपूर अधिवेशनात अनेक विषयांवर चर्चा झाली. आमदार सभागृहात थांबले आणि त्यांनी मतेही मांडलीत.
याच मुद्याला जोडून हरिभाऊ पुढे म्हणाले, त्यानंतर मुंबईत अर्थसंकल्पिय अधिवेशन झाले. तेथेही अनेक विषयांवर चर्चा झाली. काही अध्यादेश मंजूर झाले. पुरवठा-महसूलमधील मोठ्या संख्येतील अधिकार्‍यांच्या निलंबनाचा ठराव सभागृहात झाला. कामकाजही पूर्ण दिवस चालले. अधिवेशनाचे सूप वाजले त्यादिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ माझ्याकडे आले. त्यांनी समाधानकारक कामकाजाबद्दल माझे खास अभिनंदन केले. मला वाटते या दोन्ही घटना सभागृहातील कामकाज सुधारत असल्याचे ‘टोकन’ मानायला हव्यात.
सभागृहातील कामकाज सुधारत असल्याचा हरिभाऊंचा दावा असतानाच त्यांना विचारले की, मुंबईत अधिवेशन काळात सभागृहात कोणते विषय आहेत, प्रश्‍न कोणते आहेत, उत्तर काय द्यायचे याची माहिती वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे मंत्री उत्तर देवू शकत नाही अशी तक्रार सरकारमधील शक्तिशाली व ज्येष्ठमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केली होती. हे कसे घडले?
यावर हरिभाऊ म्हणाले, खरे आहे. तशी तक्रार खडसेसाहेबांनी केली होती. पण ती त्यांच्या विभागाच्या सचिव-अधिकार्‍यांशी संबंधित होती. आमच्याकडे आलेले प्रश्‍न आम्ही संबंधित मंत्रालयांकडे पाठवून देतो. त्याची उत्तरे सचिव किंवा अधिकार्‍यांनी तयार करून घ्यायची असतात. विधानसभा सचिवांचे काम आलेले उत्तर छापिल स्वरुपात अधिवेशन काळात उपलब्ध करून देणे असते. या शिवाय, सभागृहात रोज चर्चा कोणत्या विषयांवर होणार हेही विषयपत्रिकेवर निश्‍चित असते. खडसेसाहेबांची तक्रार ही त्यांच्याच अखत्यारितील अधिकार्‍यांविषयी होती. त्यानुसार संबंधिताना समजही देण्यात आली.
आमदारांच्या प्रश्‍नावर विधानसभा अध्यक्ष सक्रिय भूमिका घेवू शकतात का? याप्रश्‍नावर हरिभाऊ म्हणाले, अध्यक्षांचे काम हेडमास्तर सारखे आहे. वर्गात गडबड-गोंगाट होवू नये म्हणून शिस्त पाळायला लावण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे. आमदार प्रश्‍न विचारत असले, मंत्री उत्तर देत असले आणि आमदारांचे समाधान होत असले तर आम्ही एकापुढे एक विषय वाचत जातो. उत्तर परिपूर्ण नसेल, अर्धवट असेल, मंत्री बोलू शकत नसतील तर आम्ही प्रश्‍न रोखू शकतो. नंतर चर्चेत घेवू शकतो. सभागृहात चर्चा होवून कारवाईचा निर्णय घेवू शकतो. एखाद्या मंत्र्याशी संबंधित कार्यवाही किंवा विषयासंदर्भात आम्ही निर्देश देवू शकतो पण अध्यक्ष म्हणून मी एकटा कोणताही निर्णय घेवू शकत नाही. ते काम अंतिमत: संबंधित खाते आणि मंत्री यांचेच असते.
विधानसभेत बसण्याची व्यवस्था ही अधिकार्‍यांसाठी उच्चस्थान म्हणजे अध्यक्षांच्या शेजारी आणि मंत्री आमदारांसाठी खालचे स्थान म्हणजे हौदात आहे. उलटपक्षी अधिकार्‍यांचे स्थान खाली का असू नये? अशी विचारणा केली असता हरिभाऊ म्हणाले, सभागृहात अधिकार्‍यांचा वावर, उपस्थिती ही अदृश्य मानली गेली आहे. अधिकारी हे कामकाजासाठी पूरक माहिती द्यायला असतात. ते स्वत: कोणतेही विधान किंवा कृती करीत नाहीत. पण, ते संबंधित मंत्री किंवा विधानसभा अध्यक्षांना मदत करत असतात. कोणते आमदार काय विचारतात, मंत्री काय सांगतात हे पाहणे आणि ऐकणे यासाठी अधिकार्‍यांना केवळ वरचे स्थान आहे. ते घटनात्मक स्थान नाही.
मध्यंतरी आमदारांचा प्रशिक्षण वर्ग झाला. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. असे असेल तर कामकाज कसे सुधारणार? या प्रश्‍नावर हरिभाऊ म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रातर्फे विधीमंडळ सदस्यांकरिता दोन दिवसांचा अभ्यासवर्ग घेतला. यात माझ्यासह विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश महेता असे सर्वच मान्यवर सहभागी झाले. जवळपास ३५ आमदार वर्गात हजर होते. अनेक आमदार ज्येष्ठ आहेत. त्यांना कामकाजाचा अनुभव आहे. त्यांची उपस्थिती असत नाही. १३ व्या विधानसभेत २८८ पैकी जवळपास १३८ सदस्य पहिल्यांदा निवडून आले आहेत. त्यांच्यासाठी आम्ही हा वर्ग घेतो. हे खरे आहे की, अभ्यासवर्गात उपस्थिती कमी असते. मात्र, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीतर्फे भाजपच्या आमदारांसाठी घेतलेल्या वर्गात जवळपास सर्वच आमदार उपस्थित होते. पुढील काळात वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या अभ्यासवर्गातही उपस्थिती वाढविण्याकडे लक्ष देणार आहे.
विधानसभाध्यक्ष म्हणून पूर्वी काही नेत्यांच्या कार्याचा प्रभाव आणि नावलौकीक आजही कायम आहे. जळगावचे स्व. मधुकरराव चौधरी यांचा कार्यकाळ असाच लक्षात राहणारा. आपण स्वत: कोणत्या विषयांमध्ये लक्ष घालणार आहात?  या प्रश्‍नावर हरिभाऊ म्हणाले, स्व. मधुकरराव यांचे कार्य निश्‍चित लक्षात राहणारे आहे. विधानसभा अध्यक्ष म्हणून मला मंत्रालयांच्या कामकाजात थेट ढवळाढवळ करता येत नाही. तशी ती करू पण नये. मात्र, समाजाशी निगडीत काही विषयांवर मी संबंधित मंत्र्यांशी परस्पर बोलून घेतो. अधिवेशनापर्यंत थांबून विषय प्रलंबित ठेवू नये. जर सरकार गतीने लोकाभिमूख निर्णय घेत असेल तर सभागृहातील कामकाज संख्यात्मक आणि गुणात्मक पद्धतीने निश्‍चित वाढणार आहे. कामकाजातील सुधारणेचा माझा मुख्य मुद्दाच हा आहे. सभागृहात अडचणी, प्रश्‍न यांवर वेळ जाण्यापेक्षा नव्या योजना, नवे धोरण यावर चर्चा होवून सरकारला दिशादर्शन झाले पाहिजे. त्याच भूमिकेने मी काम करीत आहे. आगामी प्रत्येक अधिवेशनात निश्‍चित कामगिरी सुधारत जाईल असा मला विश्‍वास आहे, असेही हरिभाऊ ठामपूर्वक म्हणाले.


नव्या आमदारांचा फोरम

हरिभाऊंची मुलाखत ऑपरेट करीत असताना राज्य विधीमंडळात सर्व पक्षिय आमदारांनी एकत्र येवून स्थापन केलेल्या नव्या फोरमचीही माहिती मिळाली. एकूण २८८ पैकी १३८ जण पहिल्यांदा आमदार झाले आहेत. त्या सर्वांना शिवसेना आमदार हेमंत पाटील यांनी एकत्र आणून स्वतंत्र फोरमची स्थापना केली आहे. यात पक्ष, राजकारण बाजूला ठेवले आहे. आमदारांना आपले अधिकार, हक्क, कायदे समजावेत या हेतूने हा फोरम स्थापन झाला आहे. मुंबईतील नरिमन पॉईंटजवळील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये या फोरमच्या स्थापनेचा कार्यक्रम दि. ३१ मार्चला झाला. मात्र, तेव्हाही जेमतेम २५ ते ३० आमदार हजर होते. उद्घाटनाला विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही आले होते. तेव्हा हेमंत पाटील यांनी या फोरमची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, अनेक आमदारांना स्वत:च्या अधिकारांची माहितीही नसते. मतदारांना दिलेले वचन, आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या लोककल्याणकारी योजना आहेत, हे माहित नसते. आमदार म्हणून कायद्यातील तरतुदीनुसार हक्क आणि अधिकार, प्रशासकीय यंत्रणेची रचना आणि कार्यपद्धती माहित नसते, विविध संसदीय आयुधांचा वापर केव्हा करावा हे समजून घेणे आवश्यक आहे.  यासाठी बिगर राजकीय व सर्व पक्षिय फोरम असावा म्हणून आम्ही हा फोरम स्थापन केला आहे. राज्यात आज १२८८ योजना आहेत पण त्याची माहिती आमदारांना नाही. जर या योजना आम्हाला नीट समजल्या तर त्याचा वापर मतदार संघातील लोकांसाठी करता येईल.

हरिभाऊंच्या कारकिर्दीत सभागृहातील कामकाज

विधानसभा अध्यक्ष म्हणून हरिभाऊंच्या नेतृत्वात आतापर्यंत दोन अधिवेशने झाली. त्यात झालेल्या कामकाजाचा थोडक्यात आढावा असा ः
पहिले हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर २०१४ मध्ये नागपूर येथे झाले. सरकारच्या या पहिल्या अधिवेशनात विधानसभेत एकूण ८७ तास २० मिनिटे कामकाज चालले. ८ तास ४५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. अधिवेशन काळात अकरा विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. दुष्काळ, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद, मुंबईसाठी समिती, केळकर समितीचा अहवाल यांसह अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले. विधानसभेत रोज सरासरी ६ तास ४० मिनिटे राज्यातील प्रश्नावर व त्या अनुषंगाने येणार्‍या प्रश्नांवर चर्चा झाली. सभागृहात ५१६५ तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पैकी ६४० प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले तर ६८ प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली. विधानसभेत १३ बैठकी झाल्या. या कालावधीत जास्तीत जास्त ९४.१९ टक्के तर कमीत कमी ४७.३२ टक्के सदस्यांची उपस्थिती होती. मराठा आरक्षण, विरोधी पक्षनेतेपदाचा वाद आणि कॉंग्रेसच्या पाच आमदारांचे निलंबन गाजले.
त्यानंतर मार्च २०१५ मध्ये मुंबईत अर्थसंकल्पाच्या निमित्त दुसरे अधिवेशन झाले. यातही आमदारांची उल्लेखनीय उपस्थिती होती. या अधिवेशनात एकूण १५ विधयके संमत करण्यात आली. पाच आठवडे अधिवेशन चालले. यात विक्रमी म्हणजेच ८१.०९ टक्के आमदारांची सरासरी उपस्थिती होती. ज्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला त्या दिवशी ९३.९४ टक्के आमदार उपस्थित होते. दिवसाचे सरासरी कामकाज ८ तास १५ मिनिटे चालले.

No comments:

Post a comment