Saturday, 16 May 2015

मनपातील ‘विक्रम आणि वेताळ’

ळगाव महानगर पालिकेतील प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची अवस्था ‘विक्रम आणि वेताळ’ कहाणीतल्या पात्रांसारखी आहे. यात कधी प्रशासन विक्रम असतो तर कधी वेताळ. कधी लोकप्रतिनिधी विक्रम असतो तर कधी वेताळ. जळगावकर मात्र आशाळभूतपणे दोघांकडे पाहात विचार करीत आहेत की, ‘कर्जरुपी वेताळाचे भूत’ मनपाच्या मानगुटावरून कधीतरी उतरेल आणि शहरातील किमान प्राथमिक सुविधांच्या विकासाचे मार्ग खुले होतील. या कहाणीत जळगावकरांची अवस्था ‘चक्रम’ अशीच आहे. मतदान करून प्रतिनिधी बदलून दिले तरी ‘भोग’ काही सुटत नाही आणि कहाणी काही संपत नाही...


 
जळगाव नगरपालिकेचा सन १९८९ ते ९२ चा काळ आठवतो. सत्ताधारी शहर विकास आघाडीला पूर्ण बहूमत होते. विरोधक म्हणून ५/७ निवडून यायचे. त्यात स्व. बबन तथा सीताराम बाहेती, नरेंद्रअण्णा पाटील, उल्हास साबळे आणि छबिलदास खडके असत. तो काळ जळगावमध्ये नपाच्या माध्यमातून होणार्‍या भव्यदिव्य व्यापारी संकुलांची निर्मिती, शहरासाठी स्वतंत्र जलशुद्धीकरण यंत्रणा, चौकांचे सुशोभिकरण आणि नपाने दुर्बल घटकांसाठी बांधलेल्या घरकूल योजनेचा होता. इतरही काही भव्यदिव्य प्रस्ताव नपाच्या सभेत चर्चेला येत. हे प्रस्ताव शेकडोच्या संख्येत असत. त्यावर अवघ्या ५ मिनिटांत सत्ताधारी मंडळी मंजूर-मंजूर अशा घोषणा देत सभा संपवून टाकत. एखाद्या विषयावर बोलायला संधी मिळाली की, ऍड. बाहेती त्यावेळी सभागृह नेत्यांना उद्देशून म्हणत, ‘तुम्ही जळगावचे भविष्यातील जे चित्र सांगता आहात ते दिवास्वप्न आहे. तसे होणार नाही. तुम्ही मांडत असलेली आकडेवारी ही जगलरी (काळी जादुगिरी) आहे. ही नपा एकेदिवशी बंद करावी लागेल. कुलूप लावावे लागेल.’ मात्र, सभा अवघ्या ५ मिनिटात संपत असे. विषयवार चर्चा न करता सत्ताधारी नगरसेवक केवळ इतिवृत्तावर सह्या करीत.
तेव्हाच्या सत्ताधारी आघाडीची एक जमेची बाजू होती. ती म्हणजे, शहरातील तेव्हाचे भव्यदिव्य प्रकल्प पाहायला इतर राज्यातून, जिल्ह्यातून शिष्टमंडळे जळगावला येत. ‘बघा आमचा शहर विकासाचा पॅटर्न इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था सुद्धा येथे येवून पाहातात. त्याचे दुसर्‍या ठिकाणी कौतुक सुरू आहे. मात्र, जळगावातील हे दोन-चार विरोधक  केवळ नेत्यांची बदनामी करतात. ही मंडळी बोगस आहेत’ असा दावा सत्ताधारी नेते करीत.
त्यानंतर जवळपास दोन तपांचा काळ निघून गेला आहे. १५० कोटी रुपयांचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणार्‍या नपाचे रुपांतर २००१ पासून मनपात झाले. दरवर्षी हजार-बाराशे कोटींचे अंदाजपत्रक तयार व्हायला लागले.  सत्ताधारी गटाकडून मंजूर-मंजूर ओरडणारे काही नगरसेवक ठेक्यांचे, विकास कामांचे लाभार्थी झाले.
काळ पुढे सरकला आणि आक्रित घडले. सत्तेचा सूर्य मावळत नाही असे म्हणत असताना मस्तीने झिंगलेली ‘मती’, बहुमताच्या सत्तेची मुजोरी ‘अती’, काळाची न थांबणारी ‘गती’ यातून झाली ‘माती’ असा अनुभव जळगावकरांना आला. म्हणजेच नेत्यांच्या सत्तेचा सूर्य क्षितिजावर थोडा कलला आणि वातावरण अंधारले.
ऍड. बाहेती आज हयात नाहीत. त्यांच्या काळातले सत्ताधारी नेते आज कारागृहात आहेत. मंजूर-मंजूर ओरडणारे नवे-जुने आणि आजी-माजी नगरसेवक विविध घोटाळ्यांच्या प्रकरणात संशयित व सामुहिक आरोपी आहेत. काही जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. जे भव्यदिव्य प्रकल्प कर्जाचा डोंगर उभारून उभे केल्याचा गाजावाजा केला होता आज तेच प्रकल्प कर्ज आणि व्याजाच्या परताव्यासाठी मनपा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या मानगुटावर ‘कर्ज आणि व्याजाचे भूत’ म्हणून वेताळागत चढून बसले आहे. आर्थिक कोंडीत ठप्प झालेली मनपा विक्रम-वेताळाच्या कथेतील गोष्टी सारखी आहे. वेताळाने गोष्ट सांगितली तर उत्तर देण्यासाठी विक्रमाचे मौन सुटणार, उत्तर चुकीचे असेल तर विक्रमाच्या डोक्याची शकले होणार, उत्तर बरोबर असले तरी विक्रमाने मौन सोडले म्हणून वेताळ मानगुटावरून उडून जाणार, पुन्हा विक्रमाला झाडाकडे जावून वेताळाला मानगुटावर बसवावे लागणार. असे हे कर्ज आणि व्याजाचे भूत आहे.
जळगाव महानगर पालिकेवर आज किती कोटींचे कर्ज आहे? याची वेगवगळी आकडेवारी सांगितली जाते. कोणी ७०० कोटी, कोणी ३०० कोटी, तर कोणी २०० कोटी रुपये कर्ज सांगतात. मनपाने उभारलेल्या सार्वजनिक मालमत्तांचा हिशोब करून काही जण म्हणतात, ‘मनपावर कोट्यवधींचे कर्ज असेल म्हणून काय झाले? २० वर्षांत २ हजार कोटांच्या मालमत्ता सुद्धा उभ्या राहिल्यात ना!’
वर्षाला हजार-बाराशे कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करणार्‍या मनपाकडे कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनचे ३० कोटी रुपये थकित आहेत. ठेकेदारांचे ३० कोटी रुपये थकित आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज आणि व्याजाचे ६० कोटी थकित आहेत. घरकूल योजनेसाठी हुडकोकडून घेतलेल्या कर्ज आणि व्याजाचे ३४० कोटी थकित आहेत. मनपाची बाजारात पत एवढा खालावली आहे की, मनपाने दिलेला १० हजार रुपयांचा धनादेश वटवला जाईल किंवा नाही याची खात्री नाही. अशावेळी आठवतात स्व. ऍड. बाहेती यांनी कधीकाळी सत्ताधारी नेत्यांना उद्देशून केलेले वक्तव्य, ‘तुमची आकडेवारी म्हणजे जगलरी आहे’
आर्थिक ओढताणमुळे रंजिस आलेल्या मनपासमोर सध्या व्यापारी संकुलांचे भाडे करार नुतनिकरण आणि काही ओपन स्पेसच्या विक्रीचा संभाव्य प्रस्ताव चर्चेत आहे. यानिमित्त मांडली जाणारी आर्थिक व्यवहाराची आकडेवारी ही मनपातील अनियंत्रीत प्रशासन, हतबल सत्ताधारी आघाडी, तीन गटांत विखूरलेले विरोधक आणि बघ्याच्या भूमिकेतील जळगावकर यांच्यासाठी ‘भूलभल्लैय्या’ ठरली आहे.
जळगाव मनपा आज स्वतःच्या निधीतून एक रुपया सुद्धा मूलभूत सुविधांच्या कामांवर खर्च करू शकत नाही. मनपाचा दर महिन्याचा खर्च १२/१३ कोटी रुपये आहे. मनपाकडे विविध करांची वसुली आणि इतर किरकोळ उत्पन्नाच्या माध्यमातून येतात केवळ ८/९  कोटी. म्हणजेच दरमहा आर्थिक ताळेबंदात ४/५ कोटींचा फरक पडतो. असे करीत मनपाने जवळपास सर्वच घेणेकर्‍यांचे कर्ज आणि व्याज थकवून टाकले आहे. त्यामुळे पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरात आज रस्ते, गटारी स्वच्छता, रस्ते मजबुतीकरण, पुरेसे पथदीवे आणि आरोग्यविषयक सेवा देण्यातही मनपाला अपयश आले आहे. प्रत्येक जळगावकर या समस्यांनी त्रस्त आहे.
आर्थिक कोंडीतून मनपाला बाहेर काढण्याचा सध्या तरी कोणताही ‘अफलातून आराखडा’ कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडे नाही. जळगावकरांनी मनपाच्या निवडणुकीत प्रस्थापितांना काठावरच्या बहुमताचा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांना विजयी करून बदलाचा कौल दिला आहे. पण, जळगावकरांच्या ‘दुर्दैवाचे दशावतार’ काही कमी होण्यास तयार नाहीत.
उपलब्ध आणि विश्‍वासार्ह माहितीनुसार जळगाव मनपावर हुडकोचे ५१३ कोटी, जळगाव जिल्हा बँकेचे ५५.६० कोटी आणि कर्मचारी वेतन, ठेकेदारांची देणी असे धरून अजून १०० कोटींचे कर्ज आहे. एकत्रित कर्ज आणि व्याज मोजले तर ते ६६८ कोटी रुपयांपर्यंत जाते.
मात्र, यात अजून एक आकडेवारी अशी आहे की, मनपाने हुडको कडून घेतलेले कर्ज होते १४१ कोटी रुपये. त्यापोटी काही प्रमाणात मुद्दल आणि व्याज भरले २२२ कोटी रुपये. मध्यंतरी मनपाने ही कर्जफेड बंद केली. त्यामुळे थकीत व्याज मिळून कर्ज झाले ५१३ कोटी. यावर एक-दोनवेळा तडजोडीचा प्रयत्न होवून कर्जाचा आकडा ३४० कोटी काढण्यात आला. आता त्यातही काही सूट-सवलत मिळते का? म्हणून केंद्र शासनाकडे प्रयत्न चालू आहेत. या कर्ज आणि व्याजाच्या आकड्यांचा हा सुद्धा घोळ आहे. अनधिकृत सावकारी प्रकरणात व्याज आणि चक्रवाढ व्याज घेणार्‍यांवर पोलीस कारवाई होते पण पठाणी पद्धतीने कर्ज व त्यावरील व्याज वसूल करणार्‍या हुडकोला कोणीही रोखू शकत नाही?
जळगाव जिल्हा बँकेचेही असेच आहे. बँकेने मनपाला कर्ज दिले आहे ५९.३४ कोटी रुपये. त्या बदल्यात मनपाने भरले १४४ कोटी रुपये. आता पुन्हा शिल्लक कर्ज आणि व्याज आहे ५५.६० कोटी रुपये.
या दोन्ही प्रकारच्या कर्जातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय ‘मनपाच्या निधीचा कावळा मूलभूत सोयींच्या विकास पिंडाला शिवणार नाही’ हेही तेवढेच खरे आहे. अशा कोंडीच्या वातावरणात नागरीसेवांच्या करांची वाढ करणे, मालमत्तांचा लिलाव करणे अथवा भाडे करारात वाढ करणे हेच पर्याय मनपाच्या हातात राहतात. मपाने गेल्या तीन-चार वर्षांत नागरी सुविधा सुधारल्या नाहीत किंवा विस्तारल्या नाहीत. त्यामुळे पाणीपट्टी-घरपट्टी व इतर नागरी सेवांच्या करात वाढ करण्याचा कटू निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकही घेवू शकत नाहीत.
फिरून विषय येतो मनपाच्या मालमत्तांचे भाडे करार नुतनिकरण किंवा मालमत्ता विक्री करणे हाच. मनपाच्या मालकीची २९ व्यापारी संकुले आहेत. त्यात जवळपास ४,५१७ गाळे आहेत. त्यापैकी २,१७५ गाळ्यांचे भाडे कराराची मुदत संपली आहे. हे भाडे करारही जुन्या दराचे आहेत. ज्याचे बाजारमूल्य आज हजार रुपये आहे तेथून केवळ २०० रुपये मिळत आहेत. म्हणजेच पाच ते आठपट वाढ झाली आहे. या पद्धतीने गुणाकार-भागाकार केले तर मनपाच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या फेर भाडे करारातून ३००/४००  कोटी रुपये उभे राहू शकतात, असाही दावा केला जातो. हा सुद्धा ‘भूलभुल्लैय्या’ आहे.
सध्या शहरातील जुने फुले मार्केट आणि सेंट्रल फुले मार्केटमधील व्यापारी गाळ्यांचे  करार संपले आहेत. त्यांची संख्या २,१७५ आहे. या गाळ्यांचे भाडे करार शासन निर्धारित दरानुसार (रेडीरेकनर) करावेत, खुल्या बाजारभावा प्रमाणे करावेत, किती वर्षांचे (३०/५०/९०) करावेत, प्रिमियम किती घ्यावा असे प्रश्‍न सध्या चर्चेत आहे.या संदर्भात सांगण्यात येते की, जर रेडीरेकनर नुसार आणि ८ टक्के प्रिमियम घेवून या गाळ्यांचा लिलाव केला तर २५० कोटी रुपये उभे राहतील.
शिवाय, जळगावमधील मनपाच्या व्यापारी गाळ्यांचा कागदोपत्री मालकीचा मुद्दाही मोठा गुंतागुंतीचा आहे. काही व्यापारी संकुलातील गाळे हे मनपाशी संबंधित आजी-माजी पदाधिकार्‍यांच्या ताब्यात किंवा नावावर आजही आहेत. ते मूळ मालक आहेत. त्यांनी व्यापार्‍यांकडून लाखो रुपये अनामत किंवा खरेदीपूर्वी रक्कम घेतली आहे. हे व्यवहार कागदोपत्री नाहीत. अनेक गाळ्यांमध्ये पहिला, दुसरा, तिसरा भाडेकरू आणि नंतर पोटभाडेकरू असेही प्रकार आहेत. आता जे व्यापारी गाळ्यांमध्ये आहेत ते म्हणतात, ‘आम्ही येथे स्थिरावले आहोत. आम्हाला अन्यायकारक पद्धतीने बाहेर काढू नका. फेर भाडे ठरवताना तडजोड करा’ हा मुद्दा मानवतावादी असला तरी मनपा कायदा आणि न्यायालयाच्या तागड्यात टीकणारा नाही. कारण कायदा म्हणतो, मुदत संपली असेल तर खुल्या पद्धतीने लिलाव करा. व्यापार्‍यांना हेच नको आहे. तसे झाले तर स्पर्धा होवून दर वाढतील किंवा मोठी रक्कम देणारे बाहेरचे लोक लिलावात उतरतील. दोन्ही बाजूंनी मरण व्यापार्‍यांचे होणार हे नक्की.
फसणारी गंमत आहे ती येथेच. फेर भाडे कराराचे विविध फॉर्मूले यापूर्वी केले गेले. त्याचे १५/२० ठराव मनपाच्या सभांमध्ये झाले. पण, अंमलबजावणीपूर्वी कोणीतरी विरोधात गेले किंवा सरकार दरबारी मनपाची बाजू लंगडी पडली म्हणून शासनाने मंजुरी दिली नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने मनपाचा मुदत भाडे करार मुदत संपल्याचा मुद्दा ग्राह्य मानून व्यापार्‍यांच्या आक्षेपांचे मुद्दे फेटाळून लावले आहे. मनपाला गाळ्यांचे फेर भाडे करार करायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे  मुद्दा चर्चेच्या ऐरणीवर आला आहे. पूर्वी विरोध करणारे राज्य, केंद्रात सत्तेत आहेत. मनपातील सत्ताधारी आघाडी अल्पमतात आहे. त्यामुळे जो-तो आपापले गणिती फार्म्यूला मांडून व्यापारी हित सांभाळण्याचा देखावा करीत असल्याचे दिसते.
पूर्वी मनपातील सत्ताधारी आघाडीने  सन २०१२ च्या रेडीरेकनरनुसार दर आकारणी, प्रिमियम ८ टक्के आणि ९० वर्षांचा फेर भाडे करार फॉर्म्यूला मांडला होता. तो नंतर विरोधकांनी नाकारला. पुन्हा रेडिरेकनरचा मुद्दा मान्य करून ५ टक्के प्रमियम, ५० वर्षांचा फेर भाडे करार, त्यानंतर पुन्हा ३० वर्षांचा फेर भाडे करार असे विविध ठराव केले होते. जवळपास १२/१५ असे ठराव करून ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले. विरोधामुळे नंतर ते विखंडीतही करण्यात आले. मात्र, या ठरावांना मंजुरी मिळाली नाही.
अलिकडे मनपा प्रशासनाने सन २०१४ च्या रेडिरेकनर आणि दरवर्षी वाढीव १० टक्के प्रिमियम आकारणी आणि ३० वर्षांचा फेर भाडे करार असा फॉर्म्यूला मांडला होता. त्यानुसार ४६७ कोटी रुपये उभे राहतील असे प्रशासनाने सूचविले होते. रेडिरेकनरचा मुद्दा मांडताना मनपा प्रशासन म्हणते यापूर्वी व्यापार्‍यांनी दरवर्षी १० टक्के भाडे वाढ केली असती तरी हा प्रश्‍न उद्धवला नसता. उलट गेल्या दोन वर्षांपासून व्यापार्‍यांनी नियमित भाडेही भरलेले नाही. म्हणून मनपाने संबंधिताना मुदत संपल्यावर नोटीसा दिल्या. या नोटीसा दिल्यानंतरही प्रशासन ‘ऑन टेबल’ प्रत्येक गाळ्यासाठी चर्चेस तयार होते, पण, काही व्यापारी प्रतिनिधींनी विरोध केला आणि विषय रेंगाळला. नंतरच्या काळात या संदर्भातील ठराव चर्चेला आल्यावर तो घाईत मंजूर करून घेण्यात आला. पण, आता राज्याच्या सत्तेतील काही नेते आणि सिंधी समाजाचे पुढारी व्यापारी गाळ्यांची  फेर भाडे आकारणी सन २०१२ च्या रेडीरेकनर नुसार आणि ८ टक्के प्रिमियम आकारून करायला सांगत आहेत. त्यानुसार फेर भाडे आकारणीतून ८० कोटी रुपये उभे राहतील असाही अंदाज आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेवून मनपातील सत्ताधारी गटाने आता पुन्हा ४६७ कोटींच्या तुलनेत ३६० कोटींच्या नुकसानीचा मुद्दा मांडला आहे. ही सारी आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे.
व्यापारी संकुलातील गाळे फेर भाडे आकारणीचा कोणताही फॉर्म्यूला ठरला तरी त्यात लोकप्रतिनिधींचा टेबला खालूनचा लाभ किती? हाही कळीचा मुद्दा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व प्रक्रिया करताना फेर भाडे कराराची जी किंमत ठरले त्याच्यावर १० टक्के व्यवहार हा विना कागदोपत्री ‘ऑनमनी’ म्हणून होणार अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. ही रक्कम कोणाकडे जाईल यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातही रस्सीखेच होणे शक्य आहे.
येथे एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. तो म्हणजे, व्यापारी गाळ्यांचा फेर भाडे करार करताना प्रत्येक व्यापार्‍यास काही ना काही तोशिष लागणार आहे. असे असले तरी व्यापार्‍यांकडून काहीना काही ‘वरकमाई’ मिळावी यासाठी होणारा १० टक्केचा विषय ‘मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा’ आहे.
मनपा व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या फेर भाडे आकारणी संदर्भात व्यवहार करताना यापूर्वी विविध न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्याचाही विचार करावा लागेल. पुणे मनपा आणि एका व्यापार्‍याच्या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने व्यापार्‍याचे सर्व मुद्दे फेटाळून खुल्या पद्धतीनेच लिलाव करण्याच्या सूचना मनपाला दिल्या आहेत, ही बाब समोर येते.
मधला मार्ग काढण्यासाठी तडजोडी स्वीकारून व्यवहार करणार्‍या मनपा प्रशासनाची विभागीय चौकशी करण्याचा निवाडाही आंध्र हायकोर्टाने एका प्रकरणात दिला आहे. हे निकाल लक्षात घेता, सर्वमान्य तोडगा कसा काढायचा? तो मनपा सर्वसाधारण सभेत कसा मंजूर करायचा? अगोदरच सह्याजिराव म्हणून काही प्रकरणांमध्ये संशयित आरोपी असताना पुन्हा गाळे फेर भाडे आकारणीच्या ठरावाची टांगती तलवार कशी डोक्यावर घ्यायची? असे अनेक प्रश्‍न घेवून मनपातला ‘वेताळ’ प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या मानगुटावर बसायला तयार आहे.

कशात काय अन फाटक्यात पाय

जळगाव मनपाची आर्थिक अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. मनपावर किती कर्ज आहे? यासाठी जशी वेगवेगळी आकडेवारी सांगितली जाते तशीच मनपाची देणी कोणती आहेत? याचीही वेगवेगळी माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मनपाने पाटबंधारे विभागाकडे वाघूर धरणातील पाणी वापराचे शुल्क भरलेले नाही. ते जवळपास ३०० कोटी थकीत आहे. त्या संदर्भातही मनपाला नोटीस मिळणार आहे. दुसरा मुद्दा असाही समोर आला आहे की, ज्या जागेवर सेंट्र फुले मार्केट आहे ती जागा महसूल विभागाची असून तत्कालिन नपाने ती कराराने घेतली आहे. जागेचा हा करारही संपला असून महसूल विभाग मनपाला जागा परतीसाठी नोटीस देण्याच्या तयारीत आहे. हे सारे करार आणि विविध प्रकरणांच्या आकडेवारीचे ‘गौडबंगाल’ न उमजणारे आहे.
व्यापारी गाळ्यांची फेर भाडे आकारणी लाखोंच्या घरात जात आहे. त्यामुळे काही व्यापार्‍यांना रक्तदाबासह इतर दुखणी लागली आहेत. वय जास्त असलेले ३/४ जण धसक्याने दगावले आहेत. इतरांची अवस्थाही तशीच आहे. म्हणूनच मनपाचे उत्पन्न, स्वतःचा निधी, सरकारी निधी, मनपाची देणी, करांच्या रुपात घेणी, थकबाकी, बुडीत बाकी, तोट्याचे व्यवहार, विना उत्पन्नाचे व्यवहार अशा सर्वच विषयांची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढली जाणे आवश्यक आहे. जळगावकरांनी सुद्धा एकत्रितपणे या श्वेतपत्रिकेची मागणी करायला हवी.

No comments:

Post a comment