एप्रिलच्या चौथ्या आठवड्यात लागोपाठ दोन दिवस भूकंपाच्या मोठ्या झटक्यांनी नेपाळसह उत्तर भारतातील पाच जिल्हे हादरले. नेपाळमध्ये जवळपास १० हजारांवर नागरिकांचा बळी गेला. जखमींची संख्या अनिश्चित आहे. भारतातही बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि सिक्कीममध्ये ७२ जण ठार झाले. ३०० वर लोक जखमी आहेत. लागोपाठ दोन दिवसांच्या भूकंपानंतर धरणी कंपाचे लहान-मोठे हादरे अधुनमधून नेपाळमध्ये जाणवत होते. तेथील नागरिकांच्या डोक्यावर ‘पुन्हा भूकंप होईल का?’ अशा भयाची टांगती तलवार कायम आहे. भूकंपग्रस्तांना सावरण्यासाठी मदत-बचाव कार्य करणार्‍या विविध यंत्रणांना लगेचच आणि नंतरच्या काही दिवसात अवकाळी पावसाचा समाना करावा लागला. अशा दुहेरी निसर्गनिर्मित संकटांच्या मालिकेतून सावरण्याची कोणतीही तयारी किंवा यंत्रणा नेपाळकडे सध्यातरी नाही. तेथील बचाव-मदत कार्य पूर्णतः जगभरातून मिळणार्‍या आणि त्यातल्या त्यात भारत सरकारच्या पुढाकारावर अवलंबून आहे. ही स्थिती लक्षात घेवून नेपाळमधील भूकंपाचा आघात हा एखाद्या प्रलयासारखाच आहे, असे गांभिर्याने म्हणावे लागेल.
नेपाळसह भारतातील पाच राज्यांनाही भूकंपामुळे झालेल्या नुकसानाची झळ पोहचली. विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्याची मानसिकता आणि अनुभव भारतातील अनेक राज्यांच्या प्रशासनाला आहे. त्यातूनच आपत्तीग्रस्त पाचही राज्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहाता स्वतःच्या यंत्रणांमार्फत बचाव-मदत कार्य सुरू केले. येथे एक मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे, भूकंपाच्या घटनेनंतर अवघ्या काही तासात केंद्र सरकारने सर्वांची एकत्र बैठक घेवून परिस्थितीचा आढावा घेतला. संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सतत संपर्कात होते. मोदींनी देशांतर्गतच आपत्ती निवारणासह नेपाळच्या पंतप्रधानांशी संपर्क साधून बचाव-मदत कार्याच्या तत्पर सहकार्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर काही तासात सैन्यदलाच्या ‘गोरखा’ रेजिमेंटच्या नेतृत्वात मदतीचे हेलिकॉप्टर नेपाळकडे उडाले सुद्धा. भारतातील ज्या पाच राज्यांना भूकंपाचा कमी-अधिक फटका बसला त्यांनी सुद्धा आपल्या जखमा कुरवाळत न बसता नेपाळकडे जादा बसगाड्यांची मदत उपलब्ध करून दिली. ही पाचही राज्ये नेपाळच्या सीमेलगत आहेत. त्यामुळे काही तासात भारतातून मदतीचे चक्र फिरू शकले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारही सतत सीमावर्ती भागात फिरत होते.
मोदी यांना गुजरातेतील भूजच्या भूकंपातून सावरण्याचा अनुभव आहे. काश्मीरात ढगफुटीमुळे उद्भवलेल्या महापुराच्या आपत्तीतून लोकांना बाहेर काढण्याचाही अनुभव केंद्र सरकारला आहे. येमेनमध्ये उद्घवलेल्या यादवीतून भारतीय नागरिकांना सुखरुप भारतात परत आणण्याचाही अनुभव केंद्र सरकारला आहे. या तीनही आपत्तीतून खंबीरपणे उभे राहिलेल्या मोदी आणि केंद्र सरकारने नेपाळच्या भूकंपानंतर घेतलेली बचाव-मदतीची भूमिका आज जागतिकस्तरावर कौतुकास पात्र ठरली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी यासाठी भारताची उघडपणे पाठ थोपटली आहे.
पृथ्वी, आकाश, समुद्र आणि हवामान यांच्याशी संबंधित नैसर्गिक आपत्तीचा कोणताही अचूक अंदाज मानवनिर्मित यंत्रणांना देता येत नाही. पर्यावरणाशी संबंधित नैसर्गिक आपत्तीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विज्ञानाच्या तंत्र व प्रगतीचे क्षेत्र विस्तारले असे आपण म्हणतो. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती सुद्धा नव्या रुपात आक्राळविक्राळ चेहरा घेवून जगासमोर उभी राहते तेव्हा, मानव हा अंदाज-संकेत-सूचना आणि निरुपयोगी ठरलेल्या यंत्रांच्या गराड्यात हताश, एकाकी उभा दिसतो. ही नैसर्गिक आपत्ती कधी छत्तीसगडमध्ये प्रलयंकारी रुपात असते, कधी जपानमधील त्सुनामीच्या महाभयंकर तडाख्यात असते तर कधी किल्लारी, भूज आणि आताच्या नेपाळ सारख्या ठिकाणी अनपेक्षितपणे भूकंपाच्या विनाशकारी रुपात दिसते. यातून पुन्हा सावरणे, उभे राहणे आणि नव्याने जगण्याचा आनंद घेणे हेच केवळ मानवाच्या हातात असते. भविष्यात गरज आहे ती याच प्रकारे पुन्हा नेपाळच्या पुनर्रउभारणीची.
नेपाळमध्ये काय घडले?
सलग दोन दिवस दि. २५ आणि २६ एप्रिल २०१५ ला नेपाळला भूकंपाचे तीव्र झटके बसले. पहिल्या दिवशी म्हणजे शनिवारी भूकंपाची तीव्रता ७.९ रिश्टर स्केल होती. दुसर्‍या दिवशी रविवारी पुन्हा भूकंपाचा झटका बसला. तेव्हा तीव्रता ६.७ रिश्टर स्केल होती. भूकंपाची ही तीव्रता जवळपास २० अणूबॉम्बच्या स्फोटानंतर उद्भवणार्‍या महाभयंकर आपत्ती एवढी होती. या दोन दिवसांच्यानंतरही सोमवार, मंगळवारी नेपाळचा भूभाग कमी क्षमतेच्या भूकंपाने हादरत होता. समोर दिसणारा विध्वंस आणि स्वतःच्या बचावाचा विचार यातून भयभीत झालेले सुमारे २७ हजार नेपाळी नागरिक बुधवारी देश सोडून विस्थापनाच्या मनःस्थिती होते. भूकंपानंतर चौथ्या दिवशी नेपाळमधील नुकसानाचे प्राथमिक अंदाज समोर आले. चार दिवसात तेथे भूकंपाचे ४५ हादरे नोंदले गेले. जवळपास ८० लाख नागरिक विस्थापित झाले. घर-दार-रोजगार असे सारे काही गमावलेले १४ लाख लोक दोनवेळच्या रोजीरोटीसाठी रस्त्यावर आले. नेपाळ सरकारने पहिला अंदाज देताना म्हटले की, देशांतर्गत ६० जिल्ह्यांना भूकंपाचा फटका बसला आहे. त्यात ९ जिल्ह्यांमध्ये जान-मालाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. यात सिंधूपाल चौक, काठमांडू, नुवाकोट, धाडींग, भक्तपूर, गोरखा, कावरे, ललितपूर व रासुवा या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक हानी झाली आहे.नेपाळमधील भूकंपाच्या तीव्रतेविषयी शास्त्रज्ञ किंवा भूगर्भशास्त्रज्ञ-तज्ञ सांगतात की, शनिवारी सकाळी ११.४० ला झालेल्या भूकंपाची तीव्रता ७.९ रिश्टर स्केल होती. भूकंपाचा कालावधी जवळपास २ मिनिटे होता. गेल्या ८० वर्षांत नेपाळमध्ये झालेला हा आजपर्यंतचा सर्वांत मोठा भूकंप होता. यापूर्वी नेपाळ परिसरात नोंदलेल्या भूकंपाचा कालावधी ४० ते ५० सेकंदाचा होता. मात्र, शनिवारी धरणी कंपनाचा कालावधी वाढल्यामुळे भूपृष्ठावरील जान-मालाचे प्रचंड नुकसान झाले. बुधवारपर्यंत भूकंपात ५,०५७ नागरिक ठार झाले आणि १०,९१५ जखमी झाले अशी माहिती दिली गेली. याशिवाय ४ लाख ५४ हजार ७६९ लोक बेघर झाले होते. युनायटेड नेशन (यूएन) च्या अहवालानुसार नेपाळमध्ये भूकंपानंतर ८० लाख लोक प्रभावित झाले. जवळपास १४ लाख लोकांना अन्न, पाण्याची तातडीने गरज होती. मरण पावलेल्यांची संख्या १५ हजारांवर जाण्याची भीतीही नंतर व्यक्त केली गेली. काठमांडू जिल्ह्यातील बहुतांश गावे ७० ते ९० टक्के उद्धवस्त झाली. हा लेख आज रविवारी (दि. ३ मे रोजी) प्रसिद्ध होत असताना या आकडेवारीत बदल झालेला असेल.
नेपाळच्या इतिहासातील नैसर्गिक आपत्तीची पाने चाळली तर लक्षात येते की, नेपाळमध्ये ८० वर्षांपूर्वी झालेल्या भूकंपात मोठे नुकसान झाले होते. तेथे नेहमी भूकंप होतात. जगातील सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रात नेपाळचा समावेश आहे. नेपाळ किंवा उत्तर भारतात नेहमी भूकंप का होतात? या विषयी भूगर्भशास्त्रज्ञ म्हणतात, हिमालयाची संरचना आणि पृथ्वीच्या अंतर्गत प्रस्तरांच्या हालचाली यातून हे घडते. या हालचालींचा अचूक अंदाज देता येत नाही. तसे कोणतेही उपकरण, यंत्र उपलब्ध नाही. मात्र, हिमालय किंवा तेथील भूपृष्ठ अथवा अंतर्गत भूप्रस्तर-प्रतलांचा अभ्यास करणारे संशोधक, शास्त्रज्ञ यांनी शेकडो शोधनिबंधातून नेपाळचा परिसर भूकंप प्रवण क्षेत्र असल्याचेच म्हटले आहे.
येथे अजून एका घटनेकडे लक्ष द्यावे लागेल ती म्हणजे, नेपाळमध्ये भूकंपाचे झटके बसत असताना शेजारच्या हिमालयातही भूपृष्ठावर आणि अंतर्गत प्रतलांची हालचाल झाली. या हालचालीमुळे ‘बर्फकडे’ कोसळले. माऊंट एव्हरेस्टवर चढाई करणार्‍या जवळपास १८ गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला. बेसकॅम्प उध्वस्त होवून जवळपास ६० गिर्यारोहकांच्या प्राणावर बेतले होते. बेसकॅम्पजवळ झालेल्या आपत्तीत ‘गुगल’ या इंटरनेट सर्व्हरचे अधिकारी डॅनियल फ्रॅडिनबर्ग यांचाही मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबत इतर १८ गिर्यारोहकांचे मृतदेह सुद्धा बचाव पथकाने उचलून आणले. या दुर्दैवी आघातातून सावरताना ‘गुगल’ने नेपाळला १० लाख डॉलरची मदत सुद्धा जाहीर केली आहे.
नेपाळमध्ये काय भुईसपाट झाले?
नेपाळमध्ये अनेक ‘बॉलीवूड’ पटांचे शूटिंग केले जाते. काठमांडूमधील ‘दरबार चौक मंदिर’ (दरबार स्क्वेअर टेम्पल) हे अनेक चित्रपटात दिसायचे. हे मंदिर सुमारे ९०० वर्षांपूर्वीचे होते. सन १०६९-१०८३ मध्ये त्याची निर्मिती झाली होती. तशी नोंद युनेस्कोच्या यादीत होती. युनेस्कोने या मंदिराचे प्राचिनत्व लक्षात घेवून त्याला ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून घोषित केले होते. शनिवारच्या भूकंपात या मंदिरासह परिसरातील इमारती कोसळून सारे काही उध्वस्त झाले. आता तेथे केवळ दगड-विटांचे ढिगारे आहेत.
१०४ वर्षे जुन्या ‘जानकी मंदिर’चेही भूकंपात नुकसान झाले. मंदिराच्या ठिकाणी सीतेचा जन्म आणि स्वयंवर झाले, अशी आख्यायिका आहे. या मंदिराचा जिर्णोध्दार सन १८९५ ते १९११ दरम्यान झाला होता. मंदिराची व्याप्ती ४ हजार ८६० चौरस फूट होती. भारतीयांसाठी नेपाळमधील हे मंदिर सर्वांत पवित्र स्थळ होते. ते पूर्णतः नष्ट झाले आहे. याबरोबरच काठमांडूमधील ४०० वर्षांपूर्वीचा ‘काष्ठमंडप’ ही कोसळला. काष्ठमंडपाच्या नावावरच शहराचे नाव ‘काठमांडू’ पडले होते. संपूर्ण मंदिर एका झाडाच्या लाकडापासून सन १५९६ मध्ये बांधण्यात आले होते. आता मंदिराच्या जागेवर केवळ ढिगारे आहेत. या परिसरात सन १६३७ मध्ये बौद्ध धर्मियांनी ‘श्रीकृष्णाचे मंदिर’ बांधले होते. त्याला जवळपास ४०० वर्षांचा इतिहास आहे. ते मंदिरही पूर्णतः ढासळले.
नेपाळसमोरील अडचणी-समस्या
भूकंपामुळे नेपाळची पर्यटनसेवा पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. सावरण्यासाठी पुढील १०-२० वर्षे लागतील. नेपाळचे पूर्ण अर्थकारण पर्यटन आणि गिर्यारोहणावर अवलंबून आहे. एका आकडेवारी नुसार नेपाळमध्ये सहा पर्यटकांच्या मागे एका स्थानिक व्यक्तीला रोजगार मिळतो असे दिसते. असा रोजगार असलेल्यांची संख्या दीड लाखावर आहे. आज एवढ्या व्यक्तिंचे कुटूंब बिनरोजगाराचे होणार आहे. पर्यटनसेवाच उध्वस्त झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा पुढचा काळ कठीण आणि विविध समस्या, अडचणींचा असेल. तेथील जनजीवन हे ७५ टक्के भारताशी संबंधित आयात-निर्यातवर अवलंबून आहे. तेथील नागरी ताण-तणावाचा परिणाम नेपाळलगतच्या भारतातील राज्यांच्या व्यवस्थेवरही पडू शकतो. नेपाळमधील आपदग्रस्तांची रोजगारासाठी भारतात घुसखोरी वाढू शकते. त्याचा अनुभव बुधवारी आला. जवळपास २७ हजार नागरिक नेपाळ सोडण्याच्या तयारीत होते.
अमेरिकेच्या ‘नॅशनल जिओलॉजिकल सर्व्हे’ ने सॅटेलाईटमार्फत केलेल्या सर्व्हेनुसार नेपाळमध्ये किमान २५३,८३,३८ कोटी रुपयांचा (म्हणजे १० बिलीयन डॉलर्सचे) नुकसान झाले आहे. नेपाळमधील एकूण अर्थव्यवस्था ही ३० बिलीयन डॉलर्सची आहे. याच्याशी तुलना केली तर अर्थव्यवस्थेच्या तीनपैकी एक भागच नष्ट, उध्वस्त झाल्याचे दिसते. नेपाळ हा अत्यंत गरीब देशांच्या रांगेतला देश आहे. नेपाळ हा भांडवल बाळगून असणारा देश नाही. त्यामुळे तेथील सरकारकडे ‘विदेशी चलन’ ची खूप गंगाजळी असण्याची शक्यता कमीच आहे. नेपाळ अंतर्गतही समाजिक विचारांचा मोठा संघर्ष पूर्वी सुरू होता. माओवादी विचारसरणी की हिंदूत्ववादी विचारसरणी असा हा संघर्ष होता. अखेर २००६ मध्ये नेपाळ सरकारने घटनेत समाजवादी विचारसरणी स्वीकारली. त्याच दिवशी नेपाळची हिंदू राष्ट्र ही ओळख संपली. या सघर्षातही नेपाळचे अंतर्गत नुकसान झाले आहे.
नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी सर्वाधिक पर्यटक भारत आणि त्यानंतर चीनमधून येतात. दरवर्षी जवळपास ८० लाख पर्यटक तेथे येत. तेथील पर्यटनसेवा ही रस्ते वाहतुकीवर अवलंबून आहे. भूकंपात बरेच रस्ते नष्ट झाले असून खड्डे, भेगा पडल्यामुळे ते लवकर वापरात येणे शक्य नाही. गिर्यारोहक आणि हौशी पर्यटकांना खुणावणारी माऊंट एव्हरेस्ट सारखी शिखरे व त्याकडे जाण्याचे मार्ग कोणत्या अवस्थेत आहेत, याची माहिती काही दिवसांनी समोर येईल. माऊंट एव्हरेस्टकडे जाणारा एक हौशी पर्यटक किंवा गिर्यारोहक किमान १० लाख डॉलर्स खर्च करीत असे. यातून बराच पैसा नेपाळ सरकारच्या तिजोरीत जावून सोबत स्थानिकांच्या हातातही काही रक्कम पोहचत असे. आता नेपाळकडून होणार्‍या माऊंट एव्हरेस्टच्या मोहिमा थंडावतील. पावसाळा जवळ आला आहे. पूनर्वसनाच्या कामात अडचणी निर्माण होतील. पूनर्वसन करतानाही ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या पद्धतीचा अवलंब नेपाळ सरकारला करावा लागेल. नेपाळचे चलन भारतीय रुपयाच्या तुलनेत १ रुपया ६० पैसे आहे. आपत्ती काळात भारतातून नेपाळच्या बाजारपेठेत जाणार्‍या वस्तू काही काळासाठी तेथील नागरिकांना महागड्या भासण्याची शक्यता आहे. त्याचा रोषही भारतावर येवू शकतो. किंबहुना नेपाळमधील व्यापारीपेठेतही स्थानिक जनतेची लूट होवू शकते. येथे एक मुद्दा लक्षात घेणे जरूरी आहे. तो म्हणजे, ३० टक्के नेपाळी नागरिकांचे दरमहा उत्पन्न एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी (१४ डॉलर्सपेक्षा कमी) आहे. त्यात भूकंपाने सारे काही हिरावलेले असल्यामुळे आता या उत्पन्नाची हमीही नाही. याचाच अर्थ भविष्यात नेपाळच्या नागरिकांसाठी ‘बुरेदिन’ समोर दिसत आहेत.
नेपाळमधील एव्हरेस्ट शिखर जगभरातील अनेक गिर्यारोहकांना खुणावत असते. दर वर्षी शेकडो गिर्यारोहक त्यावर चढाईसाठी जात असत. नेपाळमधील भूकंपाचा केंद्रबिंदू ‘पोखरा’ भागात होता. अशा परिस्थितीत हिमालय परिसरातील गिर्यारोहणाचे मार्ग उध्वस्त झाल्याची भीती आहे. नेपाळमध्ये बचाव-मदत कार्य मे महिनाअखेरपर्यंत चालेल. त्यानंतर तेथेही पावसाळ्यास प्रारंभ होईल. पूनर्वसनाचे काम सुरू होणार नाही किंवा हे नंतर दिसेल. ते जर सुरू झाले तर पुढील चार महिने कामे गती घेणार नाहीत. असे एक ना अनेक अडथळे निर्माण होतील. त्यानंतर परिस्थिती निवळू लागली तरी भूकंपाची भीती विदेशातून येणार्‍या पर्यटकांच्या मनात राहील. लगेचच तेथील पर्यटनसेवा पूर्ववत होण्याची शक्यता असणार नाही.
नेपाळचे ‘अवलंबित अर्थकारण’
नेपाळचा बहुतेक आयात-निर्यात व्यापार भारताशी होतो. भारतातून नेपाळला जाणार्‍या बहुतेक आयात वस्तू कोलकाता बंदरातून जातात. आयातीत कापड, सिगारेट, मीठ, पेट्रोल, रॉकेल, साखर, यंत्रे, औषधे, पादत्राणे, कागद, सिमेंट, लोखंड व पोलाद आणि चहा यांचा समावेश असतो. जीवनावश्यक आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू भारतातूनच जातात. नेपाळच्या आयातीत भारताला ८० टक्के लाभ मिळतो. नेपाळमधून प्रमुख निर्यात अन्नधान्ये, ताग, इमारती, लाकूड, बसबई गवत, तेलबिया, तूप, बटाटे, औषधी वनस्पती, कातडी, गुरे याची होते. यातील बहुतांश साहित्य, वस्तू भारतातच येतात. जवळपास त्याचे प्रमाणही ७५ टक्के आहे. म्हणजेच, भारतातील महागाईच थेट फटका नेपाळी जनतेलाही बसतो. भारतात दर वाढू लागले की नेपाळची बाजारपेठही ‘तंग’ होते, असा अनुभव आहे.नेपाळचा भौगोलिक परिसर डोंगराळ आहेत. तेथे वाहतूक ही एक मोठी समस्याच आहे. लोहमार्ग फार थोडे असून संपर्काचा मार्ग रस्ते व हवाई वाहतूक आहे. नेपाळात तीन हजार कि.मी. पेक्षा अधिक लांबीचे रस्ते आहेत. यापैकी निम्म्या रस्त्यांंची अवस्था भूकंपामुळे वाईट झाली आहे. विमानतळे उध्वस्त झाल्यामुळे हवाई वाहतुकीवर मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची मागणी वाढून कृत्रीम टंचाई निर्माण होवू शकते. ढिगारे हटविण्याचे काम लांबल्यास आरोग्यविषयक प्रश्न निर्माण होवू शकतात. भविष्यात नेपाळ पुनर्रनिर्माण कार्यातही अडथळे येवू शकतात. अशावेळी ‘सख्खा शेजारी’ म्हणून भारतीय यंत्रणा तेथे विश्वासाने काम करु शकते किंवा भारतात ‘बीओटी’ माध्यमातून जसे सार्वजनिक प्रकल्प उभे राहिले तसे प्रकल्प नेपाळमध्ये उभे केले जावू शकतात.
भारतातील व्यक्ती (लाईफ इन्शूरन्स) आणि मालमत्ता विमा (जनरल इन्शूरन्स) कंपन्यांचा विस्तार नेपाळमध्ये आहेत. यात खासगी कंपन्या पारशा नाहीत. भूकंपामुळे मोठे नुकसान इमारत व मालत्तेचे झाले आहे. विमा कंपन्यांकडे लवकरच शेकडो दावे दाखल होतील. यातून वीमा कंपन्या अडचणीतही येवू शकतात. मात्र, काही विमा संस्थांनी सध्या तरी आपदग्रस्तांना मदतीचा भूमिका घेतली असून केवळ मोबाईलवर मेसेज पाठवून आपला क्लेम (दावा) नोंदवा असे आवाहन केले आहे. यात बजाज अलायन्झ आणि जनरल इन्शूरन्स सकारात्मक आहेत.
कशामुळे झाला असेल भूकंप?
भूकंपाबाबतचा अंदाज अगोदर वर्तविला जावू शकत नाही. भूकंपाची तीव्रता सर्व ठिकाणी सारखी नसते. याचे कारण सर्व ठिकाणची भूस्तराची रचना आणि तेथील प्रतलांच्या हालचालींचा वेग वेगवेगळा असतो. नेपाळमधील पोखरा-दरभंगा पट्ट्यात सन १९३४ मध्ये ८ रिश्टर स्केलपेक्षाही अधिक क्षमतेचा भूकंप झाला होता. त्यावेळी नेपाळची लोकसंख्या ५० लाख होती आणि आपत्तीत दहा हजार लोक मृत्यूमुखी पडले होते. त्या तुलनेत शनिवारचा भूकंपाचा झटका जास्त तीव्र होता. यात झालेली जीवितहानी सुद्धा तेवढ्याच संख्येपर्यंत पोहचणे शक्य आहे. संपूर्ण हिमालय हा तीव्र भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. यात संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये, कच्छचे रण तसेच पश्चिम आणि मध्य हिमालय क्षेत्राचा समावेश होतो. हिमालय पर्वतरांगांच्या ठिकाणी पृथ्वीचे दोन विभिन्न भूस्तर एकत्र येतात. त्याला ‘प्रतल’ असे म्हणतात. अंदाजे साडेपाच कोटी वर्षांपूर्वी भारत-ऑस्ट्रेलिया खंड विलग झाले. ‘इंडियन प्लेट’च्या थोड्या हालचालीनेही भूपृष्ठावर मोठा भूकंप होत असतो. जाड दगडी कवचाच्या या प्लेट ‘टेक्टॉनिक प्लेट’ म्हणून ओळखल्या जातात. ‘इंडियन प्लेट’ दर वर्षी पाच सेंटीमीटर या वेगाने उत्तर दिशेला म्हणजे तिबेटकडे सरकत आहेत. तिची ‘युरेशियन प्लेट’ सोबत धडक होत असते. त्यातून तयार होणारी ऊर्जा-दबाव दूर होण्याचा मार्ग म्हणून भूकंप होतात. हिमालयाला भूकंपाचा धक्का बसल्यास एकमेकात अडकलेले बर्फाचे कडे वेगळे होतात आणि कोसळू लागतात. यातून नद्या, ओहळ, ओढे यात पूरही येतो.
भूपृष्ठाखालील प्रतले जेव्हा हालचाल करतात तेव्हा त्यातून प्रचंड प्रमाणावर ऊर्जा (उष्णता, हवा, रस) तयार होत असते. ही ऊर्जा भूपृष्ठाखालून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करते. परिणामी भूपृष्ठावर ताण वाढतो. तो प्रमाणाबाहेर वाढला की ही ऊर्जा वेगाने भूपृष्ठाबाहेर येते. तेव्हा भूप्रस्तर आणि प्रतलांची हालचाल होते. त्याला आपण भूकंप म्हणतो. हा धोका लक्षात घेवून नेपाळमध्ये ‘भूकंपरोधक’ इमारती उभारण्यावर भर दिला जावा, असे भूगर्भशास्त्रज्ञ सतत सांगतात मात्र, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.
शनिवारी भारतीय उपखंडाकडील प्रतल नेपाळकडे सरकल्यामुळे हा भूकंप झाला. भूकंपानंतर तज्ञांनी दावा केला की, काठमांडू शहरातील जमिनीची उंची १० फुटाने वाढली आहे. केंब्रिज टेक्टॉनिक्सचे तज्ज्ञ जेम्स जॅक्सन याविषयी म्हणाले, या भूकंपामुळे काठमांडूमधील दक्षिणेकडील जमीन १० फुटाने वाढली आहे. भूगर्भामध्ये बदल होत असून, पुढील काही दिवसांमध्ये भूकंपाचे अजून धक्के बसण्याची शक्यता आहे. (त्यांच्या या अंदाजानंतर सोमवार आणि मंगळवारी पुन्हा नेपाळ परिसराला भूकंपाचे धक्के बसले)
भूकंपाचे मोजमाप कसे होते ?
भूकंप कसे होतात हे समजून घेतल्यानंतर भूकंपाची नोंद आणि त्याची तीव्रता मोजणे या प्रक्रियाही समजावून घेवू. भूकंपाची नोंद घेणार्‍या यंत्रास ‘सेस्मोग्राफ’ अथवा ‘सेस्मॉमीटर’ असे नाव आहे. भूकंपाची ‘महत्ता’ (तीव्रता) मोजण्यासाठी ‘रिश्टर स्केल’ या एककाचा वापर केला जातो. हे एक गणिती एकक आहे. पाच स्केलच्या भूकंपातून निर्माण होणारी ऊर्जा, चार रिश्टर स्केलच्या भूकंपाच्या दहापट असते. भूकंपाची तीव्रता मापण्याचे एक वेगळे अ-गणिती स्केल आहे. त्याचा संबंध भूकंपाने होणार्‍या नुकसानीशी निगडीत असतो, ऊर्जेशी नसतो. ३ रिश्टर स्केल वा त्यापेक्षा कमी तीव्रतेचा भूकंप जास्त धोकादायक नसतात. तीव्रता ७ किंवा त्यापेक्षा जास्त रिश्टर असल्यास प्रचंड प्रमाणात जान-मालाची हानी होऊ शकते. भूकंपाचे उगमस्थान जमिनीच्या खाली जितके जवळ, तितके नुकसानीचे प्रमाणही जास्त असते. भूकंपाचा केंद्रबिंदू वाळवंटात असेल तर नुकसान होण्याची शक्यता अगदी कमी असते. मात्र, समुद्राच्या तळाशी झालेला मोठा भूकंप प्रलयंकारी लाटा निर्माण करीत असतो. त्याला ‘त्सुनामी’ म्हणतात. नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपाच्या तीव्रतेविषयी काही अंदाज त्याची भयावहता स्पष्ट करतात. या भूकंपामुळे पृथ्वीच्या ७ हजार २०० किमी भाग जवळपास ३ मीटरने सरकला आहे. ७.९ एवढ्या रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूंकप हा ७९ लाख टन ‘टीएनटी’ उर्जेच्या बरोबरीचा आहे. हिरोशिमावर करण्यात आलेल्या अणूबॉम्ब हल्ल्याऐवढीच या भूकंपाची तीव्रता होती. हिरोशिमामध्ये अणूबॉम्बच्या हल्ल्यानंतर ९० हजार ते १ लाख ६६ हजार जणांचे बळी गेले होते. नेपाळमध्ये बळींची संख्या १५ हजारांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
भारतातील महानगरांना भूकंपाचा धोका
उपलब्ध माहितीनुसार भारताची दोन तृतीयांश लोकसंख्या किंवा एकंदर भूभागापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ५७ टक्के प्रदेश हा भूकंपाच्या पट्ट्यात येतो. भारताची विभागणी पाच भूकंप प्रवण क्षेत्रात झाली असली तरी बहुसंख्य भाग भूकंप प्रवण क्षेत्राच्या झोन तीनमध्ये येतो. त्यापैकी तीन, चार आणि पाच श्रेणीत देशाची दोन-तृतीयांश लोकसंख्या वस्ती करून आहे. हिमालयीन प्रदेश आणि अंदमान, निकोबार बेटे भूकंप प्रवण क्षेत्राच्या झोन पाचमध्ये येतात. तेथे भूकंपाची तीव्रता खूप असते.
मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई ही शहरे झोन तीनमध्ये येत असली तरी तेथील लोकसंख्येची दाटी आणि उंच इमारतींचे बांधकाम लक्षात घेता, तेथे मध्यम प्रतीचा भूकंपाचा धक्काही मोठा विनाश घडवू शकतो. म्हणून महानगरे आणि शहरांच्या विस्तार प्रक्रियेत ‘सेस्मिक मायक्रोझोनेशन’ किंवा भूकंपविषयक क्षेत्राचे सूक्ष्मविभागीकरण करणे अत्यावश्यक आहे, असे शास्त्रज्ञ म्हणतात. भारतात भूकंपप्रवण झोन चार आणि झोन पाचमध्ये २३५ जिल्हे येतात.
गेल्या काही काळापासून सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे शहरांची झपाट्याने वाढ व विस्तार होत आहे. त्यातूनच या शहरांपुढे विविध स्वरूपाचे नैसर्गिक आपत्तीचे धोके उभे राहताना दिसतात. शहरांमध्ये निवासासह पाणी, वाहतूक व इतर सुविधा यासाठी जमिनीचे खोलीकरण, छिद्रीकरण सुरू असते. पृष्ठभागावर प्रचंड पाणीसाठे केले जातात. यंत्र-तंत्रामुळे भूपृष्ठाला आणि प्रतलांना हानी पोहचते. त्यामुळे प्रतलांमधील उष्णता वाढून भूकंपाची शक्यता वाढते. आज भारतात मुंबई-पुण्यासह ३८ महानगरे भूकंपाच्या तोंडावर आहेत असा केंद्र सरकारचा अहवाल आहे. या महानगरांमध्ये नाशिकसह अहमदाबाद, दिल्ली, कोची, थिरूवनंतपूरम, चेन्नई, कोलकाता, पाटणा, डेहराडून या शहरांचा समावेश आहे असे ‘नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेन्ट ऍथॉरिटी’ चा अहवाल सांगतो. भारतातील महानगरांमध्ये घरांच्या बांधकामात भूकंपविरोधी तंत्र वापरले जावे असा आग्रह भूगर्भशास्त्रज्ञ वारंवार करीत असतात.
काय आहे ‘भूकंपरोधी’ तंत्रज्ञान?
भूकंपविरोधी तंत्रज्ञानाला ‘अर्थक्वेक रेझिस्टंट टेक्नॉलॉजी’ असे म्हणतात. यात बांधकाम करताना जमिनीखालील माती आणि दगडांचे नमूने घेतले जातात. त्यावर संशोधन करून इमारतीच्या पायासाठी कोणते ‘मटेरियल’ वापरायचे हे ठरवले जाते. जमिनीखाली दगडाचा पृष्ठभाग शोधून त्यापासून बांधकाम केले जाते. गुजरातच्या भूजमधील भूकंपानंतर अहमदाबादमधील रुग्णालय याच तंत्रज्ञानाने उभारले गेले. मुंबईतील भाभा अणुशक्ती केंद्राच्या उभारणीसाठीही हेच तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.
मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई ही शहरे झोन तीनमध्ये येत असली तरी तेथील लोकसंख्येची दाटी आणि उंच इमारतींचे बांधकाम लक्षात घेता, तेथे मध्यम प्रतीचा भूकंपाचा धक्काही मोठा विनाश घडवू शकतो. म्हणून महानगरे आणि शहरांच्या विस्तार प्रक्रियेत ‘सेस्मिक मायक्रोझोनेशन’ किंवा भूकंपविषयक क्षेत्राचे सूक्ष्मविभागीकरण करणे अत्यावश्यक आहे, असे शास्त्रज्ञ म्हणतात. भारतात भूकंपप्रवण झोन चार आणि झोन पाचमध्ये २३५ जिल्हे येतात.
गेल्या काही काळापासून सामाजिक-आर्थिक कारणांमुळे शहरांची झपाट्याने वाढ व विस्तार होत आहे. त्यातूनच या शहरांपुढे विविध स्वरूपाचे नैसर्गिक आपत्तीचे धोके उभे राहताना दिसतात. शहरांमध्ये निवासासह पाणी, वाहतूक व इतर सुविधा यासाठी जमिनीचे खोलीकरण, छिद्रीकरण सुरू असते. पृष्ठभागावर प्रचंड पाणीसाठे केले जातात. यंत्र-तंत्रामुळे भूपृष्ठाला आणि प्रतलांना हानी पोहचते. त्यामुळे प्रतलांमधील उष्णता वाढून भूकंपाची शक्यता वाढते. आज भारतात मुंबई-पुण्यासह ३८ महानगरे भूकंपाच्या तोंडावर आहेत असा केंद्र सरकारचा अहवाल आहे. या महानगरांमध्ये नाशिकसह अहमदाबाद, दिल्ली, कोची, थिरूवनंतपूरम, चेन्नई, कोलकाता, पाटणा, डेहराडून या शहरांचा समावेश आहे असे ‘नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेन्ट ऍथॉरिटी’ चा अहवाल सांगतो. भारतातील महानगरांमध्ये घरांच्या बांधकामात भूकंपविरोधी तंत्र वापरले जावे असा आग्रह भूगर्भशास्त्रज्ञ वारंवार करीत असतात.
काय आहे ‘भूकंपरोधी’ तंत्रज्ञान?
भूकंपविरोधी तंत्रज्ञानाला ‘अर्थक्वेक रेझिस्टंट टेक्नॉलॉजी’ असे म्हणतात. यात बांधकाम करताना जमिनीखालील माती आणि दगडांचे नमूने घेतले जातात. त्यावर संशोधन करून इमारतीच्या पायासाठी कोणते ‘मटेरियल’ वापरायचे हे ठरवले जाते. जमिनीखाली दगडाचा पृष्ठभाग शोधून त्यापासून बांधकाम केले जाते. गुजरातच्या भूजमधील भूकंपानंतर अहमदाबादमधील रुग्णालय याच तंत्रज्ञानाने उभारले गेले. मुंबईतील भाभा अणुशक्ती केंद्राच्या उभारणीसाठीही हेच तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.
भूकंप होण्याचे संकेत काय आहेत?
सध्यातरी जमिनीतील प्रतलांच्या हालचालीची पूर्व सूचना देवू शकेल अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. प्रतलांची हालचाल झाल्यानंतरच्या नोंदी रिश्टर स्केलवर नोंदल्या जातात. अशा परिस्थितीत भूकंपाचा अंदाज हा काही नैसर्गिक बदलांच्या संकेतावरून काढता येतो. असे म्हणतात की, भूपृष्ठ आणि समुद्रातील प्राणी-पशू यांना भूकंपाचा अंदाज लवकर येतो. बहुधा जमिनीतील ऊर्जा उत्सर्जनाची क्रिया त्यांच्यासाठी संकटाची चाहूल देणारी असते.
जमिनीत ऊर्जा निर्मितीच्या हालचालीतून पाण्याचे प्रवाह बदलतात. त्यामुळे कोरड्या विहीरीत पाणी येणे, विहीर ओव्हरफ्लो होणे, भरपूर पाणी असलेली विहीर कोरडी होणे, जमिनीतून उष्ण वाफा निघणे, आवाज येणे असे प्रकार होत असतील तर भूकंप होण्याची शक्यता बळावते. भूकंप येण्याच्या अगोदर २० ते ५० तास आधी ‘रेडीओ सिग्नल’ खराब किंवा ठप्प होतात. याशिवाय दूरदर्शनच्या प्रसारणात अडथळे येतात. मोबाइल सेवा सुद्धा बंद होते. भूकंप येण्याची सूचना अगोदर प्राण्यांना मिळते असे म्हणतात. पक्षी ओरडतात किंवा प्राणी सैरावैरा पळतात. काहीवेळा आकाशात तीव्र स्वरुपाचा प्रकाश दिसतो. याला ‘अर्थक्वेक लाइट’ असेही म्हणतात.
भूकंपाचे मोजमाप आणि तीव्रता परिणाम दर्शविणारा तक्ता
रिस्टर स्केल वर्णन भूकंपाचे परिणाम होण्याची वारंवारता
२.० पेक्षा कमी सूक्ष्म लक्षात येत नाही जवळपास प्रतिदिन ८,०००
२.० ते २.९ किरकोळ सामान्यतः लक्षात येतनाही जवळपास प्रतिदिन १,०००
३.० ते ३.९ कधीकधीच लक्षात येते नुकसानकारक दरवर्षी ४९,००० (अंदाजे)
४.० ते ४.९ हलका घरातील वस्तूंचे लक्षात येण्याजोगे हलणे दरवर्षी ६,२०० (अंदाजे)
५.० ते ५.९ मध्यम अयोग्यरित्या बांधलेल्या इमारतीस नुकसान दरवर्षी ८०० (अंदाजे)
६.० ते ६.९ जोरदार रहिवासी क्षेत्रात नुकसान दरवर्षी १२० (अंदाजे)
७.०ते ७.९ बराच मोठा मोठ्या क्षेत्रात अत्याधिक नुकसान दरवर्षी १८ (अंदाजे)
८.० ते ८.९ खुपच मोठ्ठा मोठ्या परिघाच्या क्षेेत्रात नुकसान दरवर्षी १ (अंदाजे)
९.० ते ९.९ सर्वांत मोठा १६०० किलोमीटरातले क्षेत्र २० वर्षांतून एखादा
१०.० + अंदाज नाही नोंद नाही अंदाज नाही
No comments:
Post a Comment