विकास नियोजनातील वास्तव

शासनाच्या निधीतून विकासाच्या मोठ्या योजना राबविण्याचे दिवस संपले आहेत. कर स्वरुपातून होणारी महसुली जमा आणि नागरीकांच्या किमान गरजा कार्यक्रमावरील खर्चाचा ताळमेळ घालू न शकणारी शासन व्यवस्था नागरी सुविधा आणि सेवांशी सबंधित विकास कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याला प्राधान्य देत आहे. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेतून उभारल्या जाणार्‍या प्रत्येक विकाससेवेसाठी नागरीकांना यूज ऍण्ड पे पद्धतीने खर्च करावा लागत आहे. विकासाचे हे मॉडेल अडचणीचे आणि असंख्य तक्रारींचे ठरत आहे. विकास नियोजनातील हेच वास्तव लक्षात घेवून पुन्हा एकदा लोकसहभाग आणि लोकवर्गणीतून विकासाचे नवे सामाजिक मॉडेल निर्माण करावे लागणार आहे.

संपूर्ण जगातील लोकसंख्या शहरी आणि ग्रामीण भागात विभागली गेली आहे. याचेच प्रतिबिंब भारतातही दिसते. जागतिक लोकसंख्येपैकी ग्रामीण भागात राहणार्‍यांचे प्रमाण १९५० मध्ये ७९ टक्के पेक्षा थोडे अधिक होते. भारतात १९६१ मध्ये ८२ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते. १९७१ मध्ये हे प्रमाण ८०.१ टक्के होते. आज २०१४ च्या उंबरठ्यावर हे प्रमाण ढोबळ मानाने ७० टक्के मानले जाते. साहजिकच नागरी विकासाच्या नियोजनात शहरी आणि ग्रामीण हे दोन प्रकार जगभरासह भारतातही दिसतात. कोणत्याही नागरी सेवांचा विकास हा व्यवस्थेच्या आर्थिक सुदृढतेतून साधला जातो. त्यामुळेच विकास नियोजनाची दिशा, गती, अंमलबजावणी आणि पूर्तता ही आर्थिक नियोजनाशी संबंधित असते. या विषयी भारतातील स्थिती जाणून घेवू या.


भारतातील विकासाचे आर्थिक नियोजन - 
विकासासाठी आर्थिक नियोजनाचा मार्ग सर्वप्रथम संयुक्त रशियाने अनुसरला. रशियात १९२७ ला नियोजनास सुरुवात झाली. रशियाला आर्थिक नियोजनात जे यश प्राप्त झाले ते लक्षात घेऊन भारतीय राष्ट्रीय सभेने १९३८ मध्ये राष्ट्रीय नियोजन समितीची नेमणूक केली. या समितीची सूचना सुभाषचंद्र बोस यांनी केली होती. पंडीत जवाहरलाल नेहरु हे त्या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष होते.
आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता का असते? हे जाणून घेताना लक्षात येते की, अनियोजीत अर्थव्यवस्थेमुळे संपत्तीच्या उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत असली तरी अशा अर्थव्यवस्थेत अनेक दोष अनुभवास आले. विकासाच्या संधीचे असमान वाटप, उत्पन्नातील व संपत्तीत्तील विषमता, व्यापार चक्रीय चढ उतार, आर्थिक अस्थिरता यासारखे काही दोष अनियोजीत अर्थव्यस्थेत ठळकपणे समोर आले. हे दोष कसे दूर करता येतील याचा विचार करताना आर्थिक नियोजनाची गरज भासू लागली. त्यातून आर्थिक विकास नियोजनाची उद्दीष्ट्ये निश्‍चित केली गेली. ती अशी - समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे, वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे, शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे.
विकास योजनांची उद्दिष्ट्ये निश्‍चित झाल्यानंतर एककेंद्री विकास नियंत्रण आणि अंलबजावणी यासाठी नियोजन व विकास समितीची आवश्यकता १९४४ मध्ये व्यक्त करण्यात आली. १५ मार्च १९५० ला भारत सरकारच्या प्रस्तावाद्वारे  नियाजन व विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. पहिले अध्यक्ष अर्देशिर दलाल होते. या समितीची पहिली बैठक २८ मार्च १९५० ला झाली. सध्या या समितीत १७ असतात. या समितीचे स्वरुप सल्लागार समिती असे असून त्याला घटानात्मक स्थान नाही. या समितीची रचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व पूर्णवेळ सदस्य अशी आहे. काही मंत्री अर्धवेळ सभासद असतात. तसेच काही वरिष्ठ अधिकारी सदस्य असतात. समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान हे पदसिध्द असतात. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्यासाठी निश्‍चित कार्यकाल व निश्‍चित योग्यता दिलेली नाही.
या नियोजन समितीचे मुख्य कार्य संपूर्ण देशासाठी नागरी सुविधांचा पंचवार्षिक नियोजन आराखडा तयार करणे हे असते. यात नागरी गरजा लक्षात घेवून योजनेच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे, वेळोवेळी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक समस्यांच्या गरजेनुरुप सल्ला देणे, देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांचे मोजमाप करणे व त्यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे हे असते. नियोजन समितीचे नामकरण नंतर योजना आयोग असे करण्यात आले आहे. हा आयोग केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत असल्याने त्याच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सत्ता एकवटली आहे. नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या रास्त मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. तथापि पंचवार्षिक योजनांच्या कारवाईत घटक राज्यांचाही सहभाग असल्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली.
या आयोगाचे स्वरुप अवैधानिक आहे. आयोगाचे अध्यक्ष  पंतप्रधान हे पदसिध्द असतात. देशातील सर्व घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय  मंत्रिमंडळाचे सर्व कॅबिनेट मंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रशासक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. नियोजन आयोगाचे सचिव हेच प्रामुख्याने काम पाहतात.
या आयोगाची काही प्रमुख कार्ये पुढील प्रमाणे - राष्ट्रीय योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देणे, नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय योजनेवर विचार विनिमय करणे, राष्ट्रीय विकासाशी संबंधित सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर विचार करणे, पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, योजनेची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना करणे, योजना आयोगाच्या विविध योजना व पंचवार्षिक योजनांना अंतिम स्वरुप व मंजुरी देण्याचे महत्त्व पूर्ण काम राष्ट्रीय विकास परिषद करते.
भारताच्या एकूण नियोजन खर्चापैकी राज्यांच्या पंचवार्षिक योजनांवर ५० टक्के खर्च होतो. नियोजीत वेळे आगोदर २ ते ३ वर्षे योजनेची प्रक्रिया सुरु होते. नियोजीत प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह आयोगाकडे पाठविले जातात. भारताच्या विकास खर्चाचे प्रमाण ५० वर्षांत ३२ टक्के वरुन ६४ टक्केपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. नियोजन आयोगाची पुर्नरचना १९६७ मध्ये करण्यात आली.

विकास नियोजन तीन प्रकारे केले जाते. ते खालिलप्रमाणे -
१) आदेशाद्वारे - या प्रकारचे नियोजन साम्यवादी देशात केले जाते. सरकार वस्तुंचे उत्पादन करते व किंमतीवरे नियंत्रण ठेवते. (रशिया, पोलंड, चीन,क्युबा)
२) सूचक नियोजन - भांडवलशाही देशात या प्रकारे नियोजन करताना उद्योजकांना सामावून घेतले जाते. सर्व प्रथम फ्रान्समध्ये हा प्रकार सुरू झाला. आज भारतात काही योजनांचे या पद्धतीने नियोजन केले जाते.
३) प्रलोभनाद्वारे नियोजन - मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारणार्‍या  भारत, पाक, इराण या देशांमध्ये लोकशाही पध्दतीने विकास कामे करताना लोकांना अनुदान, सवलत, निधी देवून विकास कामे केली जातात. भारतात या पद्धतीतही लोकशाहीचा प्रभाव कायम राहतो.
नियोजनाचे इतरही प्रकार आहेत. ते खालिलप्रमाणे -
१) केंद्रीत नियोजन - केंद्र शासनाकडे मोठे उद्योग- प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, संशोधन व तंत्रज्ञ सेवा या बाबतच्या विकास प्रकल्पांचे नियोजन असते.
२) विकेंद्रीत नियोजन - विकास योजनांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीचे नियोजन केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून केले जाते.
३) वित्तीय नियोजन - नागरी विकास योजनांचे आराखडे तयार करणे, त्यासाठी लागणरा निधी व पुरवठा यांचा मेळ घालणे असे नियोजन केले जाते.
४) आदेशात्मक नियोजन - नैसर्गिक साधन संपत्ती आयात करुन उद्दिष्टपूर्ती केली जाते. यासाठी केवळ आदेश देवून नियोजन केले जाते.
५) प्रेरणात्मक  नियोजन - लोकशाहीत  विकासाच्या मागणीनुसार  शासन व्यवस्था विकास कामांचे नियोजन करते. लोकांच्या मागणीतून विकास कामांची प्रेरणा मिळते.

आर्थिक विकास दराचे नियोजन -
कोणत्याही देशातील नागरी सुविधांचे नियोजन, मूल्यमापन हे त्या-त्या देशातील आर्थिक विकास दराच्या लवचिकतेवर अवलंबून असते. देशाचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न हे वाढ दाखविणारे असेल तरच विकास कामावरील खर्चाची तरतुद करणे शक्य असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता किंवा पत काय आहे ? हे समजून घेण्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन - जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य यातून दर्शविण्यात येते.
अर्थव्यवस्थेचे एकंदर आकारमान आणि त्यात काळानुरूप वाढ यातून दर्शविली जात असल्यामुळे याला आर्थिक विकास दरही म्हटले जाते. जीडीपी दर नेहमी आधीचे वर्ष अथवा तिमाहीच्या तुलनेत दर्शविला जातो. उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०११ अखेर जीडीपी दर ६.७. टक्के होता, म्हणजे डिसेंबर २०१० च्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेने ६.७. टक्के दराने विकास साधला असा याचा अर्थ होतो.
जीडीपीचे मोजमाप ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. देशातील प्रत्येक समाज घटकाने वर्षभरात किती कमावले त्यांची बेरीज करून अथवा देशातील सर्वांनी मिळून वर्षभरात किती खर्च केला याची बेरीज करून अशा दोन्हीपैकी कोणत्याही एका पर्यायातून ढोबळमानाने जीडीपी मोजला जातो. कमाईच्या अंगाने जीडीपी मोजताना, देशातील सर्व मेहनती, कामकरी जनतेने वर्षभरात मिळविलेले वेतन, भत्ते, मोबदला, वेगवेगळ्या नोंदीत- अनोंदीत कंपन्या व व्यवसायांचा ढोबळ नफा, सरकारकडे जमा होणारा कर- महसूल (अनुदाने वजा करून) आदी सर्वांची बेरीज केली जाते.

ग्रामीण विकास नियोजन -
राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ग्रामीण विकास अत्यंत आवश्यक ठरतो. म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप नीटपणे समजावून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.  राष्ट्राच्या विकासात ग्रामीण समाजाची उल्लेखनीय कामगिरी असते. अन्नधान्ये व इतर कच्चा माल यांचे उत्पादन ग्रामीण भागातच होत असते. शहरांची गरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भागविली जाते. शहरांतील औद्योगिक व्यवसायांना श्रमिक पुरविण्याची जबाबदारीही ग्रामीण भागातूनच पार पाडली जाते. राष्ट्रांची नैसर्गिक साधनसंपत्ती ग्रामीण प्रदेशातच उपलब्ध होते त्यामुळे बहुसंख्य लोकांची वस्तीही तेथे असते.
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना ग्रामीण विकासाची गरज फारच तीव्रतेने भासते. परंपराप्रिय ग्रामीण जनतेला आधुनिक शास्त्रीय दृष्टिकोन पटवून देऊन आर्थिक विकासाच्या मार्गावर शक्य तितक्या लवकर आणण्याचे प्रयत्न शासन व्यवस्थेला करावे लागतात. शिक्षणाच्या व दळणवळणाच्या सोयी भरपूर प्रमाणावर पुरवून ग्रामीण जनतेला विकासोन्मुख केल्यानंतरच ग्रामीण विकासाचे पाऊल पुढे पडू शकते. ग्रामीण विकासप्रामुख्याने तीन प्रकारात केला जातो. तो खालिलप्रमाणे -
१) आर्थिक व्यवसायांचा विकास
२) शिक्षण, आरोग्य वगैरेंसारख्या सामाजिक गरजांचा व सुविधांचा विकास
३) सांस्कृतिक, सामाजिक आणि वैचारिक दृष्टिकोनांत बदल घडविणे.
विविध व्यवसायांचा अभाव व बहुसंख्य नागरिकांचे कमी उत्पन्न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मुख्य लक्षणे होत. शेती हा तेथील मुख्य व्यवसाय. ग्रामीण भागातील सुमारे ८५ टक्के माणसे शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार वाढला असून त्याचा उत्पादनक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. बेकारी व विशेषतः अर्धबेकारीचे प्रमाण या व्यवसायात जास्त आहे. शेतजमिनीचे वाटप अतिशय विषम प्रमाणात झालेले आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर व छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण विशेष असून त्यांचे उत्पन्न अतिशय कमी आहे. शेतीचे तंत्र परंपरागत पद्धतीचे असून उत्पादनक्षमता कमी आहे.
शेती-विकासासाठी जमीनसुधारणा व जलसिंचन हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने अंमलात आणण्याची गरज आहे. शेती किफायतशीर होऊ लागली की, आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याकडे शेतकरी आकर्षित होतो. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी अन्य व्यवसाय व उद्योगधंदे वाढविण्याची गरज आहे. शेती आणि इतर व्यवसाय यांच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी आर्थिक सेवांचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने, वीजपुरवठा, बाजाराची सोय, तांत्रिक सेवा यांचा विकास करणे त्यासाठी आवश्यक आहे.
सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्याच्या सोयी ग्रामीण भागात फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची बारमाही सोय बहुसंख्य खेड्यांत नाही. संडास व गटारांचाही अभाव आहे. गावातील रस्ते अतिशय अरुंद असतात. दिवाबत्तीची सोय नसते. औषधोपचाराची सोय पंधरावीस खेड्यांच्या मध्यभागी असलेल्या मोठ्या खेड्यात असते.
शिक्षणाबाबतही अशीच दूरवस्था आहे. प्राथमिक शिक्षणाची सोयसुद्धा सर्व खेड्यांतून नाही. माध्यमिक, उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाची सोय स्वाभाविकपणेच शहरांपुरती मर्यादित आहे.
शिक्षण व आरोग्य या सोयी चांगल्या आणि सुखी जीवनासाठी आवश्यक आहेतच. शिवाय आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतही त्यांचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे. शिक्षणाचा प्रसार झाला, तर शेती व इतर व्यवसायांच्या सुधारणेला निश्‍चितपणे हातभार लागू शकतो. चांगले आरोग्य हे उत्पादनक्षमता वाढविण्यास उपकारक ठरते. म्हणून आर्थिक विकासाइतकेच या कार्यक्रमांना महत्त्व दिले पाहिजे. असा दृष्टिकोण समाजविकास योजनांची आखणी करताना स्वीकारला गेला.
सामाजिक सुविधांचा दुसरा विभाग म्हणजे मनोरंजन, व्यापक लोकशिक्षण ह्यांची उपलब्धता. महाराष्ट्रात तालीम ही खेडोपाडी असायची. पण मधल्या काळात तालमींची अवस्था शोचनीय झाली होती. तालीम व इतर खेळांची सोय, वाचनालय या सोयीही ग्रामीण भागात वाढविणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण समाजरचना जुन्या रूढी व परंपरा ह्यांनी आधिक जखडलेली आहे. जातिव्यवस्था ही ग्रामीण जीवनात अधिक प्रभावशाली आहे. जातिभेद व विशेषतः अस्पृश्यता हे लोकशाही जीवनदृष्टीला तर हानिकारक आहेतच; शिवाय आर्थिक व्यवहारांतही त्यामुळे अडथळे येतात. कनिष्ठ समजल्या जाणार्‍या जातींतील व्यक्तींनी उच्च वा प्रगत समजले जाणारे व्यवसाय करू नयेत, गावातील बड्या वतनदारांच्या जमिनीवर वेठबिगार करावी, त्यांना कमी मजुरी दिली, तर तीत त्यांनी समाधान मानावे अशा अनेक कल्पना जातिभेदांमुळे प्रचलित आहेत. ही व्यवस्था बदलणे व विशेषतः जातिभेद मानण्याची मानसिक सवय घालविणे; कनिष्ठ, दलित जातींना विकासाची आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे हाही ग्रामीण विकासाच्या समस्येचा महत्त्वाचा भाग आहे.
याबाबत शासन, प्रशासनयंत्रणा व सामूहिक कार्यक्रम यांच्यापेक्षा स्वयंस्फूर्त चळवळी अधिक प्रभावशाली ठरतात. मात्र प्रशासनयंत्रणा व विशिष्ट योजना या जुन्या रूढींना व सकेतांना प्रमाण मानणार्‍या नसाव्यात; परिवर्तनाला त्या अधिकाधिक अनुकूल असाव्यात, अशी खबरदारी घेणे जरूर आहे.

समूहविकास योजना -
ग्रामीण विकासाचे हे विविध प्रश्‍न हाताळण्यासाठी सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत आखलेल्या योजनांना पंचवार्षिक योजनांत स्थान देण्यात आले. पण विविध खात्यांच्या योजना व कार्यक्रम यांच्या अंमलबजावणीत अधिक चांगले संयोजन व्हावे, ग्रामीण भागावर त्याचा आवश्यक त्या प्रमाणात परिणाम व्हावा आणि मुख्य म्हणजे या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत स्थानिक जनतेला सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, या हेतूने समूहविकास योजनेचा दृष्टिकोन पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतच स्वीकारला गेला. ठराविक लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशाचा एक विकासखंड मानावयाचा, विकास कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी गटविकास अधिकारी व त्याच्या नेतृत्वाखाली शेती, पशुपालन, सहकार, समाजशिक्षण यांच्यासाठी एकेक विस्तार अधिकारी, एक अवेक्षक इतका सेवकवर्ग प्रत्येक खंडासाठी पुरवावयाचा; रस्ते, शाळांच्या इमारती, तालमी, पिकांच्या पाण्याची योजना, समजामंदिरे वगैरे स्थानिक विकासाचे प्रकल्प हाती घ्यावयाचे, त्यांच्या खर्चापैकी काही भाग (१/३ किंवा १/१०) स्थानिक जनतेने श्रमदानाच्या रूपाने द्यावयाचा, असे या योजनेचे थोडक्यात स्वरूप होते.
त्या काळात जनतेनेही आपल्या पैशांतून आपला विकास हे ध्येय मानून श्रमदान किंवा लोकवर्गणीच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे पूणर्र् केली. त्यानंतरच्या समूह विकास योजनेत शासन व्यवस्थेचे अनुदान वाढत गेले आणि लोकवर्गणीची वृत्तीही नागरीकांमधून लोप पावत गेली. कालांतराने शासन व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या दुबळी होत गेली. त्याचा परिणाम विकास नियोजनावर झाला. अलिकडे बिल्ड ऑपरेट ऍण्ड ट्रान्सफर म्हणजेच बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा हा नवा विकास पॅटर्न राबविला जावू लागला आहे. 
समूहविकास योजनेबाबत सुरुवातीच्या काळात लोकांमध्ये बराच उत्साह दिसून आला; पण नंतरच्या काळात तो ओसरला. स्थानिक विकास कार्यक्रमात श्रमदानाच्या रूपाने जनतेचा सहभाग ही कल्पना फारशी व्यवहार्य ठरली नाही. चौथ्या योजनेनुसार या प्रकल्पांचा सर्व खर्च सरकार किंवा स्थानिक संस्था यांनीच सोसावा असे ठरविण्यात आले आहे. शेतीसुधारणेच्या कार्यक्रमांनाही अपेक्षेप्रमाणे यश आले नाही. जलसिंचनाच्या कार्यक्रमांना या योजनेत पुरेसे स्थान दिले न जाणे, हे एक प्रमुख कारण होते.
ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने विविध कार्यक्रम हाती घेऊन कार्यान्वित केले. १९६२ पासून राज्यात जिल्हा परिषदा स्थापन झाल्या. विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार लोकशाही अधिष्ठित संस्थांना उत्तेजन देणे व लोकांना स्थानिक तसेच शासकीय व्यवहारांत सहभागी होण्यास अधिकाधिक प्रवृत्त करणे, हे जिल्हा परिषदांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जिल्हा पातळीवर सरकार करीत असलेली बरीचशी कामे आता जिल्हा परिषदांकडे सोपविण्यात आली आहेत व त्यासाठी पुरेसा निधीही त्यांना पुरविण्यात येतो.

शहर विकास योजना -
नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगर पंचायती अशा स्थानिक स्वराज्य् संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नागरी विकास कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनिय, १९६६ नुसार सूक्ष्म नियोजन केले जाते. या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.
विकास योजना प्रस्तांवाची अंमलबजावणी करणे हा नगररचना योजना तयार करण्याचा मुख्य उद्देश असतो. नगररचना योजना हे विकास योजना अंमलबजावणीचे प्रभावी साधन असल्याचे सिद्ध झाले आहे. नगररचना योजनांची अंमलबजावणी न होण्याचे मुख्य कारण असे की, त्या तयार करण्यास लागणारा दीर्घ कालावधी.
नागरी क्षेत्रासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींनुसार विकास योजना म्हणजे भविष्यकालीन लोकसंख्येनुसार प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे दर्शविणारा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याची तरतूद आहे.
महानगरपालिका व नगरपालिकांकडे नगर नियोजनाचा अनुभव असलेला तांत्रिक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे विकास योजना तयार करणे हे नगररचना विभागाचे एक प्रमुख काम झाले आहे. महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी विकास योजना तयार करणे हे विशेष कौशल्याचे काम असल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी उपसंचालक, नगररचना यांच्या अधिपत्याखाली विशेष घटक निर्माण करण्यात आले आहेत.
याशिवाय राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्राबाहेर होणार्‍या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियेाजन तसेच नागरी व ग्रामीण क्षेत्राचे संतुलन राखण्यासाठी, तद्वतच ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणार्‍या प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतूद आहे. प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी राज्य शासन प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना करते. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनक्षम परिसर सुरक्षिततेसाठी काही प्रदेशांसाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत व काही तयार करण्यात येत आहेत.

नागरी विकासाशी संबंधित कायदे व नियम -
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६, भूसंपादन अधिनियम १८९४, नागरी जमीन कमाल मर्यादा धारणा कायदा -१९७६ (व्यपगत कायदा), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण कायदा, महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५, महाराष्ट्र जमिन महसुल नियम १९६६, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६, तरतुदी नुसार केलेले नियम, प्रादेशिक योजने विषयक नियम, विकास योजने विषयक नियम, नगर रचना योजने विषयक नियम, नवनगर विकास प्राधिकरण विषयक नियम, महाराष्ट्र शेत जमिनी व कूळ कायदा, महाराष्ट्र गुंठेवारी श्रेणी वाढ अधिनियम २००१, झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन अधिनियम, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, प्रारुप प्रमाणित बांधकाम व विकास नियंत्रण नियमावली अ ब आणि क वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचयतींसाठी, संबंधीत महानगरपालिकासाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावली, मुंबई मुद्रांक अधिनियम, भारतीय नोंदणी अधिनियम

नगर रचना संचालनालय -
नागरी विकास कामांच्या नियोजनात नगर रचना संचालनालय खालील वैधानिक कामे पार पाडते. प्रादेशिक योजना तयार करणे (प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत), नगरपरिषदा व आवश्यक तेथे बिगरनगरपरिषदांच्या विकास योजना तयार करणे, विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगररचना योजना तयार करणे, वरील वैधानिक कामाच्या व्यतिरिक्त या विभागामार्फत नगर नियोजनाशी संबंधित इतर कामे करण्यात येतात. ती अशी - परिवहनविषयक नकाशे, शहराच्या वाहतूक व परिवहनविषयक समस्यांनुसार वाहतूक व्यवस्थापन नकाशे तयार करणे, शासकीय जमिनींचे भूमिअभिन्यास तयार करुन त्यांचे निर्गतीबाबत जिल्हाधिकारी यांना सल्ला देणे, जमिनीच्या विकास नियंत्रणाच्या संबंधाने नगरपरिषदा, महसूल व इतर विभागांना सल्ला देणे, जमीन मूल्यांकन व भूसंपादन कामात मूल्यांकन तज्ज्ञ म्हणून काम करणे, जिल्हा सत्र न्यायालयात सरकारी वकिलांना मूल्यांकनाबाबत साहाय्य करणे, नगरपरिषद हद्दीतील मिळकतींच्या करआकारणी कामी प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी म्हणून काम करणे, मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्ते तयार करणे.
भारतामध्ये १९१५ मध्ये नगररचना कायदा १९१५ मध्ये अस्तित्वात आला. त्यावेळी मुंबई, पुणे, ठाणे या भागाकरिता पाणी, रस्ते, वीज इत्यादी सार्वजनिक सुविधा पुरविणे गरजेचे वाटल्यामुळे हा कायदा करण्यात आला. त्यातील तरतुदीनुसार अशा पद्धतीने शहराच्या एखाद्या भागाचा विकास करता येणे शक्य झाले. परंतु या कायद्यांतर्गत विकास करणे ही बाब त्यावेळी बंधनकारक नसून ऐच्छिक होती. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशात औद्योगिक क्रांतीचे वारे वाहू लागले. त्या अनुषंगाने नवनवीन शहरे वसायला सुरुवात झाली. देशात पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकास सुरु झाला. नवीन शहरांचादेखील नियोजनबद्ध विकास व्हावा अशी संकल्पना पुढे आली. त्यामुळे १९५४ मध्ये शहरांसाठी विकास योजना तयार करण्याच्या तरतुदींचा अधिनियमात समावेश करण्यात आला. या तरतुदीनुसार प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणाला नगरपरिषदांना/महानगरपालिकांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करणे या कायद्यान्वये बंधनकारक करण्यात आले.
कालांतराने शहराच्या हद्दीबाहेरदेखील मोठ्या प्रमाणात विकास सुरु झाला आणि अशा पद्धतीने हद्दीबाहेर होणार्‍या विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कायदा नसल्यामुळे या परिसरांचा अनियंत्रित विकास होण्यास सुरवात झाली. यावर उपाय म्हणून नागरी व ग्रामीण भागाचा एकत्रित विकास व्हावा अशी संकल्पना पुढे आली. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. १९६६ मध्ये प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदींचा तसेच नवीन शहरांबाबतच्या तरतुदींचा समावेश अधिनियमात करण्यात आला. १९६६ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम अमलात आला. १९१४ ते १९६२ या कालावधीत या विभागाचे नाव कन्सल्टिंग सर्व्हेअर टू गव्हर्नमेंट असे होते. १९६२ पासून नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय अस्तित्वात आले.

आता गावांचाही विकास आराखडा -
शहरांच्या धर्तीवर गावांच्या नियोजन आराखड्याचा कार्यक्रम आता शासन व्यवस्थेने सुरू केला आहे. समुह विकास योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग असावा यासाठी क्षमता बांधणी विकसित करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे.
राज्यात दहा हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त पर्यावरण संतुलित गावांची या विशेष कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहेत. शहरांप्रमाणेच या गावांच्या विकास आराखड्याचे तंतोतंत नियोजन करण्यात आले आहे. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षी १२,१९३ ग्रामपंचायतींनी निकष पूर्ण केले आहेत. विकास आराखड्याबरोबरच ही गावे सूक्ष्म नियोजन पद्धतीने आराखडा तयार करत आहेत. यामध्ये गावकर्‍यांच्या सहभागाबरोबरच गावातील बारीकसारीक गोष्टींचा विचार केला आहे. पाण्याचे नियोजन असो वा मलनिस्सारण याचबरोबरच अपारंपरिक ऊर्जेच्या नियोजनाचा अंतर्भाव आहे. सॅटेलाईट मॅपिंग सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि रिमोट सेंसिंगसाठी राज्यव्यापी आणि देशपातळीवरील संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे.

विकास धोरण बदलाची गरज -
नागरी सुविधा आणि सेवांच्या विकास विषयक व्यवस्थेतील प्राशासकिय आणि प्रत्यक्ष काम यातील वास्तव जाणून घेतल्यानंतर लक्षात येते की, विकासाच्या नियोजनात जसा जसा शासन व्यवस्थेचा सहभाग कमी होत आहे तस तसा खासगी विकसकांचा किंवा ठेकेदारांचा सहभाग वाढत आहे. त्यामुळे नागरी सुविधांची उभारणी खासगीकरणातून होत असून त्याचा सर्वसामान्यांना खर्चिक वापर  करावा लागत आहे. तसेच दुरूस्ती विषयक खर्चाचे नवनवे प्रश्‍न निर्माण होत असून खासगीकरणातील सेवा- सुविधाही अडचणीच्या ठरत आहेत.
वरील वास्तव लक्षात घेता नागरी सोयी- सुविधांच्या उभारणीत पुन्हा लोकसहभाग, लोकवर्गणी आणि समूह श्रमदान यांचे महत्त्व वाढविण्याची गरज निर्माण झाल्याचे दिसते. अन्यथा प्रत्येक ठिकाणी पे ऍण्ड यूज किंवा खर्च द्या आणि वापरा या प्रवृत्तीमुळे सर्व साधारण जगण्याच्या मूलभूत गरजाही लक्झरीयस किंवा ऐषआरामाच्या सुविधा ठरू शकतील. त्यामुळे सामाजिक स्वाथ्य पूर्णतः बिघडून अराजकाची स्थिती निर्माण होण्याची भीती आहेच. भारतीय समाजाला या वाटेवर न्यायचे की नाही याचा विचार सुजाण, जागरूक नागरीकांना वेळीच करावा लागेल.