परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर लेवा पंचायत

लेवा पाटील समाजाच्या जात पंचायतीला पाऊणशे वर्षांचा इतिहास आहे. समाजातील वाद आणि कौटुंबिक कलह मिटविण्याचे न्यायालयबाह्य व्यासपीठ म्हणून बहुतांश कुटुंबांनी पंचायतीत झालेले निर्णय मान्य केले आहेत. दोषारोपाचे एक बोट दाखवून ही व्यवस्था बदनाम होईल मात्र उध्वस्त होणार नाही. पंचायतीला सांभाळणारे अनेक हात असून त्यांच्या सहकार्याने नव्या जोमाने, चेहर्‍यानेे पंचायत कार्यरत राहील. तसे करताना आरोपांच्या मागील काही कारणांचे वास्तवही समाजातील मान्यवर, प्रज्ञावंतांनी जाणून घ्यावे. तरच परिवर्तनाचा उंबरठा ओलांडल्याचे चित्र साकारले जाईल...

जळगाव जिल्ह्यातील लेवा पाटीदार समाज कष्टाळू, मेहनती, प्रामाणिक, पापभिरू उच्चशिक्षीत, उद्योग- व्यावसायी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि राजकियदृष्ट्या जागरुक आहे. या समाजाचे स्वतःचे एक वर्तुळ आहे. त्यातही जातभेद- पोटभेदांची छोटी वर्तुळे आहेत. काही वर्तुळे राजकिय महत्वाकांक्षी मंडळींची आहेत. थोडीफार वर्तुळे आर्थिकदृष्या सक्षम असलेल्या उद्योग- व्यावसायींची तर काही बागायतदार शेतकर्‍यांचीही आहेत. वर्तुळांनी छेद दिलेल्या जागेत सर्वसामान्य समजला जाणारा समाज आहे. तो कधी वर्तुळांच्या आत तर कधी वर्तुळांच्या बाहेर असतो. अर्थातच, हा निर्णय सुद्धा हा सर्वसमाज स्वतंत्रपणे घेत नाही. जेव्हा एखाद्याचा कंपास वाढतो तेव्हा त्याच्या वर्तुळाचा परिघ वाढतो, आपसूक त्यातील सर्वसामान्य समाज वाढतो. कंपास छोटा झाला की तो कमी होतो. न बोलता, न कुरकूरता. यापूर्वी अनेकांचे राजकिय कंपास छोटे- मोठे झाले. त्या त्या वेळी समाजाने त्याचे लाभ घेतले तसे अंतर्गत कलहाचे चटकेही सहन केले. कधी एकत्र येवून तर कधी विभागले जावून. तरीही लेवा समाजाचे वर्तुळ एकसंघ आहे, हे मान्य करावेच लागेल.
लेवा समाजाच्या वर्तुळाचा परिघ कितीही कमी झाला किंवा वाढला तरीही समाजाच्या जात पंचायतीची अलिखीत आणि न दिसणारी अशी मर्यादा त्याला आहे. समाजातील अनेक नेते आजपर्यंत मोठे झाले. राज्याच्या आणि देशाच्या राजकिय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर त्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीचा शिक्का मोर्तब केला पण जात पंचायतीच्या कारभारात ढवळाझवळ केली नाही किंवा कधी सत्तास्थानाची स्पर्धा म्हणून तेथे वादविवादांचे मोहळ उठवले नाही.
अगदी सन 1940 चे संदर्भ आठवले तर जात पंचायतीचे सामाजिक महत्त्व लक्षात येते. महात्मा गांधी यांच्या विचारांनी प्रेरित होवून कै. धनाजीनाना चौधरी आणि कै. भाऊसाहेब बोंडे आदींनी खिरोदा गावातील मंदिर हरिजनांसाठी खुले केले होते. त्यामुळे नाराज झालेल्या समाजातील काही मंडळींनी तक्रार केल्यानंतर जात पंचायतीने या दोघांसोबत इतरांना समाजातून बहिष्कृत करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय तेव्हाचे कुटुंबप्रमुख कै. विठ्ठल पाटील (आताचे कुटुंब प्रमुख श्री. रमेश पाटील यांचे वडिल) यांनी दिला होता. जात पंचायतीचा हा निर्णय कै. चौधरी व कै. बोंडे यांच्यापर्यंत पोहचला. त्यांनी त्यावर टीका टीपण्णी करण्यापेक्षा वेगळीच व्यूहरचना करून मार्ग काढण्याचे ठरविले. पाडळसा गावात आपल्या बहिष्कारावर काय प्रतिक्रिया आहे हे जाणून घेण्यासाठी कै. बोंडे आणि कै. सीताराम चौधरी एकेदिवशी थेट गावात पोहचले. त्यांचा टांगा कै. विठ्ठल पाटील यांच्या दारातच उभा राहिला. या दोघांचा तेव्हा समाजात दबदबा होता. त्यांना पाहून कै. पाटील म्हणाले, अरे बाबा माह्याच घरी आले. आता या. बसा. जेवा. असे म्हणत त्यांनी दोघांना आमरसाचे जेवण दिले. कुटुंबनायकच बहिष्कृत लोकांना प्रतिष्ठेने घरात बोलावतो व जेवू घालतो म्हटल्यावर समाजातील विरोधाचे कंगोरे आपोआप गळून पडले. ही बातमी समाजात पसरली आणि पसरवली गेली. दुसर्‍यादिवशी जात पंचायत झाली. तेव्हा कै. धनाजीनाना तेथे आले. कुटुंबनायक आणि पंचांनी हरिजन प्रथा निर्मूलनाच्या कार्याचा गौेरव करीत बहिष्काराचा निर्णय मागे घेतला. जात पंचायतीच्या निर्णयाचा आणि कुटुंबप्रमुखाचाही सन्मान राखला गेला. कोणतेही शाब्दीक तांडव न करता बहिष्कार मागे घेण्याचा हेतू साध्य झाला. येथे कुटुंबप्रमुखाच्या प्रागतिकपणाचेही कौतुक करावे लागेल. जात पंचायतीच्या निर्णयाचा फेरविचार करताना त्यांनी जातीपाती निर्मूलनाच्या सुधारणावादी विचारांचा गौरव केला. बहुधा फारच थोड्या मंडळींना ही घटना माहित असावी.
लेवा समाज जात पंचायतीच्या उपयुक्ततेचा विचार करायचा असल्यास तो गेल्या अर्ध शतकाताल समाजांतर्गत प्रवाह कसे बदलले ?  याचा मागोवा घेत करावा लागेल.
सन 1956 ची एक आठवण अशीच. लेवा पंचायतीच्या निस्पृह आणि समान न्यायासोबत दातृत्वाची आठवण करून देणारी. कै. मधुकरराव चौधरी हे तेव्हा शिक्षणासोबतच समाजिक क्षेत्रात नवनव्या कल्पना राबविते होते. जळगाव परिसरात कै. डॉ. जी. डी. तथा अण्णासाहेब बेंडाळे शैक्षणिक क्षेत्रात काम करीत होते. आपापल्या संस्थांच्या गरजेसाठी जात पंचायतीसमोर जाण्याची वेळ दोघांवर आली. योगायोगाने दोघेही समोरासमोर आले. कै. डॉ. बेंडाळे हे कै. मधुकररावांना म्हणाले, बाळासाहेब मी जळगाव शहरात विद्यार्थ्यांसाठी होस्टेल बांधतो आहे. खर्चासाठी पैसा हवा. होस्टेल बांधकामासाठी जात पंचायतीने आर्थिक मदत करावी, असे तुम्ही कुटुंबनायकांना सूचवा. कै. मधुकरराव म्हणाले, अण्णा तुमची सूचना आणि कार्य उत्तमच आहे. पण मी सुद्धा आज पंचायतीच्या दारात याचक म्हणूनच आलो आहे. कुष्ठरुग्णांसाठी संस्था स्थापन केली आहे. त्यासाठी मला कुटुंबनायकांकडून आर्थिक मदत हवी.
जात पंचायतीच्या दारात एकमेकांचे विशिष्ट हेतू घेवून आलेल्या या मान्यवरांनी आपल्या गरजा लक्षात आल्यावर परस्पर विरोधाचा सूर आवळला नाही. सामंजस्य आणि दुसर्‍याच्या समाज कार्याचा सन्मान करणारा संदेशच काळाच्या पानांवर लिहून ठेवला. कै. मधुकरराव पुढाकार घेवून म्हणाले, अण्णा तुमच्या होस्टेलला जात पंचायतीने आर्थिक मदत करावी असे मी सूचवतो. आमच्या कुष्ठसेवा मंडळाला मदत द्यावी असे तुम्ही सूचवा. दोघांनीही एकमेकांना समजावून घेतले. सांभाळून घेतले. प्रत्यक्ष पंचांच्या बैठकीत कै. डॉ. बेंडाळे यांच्या होस्टेलच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत देण्याचा ठराव लगेच मंजूर झाला मात्र कुष्ठसेवा मंडळाला का मदत द्यावी ? यावर थोडे विरोधाचे वातावरण झाले. अखेर मानवतावादी दृष्टीकोन अंगिकारत जात पंचायतीने कुष्ठसेवा मंडळालाही तेवढीच आर्थिक मदत दिली. जात पंचायतीच्या दारात सर्वांना कशी समान वागणूक होती, तेथे विवेक होता, आदर होता, निस्पृहपणा आणि पारदर्शकता होती हेच यातून दिसते.
या नंतर येतो आपण सन 1960 च्या दशकात. लेवा समाजात तेव्हा कायस्थिती होती ? शिक्षणाची दारे विविध संस्थांच्या माध्यमातून खुली होत होती. समाज शिक्षीत होवून सुधारेल असे आशादायक चित्र असताना मुलीच्या लग्नासाठी सोने आणि रोख रकमेचे बाय- बाय असे सूत्र तयार झाले होते. मुलीचा जन्म झाला की, कुटुंबावर भविष्यात संकटच कोसळणार, असे समजले जात होते. हुंड्यासाठी शेती विक, घर विक, काय असेल ते विक किंवा गहाण तरी टाक असे भयावह चित्र होते. याच्या विरोधात लेवा पंचायतीने पहिल्यांदा समाजाभिमूख भूमिका घेतली. हुंडा पद्धत बंद करून लग्न कार्य व इतर विधी- कार्यक्रमात खर्च कमी करण्याचे निर्बंध घालणे सुरू झाले. या समस्येने ग्रस्त आणि सोशिक समाज समाधानी होता. अर्थात, खावून पिवून संपन्न असलेल्या कुटुंबांचा सुधारणावादी विचारांनी विरोध होताच. त्यामुळे हुंडाबंदी विचारसरणी फारशी लोकप्रिय झाली नाही. पण, भविष्यातील त्रासातून सुटका करुन घेण्याचा मार्ग सर्वसामान्य कुटुंबांनी स्वीकारायला सुरवात केली. मुलीचा गर्भ काढून टाकण्याचे प्रमाण वाढू लागले. समाजातील नवशिक्षीत वैद्यकिय व्यावसायिक सुद्धा यात नौवलोकिक मिळवू लागले. असेच वातावरण 10- 12 वर्षे होते.
सन 1972 ते 76 चा काळ लेवा समाजासाठी सूवर्णकाळ होता. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील साडेतीन मंत्रीपदे जळगाव जिल्ह्याच्या वाट्यावर आली होती. त्यात कै. मधुकरराव हे कॅबिनेट तर कै. जे. टी. दादा महाजन राज्यमंत्री होते.दोघांच्या प्रभावाखाली समाजाचा शैक्षणिक विकास न अडखळता सुरू झाला.  शिकलेला समाज हुशारही होतो आणि काळाची पावलेही चटकन ओळखतो. समाजातील प्रती हजारी पुरुषांच्या मागे महिलांची संख्या रोडावत असल्याचे लक्षात येते होते. भविष्याच्या उदरात काय दडले आहे ?  याचा अंदाज येत होता. पुन्हा हुंडाबंदी आंदोलन लेवा पंचायतीच्या माध्यमातून उभे राहीले.  या आंदोलनात गावोगावचे तरुण उत्साहाने सहभागी झाले. कारण, तेव्हा प्रत्येकाच्या घरात मुलगी, बहिण, पुतणी, भाची अशा रुपात मुली होत्या. 21 व्या शतकात विवाहासाठी लेवा समाजात मुलीच मिळणार नाहीत, आदिवासी- भिल्ल समाजाच्या मुली आणाव्या लागतील किंवा कराराने लग्न करण्याची वेळ येईल हे वास्तव या तरुणाईला उमगले नव्हते, हेही तेवढेच खरे. तसे झाले असते तर आज लेवा समाजातील मुलांच्या लग्नाची समस्या उद्‌भवलीच नसती.
लेवा पंचायतीने गावोगावी जावून हुंडाबंदी विरोधात प्रबोधन केले. मुलीचा गर्भ काढू नका असा आग्रही केला. समाजात परिवर्तन आले मात्र, कालप्रवाह विवेकाच्या अनेक गोष्टी सोबत घेवून गेला.
सन 1984 च्या सुमारास समाजातील सर्व मान्यवर एकत्र आले. कै. मधुकरराव, कै. दादासाहेब बोरोले, कै. जे. टी. दादा महाजन असे अनेक मान्यवर. सर्वांचा नामोल्लेख शक्य नाही. यापैकी कै. मधुकराव आणि कै. जे. टी दादा यांच्यात राजकिय मतभेद टोकाचे होते. अगदी एकमेकांचे पटेनासे असेच. सध्याचे लेवा कुटुंबनायक श्री. रमेश पाटील हे युवावस्थेत होते. त्यांची दोघांना दोन शब्द सुनावले. अखेर समाजासाठी दोघेही संयम ठेवून, तोल सांभाळून लेवा पंचायतीच्या व्यासपीठावर आले. समाजाचे जोरदार अधिवेशन झाले. मुलगी पाहणे, साखरपुडा, लग्न, बाळंतपण, संततीप्राप्ती आणि मर्तिकाचे विधी अशा अनेक बाबतीत परंपरा मोडीत घालणारे ठराव अधिवेशनात झाले. युवक आणि महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. लेवा पाटील समाजाने खर्‍या अर्थाने तेव्हा परिवर्तनाचा पहिला उंबरठा ओलांडला.
पण म्हणतात, समाजासाठी नियम करणारेच ते मोडतात. यात सर्व सामान्यापेक्षा मान्यवर जास्त असतात. हाच अनुभव समाजाला आले. कै. मधुकरराव आणि कै. जे. टी. दादांच्या राजकिय प्रभावातून नियम मोडणे सुरू झाले. वादाच्या वर्तुळांनी परस्पर छेद देत लेवा पंचायतीचा परिघ पार आकसून टाकला. अगदी दिसेनासा होईल असा. काळाच्या पडद्याआड अनेकांचे कंपास गेले. काही जण नवा कंपास घेवून उभे राहिले. तेव्हा लेवा पंचयातीच्या वर्तुळाचे अस्तित्व नगण्यच राहिले. ती व्यवस्था केवळ समाजातील सामान्य कुटुंबातील घटस्फोटांची गार्‍हाणेे ऐकणारी राहीली. आर्थिकदृष्या सक्षम मंडळी लेवा पंचायतकडे जाण्यापेक्षा न्यायालयात धाव घेत.
समाज शिक्षीत आणि उच्च शिक्षीत होत गेल्यावर प्रश्न कमी होतील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरले. उच्चशिक्षीत महिलांचे प्रश्नही वेगळ्या स्वरुपात समोर येवू लागले. मुलींची संख्या मूळातच कमी त्यात शिक्षणामुळे स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्व विकास व अधिकाराची झालेली जाणीव यामुळे सुशिक्षीत मुलींशी लग्न जुळण्यापेक्षा त्यांचे लग्नांनंतर वर्षा- दोनवर्षांत घटस्फोटांचे प्रमाण वाढले. तेव्हा पुन्हा आवश्यकता निर्माण झाली न्यायालयाच्या बाहेर निर्णय देणार्‍या लेवा पंचायतीची. हे चित्र पाहताना आठवण येते ती एका लेखाची.
जात पंचायती का हव्यात ? या विषयी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील यांचा जात पंचायतीचे विसर्जन करण्यापूर्वी... हा लेख एकदा वाचावा असाच आहे. न्यायव्यवस्थेत निस्पृहपणे न्यायदानाचे काम करणारे न्या. कोळसेपाटील म्हणतात, जात पंचायतीची उपयुक्तता लक्षात येण्यासाठी काही मुद्द्यांचा वेध घेणे गरजेचे ठरेल. मुख्य म्हणजे जात पंचायतीत संपूर्ण गाव एकत्र येऊन एखाद्या खटल्याचा निकाल देत असते. त्यामुळे तो निकाल पारदर्शक असतो. शिवाय खटल्यातील साक्षीदारांना गावापुढे साक्ष द्यावी लागते. त्यामुळे ती खरी ठरते. कारण गावासमोर सहसा खोटे बोलण्याचे धाडस केले जात नाही. याउलट न्यायालयात मात्र शपथेवर खोटी साक्ष दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. वास्तविक, न्याय हा साक्षीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे साक्ष खरी असणे गरजेचे असते. साक्ष खोटी ठरली तर संबंधितांना न्याय मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर जात पंचायतीत सहसा खोटी साक्ष दिली जात नसल्याने तेथे मिळणारा न्याय योग्यच असतो यात शंका नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जात पंचायतीत दिला जाणारा निर्णय अंतिम असतो. त्यामुळे त्यावर पुन्हा अपील करता येत नाही. परिणामी, खटले प्रलंबित राहण्याची शक्यता उरत नाही. साहजिकच वेळेची आणि पैशाची बचत होते.
जात पंचायतीद्वारे कारभार पाहिला जात होता तेव्हा समाजात प्रामाणिकपणा होता. शिवाय आजच्यासारखे असंख्य पुढारीही नव्हते. त्यामुळे जात पंचायतींवर पुढार्‍यांचे वर्चस्व निर्माण होते असे म्हटले जाते ते अलीकडच्या काळाशी सुसंगत ठरते. जात पंचायतींवर वरिष्ठ जातींचे वर्चस्व होते असाही आरोप केला जातो. त्यात तथ्य असले तरी या प्रक्रियेत सर्व जातींना सामावून घेतले जात होते, ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी. या सर्व बाबी लक्षात घेता न्याययंत्रणा आणि जात पंचायत यांच्यात योग्य समन्वय निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे वाटते. जात पंचायतीकडून कायदा हातात घेऊन अन्याय्य शिक्षा सुनावल्या जाऊ नयेत. यासाठी कायद्यात सुधारणा गरजेच्या आहेत. अशा शिक्षा सुनावणे टाळता आल्यास जात पंचायत न्यायदानासाठी सहाय्यक सिद्ध होऊ शकते, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी.
न्या. कोळसेपाटील यांच्या लेखामुळे जात पंचायतीची गरज आणि तेथे राजकिय पुढार्‍यांमुळे होणारे हेवेदावे या मागील वास्तव लक्षात येते. काळाच्या प्रवाहात लेवा पंचायतीच्या बाबतही थोडे असेच घडत गेले म्हणावे लागेल. लेवा पाटील समाजचे काही गुण लेखाच्या सुरवातीलाच दिले आहेत. मात्र, हा समाज कुटुंबकेंद्री आणि त्यातील नेतमंडळी आत्मकेंद्री आहे, हेही इतिहासाच्या पानांतील व्यक्तिमत्वे वाचताना लक्षात येते. समाज कुटुंबकेंद्री झाला आणि नेते आपापल्या वर्तुळात मग्न झाले, अशावेळी समजासाठी झोकून काम करतो कोण ?  हा प्रश्न शिल्लक राहीला. सार्वत्रिक निवडणुकींच्यावेळी लेवा समाजाच्या  एकत्रित मतांचे नव्हे तर आपल्या परिघातील समर्थकांचे गणित पक्षाच्या नेत्यांनी वारंवार मांडले. यात फरफट झाली ती सर्वसमान्य माणसाची. तो केवळ निवडणुकीतला मतदार राहीला. निवडून येणारे समर्थकांच्या गोताळ्यात राहीले तर पराभूत होणारे समाजाला दुषणे देत राहीले. काळाच्या या चक्रात लेवा पंचायत राहीली कुठे ? ती केवळ घटस्फोटांची प्रकरणे मिटवणे एवढ्याच कामाची राहीली.
लेवा पंचायतीला कोणताही शासकिय निधी नाही, कोणत्याही प्रकारची वार्षिक वर्गणी नाही, इमारत- फोन- गाडी अशा सुविधा नाहीत. मग, घरच्या भाकरी खावून समाजासाठी राबतो कोण ?  तेव्हा उरले पिढीजात कुटुंबनायक असलेले श्री. रमेश पाटील आणि त्यांच्यासोबतची काही मंडळी. अनेक बुजूर्गांचे निधन झाले. जागा वर्षानुवर्षे रिकाम्या राहील्या. मध्येच कधीतरी काही तरुण जोडले. त्यातील काही वादातीत होते. पण, समाजाच्या कामासाठी जी येतील ती चालवावी लागतात. तेथे नो एन्ट्री हा फलक कोणासाठीही नसतो. गुन्हेगारांसाठीही नाही.
काही मिळत नाही म्हटल्यावर लेवा पंचायत कार्यरत आहे की नाही, याच्याशी विविध क्षेत्रात प्रस्थापित मंडळींना फारसा फरक पडत नव्हता. समाजाचे गाडे आपल्या गतीने धावत होते. वर्तुळ पूर्ण करीत होते.
मध्यंतरी लेवा पंचायतची उपशाखा जळगाव येथे सुरू करण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर तथा प्रज्ञावंत श्री. नंदकुमार बेंडाळे यांनी समाज कार्यात लक्ष घालण्याचे ठरविले. त्यांनी सोबत काही जणांना घेतले. यापूर्वी जुन्या- नव्या पदाधिकार्‍यांमधील अंतर्गत कलह बाहेर आलेला नव्हता. जुन्या मंडळींनी 10- 12 लाखांचा हिशेब दिला नाही, नव्या काही पदांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झाली असे आक्षेप दबक्या आवाजात सुरू होते. त्याचवेळी लेवा पंचायतीतील काही जुन्या पदाधिकार्‍यांवरही आक्षेप होते. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पक्षपात, अडवणूक असे किरकोळ प्रकार चर्चेत होते.
या असंतोषाचा जाहीर वाफारा सोडला तो माजी खासदार व गोदावरी फाऊंडेशनचे सर्वेसर्वा डॉ. उल्हास पाटील यांनी. फैजपूर, भुसावळ आणि इतर एका ठिकाणी झालेल्या लेवा समाजाच्या मेळाव्यात. भाषणात डॉ. पाटील बोलून गेले, समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण शून्य व्हायला हवे. तसे झाले तर श्री. रमेश पाटील यांचे काम संपेल. वक्तव्याचा संदर्भ समाजातील वाढत्या घटस्फोटांच्या संख्येकडे लक्ष वेधण्याचा होता.  मात्र, बोलण्याच्या ओघात डॉ. पाटील यांनी दुकान की दुकानदारी असा शब्द प्रयोग केल्याचे सांगून आरोप- प्रत्यारोपांचे मोहळ उठविण्यात आले. समाजातील समस्यांचा मूळ मुद्दा बाजुला पडला. आरोपीच्या पिंजर्‍यात आले, विद्यमान कुटुंबनायक आणि इतर पदाधिकारी. त्यांच्या बचावाला काही मंडळी सरसावली. योगायोगही कधीकधी अडचणी निर्माण करतो, श्री. रमेश पाटील यांच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले माजी खासदार गुणवंतराव सरोदे, सौ. श्यामलाताई सरोदे, वाय. जी. महाजन आणि नंतर विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते ना. एकनाथराव खडसे. हे सारे जण योगायोगाने भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी निघाले. डॉ. पाटील पडले कॉंग्रेसचे. या धुमाळीत जळगावचे ऍड. प्रविण जंगले यांनीही कायदेशिर बाबी उलगडणारे एक पत्र प्रसिद्धीस पाठवून दिले. झाला लेवा पंचायतीच्या कारभाराविषयी हलकल्लोळ सुरू झाला.
श्री. रमेश पाटील हे डॉ. पाटील यांचे चूलत बंधू लागतात. डॉ. पाटील आणि श्री. बेंडाळे यांच्यात शैक्षणिक साम्राज्य विस्तारण्याची खुली स्पर्धा आहे. लोकसभेची आगामी निवडणूक कॉंग्रेस पक्षातर्फे किंवा अपक्ष लढण्याची तयारी डॉ. पाटील यांची आहे. डॉ. पाटील यांच्या विरोधात भाजपची फौज आहे. ऍड. जंगले आणि लेवा पंचायतीच्या जळगाव उपशाखेचे कुलसचिव ऍड. संजय राणे यांच्यातही स्पर्धा आहे. दोघे समव्यवसायी. अशा या मान्यवर मंडळींच्या अप्रत्यक्ष हेव्यादाव्यात प्रतिष्ठा पणाला लागली ती लेवा पंचायत आणि निष्ठेने काम करणार्‍या श्री. रमेश पाटील यांचीच. श्री. रमेश पाटील हे स्वतःच्या वाहनाने फिरतात. घटस्फोटांच्या प्रकरणात तडजोड करण्यासाठी लेवा पंचायतीला नाममात्र शुल्क मिळते. पैशांचा कोणताही मोठा व्यवहार नसताना कुटुंबनायकासह सर्वच दोषारोपाचे धनी झाले. हे सारे चित्र न्या. कोळसे पाटील यांच्या लेखातील राजकारण्यांचा संदर्भ स्पष्ट करते.
हा वाद कोणत्या स्तराला जाणार ? या विषयी शंका असताना श्री. नंदकुमार बेंडाळे यांनी अत्यंत सामंजस्याची भूमिका घेतली. दरम्यानच्या काळात डॉ. पाटील यांनीही इतर कोणते नवे मुद्दे उकरून काढले नाहीत. वादाचा वाफरा हवेतच विरण्याची चिन्हे दिसली. श्री. बेंडाळे यांनी लागोपाठ दोन दिवस लेवा पंचायतीतील मान्यवरांशी चर्चा केली. अनेक तास बैठकी झाल्या. अखेर, वादाचे विषय निवडून त्यावर निर्णय झाले. लेवा पंचायतीचे काम नव्या जोमाने करण्याचा विधायक आणि अनेकांच्या मनांतील ठराव झाला. हे अपेक्षित होतेच. लेवा पंचायतीचा कारभार आता श्री. बेंडाळे यांच्या नेतृत्वात सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोबत श्री. रमेश पाटील असतीलच. काही नवे लोक जोडावे लागतील. त्यात तरुणांचा सहभागही असावा. वादात अडकलेल्यांना खड्यासारखे आधीच बाजूला ठेवावे. देशदूत परिवाराच्या शुभेच्छा आहेत. आम्हीही सोबत आहोत.

समाजातील तक्रारी अनेकांच्या आहेत - डॉ. उल्हास पाटील

मी लेवा पंचायत संदर्भात कुठल्याही सभेत दुकानदारी शब्द वापरलेला नाही. समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण लक्षणिय आहे, ते शून्यावर आले पाहिजे हेच माझे म्हणणे आहे. याशिवाय मी इतर कोणताही आरोप केलेला नाही. उलट काही जणांनी माझ्या तोंडी कथित वक्तव्य टाकून समाजात माझ्याविषयी विरोधी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. माझी ईच्छा नसताना समाजातील पिडीत लोक माझ्याकडे येवून तक्रारी करु लागले. अशा लोकांना मी हाकलून देवू शकत नाही. प्रत्येकाचे मला ऐकावे लागते. याचा अर्थ मी लेवा पंचायतीच्या विरोधात काम करतो आहे असे होत नाही. समाजातील अडचणीच्या बाबीही समजून घेतल्या पाहिजेत. मी स्वतः पक्षाचा किंवा राजकिय विचारांचा दुराग्रह धरत समाजाच्या कार्यात सहभागी होत नाही. सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात कोणतेही पद नसताना मी काम उभे करतोय. मला कोणताही संस्था आयती किंवा वारसा हक्कामुळे मिळालेली नाही. त्यामुळे एखादी संस्था उभी करायला काय करावे लागते ? कशा अडचणी येतात ? लोक कशा अडचणी उभ्या करतात ? हे मला माहित आहे. गोदावरी वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून सेवा देताना मी कधीही हा आपला तो परका असे करीत नाही. लेवा पंचायतीच्या कामावर माझा रोषही नाही आणि आक्षेपही नाही.

पंचायतीचे काम जोमाने करणार - नंदकुमार बेंडाळे

लेवा पंचायतीला पावणे दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. समाजातील अनेक वाद- विवाद, कौटुंबिक कलह निवारणारी ही एक विश्वासार्ह यंत्रणा आहे. समाजातील अनेक जुन्या जाणत्या लोकांनी पंचायतीचा मान- सन्मान राखला. तेथील काम कोणत्याही नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे चालत नाही किंवा तेथे इतर कोणत्याही शक्तीचा प्रभाव नाही. हुडाबंदीच्या विरोधात याच पंचायतीच्या माध्यमातून समाजातील तरुणांनी प्रबोधन केले. आज समाज इतरांच्या तुलनेत उच्च शिक्षीत आहे. प्रश्न प्रत्येक समाजात असतात आणि समाजाच्या पदाधिकार्‍यांशी मतभेद अनेकांचे असतात. याचा अर्थ एखादी संस्थाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न कोणी करावा हे गैर आहे. आम्ही त्याचा गांभिर्याने विचार केला आहे. काही गोष्टी आमच्या समोर आल्या. त्यावर आम्ही सर्व जुने- नवे पंच एकत्र बसून तोडगा काढत आहोत. लेवा पंचायतीचे काम सुरूच राहील. उलट ते समाजाशी जास्त कसे जोडले जाईल याचा आम्ही विचार करु. मी स्वतः यात पुढाकार घेतला आहे. सर्व पदाधिकारी माझे ऐकतील असे वाटते. दोन दिवस लागोपाठ चर्चा केली आहे. काही विषय बाजूला टाकले. काहींवर तोडगा काढला. हे सारे सन्मानाने होते आहे. इतरांनीही यात सहभाग द्यावा अशी अपेक्षा आहे. पंचायतीचे काम नव्या जोमाने करणार आहोत.

कुटुंबनायक म्हणून मला ऐकणे भागच - रमेश पाटील
मी लेवा पंचायतीचा वारसा हक्काने कुटुंबप्रमुख आहे. पर्यायाने समाजाचाकुटुंब प्रमुखच. त्यामुळे माझ्यावर किंवा लेवा पंचायतवर होणारे आरोप मला  ऐकणे भागच आहे. आरोप करणारे माझे नातेवाईकच आहेत. त्यांना काय बोलणार ?  गेली 35- 40 वर्षे मी लेवा पंचयातीचे काम करीत आहे. तेथे कोणताही पैसा मिळत नाही. उपभोग घेता येईल अशी संस्थेची कोणतीही मालमत्ता नाही. मी माझ्या गाडीने फिरतो. मुलाने कर्ज काढून ती घेवून दिली आहे. कोणत्याही पक्षीय राजकारणात माझा उघड किंवा छुपा सहभाग नाही. आम्ही दोनचार जण समाजातील अडचणी जमेल त्या पद्धतीने सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. पंचायतीचे काम समोरासमोर चर्चा करुन निर्णय देण्याचे असते. दोघांनी मानला तर निर्णय होतो नाहीतर जातात कोर्टात. येथे काही बळजोरीचा मामला नाही. उलटपक्षी, जेव्हा समाजाचे काम करण्याची वेळ आली तेव्हा समाजतल्या मोठ्या नेत्यांना मी खडेबोल सुनावले आहे. माझ्या युवावस्थेत हुंडाबंदीविरोधात आम्ही काम केले. अनेक अनिष्ट परंपरा बदलण्याचा प्रयत्न केला. समाजाने केले तरच परिवर्तन होते. धाक- दडपशाहीने नाही. आम्ही आमच्या कुवतीने प्रयत्न करतो. त्यात कधी यश तर कधी अपयश आहे. लोकांचे मनासारखे जमले तर ते पंचायतीचे नाव घेतात. बिनसले की बदनामी. मला सवय आहे.

लेवा समाजाची पंचायत हवीच - ना. एकनाथ खडसे

लेवा समाजातील कोणालाही स्वतःहून किंवा दुसर्‍या मार्फत उपद्रव न देणारी लेवा पंचायत हवीच. उलट ती अधिकारांनी सक्षम झाली पाहिजे. कोणत्याही प्रकारच्या वाद- विवादात आज न्यायालयातून न्याय मिळायला विलंब होतो. तेथे खर्चही येतो. अनेकांना खेट्या घालाव्या लागतात. जात पंचायतीच्या माध्यमातून लवकर आणि सर्वमान्य न्याय मिळण्याची सोय आहे. घटस्फोटासारखी प्रकरणे न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालतात. निकाल लागत नाहीत. जात पंचायत लवकर निर्णय देते आणि दोघांचे मार्ग मोकळे होतात. समाजात इतरही भांडण- तंटे आम्हाला नेते म्हणून मिटवावे लागतात. कधी पोलिसांची भीती, कधी प्रेमाने तर कधी दरडावून योग्य निर्णय द्यावा लागतो. लेवा पंचायतीचे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. तेथे निधी मिळत नाही. घरचे खावून समाजाचे काम करायचे आहे. वर्षानुवर्षे तेथे लोक काम करीत आहेत. माझा त्यांच्याशी संबंध नव्हता. फैजपूरच्या सभेत त्यांनी बोलावले आणि तेथे आला. लेवा पंचायतीचे काम त्यांच्या पद्धतीने सुरू आहे. त्यावर कोणीही आतापर्यंत आक्षेप घेतलेला नाही. कोणाची तक्रार नाही. आताही हा मुद्दा काही जणांच्या दुराग्रहामुळे आला असावा. येथे कोणाची बाजू घेण्याचे, राजकिय पक्षाचे काम नाही. ज्याला वाटते त्याने काम करावे. ही पंचायत समाजासाठी आवश्यक आहेच.