Monday, 13 April 2015

‘जिल्हा बँकमां काय भेटस रे भौ?’

ळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत एकूण २१ पैकी १८ जागांसाठी सुमारे २६६ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. जवळपास १०० वर उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले आहेत. यातील काही संभाव्य उमेदवार सहकार विभाग किंवा न्यायालयाकडे जावून अर्ज वैध ठरवावेत म्हणून प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. प्रसंगी निवडणूक प्रक्रिया पुढेही ढकलली जाईल असे दिसते (तशी शक्यता नाहीच). ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून सर्व पक्षीय नेेते गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रयत्न करीत होते. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उडालेली झुंबड पाहाता सर्व सामान्य माणूस पुढार्‍यांना प्रश्‍न विचारतोय की, ‘जिल्हा बँकमां काय भेटसरे भौ?’

Jalgaon District Centaral Co Oprative Bank
 जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ संचालकांच्या जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी तीन जागांवर राज्याचे महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर तालुका संस्था गट), बँकेचे विद्यमान चेअरमन चिमणराव पाटील (पारोळा तालुका संस्था गट) आणि ज्येष्ठ संचालक संजय मुरलीधर पवार (धरणगाव तालुका संस्था गट) हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. उर्वरित १८ जागांसाठी रणधुमाळी सध्या सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज माघारीच्यानंतर काही तालुक्यांमध्ये चुरशीच्या लढती होतील.
जिल्हा बँकेत गेल्या सहावर्षे चार महिन्यात संमिश्र पक्षांच्या पुढार्‍यांची तडजोडीची सत्ता होती. या काळात चार जणांना अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली. पहिली दोन-अडिच वर्षे खासदार ईश्‍वरलाल जैन, त्यानंतर तिसर्‍या वर्षासाठी डॉ. सतीश पाटील, त्यानंतर चौथ्या वर्षासाठी ऍड. वसंतराव मोरे आणि पाचव्या वाढीव काळासाठी चिमणराव पाटील यांनी अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. पाचवर्षांच्या ऐवजी सहावर्षे चार महिन्यांचा काळ या संचालक मंडळाला मिळाला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकींमुळे सव्वावर्ष वाढून मिळाले.
या कार्यकाळात दोन समान दुवे आहेत. पहिला समान दुवा म्हणजे, पहिली सलग चारवर्षे जैन, मोरे व पाटील अध्यक्ष असताना राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्यानंतर शेवटच्या वर्षी चिमणराव पाटील यांचा कार्यकाळ संपत असताना राज्यात भाजप नेतृत्वातील युतीचे सरकार आहे. दुसरा दुवा म्हणजे, जैन यांचा अध्यक्षपदाचा काळ वगळता बँकेचे नेतृत्व पारोळा तालुक्याच्याच हातात राहिले आहे. डॉ. पाटील, मोरे व पाटील यांनी आपापला कार्यकाळ पूर्ण करताना एकमेकांच्या विरोधात अनेक तक्रारी सुद्धा केल्या आहेत.
बँकेचे नेतृत्व करणार्‍या जैन, डॉ. पाटील, मोरे  व पाटील या चारही नेत्यांच्या सव्वा सहावर्षांच्या काळात बँकेतील कामकाजाविषयी कधी नव्हे एवढे घोटाळे, गैरप्रकार याच्याशी संबंधित विविध चौकशा आणि पोलिसात तक्रारी दाखल करण्याचे प्रकार घडले आहेत. हा काळ बँकेसाठी जसा आर्थिक अडचणीचा, नामुष्कीचा होता तसाच तो बँकेची सर्व प्रकारची बदनामी करणारा सुद्धा होता. असे असले तरी, बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळातील बहुतांश मंडळी पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मावळत्या संचालक मंडळातील ३१ पैकी जवळपास ७ संचालकांनी निवडणुकीपासून लांब राहण्याचा निर्णय घेतला असून  इतर २३-२४ संचालक पुन्हा निवडणूक रिंगणात दिसत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील सहकार चळवळ शेवटच्या घटका मोजत आहे. कधीकाळी गौरवशाली इतिहास असलेल्या अनेक सहकारी संस्था व सहकार प्रकल्प नानाविध कारणांमुळे बंद पडले. काहींची मातीमोल भावाने विक्री झाली. सहकार उर्जितावस्थेत येईल याची शक्यता धूसर आहे. जिल्ह्यातील सहकाराला ‘संजिवनी’ देणारी संस्था म्हणून जिल्हा बँकेकडे पाहिले जाते. जिल्हा बँक शेतकर्‍यांची बँक आहे असाही पूर्वी समज-गैरसमज होता. आता तो तसा नाही. कारण, जिल्हा बँक आता शेतकरी सोडून कोणालाही कर्ज पुरवठा सहजपणे करू लागली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या कर्ज पुरवठ्यासाठी राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड आणि राज्य सरकारही अनेक अडथळे निर्माण करीत आहेत. जवळपास ८० कोटी रुपयांच्या संचित तोट्यात आजही जिल्हा बँक रुतून बसली आहे. या रकमेतील तोट्याची अनेक कारणे ही सहकार आणि सरकारी यंत्रणांनी निर्माण केलेली आहेत.
जळगाव जिल्हा सहकारी बँकच नव्हे तर, राज्यातील जवळपास २३ जिल्हा बँका या सहकार क्षेत्रातील बँकासाठी असलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे अडचणीत आहेत. राज्य शिखर बँक ही जिल्हा बँकांना ८.७५ टक्के दराने कर्ज देते. हे कर्ज शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचविताना जिल्हा बँकेला ०.०९ टक्के खर्च येतो. म्हणजेच शेतकर्‍यांच्या हातात कर्ज पोहचताना अप्रत्यक्ष व्याजदर ८.८४ टक्के होतो. पण, जिल्हा बँकांना शेतकर्‍यांकडून केवळ ७.७५ टक्के व्याजदर मिळतो. या व्यवहारात होणारा तोटा जवळपास १.०९ टक्के आहे. आतबट्ट्याच्या या व्यवहारातील रक्कम जवळपास २० कोटींच्या आसपास जाते.
याशिवाय राज्य शिखर बँकेकडे असलेल्या जिल्हा बँकांच्या ठेवीवरील व्याजदर ९ टक्केवरून ७ टक्के घटवला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेस जवळपास १० कोटींचे व्याज कमी मिळण्याचाही फटका बसला आहे.
राज्य सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील सरकारकडील हिश्श्याची सुमारे तीन कोटी रक्कमही बँकेला वेळेवर मिळालेली नाही.
पाच वर्षांत बँकेच्या अध्यक्षपदांचा चार वर्षांचा काळ हा खा. जैन, डॉ. पाटील, मोरे यांचा होता. हे तिघेजण राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आहेत. ते अध्यक्ष असताना राज्यात सरकार त्यांच्याच आघाडीचे होते आणि सहकार खातेही राष्ट्रवादीकडे होते. एवढेच नव्हे तर राज्य शिखर बँकेतही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मंडळी होती. मात्र, या तिघांनी जिल्हा बँकेला राज्य सरकार किंवा राज्य शिखर बँकेचा कोणताही लाभ, सवलत मिळवून दिली नाही किंवा नियमातील अडचणी दूर केल्या नाहीत.
जिल्हा बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. नियमित कर्ज वसुलीचे प्रमाण ७७ टक्के तर थकित कर्ज वसुलीचे प्रमाण ६६ टक्के आहे. एनपीएच्या सुधारित नियमानुसार जिल्हा बँकेचे येणे कर्ज जवळपास १,३०० कोटी रुपये आहे. बँकेचे खेळते भांडवल ३,४०० कोटी रुपये आहे. त्या तुलनेत येणे कर्ज वसूल होईल असे दिसत असले तरी बँकेची आर्थिक प्रपत्रके निराशाजनकच दिसतात. शेतीपूरक संस्थांकडील थकबाकी ५५ कोटी आहे. कारागिर संस्थांकडे ५ कोटी थकित आहेत. सहा साखर कारखान्यांकडे २७० कोटींची येणे बाकी आहे. जळगाव मनपासह सूतगिरण्या, बाजार समित्या, इतर संस्थांकडे ७० कोटींवर येणे बाकी आहे. ही आर्थिक विवरणे लक्षात घेतली तर जिल्हा बँकेचा संचित तोटा ८० कोटींचा दिसतो.
गेल्या सव्वासहा वर्षांत जिल्हा बँकेतील अनेक घोटाळे चर्चेत आले. संचालकांची मुदत संपत असताना राज्यात भाजप नेतृत्वातील युतीचे सरकार आले. कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असताना विरोधी पक्षनेते असलेले खडसे बँकेत
संचालक होते. आता, राज्यात युतीचे सरकार असून या सरकारमधील सामर्थ्यवान मंत्री म्हणूनही खडसे संचालक आहेत. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत खडसे आणि विद्यमान चेअरमन व शिवसेना नेते
चिमणराव पाटील हे दोघे बिनविरोध निवडून आले आहेत. सव्वा सहावर्षांत जिल्हा बँकेतील अनेक घोटाळे खडसे यांनी विधीमंडळात मांडले. काही घोटाळे उच्च न्यायालयात खटले म्हणून दाखल झाले. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेता भाजप नेतृत्वातील युती सरकार जिल्हा बँकेचे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करेल अशी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये शक्यता होती. सहकार मंत्री झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्याचा
पहिला दौरा करताना चंद्रकांत पाटील यांनीही जिल्हा बँक संचालकांना बरखास्त करू असे जाहीरपणे म्हटले होते. बँकेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर खडसे यांनी बिनविरोधची चर्चा सुरू केली. आता उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतरचे चित्र पाहाता बहुतांश विद्यमान संचालकांना पुन्हा बँकेत प्रवेश करण्याची शक्यता दिसत आहे. सर्वच जागांची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही.
कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे काही पुढारी ठराविक मतदार गटात विरोध करतील असे दिसते. शिवसेनेतील काही पुढारीसुद्धा बिनविरोधच्या घडामोडींविषयी नाराज आहेतच. अपक्ष आमदारही अडचण उभी करू शकतात. अर्थात, या विषयी आज (रविवार, दि.१२) होणार्‍या सर्वपक्षीय बैठकीत काहीतरी ठोस निर्णय होईल, असे सांगण्यात येते.
उमेदवारी अर्ज अवैध ठरविण्याच्या प्रक्रियेत बँकेच्या सुधारित उपविधीविषयी (सन २०१३ मध्ये मंजूर केलेल्या) तक्रार केली जात आहे. या उपविधीनुसार लेखापरिक्षण वर्ग ‘क’ असलेल्या संस्थेच्या सभासदाला निवडणूक लढविता येत नाही. तसेच उमेदवारी अर्जासोबत लेखापरिक्षण अहवाल जोडणे आवश्यक आहे. या दोन अटींमुळे अनेक दिग्गज निवडणूक रिंगणाच्या बाहेर गेले आहेत. बहुधा, सहकार मंत्रालय यात काही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करेल. तसा उमेदवारी अर्ज छाननीला स्थगिती देणारा आदेश आल्याचे सांगण्यात येते. परंतू, निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी तब्बल १२ तासांच्या सलग प्रक्रियेतून अर्ज छाननी पार पाडली आहे. आता यात होणारा हस्तक्षेप न्यायालयीन लढाईचा भाग होवू शकतो. म्हणूनच, निवडणूक प्रक्रिया न्यायालयात जाण्याची शक्यचा तशी धूसर आहे.
निवडणूकपूर्व अंदाज लक्षात घेता संचालक मंडळात फारसे परिवर्तन होणार नाही असे दिसते. आहे तीच मंडळी खांदेपालट करून (म्हणजे, पती ऐवजी पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून) बँकेत येण्याची शक्यता दिसते. आमदार असलेल्या संचालकांची संख्या सुद्धा वाढणार आहे. शिवाय, खडसे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या रुपात राज्य सरकारही जिल्हा बँकेत सहभागी होताना दिसेल.
जिल्हा बँकेची आर्थिक स्थिती समाधानाची नाही. दोन वर्षांपूर्वी या बँकेचा परवाना गोठविण्याचा इशारा रिझर्व बँकेने दिला होता. वाढलेला ‘एनपीए’ कमी करा, नाहीतर बँकेला कुलूप लावू असे रिझर्व बँकेने २३ जिल्हा सहकारी बँकांना म्हटले होतेे. यात जळगाव जिल्हा बँक होती. अखेर बँकेची मालमत्ता असलेली अमळनेर येथील जागा विक्री करून आलेल्या रकमेतून एनपीए कमी करण्यात आला. हा व्यवहारही संशयाचाच ठरलेला आहे. वर्षभरापूर्वी परवाना रद्दचे भूत मानगुटावरून उतरले आहे. पण, परिस्थिती खुपच सुधारली असे म्हणता येणार नाही.
बँकेच्या एकूणच वाटचालीचा आणि आर्थिक ताळेबंदाचा विचार करता बँकेत संचालकांना फार काही मिळत असेल असे दिसत नाही. सभा, बैठकीचा भत्ता साधारणपणे बाराशे रुपये मिळतो. संचालक म्हणून गाडी वगैरे वापरता येत असावी. तरी सुद्धा बँकेत संचालक होण्यासाठी मंत्री, आमदार आणि तालुकास्तरावरील पुढारी मंडळी का प्रयत्न करीत असावेत? असा प्रश्‍न पडतो. खेड्या-पाड्यातील पारावर सध्या जिल्हा बँक निवडणुकीचीच चर्चा आहे. जुने किस्से व नव्या घडामोडी लोक रंगवून सांगतात. चर्चेत प्रश्‍न हमखास असतो, ‘जिल्हा बँकमां काय भेटस रे भौ?’ याचे उत्तर कोण देवू शकेल ???

अध्यक्षांचे काही चांगले निर्णय

बँक एनपीएतून बाहेर
नोव्हेंबर २०११ ः जिल्हा बँक कलम ११ (१) च्या फेर्‍यातून बाहेर पडली. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द होण्याची कारवाई टळली. नाबार्डचे तसे पत्र जिल्हा बॅँकेस प्राप्त झाले. २०१० मध्ये बँकेचे नक्तमूल्य (नेटवर्थ) उणे ४९ कोटी होते. त्यामुळे उणे नक्तमूल्यासह एनपीए २५ टक्क्यांंपर्यंत गेला होता. ही बाब लक्षात घेवून रिझर्व बँकेने जिल्हा बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला होता. सन २०११ मध्ये कर्जाची एकत्रित वसुली ८० टक्के झाली. बँकेला ५७ कोटींचा नफा झाला. नफ्यामुळे उणे नक्तमूल्य अधिक (प्लस) होऊन ते आठ कोटी अधिक झाले. एनपीए २५ वरून २१ टक्के झाला. तेव्हा बँकेचे अध्यक्ष मोरे होते.
कर्मचार्‍यांना वेतन वाढ
जून २०१२ ः जिल्हा बँक ११ (१) च्या फेर्‍यातून बाहेर पडल्यानंतर कर्मचार्‍यांना पाच टक्के तर अधिकार्‍यांना १० टक्के वेतन वाढ देण्यात आली. या निर्णयाचा फायदा बँकेच्या एकूण २४८ शाखांमधील सुमारे १२०० कर्मचार्‍यांना झाला. हा निर्णय सुद्धा मोरे चेअरमन असतानाच झाला.
घर कर्जाला परवानगी
ऑगस्ट २०१२ ः जिल्हा बँकेतर्फे खाजगी संस्था अथवा कंपनीतील नोकरदाराना गृह कर्ज देण्याचा निर्णय मावळत्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. जैन उद्योग समुहाच्या कर्मचार्‍यांना घर कर्ज उपलब्ध करून द्यावे असा प्रस्ताव बँकेसमोर होता. या कर्जासाठी महावीर बँकेने हमी घेतली आहे. चर्चेअंती जैन उद्योग समूहच नव्हे इतर संस्था अथवा कंपन्यांकडूनही असा प्रस्ताव आल्यास व त्यांनी नोकरदारांची हमी घेतल्यास घर कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे ठरले आहे.  हा निर्णय घेताना चेअरमन मोरे होते. 

जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या काळातील गाजलेले घोटाळे

Ishwarlal Jain                        Dr. Satish Patil                     Adv. Vasantrao More             Chimanrao Patil

 जळगाव जिल्हा बँकेत गेल्या सहावर्षेचार महिन्यांच्या काळात चार अध्यक्षांची कारकिर्द गाजली. प्रत्येकाच्या कार्यकाळात काहीना काही घोटाळे चर्चेत आले, तक्रारी पोलिसात गेल्या किंवा न्यायालयात खटले दाखल झाले. त्यापैकी काही ठळक घोटाळे खालीलप्रमाणे ः

मालमत्ता विक्रीची नामुष्की
फेब्रुवारी  २०११ ः
जिल्हा बँकेचा संचित तोटा १५५ कोटींवर होता. बँकेला एनपीएतून बाहेर काढण्यासाठी रिझर्व बँकेने मार्च २०१२ ची मुदत दिली होती. म्हणून मार्च २०११ अखेरीस बँकेकडे असलेल्या मालमत्तेची व्रिकी करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. नंतर अमळनेरच्या भूखंडाची विक्री झाली. त्याच्या विषयी सुद्धा आरोप करण्यात आले. हा व्यवहार करताना चेअरमन डॉ. पाटील होते.
खासगी बँकेत ठेवी ठेवल्या
एप्रिल २०११ ः
जिल्हा बँकेचे चेअरमन असताना खा. जैन यांनी बँकेचे २०० कोटी रुपये खाजगी बँकेत ठेवून सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप खडसे यांनी केला होता. संतोष चौधरी यांनी या व्यवहारासंदर्भात विषय मांडला होता. नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेचा पैसा हा ठेव स्वरुपात सहकारी बँक अथवा राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, जैन यांनी ०.२६ टक्क्याने व्याज जास्त मिळेल असे दाखवून २०० कोटी रुपये खाजगी बँकेत ठेवले होते. हा विषय तेव्हा खुप गाजला होता.
संगणक खरेदीत घोटाळा
जुलै २०११ ः
जिल्हा बँकेत संगणक खरेदी घोटाळा गाजला. यात सुमारे दोन कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हा आरोप चिमणराव पाटील यांनी केला होता. तेव्हा बँकेचे चेअरमन डॉ. पाटील होते. जिल्हा बँकेने सर्व २४९ शाखांचे पाच कोटी रुपये खर्चून संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी टेंडर काढण्यात आले. यासाठी संगणक खरेदी समिती नेमली गेली आणि या समिती संगणक खरेदीचा निर्णय झाला. यात मूळ टेंडर वर्षापूर्वीचे २४९ संगणकांसाठी होते. प्रत्यक्षात ५० शाखांसाठीच संगणक घेतले गेले. यात ६० लाख रुपये जास्त दिले गेले असे चिमणराव पाटील यांचे म्हणणे होते.
चार कोटींचा विमा घोटाळा
ऑगस्ट २०११ ः
जिल्हा बँकेत झालेल्या चार कोटींच्या विमा घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्याचे आश्‍वासन सहकार मंत्र्यांनी विधानसभेत दिले होते. या घोटाळ्यात तेव्हाचे बँकेचे चेअरमन तथा राष्ट्रवादीचे राज्यसभा खा. जैन यांचा सहभाग असल्याचा आरोप खडसे यांनी केला होता. जिल्हा बँकेने २ लाख ४६ हजार शेतकर्‍यांचा पीक विमा काढला होता. या विम्याच्या हप्त्यापोटीची ४ कोटी रुपयांची रक्कम विमा कंपनीला देण्याऐवजी त्याचा धनादेश एजंट मोहन सांखला यांच्या नावे काढण्यात आला होता.
एजंटच अस्तित्वात नाही
नोव्हेंबर २०११ ः
जिल्हा बँकेत सभासद शेतकर्‍यांचा अपघात विमा काढण्यासाठी प्रत्येकाकडून गोळा केलेली ३ कोटी ९४ लाखांची एकूण रक्कम विमा कंपनीच्या एका एजंटाच्या नावे जमा करण्यात आली होती. मात्र, असा कुठलाही एजंट अस्तित्वात नसल्याचे तेव्हा समोर आले होते. याचीच चौकशी करण्याची मागणी खडसेंनी केली होती. तेव्हा बँकेचे चेअरमन खा. जैन आणि व्हाईस चेअरमन विजय नवल पाटील होते.
१३ शाखा बंदचा निर्णय
जून २०१२ ः
जिल्हा बँकेच्या नुकसानीत असलेल्या १३ शाखा तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या. हा निर्णय मोरे चेअरमन असताना घेतला गेला. तेव्हा एकूण ३६ शाखा नुकसानीत होत्या त्यापैकी १३ शाखा तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचा निर्णय झाला होता.
चेअरमन निवडीसाठी याचिका
आक्टोबर २०१३ ः
जिल्हा बँकेच्या चेअरमनपदाची मुदत संपल्याने या पदासाठी निवडणूक घेण्यात यावी अशी याचिकाही औरंगाबाद खंडपिठात दाखल करावी लागली होती.  गुलाबराव देवकर, डॉ. सतीश पाटील, वाल्मिक पाटील, डॉ. सतीश देवकर, तिलोत्तमा पाटील, डी. के. पाटील, मेहताबसिंग नाईक या सात संचालकांनी ही याचिका दाखल केली होती. तेव्हा बँकेचे चेअरमन चिमणराव पाटील होते.
कर्मचारी भरती घोटाळा
नोव्हेंबर २०१३ ः
जिल्हा बँकेची कर्मचारी भरतीची मुदत दि. ११ नोव्हेंबर २०१३ ला संपली असताना देखिल सहकार आयुक्तांकडून तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळवून भरती करण्याच्या विरोधात डॉ. पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा चेअरमन चिमणराव पाटील होते.
चुकीच्या निर्णयामुळे नुकसान
नोव्हेंबर २०१३ ः
काही संचालकांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप संचालक अतुल संघवी यांनी केला होता. त्यांनी या सोबत जे. टी. महाजन सूतगिरणीत झालेला गैरव्यवहार, सूतगिरणीच्या भाडेकरुचे ५६ लाखांचे वीजबिल बँकेने का भरले? जिल्हा बँक संगणक  देखभाल खर्च हे मुद्दा उपस्थित केले होते. यावर बँकेच्या संचालक मंडळाने बँक विरोधी कारवाया केल्या म्हणून संघवी याचे संचालकपद रद्दचा ठराव सुद्धा केला होता.
संचालकांवर झाले आरोप
जानेवारी २०१४ ः
जिल्हा बँकेतील संगणक खरेदीत दोन कोटी १४ लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी तेव्हाचे मंत्री देवकर, डॉ. पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी झाली. यात बँकेचे तेव्हाचे चेअरमन चिमणराव पाटील, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख यांचीही नावे होती. जळगावच्या मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनी जिल्हा पेठ पोलिसांना हा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
अखेर संचालकांवर गुन्हा दाखल
जानेवारी २०१४ ः
जिल्हा बँकेच्या संगणकीकरणाच्या कामाचे आमिष दाखवून दोन कोटी १४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी देवकर, डॉ. पाटील, चिमणराव पाटील यांच्यासह आठ जणांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत पूणे येथील प्रिन्टेक सेल्स आणि सर्व्हिस प्रा. लि. चे संचालक राजेश बाळकृष्ण नेवे यांनी फिर्याद दिली होती.
गुन्हे दाखलची प्रक्रिया सुरू
सप्टेंबर २०१४ ः
जिल्हा बँकेतील विविध पाच आर्थिक घोटाळ्यासंदर्भात आर्थिक जबाबदारी निश्चित केलेल्या संचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. गुन्हा दाखल का केला नाही, यासंदर्भात विचारणा करणारे पत्र विभागीय सहनिबंधकांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना पाठविले होते. बँकेच्या विद्यमान चेअरमनसह आजी-माजी संचालक आणि अधिकारी अशा ६६ जणांवर २९ कोटी ६१ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्याची चौकशी सुरू होती. तीत तथ्य आढळल्याने धुळे येथील विशेष लेखा परिक्षकांनी आजी-माजी संचालकांसह ६६ जणांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल करण्याचे सूचविले होते. यात ३१ संचालक, तज्ज्ञ संचालक, एमडींसह १८ अधिकारी, १४ कर्मचारी प्रतिनिधी होते.
त्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. जे. डी. सुपेकर म्हणाले होते की, ‘पत्र वाचून कारवाई करू.’ ती अद्यापही झालेली नाही. ते पाच घोटाळे असे होते ः जनता अपघात विमा घोटाळा, जे. टी. महाजन सूतगिरणी विक्री प्रक्रिया घोटाळा, अमळनेर भूखंड जागेची विक्री घोटाळा, वसंत सहकारी साखर कारखाना विक्री घोटाळा, जिल्हा बँकेचे संगणकीकरण घोटाळा.
बँक बरखास्तीचे सूतोवाच
नोव्हेंबर २०१४ ः
जिल्हा बँकेच्या संदर्भात विविध स्वरूपाच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून जिल्हा बँक बरखास्ती संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जळगावात दिला होता. मात्र, नंतर बँकेची निवडणूक प्रक्रियाच सुरू झाली.
नोटा मोजणी मशीन घोटाळा
डिसेंबर २०१४ ः
जिल्हा बँकेने नोटा मोजणीसाठी २० मशीन खरेदी केले. हे मशीन गोदरेज किवा कोरस कंपनीचे हवे होते. प्रत्यक्षात मात्र मेथोडेक्स या कंपनीचे मशीन प्रत्येकी १ लाख ९५ हजार ८९ रुपयांप्रमाणे २० मशीन खरेदी करण्यात आले. हेच मशीन जय भद्रा मारोती क्रेडीट सोसायटीने प्रत्येकी १ लाख ५९ हजार ७५० रुपये या दराने देण्याचे सांगितले होते. यावरून संचालक बाळासाहेब पाटील यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. या विषयी चेअरमन चिमणराव पाटील यांच्यावर आरोप आहे.
नंतर बिनविरोधचीच चर्चा
फेब्रुवारी २०१५ ः
जिल्हा बँक विविध कारणांमुळे चर्चेत असताना निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. मतदारांचे ठराव केले जात असताना खडसे यांनी ‘बिन विरोधचा विषय’ सर्व पक्षीय नेत्यांसमोर ठेवला. यावर समिती सुद्धा स्थापन झाली. ३/४ बैठकाही झाल्या. पण, निष्कर्ष काय समोर आला तर २१ जागांसाठी ३६५ उमेदवारी अर्ज आले. आता छाननीनंतरही १८ जागांसाठी २६६ उमेदवार रिंगणात आहेतच.

No comments:

Post a comment