गिरीशभाऊ भगीरथ व्हाच !

राज्याच्या जलसंपदा मंत्रालयाची सूत्रे जामनेरचे आमदार गिरीश महाजन यांच्याकडे आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील नेत्याला तिसऱ्यांदा या मंत्रालयाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रकल्पांची पूर्तता आणि सिंचन लाभक्षेत्र बाबतीत संपूर्ण खान्देशच उपेक्षित आहे. अनेक लघु-मध्यम, मोठ्या पाटबंधारे व धरण प्रकल्पांचा हजारो कोटींचा अनुशेष शिल्लक असताना नव्या योजनांचा प्रारंभ करण्याची आज वेळ नाही. रखडलेले-प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गिरीशभाऊ पुरेसा निधी आणू शकले तरी त्यांचे नाव खान्देशच्या इतिहासात भगीरथमंत्री म्हणून लिहीले जाईल...

भगीरथ हा धर्मनिष्ठ व दानशूर हिंदू राजा होता. सूर्रवंशाच्या कुळातील रा राजाने शापीत पूर्वजांच्रा उद्धारासाठी कठोर तप करुन गंगेला स्वर्गातून पृथ्वीवर आणले. एवढेच नव्हेतर भगीरथाने उत्तरवाहिनी गंगेला दक्षिणवाहिनी बनवून उत्तर भारतावरचे दुष्काळाचे संकट दूर केले. असा तपशील पुराणात आहे. भगीरथाची ही कहाणी संपूर्ण राज्य आणि खान्देशसाठी पाणी आणणारे मंत्री म्हणून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या रुपात आजही वास्तवात घडू शकते, असा विश्वास आहे. गिरीशभाऊ आपल्या जामनेरचे. गेली 27-28 वर्षे राजकारणात आहेत. सलग पाचव्यांदा आमदार म्हणून ते निवडून आले. महाविद्यालयीन युवानेता, युवा सरपंच, युवा आमदार, आंदोलक आमदार, भाजपचा सच्चा-निष्ठावंत कार्यकर्ता आणि भविष्यात कर्तृत्त्वाची भरारी दाखवू शकेल असा कार्यक्षम मंत्री हा भाऊंचा प्रवास. भाऊंचा पिंड समाजकारणी म्हणून ओळखला जातो. लोकांच्या मरण-धरण, आपत्ती-संकट, आनंद-उत्सव, आंदोलन-संघर्ष अशा कोणत्याही प्रसंगात बरोबरीने उभे राहणे हा भाऊंचा स्वभाव. केवळ मतदारसंघच नव्हे तर जळगाव जिल्ह्यातील दूर्धर आजाराच्या कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा शस्त्रक्रियेची सुविधा मिळवून देण्यासाठी धावपळ करणारे भाऊ अनेकांना परिचित आहेत. यातूनच या माणसाचा सर्वसामान्य लोकांमध्ये आणि अधिकारी वर्गातही सकारात्मक जनसंपर्क आहे. अगदी सहजपणे कोणीही त्यांना गिरीशभाऊ म्हणू शकतो.

मंत्रीपदाची संधी भाऊंना पहिल्यांदा मिळाली आहे. ती सुद्धा राज्याच्या जलसंपदा विभागाची. राज्यातील प्रत्येक घटकाशी जोडलेले हे मंत्रालय. कोणत्याही आंदोलन किंवा संघर्षाच्या मागचे मूळ कारण पाणीच. याचाच अर्थ राज्याचा प्रत्येक घटक जसा सामान्य माणूस, शेतकरी, उद्योजक हा पाण्यासाठी भाऊंकडे येणार. पिण्यासाठी-वापरासाठी  द्या, शेतीसाठी द्या किंवा उद्योगासाठी द्या, मात्र पाणी द्या! असेच गाऱ्हाणे किंवा अपेक्षा सर्वजण भाऊंकडे व्यक्त करणार. खानदेशवासियांची सुद्धा भाऊंकडून हिच अपेक्षा आहे. जळगावसह धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील रखडलेले-प्रलंबित सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत. या भागातील शेतीच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न एकदा तरी दूर व्हावा. राज्याच्या पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाची जबाबदारी कॉंग्रेसच्या राज्यात उपमंत्री म्हणून कै. मधुकरराव चौधरी यांनी, युतीच्या काळात कॅबिनेटमंत्री म्हणून एकनाथराव खडसे यांनी उत्तमरित्या सांभाळली आहे. कै. चौधरींनी तापीनदी संदर्भातील गुजरात-महाराष्ट्र दरम्यानचा तंटा चर्चा करून मिटवला. कै. चौधरी हे विधानसभाध्यक्ष असताना त्यांनी खारिया घाटी ते इतर धरण प्रकल्पांच्या पूर्ततेकडे लक्ष वेधण्याचेही प्रयत्न केले. त्यांच्यानंतर खडसे यांनी पाटबंधारे महामंडळांची स्थापना केली. सन 1998 मधील तापी पाटबंधारे महामंडळ त्यांच्याच नेतृत्वात अस्तित्वात आले. आता आपल्या कार्याचा माईलस्टोन ठेवण्याची जबाबदारी गिरीशभाऊंवर आहे.

खान्देशातील सिंचन प्रकल्पांच्या प्रगती, पूर्तता या संदर्भात गेल्या 10 वर्षांत आतापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारची आकडेवारी विविध यंत्रणांनी दिली आहे. तत्कालिन सरकारमधील मंत्र्यांनी पुरेशा निधीची आश्र्वासने, विशेष पॅकेजच्या घोषणाही केल्या आहेत परंतु सिंचन विकास कामांचा अनुशेष आजही कायम असल्याचेच वास्तव समोर येते. जलसंपदा विभागाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी काही माध्यमांशी बोलताना गिरीशभाऊंनी राज्याच्या सिंचन क्षेत्राशी संबंधित श्वेतपत्रिका काढणार असे आश्वासन दिले आहे. तसे करणे राज्यासाठी योग्य आणि वास्तवतेचा शोध घेणारे ठरेल, हे निश्चितच. दुसरीकडे खान्देश आणि जळगाव जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेषाची सद्यस्थिती आणि प्रगती दाखविणारा अहवालही तयार केला जावा अशी अपेक्षा आहे. यामागील खरे कारण हेच की, या भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आता नेमका किती निधी हवा आणि कोणती कामे का रेंगाळली? आहेत हे एकदा तरी सर्वांच्या समोर यावे. जलसंपदामंत्री म्हणून गिरीशभाऊंना जवळपास पाच वर्षांचा काळ मिळणार आहे. एखादा महिना अलिकडे पलिकडे. या कार्यकाळात पूर्ण करायच्या कामांचा निश्चित तक्ता तयार केला तर गिरीशभाऊ खान्देशसाठी निश्चित भगीरथ होवू शकतात, या विषयी मनात किंतू-परंतु बाळगण्याचे कारण नाही.

जळगाव जिल्हा आणि खान्देशात अनेक नद्या आहेत. पावसाचे पाणी वाहून नेणारे नद्यांचे विस्तीर्ण पात्र आहेत. तापी ही खान्देशसाठी महत्त्वाची नदी. तापीचे महाराष्ट्राच्रा वाट्यावर असलेले पाणी आपण अडविले आहे; मात्र मध्रप्रदेश सरकार त्यांच्या वाट्यावरील तापीचे पाणी अजूनही अडवू शकलेले नाही. ते पाणी तेथून वाहून रेते आणि खानदेशातून वाहून गुजरातमध्ये जाते. एका अर्थाने हे जादा पाणी वाया जाते. हे पाणी अडविण्राचा विचार केला गेला पाहिजे. तसे झालेले नाही किंवा तसा विचारही नाही. गिरीशभाऊ यावर विचार करू शकतात.

जळगाव जिल्ह्यात सिंचनाशी संबंधित भौतिक सुविधा पुढील प्रमाणे आहेत. दोन मोठे, 9 मध्रम व 61 लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. त्रांचा संकल्पित जलसाठा 489.93 दशलक्ष घनमीटर आहे. उपरुक्त पाणीसाठा 408.63 दशलक्ष घनमीटर आहे. यापूर्वी केलेल्या सिंचन व प्रकल्प नियोजनानुसार हा पाणीसाठा 1722.50 दशलक्ष घनमीटर हवा होता. याचा अर्थ 1232.50 दशलक्ष घनमीटर जलसाठ्याचा अनुशेष बाकी आहे. हा अनुशेष भरून काढण्रासाठी कालबद्ध नियोजन होणे गरजेचे आहे.

खान्देशातील सिंचन प्रश्न सोडविण्यासाठी तापी पाटबंधारे महामंडळाची स्थापना झाली. सुरूवातीला कामेही वेगात झाली. आज महामंडळाकडे नवी कामे, पुरेसा निधी नाही आणि गरजेएवढा कर्मचारी वर्गही नाही. सध्रा महामंडळातर्फे विविध प्रकारची 60 च्या वर लहान-मोठी कामे सुरू असल्याची आकडेवारी आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी हवेत 12 हजार कोटी रुपये. दरवर्षी महामंडळास 300 ते 400 कोटी रुपये निधी मिळतो. त्यामुळे वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत कामे होत नाहीत. प्रलंबित, अपूर्ण कामांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. महामंडळांची मुख्य अडचण प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केलेल्या जमिनींचे देणी सुमारे 400 कोटी रुपये ही आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार तापी पाटबंधारे महामंडळाचेप्रलंबित प्रकल्प असे:

मोठे प्रकल्प- पुनद (ता. कळवण जि. नाशिक), निम्न तापी, हतनूर (विस्तारीकरण आठ दरवाजे), ऊर्ध्व तापी टप्पा-2 (नावथा), वाघूर, भागपूर उपसा, वरणगांव-तळवेल, सुलवाडे जामफळ-कनोली उपसा. मध्रम प्रकल्प- अंजेनी, शेळगाव, बहुळा, गुळ, कमाणीतांडा, मंगरुळ, मोर, वरखेड, पद्मालर (सर्व प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यातील), माणिककुंज (जि. नाशिक), जामखेडी, वाडी शेवाळी, प्रकाशा बुरई (जि. धुळे), दहेली, दरा, नागन, काटेडीनाला (जि. नंदूरबार).याशिवाय उत्तर महाराष्ट्रात 36 धरण, पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी 7 प्रकल्प आजही वन विभागाच्या प्रशासकीर परवानगीमुळे रखडले आहेत. जळगाव पाटबंधारे अंतर्गत तीन प्रकल्पांना तत्त्वतः मान्रता मिळाली आहे. रात वाघूर (ता. जामनेर), शेळगाव बॅरेज, जोंधलखेडा (ता. मुक्ताईनगर) रा प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाघूर वरखेडे- लोंढे बॅरेज रा रोजना वन विभागाकडे सादर करण्रात आल्रा आहेत.याशिवाय तापी पाटबंधारे महामंडळामार्फत प्रस्तावित 28 नदी जोड प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक आहे. या कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झालेला सन 2009 मध्ये नाशिक विभाग विकास कार्रक्रमांतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी नदी जोडचा प्रस्ताव मान्र केला गेला होता. ज्रा नद्यांमध्रे मोठ्या प्रमाणात पाण्राचा प्रवाह असतो, अशा नद्यांचे पाणी प्रवाहाजवळच्या नद्यांना जोडून पुराचे पाणी लोकांना पिण्रासाठी व शेतीसाठी उपलब्ध करणे अपेक्षित होते. जिल्हा पातळीवरच्रा नदीजोड रोजनांचे सर्वेक्षण करण्रासाठी 50 लाख रुपरांचा निधीही मंजूर केला होता. त्यावर पुढील कार्यवाही झालेली नाही. 

अशीच अवस्था सहकार तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांची आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 21, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 43 अशा एकूण 64 उपसा सिंचन रोजना तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे वर्ग आहेत. मात्र, या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी योग्य ते सरकारी निर्णय झालेले नाहीत. ही खान्देश आणि जळगाव जिल्ह्यातील सिंचनाची सरकारी कागदपत्रातील स्थिती आहे.

आतापर्यंत काय काय घडले?

खान्देशातील सिंचनाच्या प्रश्नाबाबत आतापर्यंत पूर्वीच्या युती आणि नंतरच्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काय काय घडले? हेही एकदा लक्षात घेतले पाहिजे. सन 2009 मध्ये पाडळसे धरणासाठी कॉंग्रेस आघाडीच्या अर्थसंकल्पात 25 कोटींची तरतूद केली गेली होती. त्रानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत खान्देश पॅकेजमध्रेही सिंचनासाठी 75 कोटींची तरतूद केल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र हा निधी मिळाला का, खर्च झाला का? हे कधीही समोर आलेले नाही. जून 2009 मध्ये खान्देशातील उपसा जलसिंचन रोजनेतील कर्जफेड सवलतीला प्राधान्र देण्राच्या गरजेचा मुद्दा खान्देश विकास कार्रक्रम पॅकेज तरार करण्रासाठी स्थापन झालेल्रा मंत्रिमंडळ  उपसमिती समोर धुळ्याच्या लोकप्रतिनिधींनी मांडला होता. या नेत्यांनी पुढील पाच वर्षांत प्रत्रेक वर्षासाठी 500 कोटी रूपरे मिळावेत अशी मागणी रेटली होती. तेव्हाचे मुख्रमंत्री अशोक चव्हाण रांनी खान्देशसाठी विशेष विकास कार्रक्रम पॅकेज तरार करण्राचे निश्र्चित केले होते. पुढे त्याचे काय झाले याचा पाठपुरावाच नाही. 

यानंतर सन 2012 मध्ये बोदवड व मलकापूर तालुक्राला वरदान ठरणाऱ्या बोदवड सिंचन रोजनेसाठी 300 कोटी रुपये मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले होते. खान्देशकन्रा सौ. प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असताना या रोजनेचे विधीवत उद्घाटनही त्रांच्रा हस्ते झाले होते. त्यानंतर काम रेंगाळले आणि बंदच झाले. मध्यंतरी खडसे आणि अधिकाऱ्यांच्या पाठपुराव्याने या योजनेसाठी 300 कोटी रूपरे मिळाल्याची बातमी आली. बोदवड सिंचन रोजनेच्रा अंतर्गत जामठी आणि जुनोने रेथे दोन विशालकार मातीचे धरण बनविण्राचे ठरले. तापी आणि पूर्णा नदीच्रा पुरातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपसा सिंचन पध्दतीद्वारे रा धरणांमध्रे साठविण्राचा आराखडा मंजूर झाला. मात्र, पुढील कार्यवाही पुन्हा रेंगाळली. बोदवड सिंचन रोजनेचा तेव्हाचा खर्च 2100 कोटी रूपरे होता. पहिल्रा टप्प्रासाठी 300 कोटी रूपरे हवे होते. आजही निधीअभावी हे काम रखडलेले आहे. 

याच काळात तापी पाटबंधारे खात्राच्रा वाघूर विभागासाठी 70 कोटी, नाशिक रेथील पुणंद प्रकल्पासाठी 47 तर धुळे रेथील अक्कलपाडा प्रकल्पासाठी 38 कोटी असा एकंदरीत 155 कोटी रूपरांच्रा निधी मंजूर झाल्याचेही वृत्त होते. मात्र, या कामांच्या पूर्ततेचे किंवा निधी उपलब्धतेचे पुढे काय झाले? याचा तपशील नाही. सन 2012 मध्येच धुळ्याचे नेते रोहिदास पाटील रांच्रा नेतृत्वातील एक शिष्टमंडळाने कॉंग्रेसनेत्या सोनिरा गांधींची भेट घेवून खानदेशच्रा मागासलेपणाचे गाऱ्हाणे मांडले होते. तापी, गोदावरी, गिरणा आणि अंशत: नर्मदा खोऱ्रात वसलेल्रा उत्तर महाराष्ट्राच्रा सिंचन अनुशेषांची आकडेवारी शिष्टमंडळाने दिली होती. ही बाब मांडताना पश्र्चिम महाराष्ट्रातील नेत्रांमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील 107 प्रकल्पांसाठी आवश्रक असलेले 15 हजार कोटी रुपरे वेळोवेळी मिळाले नाहीत असे असा दावाही केला होता. मात्र, त्यानंतरही राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने खान्देशसाठी फारसा काही निधी दिला नाही, असे आढळून येते.

सन 2012 मध्ये तापी खोरे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या सुमारे 64 प्रकल्पांचे काम रखडल्याचा मुद्दा समोर आला होता. तेव्हा रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी 11 हजार 722 कोटी रुपरांची गरज होती. आज 2014 मध्ये ही आकडेवारी 12 हजार कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात येते.सन 2012 मध्ये अशीही माहिती समोर आली होती की, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाला सन 1998 ते 2012 दरम्यान मिळालेला निधी सर्वाधिक उपसा योजनांच्या कामावरच खर्च झाला होता.Aसन 2013 मध्ये निम्न तापी प्रकल्प पूर्ण करण्रासाठी पुरेसा निधी दिला जाईल.  यासाठी त्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी 40 कोटींची तरतूद करण्राचे आश्वासन तत्कालिन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरेंनी दिले होते. सन 2008-09 च्रा सुधारित किमतीनुसार रा प्रकल्पाची किंमत आता 1127.74 कोटींवर पोहोचली होती. आज ती 1500 कोटींवर आहे. दरवर्षी प्रकल्पासाठी तूटपुंजा निधी उपलब्ध केला जातो. त्रामुळे प्रकल्पाचे काम रंगाळलेले आहे. 

सन 2013 मध्ये गिरणा नदी काठावरील चाळीसगांव, भडगाव व धरणगाव रा तीन तालुक्रातील 282 गावांचा पिण्राच्रा पाण्राचा व सिंचनाचा प्रश्र्न कारमस्वरुपी मार्गी लागावा राकरिता सात के. टी. वेअर प्रस्तावित करण्यात आले होते. धरणगाव साठी 1, भडगावसाठी 4 व चाळीसगावसाठी 2 के. टी. वेअरचे प्रस्ताव तेव्हा तत्कालिन पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी मांडले होते. आज हे प्रकल्प आहेत कुठे हे शोधावे लागते. तापी विकास महामंडळाच्रा अधिकाऱ्रांनी हे प्रकल्प पारलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवावेत अशी तेव्हाच्या लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा होती. हे प्रकल्प मंजूर करायचे असतील तर त्यांचे सिंचन क्षेत्र 250 हेक्टर पेक्षा कमी दाखवा असे  अनुभवी अधिकाऱ्यांनी सूचविले होते. 

सन 2014 मध्ये सिंचन घोटाळ्रासदर्भातील चितळे समितीचा अहवाल चर्चेत आला. चुकीच्रा आराखड्यामुळे एकूण 28 सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढला, असेही अहवालात म्हटले होते. राज्रातल्रा 61 प्रकल्पांची चितळे समितीने तपासणी केली होती. त्यातील 28 प्रकल्पांचे मूळ संकल्पचित्र बदलल्राने त्रा प्रकल्पांच्रा किमती वाढल्रा असे मत समितीने नोंदवले होते. यात खान्देशातील तापी खोऱ्यातल्या कुऱ्हावडोदा, मुक्ताईनगर, सुलवडे, बोदवड, लोअर तापी रा प्रकल्पांचा समावेश होता. राशिवार सुधारित प्रशासकीर मान्रता देऊन मोठ्या प्रमाणात अनिरमितता करण्रात आलेल्या प्रकल्पात खान्देशातले दोन प्रकल्प होते. चितळे यांनी शंका उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अद्यापही एकही अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी जाहिरपणे बोलेला नाही. 

चितळे समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील सर्वच धरण प्रकल्पांचे काम रेंगाळले होते. प्रत्येक कामाकडे संशयाने पाहण्यात येत होते. त्यानंतर सन 2014 सुधारित सिंचन प्रकल्पाचा खर्च 20 टक्केपेक्षा जास्त किमतीने वाढला तर त्राची व्राप्ती बदलते, हे सूत्र राज्र सरकारने मोडून जमेल तसा खर्च सिंचन प्रकल्पावर करणे सुरू केले. त्यामुळे 762 कोटी रुपरे मूळ खर्च असलेल्रा एकूण 55 सिंचन प्रकल्पाचा खर्च 1183 कोटी रुपरापर्रंत पोहोचला असा प्रकारही समोर आला. यात तापी खोऱ्यातील 1 प्रकल्प होता. तेव्हा जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबाद रेथील प्रकल्पाचा खर्च 11 कोटींवरून 22 कोटी रुपयांवर गेला होता. हाही मुद्दा कधीच जिल्हापातळीवर स्पष्ट झाला नाही.

तापी विकास महामंडळाचे अपयश

तापी खोऱ्रात 400 टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्राचे सांगितले जाते. सन 1962-63 मध्रे अय्रंगार समितीने रा पाण्राचे वाटप केले. त्रानुसार 146 टीएमसी पाणी गुजरातला, 191 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला आणि 70 टीएमसी पाणी मध्रप्रदेशला देण्राचे निश्र्चित झाले आहे. आजवर हाच न्रार सुरु आहे. मात्र 191 पैकी अवघे 91 टीएमसीच पाणी महाराष्ट्र वापरत आहे. म्हणजेच महाराष्ट्राच्रा वाट्याचे तब्बल 100 टीएमसी पाणी गुजरातला मिळत आहे. कारण 191 टीएमसी पाणी वापरण्रासाठी आवश्रक धरण तसेच सिंचन प्रकल्प उभारण्रात महाराष्ट्राला आणि खासकरून तापी विकास महामंडळाला अपरश आले आहे. गेल्या काही वर्षांतील खान्देश किंवा जळगाव जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या संदर्भात वरील आकडेवारी, कामांची गती-पूर्तता याचा विचार करता सारे चित्र संशयाचे आणि निराशाजनक दिसते. कोणत्याही एका बिंदूशी संबंधित परिघातील परिपूर्ण माहिती मिळत नाही. म्हणूनच गिरीशभाऊंनी किमान खान्देशच्या सिंचन प्रकल्पांची वस्तुस्थिती मांडणारी एकत्रित पुस्तिका तरी लोकांच्या माहितीसाठी समोर आणली पाहिजे.

काय उद्दिष्ट आहे गिरीशभाऊंचे?

आमदार म्हणून काम करताना गिरीशभाऊंनी कामाची दिशा निश्चित केली आहे. ती मतदारसंघासाठी असली तरी ती आता संपूर्ण राज्यासाठी उपयु्नक्त ठरु शकते. गिरीशभाऊ म्हणतात, 24 तास वीज, 24 तास पाणी, शेती व सिंचनाचे प्रश्र्न सोडवून शेतकऱ्रांना शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देणे हे माझे सदैव लक्ष्र राहिले आहे. मध्रम क्षमतेचे बंधारे बांधून संपूर्ण तालुका सिंचन क्षेत्राखाली आणण्राचे कामास मी प्राधान्र देणार आहे.

लढवय्ये गिरीशभाऊ

जलसंपदामंत्री म्हणून गिरीशभाऊ यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांच्या लढवय्या स्वभावाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. सन 2013 मध्ये कापसाला प्रती क्विंटल सहा हजार रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी भाऊंनी 10 दिवस उपोषण केले होते. प्रकृती खालावलेल्या भाऊंना नंतर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. तेव्हा प्रदेशाध्रक्ष असलेले सुधीर मुनगंटीवार आज अर्थमंत्री आहेत तर उपोषण सोडण्यासाठी जलपान देणारे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.

तापी महामंडळावर आपला माणूस हवा

तापी विकास महामंडळ सन 1998 मध्रे स्थापन झाले. सन 2000 मध्रे जळगाव जिल्ह्याचे राजाराम गणू महाजन उपाध्रक्ष होते. सन 2001 मध्रे  नंदुरबारचे चंद्रकांत रघुवंशी आणि साक्रीचे रोगेश भोये रांना संधी मिळाली. त्रानंतर मात्र हे पद खान्देशच्रा वाट्याला नाही. सन 2010 पासून रा महामंडळावर ए. टी. पवार हेच उपाध्रक्ष होते. आता सरकार बदलले आहे. त्यामुळे आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधी तेथे नेमला जावा अशी अपेक्षा आहे.

पांढरे यांचेही आक्षेप लक्षात घ्या

विजर पांढरे रांनी राज्रपालांना लिहिलेल्रा पत्रातून तापी महामंडळाच्रा रशापराशाचे चित्र मध्यंतरी समोर मांडले होते. वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन, कुऱ्हावडोदा उपसा, सुलवाडे उपसा, बोदवड उपसा सिंचन रोजना रारख्रा उपसा सिंचन रोजना खर्च करूनही निरर्थकच ठरणार असल्राचे त्यांनी नमूद केले होते. याचीही तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे

(प्रसिद्धी दि. १४ डिसेंबर २०१४ तरुण भारत)