फेरयुती झाली; फेरजुळणीचे काय ?

भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकत्र येवून फेरयुती जमवून आणली. राज्याच्या सत्तेत आता दोन्ही पक्षांची हिस्सेदारी निश्चित झाली आहे. राज्यस्तरावर बड्या नेत्यांचे मनोमिलन झाले, पण जिल्हा आणि गाव पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या मनभेदाचा सांधा जुळणार कसा? हा प्रश्न आहे. फेरयुतीनंतर जळगाव जिल्ह्यातही कार्यकर्त्यांच्या फेरजुळणीचा नवा अध्याय लिहीण्यासाठी नेत्यांना प्रयत्न करावे लागतील. तरच जिल्ह्यासाठी सत्तेचा निश्चित लाभ दोन्ही पक्षांना मिळू शकतो... 

ज्यात फेरयुतीचे नवेपर्व शुक्रवार (दि. 5) पासून सुरू झाले. ही फेरयुती असली तरी भाजप-शिवसेनेला एकमेकांच्याप्रती विश्वास आणि आदराचे नवे पर्व सुरू करावे लागणार आहे. अस्तित्वासाठीच्या लढाईत सैन्यातल्या प्रत्येकाला निकराची झूंज करायला लावल्यानंतर जेव्हा नेते तहाच्या बोलणी करतात तेव्हा प्राणपणाने लढलेला प्रत्येक सैनिक आतून कोलमडून पडतो. तह करताना नेते लाभाच्या तडजोडी करून मनोमिलन झाल्याचे किमान भासवू शकतात मात्र, लढाईत मरायला किंवा मारायला प्रवृत्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी मनभेद मिटल्याचा आव आणावा कसा? हाच खरा प्रश्न आहे.

राज्याच्या सत्तेत भाजपसोबत शिवसेनेला सहभागी करून घेताना अनेक आरोप-प्रत्यारोपांच्या विषयांसाठीचे शब्द आणि कृतींचे प्रवाह वाहून गेले आहेत. तेच विषय पुन्हा-पुन्हा उगाळण्याचे कारण नाही. मात्र, फेरयुतीच्या मनोमिलनाचे सकारात्मक आणि परस्परांप्रती आदराचे संकेत जोपर्यंत खालच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचत नाहीत तोपर्यंत फेरयुतीची फेरजुळणी होणार नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.

येथे फेरयुती आणि फेरजुळणी या शब्दांचाही अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. फेरयुती म्हणजे पुन्हा युती. जी मध्यंतरी मोडली ती पुन्हा जोडली गेली म्हणून फेरयुती. युती शब्दात युक्त म्हणजेच सोबत, साथी असा अर्थ आहे. सोबत असलेली मंडळी हातमिळवणी करू शकतात. एकाअर्थी केवळ भौतिकक्रिया. मात्र, बौद्धीक-मानसिकदृष्ट्या सोबत यायचे असेल तर जुळणी, जुळवणी करावी लागते. लग्नासाठी कुंडली जुळते का पाहिले जाते. मने जुळवावी लागतात. कुंडलीची युती झाली असे नाही म्हटले जात. तेथे जुळवणी हा शब्द म्हणूनच योग्य ठरतो. वरिष्ठ नेत्यांची युती आणि कार्यकर्त्यांची जुळणी व्हावी या अर्थाने विषयाची मांडणी केली आहे.

मागील आठवड्यात मुक्ताईनगर (जि.जळगाव) दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकारांनी विचारले होते, फेरयुतीला उशीर का होतो आहे? त्यावर ते म्हणाले होते, केवळ सत्तेसाठी आज राज्यस्तरावर युती करून चालणार नाही. पुढे भविष्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतरही निवडणुका आहेत. राज्यस्तरावर फेरयुती आणि शहर-गाव पातळीवर पुन्हा एकमेकाला विरोध हे चित्र चांगले दिसणार नाही. म्हणून, तेथे काय करावे लागेल? या गोष्टी निश्चित करूनच आम्ही फेरयुतीचा निर्णय घेत आहोत. त्यांनी उदाहरण मुंबई मनपाच्या आगामी निवडणुकीचे दिले होते.

फडणवीस यांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर दोन दिवसांनी फेरयुतीचा निर्णय त्यांनीच जाहीर केला. याचा अर्थ भविष्यात शहर-गाव पातळीवर फेरयुतीचे काहीतरी भवितव्य निश्चित करूनच दोन्ही पक्षांनी पुन्हा एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला असावा असे मानायला जागा आहे. अद्यापतरी फेरयुती कुठपर्यंत केली जाईल याचे संकेत कोणीही दिलेले नाहीत.

येथे मुद्दा हा शहर व गाव पातळीवरच्या नेते व कार्यकर्त्यांचाच आहे. त्यांच्यातील मनभेद, व्यक्तीविरोध या गोष्टी मिटवणार कशा? याचाही विचार वरिष्ठ नेत्यांना करावाच लागेल.

जळगाव जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून सत्तेच्या जागा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पालिका, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था जसे जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघ (सध्यातरी एनडीडीबीच्या ताब्यात), साखर कारखाने आदी संस्था आहेत. या संस्थांमध्येही निवडणूक काळात नेत्यांचे अस्तित्व, प्रतिष्ठा पणाला लागत असते. लढाई गटा-तटाच्या स्वरूपात असेल किंवा पक्षांचे जोडे बाहेर काढून असेल तर अडचणी येत नाहीत. मात्र, निवडणूक पक्ष किंवा युती-आघाडी म्हणून लढविण्यात येत असेल तर कार्यकर्ते आणि नेत्यांमधील मतभेद-मनभेद टोकाला पोहचतात. त्याचे अंतिम निष्कर्ष हे व्यक्तिद्वेष, व्यक्तिराग किंवा व्यक्तिविरोधाचेे असतात.

जळगाव जिल्ह्यात युतीचा मागचा इतिहास लक्षात घेतला तर भाजप आणि शिवसेनेच्या नव्या फेरयुतीत काही ठिकाणी फेरजुळणी श्नय तर काही ठिकाणी अश्नय असल्याचे दिसते. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्तेचा लंबक भाजपच्या बाजूने झुकलेला आहे. शिवसेना क्रमांक दोनवर आहे. राष्ट्रवादी तिसऱ्या स्थानी आहे. पूर्णतः मरगळलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचे स्थानाच नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जिल्हा परिषद युतीच्याच ताब्यात आहे. तेथेही मत-मनभेदांचे पर्व पूर्ण झालेले आहे. भाजपने शिवसेनेला दिलेला शब्द पाळला नाही, असा आरोप शिवसेनेची मंडळी वारंवार करते. अध्यक्षपद भाजपकडेच आहे. ते काही काळ शिवसेनेला मिळावे अशी अपेक्षा पूर्वी पासून आहे. भाजपच्या जिल्हा नेत्यांनी त्याकडे सोईस्करपणे लक्ष दिले नाही. जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेनेची जुनी युती असली तरी चित्र एकमेकांचे कट्टर शत्रू असेच आहे. आगामी निवडणुकीत हे चित्र बदलण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना ठरवून प्रयत्न करावे लागतील.

जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणूकीसंदर्भात युतीच्या नेत्यांनी एक धोका आतापासून लक्षात घेण्यासारखा आहे. तो म्हणजे, सध्याच्या युती व जुन्या आघाडीच्या पक्षीय बलाबलात फारसे अंतर नाही. युतीचे मिळून 38 होतात तर आघाडीचे मिळून 30 होतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बऱ्याच ठिकाणी भाजपला आव्हान उभे करू शकते. म्हणूनच ग्रामीण मधील फेरजुळणीकडे नेत्यांना लक्ष द्यावेच लागेल.

जळगाव महानगर पालिकेत शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेशदादा जैनप्रणित खान्देश विकास आघाडीची सत्ता आहे. ही आघाडी अल्पमतात आहे. शिवसेना वगळून भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे एकत्र येवू शकतात. अजून तीन वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. मनपा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. राज्यस्तरावरील फेरयुतीचा फारसा लाभ मनपाला होणे श्नय दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ही मनपा थेट शिवसेनेच्या ताब्यात नाही. कोणताही जुगाड करून भाजपला येथे सत्तेसाठी संधी नाही. भविष्यात सरकारस्तरावर काही झालेच तर ही मनपा बरखास्त होवू शकते. तसे झाले तरी येथे पुन्हा होणारी निवडणूक फेरयुतीच्या नेतृत्वात होणार नाही, हेही तेवढेच खरे. यामागे खान्देश विकास आघाडीचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे आणि दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची एकमेकांच्या विरोधात लढण्याची वृत्तीच कारण ठरू शकते.

जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि नगर पालिकांमधील राजकारणाची स्थितीही फेरजुळणीतला विरोधाभास दाखवणारी आहे. अनेक ठिकाणी नेत्यांचे टोकाचे विरोध आहेत. त्यापैकी काही जणांनी विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र लढत देवून आपापली ताकद अजमावून घेतली आहे.

मुक्ताईनगर तालु्नयात शहराची ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती एकहाती भाजपच्या ताब्यात आहे. दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेचे अस्तित्व बोटावर मोजण्यासारखे आहे. असे असले तरी शिवसेनेच्या नेत्यांचा भाजपला असलेला विरोध मावळत नाही. जिल्हाभरात फेरयुती झाली तरी येथे काही परिस्थिती बदलण्याची श्नयता नाही. येथे महसूलमंत्री आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुखांचे टोकाचे मतभेद आहेत. जामनेर तालु्नयात शहराची नगर पालिका विरोधकांच्या ताब्यात आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजपला धक्का बसला. पंचायत समिती एकहाती भाजपच्या ताब्यात आहे. शहर-तालु्नयात शिवसेनेचे फारसे प्राबल्य नाही. जामनेर तालु्नयात जलसंपदामंत्र्यांना शिवसेना मदत करीत नाही मात्र, पाचोरा तालु्नयातील शिवसेनेचे काही पदाधिकारी मंत्र्यांना मदत करतात असे उलटे चित्र आहे.

धरणगाव तालु्नयात शहराच्या नगर पालिकेत काही काळ युतीची सत्ता होती. मात्र, तेथेही फाटाफूट झाली आहे. पंचायत समितीत सत्ता शिवसेनेची असून भाजप नावालाच आहे. येथेही जळगाव ग्रामीण शिवसेना आमदारांशी भाजपच्या नेत्यांची फेरजुळणी अवघड दिसते. आमदारांना मंत्रीपदाचे वेध आहेत. तसे झाले तर जिल्ह्यात शिवसेनेला भाजप विरोधात अधिक खतपाणी घालण्याची श्नयता आहेच.

जळगाव तालु्नयात शहराच्या मनपावर शिवसेना नेत्यांच्या खाविआची सत्ता आहे. शहर मतदारसंघाचे आमदारपद भाजपकडे आहे. येथे शिवसेना-खाविआ आणि भाजपअंतर्गत टोकाचा विरोध आहे. फेरजुळणीसाठी खाविआचे नेते प्रयत्न करीत आहेत. मनपाच्या फाट्नया आर्थिक झोळीला भाजप नेत्यांनी ठिगळ लावावे अशी खाविआ नेत्यांची अपेक्षा आहे. त्यासाठीची फेरजुळणी कौशल्यपूर्ण पद्धतीने करावी लागेल. तूर्त ती श्नय दिसत नाही. जळगाव पंचायत समितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. भाजप-शिवसेना ग्रामीणमध्ये नगण्य दिसते. येथे दोन्ही नेत्यांना विचारपूर्वक कृती करणे गरजेचे आहे.

भडगाव तालु्नयात नगर पालिकेची निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पालिका शिवसेनेच्या ताब्यात असून भाजपचा एकही नगरसेवक नाही. भाजप-शिवसेना या निवडणुकीत परस्पर विरोधात आहेत. राज्यातील फेरयुतीनंतर येथे फेरजुळणीचा प्रयोग झाला पाहिजे. तसे झाले तर पालिकेत युतीची सत्ता येवू शकते. मात्र, तसे होणार नाही. पंचायत समितीतही शिवसेना सत्तेत आहे. भाजपचे अस्तित्व नाही. शिवसेनेच्या आमदारांना भाजपच्या काही मंडळींचा टोकाचा विरोध आहेच. भडगाव-पाचोऱ्याचे आमदार शिवसेनेचे आहेत. त्यांनाही भाजपचा टोकाचा विरोध आहे.

पाचोरा तालु्नयात शहराच्या नगर पालिकेत भाजप नावालाही नाही. पंचायत समितीतही तीच परिस्थिती आहे. पंचायत समिती शिवसेनेकडे आहे. स्थानिक भाजपची मंडळी शिवसेना आमदारांना मदत करीत नाही. उलट भाजपची मंडळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी जुळवून घेताना दिसते. येथेही फेरजुळणीची श्नयता खूप अवघडदिसते.

भुसावळ तालु्नयात सध्या संमिश्र चित्र आहे. शहराच्या नगर पालिकेत खान्देश विकास आघाडी होती. तिच्यात फाटाफूट झाली आहे. पंचायत समितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अस्तित्व संपले आहे. राष्ट्रवादीच्या पूर्वीच्या आमदारांनी भाजपवासी होवून पुन्हा बाजी मारल्यामुळे तालु्नयात व शहरात नव्या फेरजुळणीची श्नयता आहे. मात्र, येथे भाजप अंतर्गत दोन गट होण्याचीच श्नयता जास्त दिसते. महसूलमंत्री आणि जलसंपदामंत्री यांचे पक्षबाह्य मैत्रीपूर्ण संबंधही येथे फेरजुळणीत अडथळा ठरू शकतात. चाळीसगाव तालु्नयात शहराची नगर पालिका आणि पंचायत समिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे. येथे भाजपने राष्ट्रवादीच्या प्रस्थापित नेत्यांना पराभूत करुन आमदारपद पटकावले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पालिका व पंचायत समितीत वर्चस्वासाठी फेरयुतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे लागतील. शहरात व तालु्नयात काही प्रमाणात भाजपचा प्रभाव आहे. शिवसेना तशी कमकूवतच आहे.

अमळनेर तालु्नयात शहराची नगर पालिका भाजपप्रणित शहर विकास आघाडीकडून अपक्ष आमदारांच्या समर्थकांनी हिसकावून घेतली आहे. पंचायत समितीतही भाजप फुटली आहे. हा तालुका भाजप जिल्हाध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे आगामी काळात शहर व पंचायत समितीत वर्चस्व निर्माण करण्याबरोबरच पुढील विधानसभा पंचवार्षिक निवडणुकीत संभाव्य महिला उमेदवारासाठी वातावरण निर्मितीचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. येथे शिवसेनेची मंडळी भाजपशी जुळवून घेण्याची श्नयता आहेच.

चोपडा तालु्नयात शहराच्या नगर पालिकेत शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती आहे. भाजपचे अस्तित्व नाही. पंचायत समितीत राष्ट्रवादीचीच सत्ता आहे. तेथे भाजप-शिवसेना नावाला आहे. फेरयुतीच्यानंतर तालु्नयात भाजप-शिवसेना नेत्यांची जुळणी होवू शकते. त्यातही आमदारपद शिवसेनेकडे गेल्यामुळे जुने नेते, कार्यकर्ते आता क्रियाशील होतील असे दिसते.

एरंडोल तालु्नयात शहराची नगर पालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. पंचायत समितीही शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. येथेही शहरात आणि तालु्नयात भाजपला अस्तित्व टिकवून प्रभाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. मात्र, जुना अनुभव लक्षात घेता स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांशी शिवसेनेची मंडळी फेरजुळणी करणे अश्नय दिसते.

पारोळा तालु्नयात शहराची नगर पालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. पंचायत समितीही राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. दोन्ही ठिकाणी भाजपचे अस्तित्व बोटावर मोजता येईल असेच आहे. शिवसेनेचा भाजपला टोकाचा विरोध आहे. तसे पाहिले तर हे शहर आणि तालुका राजकारणात नेत्यांना आलटूनपालटून यश देत असल्याचे दिसते. येथेही फेरजुळणी अवघडच दिसते. रावेर तालु्नयात राजकारण सध्या खिचडीचे आहे. शहराच्या नगर पालिकेत अपक्ष आणि जनक्रांती आघीडी सत्तेत आहे. पंचायत समितीत भाजपचे वर्चस्व असूनही आरक्षणाच्या नियमामुळे कॉंग्रेसकडे सभापतीपद आहे. भाजपच्या विद्यमान आमदारांना येथे पदाधिकारी जोडावे लागतील. शिवसेनेचे अस्तित्व जवळपास नाहीच. त्यामुळे येथेही फेरजुळणीसाठी पूरक वातावरण नाहीच.

यावल तालु्नयात शहराच्या नगर पालिकेत खिचडी राजकारण आहे. पंचायत समिती कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे. भाजपचे अस्तित्व फारसे नाही. शिवसेनाही नगण्यच आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कॉंग्रेस-शिवसेना युती आहे. अशा परिस्थितीत येथेही फेरजुळणी अवघड दिसते.

वरील प्रमाणे संपूर्ण जिल्ह्यातील तालुकानिहाय ग्रामीण व शहरी अशा स्थानिक राजकारणाचे अवलोकन केल्यास राज्यस्तरावरील फेरयुतीची प्रक्रिया एकूण 15 पैकी काही तालु्नयातच सामंजस्यपूर्ण फेरजुळणी म्हणून स्वीकारली जाण्याची श्नयता आहे. अन्यथा नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे एकमेकांच्याप्रती असलेले पूर्वग्रह आणि विशिष्ट मत कायम राहील असेच दिसते.

विरोधात लढणे हाच इतिहास

जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना फेरजुळणी श्नय आहे का? या विषयी पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा प्रमुखांशी चर्चा केली. त्याचा निष्कर्ष हा विरोधात लढणे कायम राहील असाच आला आहे. अर्थात, विरोधातील या लढाईला गेल्या 20 वर्षांचा इतिहास आहे. उलटपक्षी विरोधात लढायचे आणि सत्तेसाठी एकत्र यायचे हा जळगाव जिल्ह्याचा जुना फार्म्यूला. तोच राज्यस्तरावर फेरयुतीसाठी स्वीकारला गेला आहे.

जिल्ह्यात फेरजुळणी श्नय नाही हा मुद्दा स्पष्ट करताना भाजपचे जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ म्हणतात, विरोधात लढा. ताकद अजमावून घ्या आणि नंतर सत्तेसाठी एकत्र या. हा जिल्ह्याचा जुना फार्म्यूला आहे. जळगाव जि.प., मनपा अशा मोठ्या संस्थेत हेच केले आहे. यापुढे भाजपला सशक्त करून सर्वच ठिकाणी चिन्हावर लढवायचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये फेरयुती श्नय नाही. जुळणीचा विचार नाहीच. स्वतंत्र लढण्यामुळे राजकिय ताकद दिसून येते. कार्यकर्त्याला संधी मिळते. पक्षाचे चिन्ह लोकांपर्यंत पोहचते. आम्ही आमचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकविणार.

फेरयुतीबाबत पाचोरा आमदार व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटील म्हणतात, आमचा पक्ष उद्धव ठाकरेंच्या आदेशावर चालतो. त्यांनी सांगितले युती तर युती, सांगितले स्वतंत्र लढा तर आम्ही स्वतंत्र लढणार. पण, मला व्यक्तिशः वाटते की, एकत्र बसून फेरजुळणी झाली पाहिजे.

(प्रसिद्धी दि. ७ डिसेंबर २०१४ तरुण भारत)