विमा क्षेत्रात आर्थिक लढाई

आयुर्विमा (लाईफ इन्शूरन्स) सेवा ही भारतील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 30 टक्केपर्यंत पोहचली आहे. याशिवाय, आरोग्य, वाहन, अपघात, घर, उद्योग, व्यापार किंवा मानवी क्षेत्रांशी संबंधित इतर विमाविषयक सेवांचाही झपाट्याने प्रचार-प्रसार होत आहे. विमा संरक्षण देणाऱ्या सर्व सेवांसाठी देशांतर्गत 120 कोटी लोकसंख्या म्हणजे खुली व अवाढव्य विस्तारलेली बाजारपेठ आहे. ही बाजारपेठ विमा सेवा देणाऱ्या देशांतर्गत सर्व घटकांसाठी पूर्वीच खुली झाली आहे. आता विदेशी घटकांनाही भारतीय बाजारात 49 टक्के भांडवली गुंतवणुकीचा हक्क घेवून आक्रमपणे उभे राहता येणार आहे. तसे झाल्यानंतर निर्माण होणारे प्रश्न किंवा संधी यावर सध्या अनुकूल-प्रतिकूल मंथन सुरू आहे.

 विमा सेवा देणारे देशी घटक गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा भारतातच वापरतात मात्र, विदेशातील घटक गुंतवणुकीतून मिळालेला पैसा देशाच्या बाहेर घेवून जातील अशी शंका व्यक्त होत आहे. या बरोबर गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या लाभाचे काय? असाही युक्तिवाद केला जात आहे. विमा क्षेत्रातील आर्थिक लढाईचा मुख्य मुद्दा तूर्त तरी हाच आहे. त्या अनुषंगाने... 

भारतीय माणूस आजही विम्याला मृत्रू पश्चात किंवा गंभीर आजारांच्या काळात लाभ देणारी आर्थिक सवलत असेच समजतो. किंबहुना तशी सामुहिक मानसिकता आहे. जगाच्या बाजारपेठेत आर्थिक क्षेत्रात अनेक बदलण होताना विमा क्षेत्रातील संकल्पना आणि स्वरूपही बदलले आहेत.

व्रापार करारांचे परिणाम, पर्रावरण विषयक समस्रा, जागतिक सिमा ओलांडणारे साथीचे आजार, वित्तीर घसरण व उसळी, दहशतवादी हल्ले आणि राष्ट्रठीय-स्थानिक सुरक्षा विषरक प्रश्न रामुळे विम्राचे महत्त्व वाढले आहे. 1990 पासून रा क्षेत्रात नव नवे प्रवाह दिसून येतात.

व्यापारी-औद्योगिक व सेवा विषयक बँका, सर्व प्रकारच्या विमा कंपन्रा आणि क्रेडीट कंपन्रांचे जागतिक स्तरावर एकत्रीकरण होत आहे. त्यातून विस्तारणाऱ्या ट्रान्सनॅशनल कंपन्या सुरू होत आहेत. या शिवाय सामाजिक सुरक्षांतर्गत विम्राची रक्कम वाढवणे, वृद्धत्व व व्यंग-अपंगत्वाच्रा पेन्शन विम्रातून सरकारचा सहभाग कमी करून ग्राहकाचा सहभाग वाढवणे रावरही भर दिला जात आहे.

हे सारे करताना विमा क्षेत्रात नव्या जबाबदाऱ्या व नव्या जोखिमाही समोर येत आहेत. राजकीर अस्थिरता, लष्करी कारवारा, माहिती तंत्रज्ञानाच्रा स्फोटातून उद्भवणारे धोके, शहरीकरण, हवामानातले बदल, खाजगी मालमत्तेची मूल्रवृद्धी, उदारीकरण, आर्थिक बाजारपेठेवरील सुप्रास्टेट रेग्रुलेशन्स हे नवे धोके उद्भवले आहेत. महापूर, वादळे, त्सुनामी, दुष्काळ हे नैसर्गिक आपत्तीचे आव्हानही विमा क्षेत्रासाठी आव्हान देणारे ठरू पाहत आहे. आव्हान तसे विमा विषयक कायदे तयार करावे लागत आहेत. 9/11 च्या दहशतवादी हल्लल्ल्यानंतर तेथे टेररिझम रिस्क  इन्शुरन्स अॅक्ट आला. ऑस्ट्रेलिरा, बेल्जिरम, फ्रान्स रा देशांनीही असे कारदे केले. भारतातही पीक विमा योजनांच्या लाभासाठी नवे कायदे नियम करावे लागले आहेत. अर्थात, असा कायद्यांमध्ये काही प्रमाणात सरकारची भागिदारी किंवा सहभाग स्पष्ट असतो. म्हणून सर्व सामान्य माणूस विम्यात गुंतवणूक करताना सरकारची भागिदारी तपासून-पडताळून पाहतो.

विम्याचे भारतातील चित्र

देशाच्या 120 कोटी या लोकसंख्येचा विचार केला तर आज तीन चतुर्थांश भारतीरांनी कोणताही विमा उतरवलेला नाही असे दिसते. ज्या 30 टक्के लोकांनी उतरवला आहे तो मुख्रत्वे आयुर्विमा आहे. हे लक्षात घेतले तर विमा क्षेत्रात पुढे किती अमर्राद काम उपलब्धतेची संधी आहे हे लक्षात येते. भारतात रेत्रा दशकात मोटारविमा ग्राहकांचे प्रमाण वाढण्याची श्नयता आहे. सन 2020 पर्रंत भारतात दरवर्षी 70 लाख मोटारींची विक्री होईल असा अंदाज असून त्यासाठी मोटार विमा विकला जाणार आहेच. याच काळात आरोग्रावरील खर्च 20 लाख कोटींवर जाईल. त्रामुळे आरोग्र विम्राचे प्रमाणही वाढेल. ही वाढ अंदाजे 30 टक्के अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत सरकारी आरोग्र विमा रोजना अधिक विस्तारतील. खाजगी विमा कंपन्रांचा परिघ वाढेल.

भारताप्रमाणेच आशिरा, लॅटिन अमेरिका आणि पूर्व रुरोपातील अनेक देश उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारत असल्राने तेथील बाजारपेठा विमासाठी चांगल्रा बाजारपेठा मानल्रा जात आहेत.

विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये विम्याची अधिक किंमत (प्रीमियम) मोजू शकणारा मध्रमवर्ग मोठ्या प्रमाणात तरार होतो आहे. त्रावर लक्ष ठेवूनच विमा आणि वित्त कंपन्रा व्राप वाढवण्राचा प्ररत्न करीत आहेत. दुसरीकडे रा देशांतील गरिबांची संख्राही वाढते आहे. हा घटक आयुर्विमा, आरोग्य विमा काढू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सामुहिक विमा किंवा सरकारी विमा योजना सुरूच ठेवाव्या लागत आहेत. अशा योजनांमधून मुक्त होण्याची संधी अद्याप तरी भारतातील केंद्र व राज्य सरकारांना नाहीच.

गेल्रा दशकात आरुर्विमा सेवेची सरासरी वाढ 18 ट्न्नयांनी झाली. सर्वसाधारण विमा सेवेचा 16 टक्के दराने विकास झाला. आरुर्विमा, आरोग्र विमा, मोटार विमा, पीक विमा, आगीचा विमा अशा प्रकारच्रा उत्पादनांनी विमा सेवांची गरज आणि व्याप्ती वाढवली. सध्रा देशात जवळपास 50 कंपन्रा विमा व्रवसारात आहेत. रात काही आंतरराष्ट्रीर कंपन्राही स्थानिक कंपन्रांशी संरुक्त सहभागातून सेवा देत व्रवसार करीत आहेत. असे असले तरी विमा हा तळागाळातल्या लोकांपर्रंत पोहचलेला नाही. दुसरीकडे प्रत्रेकाला विमा संरक्षण मिळावे रासाठी सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून प्ररत्न करीत आहे.

आयुर्विमाची मक्तेदारी

सध्रा बाजारात आरुर्विम्रात भारतीर आरुर्विमा महामंडळाची (एलआरसी) ची एकहाती मक्तेदारी आहे. आरुर्विमा बाजारपेठेत एलआरसीचा 72 टक्के हिस्सा आहे. एलआरसीशिवार एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाइफ, आरसीआरसीआर प्रुडेंशिअल, बजाज अलारन्झ, एसबीआर रा कंपन्रांची बाजारातील हिस्सेदारी वर्षागणिक वाढत आहे. रात आरसीआरसीआर प्रुडेंशिअल आणि एचडीएफसी स्टॅण्डर्डपाठोपाठ एसबीआर लाइफने गेल्रा दोन वर्षात चांगली कामगिरी केली आहे. तर सर्वसाधारण विमा विभागात मोटार विम्राची सर्वाधिक 43 टक्के हिस्सेदारी आहे. त्रा खालोखाल आरोग्र विमा 22 टक्के, आगीचा विमा, पीक विमा रांचा हिस्सा आहे.

विमा सेवेला चालना देण्रासाठी विम्रातील गुंतवणुकीवरील कर सवलत सरकारने वाढवली आहे. तसेच आरोग्र विम्रातील कर वजावटची मर्रादाही वाढवण्रात आली आहे. असे केल्यामुळे सर्व सामान्य माणसाच्या आवा्नयात विमा सेवा येईल असे सरकारला वाटते.

आयुर्विम्याची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रात आता सेवा-व्यवसायासाठी विदेशी घटक-संस्था येत आहेत. सेवा सुधार, पर्याय आणि लाभ याच हेतूने केंद्र सरकारने भारतात वित्तीय क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीचा (एफडीआय) पर्याय 26 टक्के वरून 49 टक्केपर्यंत नेला आहे. भारतात विमा सेवा-व्यवसाय आणि उद्योगाला यातून मोठ्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आज कशी आहे उलाढाल?

विमा सेवा क्षेत्रात जलद गतीने विस्तारणारी अर्थव्रवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. आज रा क्षेत्रातील वार्षिक उलाढाल दोन लाख 68 हजार कोटींची आहे. वाढीचा दर 13 ते 14 टक्के आहे. आयुर्विमा शिवाय इतर खाजगी आणि बहुराष्ट्रीर विमा संस्था-घटक भारतासारख्या अनुकूल बाजारपेठेच्रा शोधात असल्राने सन 2015 पर्रंत विमा सेवेत गुंतवणूक उलाढाल पाच लाख 17 हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे.

भारतात विमा सेवा क्षेत्र वाढीचा दर सन 2000 ते 2010 रा दशकात 28 टक्के होता. विदेशी गुंतवणुकीचा 49 टक्केचा पर्याय स्वीकारला तर द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इंडिराच्रा (अॅसोचॅम) मते 2020 पर्रंत विमा क्षेत्रातील निव्वळ प्रीमिरम इन्कमच 18 लाख कोटींवर जाईल. आज जीडीपीशी असलेले संरक्षित विमा रकमेचे प्रमाण, म्हणजेच सुरक्षा पातळी 55 टक्के आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत अर्थव्रवस्थेत ती 150 ते 250 टक्के आहे.

आतापर्रंत विदेशी गुंतवणूक

भारतात सन 2000 मध्रे अंडरराइट केलेल्रा विम्राच्रा प्रीमिरमची एकूण रक्कम जीडीपीच्रा तुलनेत फक्त 2.32 टक्के होती. त्राच वर्षी भाजपप्रणित एनडीए सरकारने विम्रात खासगी क्षेत्राला व विदेशी कंपन्रांना 26 ट्न्नयांंपर्रंत प्रवेश दिला. 12 वर्षांच्यानंतर अशा प्रीमिरमचे प्रमाण 5.39 ट्न्नयांवर गेले आहे. विम्राच्रा खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढली व व्रवसाराचा विस्तार झाला; पण आशिराई देशांच्रा तुलनेत हे प्रमाण अजूनही खूप कमी आहे.

आजवर विमा क्षेत्रात सुमारे सात हजार कोटी रुपरांची विदेशी गुंतवणूक तर देशातील उद्योगपतींची सुमारे 20 हजार कोटी रुपरांची गुंतवणूक झाली आहे. आता विदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 ट्नक्के केल्यास विमा सेवा क्षेत्रात डॉलरचा ओघ वाढेल. परिणामी स्पर्धा आणखीनच तीव्र होईल.

दहा वर्षांत विमा सेवा क्षेत्र खुले केल्रापासून विमा काढणाऱ्या ग्राहकांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढली आहे. हे प्रमाण अजूनही लोकसंख्रेच्रा दहा टक्केच आहे. अशाही स्थितीत सरकारी विमा कंपनी एलआरसीने (आयुर्विमाने) बाजारातील आघाडी कारम ठेवली आहे.

चीनमध्रेही काहीसे असेच चित्र आहे. चीनने विमा सेवा क्षेत्र इतरांसाठी खुले करून विदेशी विमा संस्था-घटकांना आमंत्रित केले. तरीही तेथील सरकारी विमा संस्थांनी बाजारपेठेवरील आपला वरचष्मा कारम राखला आहे. हे वास्तव लक्षात घेता आता पुन्हा विमा सेवेत विदेशी गुंतवणूक 49 टक्के केल्यास फार फरक फडणार नाही असा अनुभवाधारित निष्कर्ष काढता येतो.

विदेशी गुंतवणूक ः सकारात्मक बाजू

विमा सेवा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआर) मर्रादा 49 ट्न्नयांपर्रंत वाढवण्रास परवानगी देण्रात आली आहे. रामुळे रा क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील आघाडीच्रा संस्था-घटक भारतीर बाजारपेठेत येतील. त्यांना येथे आरुर्विमा, आरोग्र विम्राबरोबरच सर्वसाधारण विम्रात व्रावसारिक वृद्धीच्रा मोठ्या संधी आहेत. परिणामी विमा घेण्रास इच्छुक असणाऱ्रा ग्राहकाला संरक्षण आणि जास्तीत जास्त  फारदा देणाऱ्रा विमा सेवांचे पर्रार उपलब्ध होतील.

एफडीआयच्या निर्णराचा फारदा जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा सेवा क्षेत्रातील दोन डझनहून अधिक देशी-विदेशी कंपन्रांना होणार आहे.

विमा क्षेत्रात एफडीआरची मर्रादा 49 टक्के पर्यंत वाढविणे, हा केंेद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा सत्तेवर आल्रानंतरचा सर्वांत मोठा निर्णर ठरला आहे. त्रामुळे विमा सेवा क्षेत्रात साधारणतः 25 हजार कोटी रुपरांचे अतिरिक्त भांडवल प्राप्त होईल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

विमा कंपन्रा-घटकांकडून व्रवसार वृद्धीसाठी नवनव्रा कल्पना राबवल्रा गेल्यास पाच वर्षांत आरुर्विम्रातील उलाढाल 12 ते 15 ट्न्नयांंनी वाढेल, असेही तज्ज्ञ म्हणतात. विमा कंपन्रांकडून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक होण्याची श्नयता आहे. सेवेची तत्परता वाढविण्यासाठी डिजिटल पर्रारांचा वापर वाढेल.त्रामुळे सन 2020 पर्रंत चारपैकी 3 विमा पॉलिसी रा इंटरनेटसह डिजिटल माध्रमांचा वापर करून विक्री केल्रा जातील. विमा सेवा व्यवसाय आजच्रा पेक्षा 20 पट अधिक वाढलेला असेल.

गेल्राच वर्षी इर्डाने ज्रा विमा कंपन्रांना 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्रांना भांडवलाची गरज भागवण्रासाठी प्रारंभिक समभाग विक्री रोजना आणण्रास परवानगी दिली होती. त्रानुसार थेट भांडवली बाजारातून निधी उभा करण्राचा विमा कंपन्रांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता विदेशी गुंतवणुकीची मर्रादा वाढवण्रात आल्राने विमा कंपन्रा-घटक जोमाने विस्तार करतील. सन 2020 पर्रंत विम्राची उलाढाल 1 लाख कोटी डॉलरच्राही पुढे जाण्राची शक्रता वाढली आहे.

विदेशी गुंतवणूक ः नकारात्मक बाजू

विमा सेवेत विदेशी गुंतवणूक 49 टक्के करीत असताना केंद्र सरकारने राशिवार विमा सेवा व्रवसाराचे खासगीकरण करण्राच्रा दृष्टीने इतर चार विधेरके सादर केली आहेत. विमा व पेन्शन क्षेत्रातील रा सुधारणा रा क्षेत्राचा चेहरा पूर्णतः  खासगीकरण करणारा आहे. हिच बाब लक्षात घेवून विमा सेवेशी संबंधित अधिकारी, विकास अधिकारी, विमा प्रतिनिधी व कर्मचारी रा सुधारणांना विरोध करीत आहेत.

आरुर्विमा महामंडळ सार्वजनिक क्षेत्रातील चार कंपन्रा चालवते. यात न्रू इंडिरा, ओरिएन्टल, रुनारटेड इंडिरा व नॅशनल रांचा समावेश आहे. या चारही कंपन्या सार्वजनिक व्यवसायात आपले अग्रस्थान टिकवून आहेत. एवढेच नव्हे, तर सध्या बाजारात असलेल्या खासगी कंपन्रांशी टक्कर देऊन बाजारपेठेत मोठा हिस्सा बाळगून आहेत.

विमा सेवा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक वाढली तर काय होइल याची भलावण करताना चार मुद्दे मांडले जातात. ते असे ः ग्रामीण भागात विमा पोहचविण्रासाठी भांडवली खर्च उपलब्ध होईल. विकासाशी संबंधित पाराभूत  सुविधांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक मिळेल. विमा सेवेत स्पर्धा वाढल्यामुळे विमा ग्राहकाला विविध सुविधा व विम्राचे नवनवे प्रकार उपलब्ध होतील. विदेशी कंपन्या अद्ययावत तंत्रज्ञान आणतील.

दुसरीकडे या मुद्यांची कमकुवत बाजूही संपष्ट केली जाते. ती अशी ः कोणतीही खासगी कंपनी जास्त नफा मिळविण्याच्या प्रेरणेने काम करते. त्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा देताना पुरेसा नफा मिळाला नाही, विदेशी कंपन्या तेथे जाणार नाहीत. आरुर्विमा महामंडळाच्रा देशभरात सध्रा 2700 शाखा असून व नव्रा 1000 उघडण्राचा महामंडळाचा निर्णर आहे. खासगी कंपन्या श्रीमंत वर्गाच्रा विमा सेवा देण्याकडे आकृष्ट होतात. गरिबांच्रा वा मध्रमवर्गाच्रा विमा सेवा त्यांना लहान व कमी नफ्याच्या वाटतात. आजही विम्याच्या एकूण प्रिमिरमच्रा उत्पन्नाचा विचार केला तर त्यात आरुर्विमा महामंडळाचा वाटा 76 टक्के, तर विमा पॉलिसीमध्रे तो 81 टक्के आहे.

विदेशी कंपन्या-घटक त्यांचे भांडवल आणून आपल्राकडील  पाराभूत सुविधांचा विकास करतील हा समज करून घेणे सुद्धा भ्रम ठरू शकते. सन 2000 पासून ज्रा विदेशी कंपन्रांनी 26 टक्के भागासाठी जे भांडवल आणले ते 6 हजार 650 कोटी रुपये असून त्या बदल्यात गोळा केलेले भाग भांडवल 28 हजार 168 कोटी रुपये आहे. मात्र त्या बदल्यात या कंपन्या-घटकांनी भारतातील पाराभूत सुविधांमध्रे गुंतवणूक केल्राचा पुरावा नाही.

विदेशी कंपन्या विमा सेवेचे नवनवे प्रकार देशात आणतील, अशी अपेक्षा आहे, ती सुद्धा खोटी ठरली आहे. आरुर्विमा मंडळाच्रा वेगवेगळ्या सेवा प्रकारांची नक्कल करुन त्याच सेवा वेगळ्रा- आकर्षक नावाखाली स्पर्धकांनी बाजारात आणल्याचे दिसते.

सन 2008 मध्रे अमेरिकेमध्रे बांधकाम व्यवसाय कोसळल्यानंतर जी मंदी आली त्राचा परिणाम विमा सेवा व्यवसायावर झाला. 750 विमा कंपन्रांचे दिवाळे निघाले. सर्वांत मोठी विमा कंपनी एआरजी अमेरिकन इंटरनॅशनल गृप ही पूर्णतः बुडाली. अमेरिकन सरकारने 182 अब्ज डॉलर एवढी मदत देऊन तिला कसेबसे उभे केले. राच काळात आरुर्विमा किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वसाधारण विमा कंपन्रांवर कोणतेही आर्थिक अरिष्ट आले नाही. म्हणूनच विमा क्षेत्रात सुरक्षितता म्हणून विश्वासाने होणारी सर्व सामान्यांची बचत विदेशी कंपन्या-घटकांच्या हातात जावून असुरक्षित झाली तर संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याचा धोका आहेच.

इतर देशात कार घडले?

विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याच्या निमित्ताने भारतात विम्राचे खाजगीकरण करण्याची क्रिया सुरू आहे. अशावेळी इतर देशांमध्ये विमा सेवा खासगीकरणाचे चित्र काय आहे ते सुद्धा पाहायला हवे. कोरिरात विमा बाजारपेठ उदारीकरणानंतर जीडीपीच्रा तीनपटींनी वाढलेली दिसते. रोमानिराने सन 1956 मध्रेच खाजगी विमा कंपन्रांना वाव दिला आणि 1989 मध्रे तो देश जागतिकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी झाला. सन 1997 मध्रे रा देशात 47 कंपन्रा आणि 167.7 दशलक्ष रुरो प्रीमिरम इन्कम होता. तो सन 2000 मध्रे 73 कंपन्रा व 337.79 दशलक्ष रुरो आणि सन 2007 मध्रे 2.15 दशलक्ष रुरो झाला. रुरोपिरन रुनिरनच्रा सदस्रत्वाचाही रा देशाला फारदा झाला. हे चित्र पाहात असताना आयुर्विमा महामंडलाचाही आर्थिक विस्तार लक्षात घेवू.

जगातील इतर देशांचा विचार केल्रास भारतात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) विमा क्षेत्राचा हिस्सा केवळ 3.2 टक्के हिस्सा आहे. जपानचा 10 टक्के आणि ऑस्ट्रेलिराचा 6 टक्के आहे.

आरुर्विमा महामंडळाची वित्तीर ताकद

आरुर्विमा महामंडळाला दि. 1 सप्टेंबर 2014 रोजी 58 वर्षे पूर्ण झाली. महामंडळ स्थापन करताना केंद्र सरकारने 5 कोटी रुपरे भांडवल गुंतवले होते. सन 1956-57 मध्रे विमा सेवांचे राष्ट्रीयकरण करताना विमा हप्त्रांद्वारे मिळणारी रक्कम 88.65 कोटी होती. त्रा वेळी महामंडळाकडे केवळ 9.41 लाख विमा पॉलिसी होत्रा. गतवर्षी सन 2013-14 मध्ये महामंडळाने 3 कोटी 45 लाख 12 हजार विमा पॉलिसींची विक्री करून त्रापोटी 90 हजार 123 कोटी 75 लाख रुपरांचा प्रथम वर्ष विमा हप्त्रांची रक्कम प्राप्त केली. राच आर्थिक वर्षात विमा हप्त्रांपोटी 2 लाख 40 हजार 040 कोटी रुपरे मिळाले. महामंडळाचे रा वर्षाचे एकूण उत्पन्न 3 लाख 85 हजार 501 कोटी रुपरे आहे.

सध्रा महामंडळाचे 30 कोटींहून अधिक विमाग्राहक आहेत. सन 1957 मध्रे महामंडळाच्रा लाइफ फंडाची रक्कम 410.40 कोटी रुपरे होती. मार्च 2014 रोजी महामंडळाचा लाइफ फंड 16 लाख 07 हजार 024 कोटी रुपरांचा आहे. सन 2013-14 रा आर्थिक वर्षात आरुर्विमा महामंडळाला 26 हजार 384 कोटी रुपरांचा नफा (महामंडळाच्रा भाषेत सरप्लस) झालेला आहे. देशातील सर्व वित्तीर संस्था, बँका तसेच कंपन्रांमध्रे नफ्राच्रा बाबतीत महामंडळाचा दुसरा क्रमांक लागतो.  पहिला क्रमांक ओएनजीसीचा असून त्यांचा नफा 26 हजार 507 कोटी रुपरे आहे. महामंडळाची वित्तीर  ताकद प्रचंड असून मालमत्ता 17.69 लाख कोटी रुपरांची आहे.

आरुर्विमा महामंडळाचा 2013-14 रा आर्थिक वर्षात नवीन विमा सेवा हप्त्रांच्रा बाबतीत बाजारातील हिस्सा 75.33 टक्के तर विमा पॉलिसींच्रा बाबतीत 84.44 टक्के इतका आहे. खासगी क्षेत्रातील 23 विमा कंपन्रांचा बाजारातील एकत्रित हिस्सा अनुक्रमे 24.67 टक्के आणि 15.56 टक्के इतकाच आहे. महामंडळाशी स्पर्धा करणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कंपनी एसबीआर लाइफचा बाजारातील हिस्सा केवळ 4.24 टक्के, एचडीएफसीचा 3.37 टक्के तर आरसीआरसीआरचा हिस्सा 3.14 टक्के आहे. रा कंपन्रांच्रा समूहातील बँका गृहकर्ज, वाहनकर्जे  देत असतात. त्रा कर्जाला संरक्षण म्हणून विमा सेवेची (पॉलिसी) सक्तठी केली जाते. त्रांच्रा व्रवसारातील मोठा भाग हा अशा विमा पॉलिसींचा आहे.

आयुर्विमा महामंडळाचे सन 2013-14  रा आर्थिक वर्षातील दावापूर्तीचे प्रमाण 99.60 टक्के आहे. खासगी विमा कंपन्रांचे प्रमाण 88.65 टक्के  आहे. दाव्राच्रा पूर्ततेत महामंडळाचा जगात पहिला क्रमांक लागतो.

महामंडळाने सामाजिक क्षेत्र व पाराभूत सुविधांसाठी दि. 31 मार्च 2014 पर्रंत 16 कोटी 84 हजार 690 कोटींची गुंतवणूक करून जनतेच्रा बचतीचा राष्ट्रउभारणीत वापर केला आहे. परंतु खासगी विमा कंपनीने पाराभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक केलेली नाही.

विदेशी गुंतवणुकीचा आरुर्विमाला लाभ

विमा महामंडळ ही विमा सोवा क्षेत्रातील दिग्गज निमसरकारी रंत्रणा आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढविल्यास विमा महामंडळाचा भांडवली पारा सध्राच्रा पाच कोटींवरून 100 कोटी रुपरांवर जाणार आहे. हे भांडवल गोळा करण्रासाठी गुंतवणुकीचे विविध मार्ग अवलंबले जातील.

विमा क्षेत्रात कार व्हारला हवे?

ग्रामीण भागात विमा सेवा उत्पादने पोहोचवण्रासाठी आवश्रक पाराभूत सेवा-सुविधा निर्माण करणे आवश्रक आहे. ज्रामुळे विमा कंपन्रा तेथे व्रवसार करण्रास तरार होतील. राशिवार ग्राहकांच्रा गरजांनुसार आणि त्रांचा फारदा केंद्रस्थानी ठेवून विमा उत्पादने विकसित करण्रासाठी कंपन्रांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

विमा कंपन्रांसाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्रासाठी अनुकूल निरमावली करण्राची जबाबदारी विमा निरामकाची आहे. गेल्रा वर्षी निरामकाने विम्रातील काही उत्पादने बंद केली. ज्राचा फटका आरुर्विमा कंपन्रांना बसला. जाचक निरमावलीने दोन आंतरराष्ट्रीर कंपन्रांनीही गाशा गुंडाळला. सदोष निरमावली टाळण्राचा प्ररत्न निरामक आरोगाने करारला हवा.

विमाक्षेत्रात पूर्वी सहा साधारण विमा कंपन्रा होत्रा, त्रा आज 50 वर आहेत. आरुर्विमा क्षेत्रात 20-25 तरी कंपन्रा आहेत. रा कंपन्रा आणखी वाढल्रा, तर ग्राहकांना विम्राचे विविध पर्रार मिळतील.

आयुर्विमा चांगला आहे, पण जादा हप्ता रकमेवर (प्रीमिरम) आधारलेले त्यांचे व्यवसाय मॉडेल आहे. खासगी कंपन्यांच्या विमा सेवेशी स्पर्धा असल्यास कमी हप्त्यात ग्राहकाला जादा रकमेचे विमा संरक्षण मिळू शकेल.

अर्थात खासगी विमा कंपन्रांबाबतही काही तक्रारी आहेत. रा कंपन्रा आपल्रा एजंट, प्रतिनिधींना जादा कमिशन देतात. त्राचा फटका अर्थातच ग्राहकाला बसतो.

विदेशी कंपन्रा कोणत्रा आहेत?

सध्रा आंतरराष्ट्रीर स्तरावरील काही मोजक्राच कंपन्रा-घटक भारतीर बाजारपेठेत विमा सेवा व्रवसार करतात. त्यात ब्रिटनची स्टॅण्डर्ड लाइफ, कॅनडाची सन लाइफ फारनान्शिअल, प्रुडेंशिअल, अव्हीवा, जपानची निपॉन, इफ्को टोकिरो, इटलीची जनराली आणि हॉलण्डची अॅगन एनव्ही रा कंपन्रा आहेत. या कंपन्या सुद्धा स्थानिक कंपन्रांशी संरुक्त उद्यम करून विमा विक्री करतात.

रुलिपचे अस्थिर क्षेत्र

विदेशी विमा कंपन्रांना भारतात केवळ शेअर बाजारावर आधारित विमा पॉलिसी विकण्रात रस आहे, त्रांना भारतातील सर्व सामान्र ग्राहकांना कमी हप्त्रात जास्त लाभ द्यारचा नाही असा एक बिनतोड रुक्तिवाद आरुर्विमातील अधिकारी वर्ग करतो. काही अंशी हे खरे आहे.

विमा क्षेत्रात सर्व सामान्र ग्राहकडून विमा हप्ता म्हणून मिळणारा पैसा आरुर्विमा महामंडळ प्रामुख्राने दोन ठिकाणी गुंतवू शकते. पहिली जागा म्हणजे सरकारच्रा उपक्रमात रोखे किंलवा कर्ज स्वरुपात रक्कम देवून. अर्थात राला शासनाची हमी असते. व्राज दराचा परतावाही कमी असतो. त्रामुळे ही गुंतवणूक सुरक्षित मानली जाते. ग्राहकाला काय लाभ द्यायचा ते निश्चित असते. दुसरी जागा म्हणजे आरुर्विमा महामंडळही स्वतः इतर वित्तिय संस्थांमध्ये ठेवी ठेवू शकते. त्रातूनही व्राज स्वरुपात उत्पन्न मिळते. राच उत्पन्नातून विमा ग्राहकाला जादा लाभ दिला जातो.

मात्र, शेअर बाजारावर आधारित गुंतवणुकीचा पर्रार सर्व वित्तिर संस्थानी स्वीकारल्रानंतर गुंतवणुकीचे तिसरे पर्व विमा संस्था-घटकांनी सुरू केले आहे. विमा हप्त्रांच्रा स्वरुपात मिळालेला पैसा शेअर बाजारात टाकून नफा कमवारचा आणि त्रातून गुंतवणुकदाराला हिस्सेदारीत लाभ द्यारचा असे हे साधे सूत्र आहे. त्रामुळे हा प्रकार थोडा सट्टा बाजारासारखा आहे. भाग भांडवल गुंतवलेल्रा शेअरचे दर वाढले तर ग्राहकाला लाभ, नाही वाढले आणि नुकसान झाले तर मूळ गुंतवणुकीत फारसा लाभ नाही असे नियम या विमा पालिसीसाठी असतात. रेथे कळीचा मुद्दा हाच की, विदेशी विमा संस्था-घटक हे राच प्रकारच्रा विमा विक्रीत रस ठेवून आहेत. कारण त्यांनाही व्यापारी तत्त्वाने नफा कमवायचा आहे. विदेशी संस्था-घटकांना भारतीर ग्राहकाला सर्व साधारण विमा प्रकारात जादा लाभ देण्रात फारसे स्वारस्र नाही.

हा मुद्दा लक्षात घेताना विमा पॉलिसीचे प्रकार लक्षात घ्रारला हवे -  ते असे 1) एंडोमेंट पॉलिसी - राला पारंपरिक (ट्रॅडिशनल प्लॅन) रोजना म्हणतात. विमा संरक्षण आणि गुंतवणूक हे एकत्र करणारा हा प्रकार आहे. बहुतेकांना आपण भरलेल्रा हप्त्रामधून परताव्राची अपेक्षा असते. रामुळे विमा कंपनी हप्त्राच्रा रकमेतून गुंतवणूक करते. ज्रातून बोनस किंवा निश्चित वाढ रा रूपाने परतावा मिळतो. रातील गुंतवणूक, सुरक्षित गुंतवणूक (सरकारी रोखे) प्रकारात असल्राने रावरचा परतावा कमी दराने म्हणजे साधारणतः 6/7 टक्के एवढाच मिळतो. रातील परतावा जवळपास निश्चित असल्राने रा प्रकाराला बहुतेकांची पसंती असते. मात्र इतर प्रकारांपेक्षा जास्त हप्ता भरावा लागतो व टर्म इन्शुरन्सच्रा तुलनेत कमी विमा संरक्षण मिळते. 2) रुलिप (रुनिट लिंक्ड इन्शुरन्स) - रात विमा हप्त्रातील जोखीम संरक्षण, विमा कंपनीचा खर्च आणि गुंतवणूक असे जे भाग होतात त्राकरता कशी रक्कम खर्ची पडणार आहे, हे पॉलिसी घेण्रापूर्वीच समजते. रुलिपमधील गुंतवणुकीची रक्कम म्रुच्रूअल फंडाच्रा रोजनेप्रमाणे डेट, इक्विटी किंवा बॅलन्स्ड फंडामध्रे गुंतवली जाते. रुलिपमध्रे विमा संरक्षण आणि गुंतवणूक असे दुहेरी लाभ दिसतात. पण गुंतवणुकीवरच्रा परताव्राची हमी नाही. रुलिप पॉलिसी घेतल्रास दीर्घमुदतीसाठी (दहा वर्षांपेक्षा अधिक) घ्रावी. आरआरडीएने (विमा प्राधिकरण) सन 2011 मध्रे रात अनेक बदल केल्रामुळे रातील खर्चावर निरंत्रण आले आहे.  3) टर्म इन्शुरन्स - ज्राकरता विमा कंपन्रा सुरू झाल्रा, तो म्हणजे शुद्ध विमा. विमा उतरवलेल्रा व्रक्तीचे जर पॉलिसीकाळात निधन झाले, तर वारसाला विमा संरक्षणाची पूर्ण रक्कम मिळते; पण विमाधारक पॉलिसीकाळ संपल्रानंतर जिवंत असेल, तर त्रा व्रक्तीने भरलेल्रा हप्त्रांच्रापोटी काहीही रक्कम परत मिळत नाही. जोखीम संरक्षण हाच उद्देश असल्राने रात हप्ता कमी असतो आणि विमा संरक्षण जास्त मिळते.

बदलत्रा स्थितीवर कोण कार म्हणते?

प्रसार आणि प्रचार वाढेल

विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीची मर्रादा वाढवल्राने रा क्षेत्रातील कंपन्रांसाठी भांडवलाची चणचण दूर होईल. आजही ग्रामीण भागात विम्राचा तितकासा प्रसार झालेला नाही. गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्राने स्थानिक कंपन्रांना बळ मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञान, ग्राहक सेवा आणि वितरणाचे नेटवर्क मजबूत झाल्रास विमा प्रसार आणि प्रचार मोठ्या प्रमाणात होईल. वित्तीर समावेशनच्रा प्रक्रिरेलाही रामुळे गती मिळेल.

- संदीप पटेल (सिग्ना टीटीके हेल्थ इन्शुरन्सचे प्रमुख)

भांडवलाची गरज आहेच

इन्शुरन्स क्षेत्रात 49 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआर) इन्शूरन्स रेग्रुलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने (आरआरडीए) पाठिंबा दिला आहे. आतापर्रंत फक्त कंपन्रांकडूनच रा क्षेत्रातील एफडीआरची मर्रादा वाढविण्राची चर्चा होत होती. इन्शूरन्स क्षेत्राच्रा वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची गरज असून, ते रातूनच मिळण्राची अपेक्षा आहे.

- जे. हरी नारारण  (आरआरडीएचे पदाधिकारी) 

(प्रसिद्धी दि. २१ डिसेंबर २०१४)