Monday, 9 February 2015

खान्देश विकासाकरीता हवे विशेष पॅकेज


मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई सहकारी साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम प्रारंभ निमित्ताने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (दि.30) जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. मंत्रिमंडळातील सर्वाधिक अनुभवी, अभ्यासू, प्रभावी नेते तथा महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आयोजित केलेला उद्याचा कार्यक्रम आहे. केवळ जळगाव जिल्हा नव्हे तर धुळे, नंदुरबारसह संपूर्ण खान्देशचे एकहाती नेतृत्व खडसे करतात. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या कार्यक्रमात खानदेशच्या विकासाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ‘तरूण भारत‘च्या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत.

 कसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत खान्देशातील मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मतदान केलेे आहे. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही भाजपचे पारडे वरचढ राहण्याची श्नयता आहे. एका अर्थाने खान्देशची राजकिय जमिन भाजपसाठी सुपिक झाली आहे. यामागे जळगाव जिल्ह्यातून एकनाथराव खडसे, गिरीश महाजन या ज्येष्ठांचे आणि पक्ष संघटनेतील प्रत्येकाचे निष्ठापूर्वक सातत्याने प्रयत्न कारणीभूत आहेत.
गेल्या 15 ते 20 वर्षांत खान्देशचे अनेक प्रश्न राज्य सरकारच्या मदतीविना प्रलंबित राहिले किंवा या ना त्या कारणामुळे रखडले. विरोधी पक्षनेता म्हणून खडसेंनी काही प्रमाणात विकास कामांसाठी निधी खेचून आणला परंतु नागरी क्षेत्राशी संबंधित किमान गरजांची पूर्तता करण्यापलिकडे त्यातून फार काही साध्य झालेले नाही.
खान्देशात आणि विशेषतः जळगाव जिल्ह्यात सिंचन, रस्ते, सहकार, दळणवळण, कृषि, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, प्रक्रिया प्रकल्प अशा क्षेत्रात कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची सुरूवात होवू शकलेली नाही. किंबहुना, यापूर्वी जे प्रकल्प मोठे, महत्त्वाकांक्षी मानले गेले त्यांच्याही पूर्ततेसाठी सरकारकडून फारसा सकारात्मक पाठपुरावा झालेला नाही. ही बाब लक्षात घेता खान्देशच्या विकास योजनांसाठी विशेष पॅकेज मिळावे आणि या पॅकेजची रचना करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची एक बैठक जळगावला व्हावी अशी अपेक्षा आहे. 

खडसे आणि फडणवीस यांच्यातील स्नेहपूर्ण संबंधातून हे श्नय आहे, असा विश्वास विविध क्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करतात. जिल्ह्यातील काही समस्या, प्रश्न किंवा प्रलंबित प्रकल्पांच्या संदर्भातील सद्यस्थिती जाणून घेवू.







खान्देश वैधानिक विकास महामंडळ
खान्देशातील विविध विकास कामांना गती देण्रासाठी स्वतंत्र खान्देश वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्याची मागणी जुनीच आहे. ही मागणी यापूर्वी मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि थेट राष्ट्रपतींच्या समोर करण्यात आली आहे. राज्यातील विभागनिहाय विकासासाठी यापूर्वी विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना केली गेली आहे. यातून उत्तर महाराष्ट्राच्रा विकासाचे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही. ही बाब लक्षात घेवूनच उर्जा व सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्रासाठी स्वतंत्र खान्देश वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्राची मागणी लोकप्रतिनिधींनी व जनतने यापूर्वी वारंवार केली आहे.
या संदर्भात दि. 13 जुलै 2006 रोजी राज्याच्या विधीमंडळात खान्देश वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन करण्राचा ठराव देखिल मंजूर करण्रात आला होता. त्यानंतर आठ वर्षे उलटूनही कार्रवाही झालेली नाही. राज्र सरकारनेही केंद्र शासनाकडे दि. 26 फेब्रुवारी 2007 रोजी प्रस्ताव पाठविला आहे. रानंतर राज्य सरकारच्या पातळीवरून दि. 6 जुलै 2007, दि. 18 सप्टेंबर 2007, दि. 16 फेब्रुवारी 2008, दि. 31 मे 2008, दि. 13 मार्च 2009, दि. 24 जुलै 2009, दि. 8 डिसेंबर 2009, दि. 7 जुलै 2010 व दि. 17 मार्च 2011 च्रा पत्राद्वारे केंद्राकडे पाठपुरावा करण्रात आला आहे. खान्देशचा निश्चित असा विकास होण्रासाठी हे महामंडळ स्थापन होणे गरजेचे आहे.
प्रश्न आहे पाण्याचा
कोणत्याही प्रदेश, क्षेत्र याच्या विकासासाठी मूलतः गरज ही जागा (जमिन) आणि पाण्याची असते. खान्देशच्या परिसरात जागेची उपलब्धता पुरेपूर आहे. पाण्यासाठी अनेक नद्यांचे पात्र आहे. खान्देशची जीवनदायिनी असलेल्या तापीचे महाराष्ट्राच्रा वाट्यावर आलेले पाणी राज्रात अडविले गेले आहे; मात्र गेल्या 50 वर्षांत मध्रप्रदेश सरकार त्यांच्या वाट्यावरील तापीचे पाणी अडवू शकलेले नाही. ते पाणी वाहून रेत असून खानदेशच्रा भूभागातून गुजरातकडे जात आहे. मध्रप्रदेशातून वाहून रेणारे तापीचे जादा







पाणी खान्देशातच अडविण्राची सोर झाली तर हा परिसर शब्दाप्रमाणे सुजलाम् सुफलाम् होवू शकतो. अर्थात, याच हेतूने राज्य सरकारने तापी पाटबंधारे महामंडळाची स्थापनी केली आहे. परंतु महामंडळाच्याच स्वतःच्या अनंत अडचणी असल्यामुळे तापीचे जादा पाणी अडविण्यासाठी काहीही उपाय योजना तूर्त तरी समोर नाही. मात्र, त्या दृष्टीने विचार केल्यास खान्देशला किमान 33 टीएमसी जादा पाणी मिळू शकते.
सिंचन प्रकल्प रखडले
जळगाव जिल्ह्यात दोन मोठे, 9 मध्रम व 61 लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. त्रांचा संकल्पित जलसाठा 489.93 दशलक्ष घनमीटर आहे. उपरुक्त पाणीसाठा 408.63 दशलक्ष घनमीटर आहे. यापूर्वी केलेल्या सिंचन व प्रकल्प नियोजनानुसार हा पाणीसाठा 1722.50 दशलक्ष घनमीटर हवा होता. याचा अर्थ असा की,  जळगाव जिल्ह्यात 1232.50 दशलक्ष घनमीटर जलसाठ्याचा अनुशेष बाकी आहे. हा अनुशेष भरून काढण्रासाठी जळगाव जिल्ह्यातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्रक आहे.

तापी पाटबंधारे महामंडळाचे प्रश्न
तापी पाटबंधारे महामंडळांतर्गत सध्रा विविध प्रकारची 60 वर लहान-मोठी कामे सुरू आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. दरवर्षी महामंडळास विविध स्त्रोतांमधून केवळ 300 ते 400 कोटी रुपये मिळतात. हा निधी गरजेच्या तुलनेत कमी पडतो. त्यामुळे हव्या त्या वेगाने आणि निर्धारित कालावधीत कामे केली जात नाहीत. प्रलंबित, अपूर्ण कामांची संख्या सातत्याने वाढते आहे.
महामंडळांतर्गत प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाचे प्रलंबित दारित्व सुमारे 400 कोटी रुपये आहे. भूसंपादनाबाबत महामंडळांतर्गत न्रारालरीन दावेही खूप आहेत. भूसंपादनासाठी स्वतंंत्र निधी उपलब्ध होणे आवश्रक आहे. महामंडळात पुरेशी आस्थापना मंजूर नाही. विभागीर कार्रालरातील आस्थापना महामंडळासाठी वापरुन कामकाज करण्रात रेत आहे. यातून विभागीर कार्रालराच्रा क्षेत्रीर कामावर विपरित परिणाम होत आहे.
तापी पाटबंधारे महामंडळाकडे असलेले आणि प्रलंबित प्रकल्प असे ः मोठे प्रकल्प- पुनद (ता. कळवण जि. नाशिक), निम्न तापी, हतनूर (विस्तारीकरण आठ दरवाजे), ऊर्ध्व तापी टप्पा-2 (नावथा), वाघूर, भागपूर उपसा, वरणगांव-तळवेल, सुलवाडे जामफळ-कनोली उपसा.
मध्रम प्रकल्प- अंजेनी, शेळगाव, बहुळा, गुळ, कमाणीतांडा, मंगरुळ, मोर, वरखेड, पद्मालर (सर्व प्रकल्प जळगाव जिल्ह्यातील), माणिककुंज (जि. नाशिक), जामखेडी, वाडी शेवाळी, प्रकाशा बुरई (जि. धुळे), दहेली, दरा, नागन, काटेडीनाला (जि.नंदूरबार).

वनविभागामुळे रखले प्रकल्प
उत्तर महाराष्ट्रात 36 धरण, पाटबंधारे प्रकल्पांपैकी 7 प्रकल्प आजही वन विभागाच्या प्रशासकीर परवानगीमुळे रखडले आहेत. रा प्रकल्पांसाठी तापी महामंडळाकडून सातत्राने पाठपुरावा केला जात आहे. 36 पैकी 22 प्रकल्पांना अंतिम मान्रता प्राप्त झाली आहे. उर्वरित 14 पैकी 6 प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्रता आहे तर 7 प्रकल्पांना अद्याप परवानगी नसल्यामुळे ते रखडले आहेत.
जळगाव पाटबंधारे अंतर्गत तीन प्रकल्पांना तत्त्वतः मान्रता मिळाली आहे. रात वाघूर (ता. जामनेर), शेळगाव बॅरेज, जोंधलखेडा (ता.मुक्ताईनगर) रा प्रकल्पांचा समावेश आहे. वाघूर वरखेडे- लोंढे बॅरेज रा रोजना वन विभागाकडे सादर करण्रात आल्रा आहेत.
शेळगाव बॅरेज, जोंधळखेडा हे प्रकल्प अंतिम मान्रतेसाठी थांबले असून, हंड्या-कुंड्या हा प्रकल्प रावल वन विभागाच्रा कार्रक्षेत्रात रेतो. रेथील झाडांचे सर्वेक्षण प्रलंबित आहे. निम्न तापीची निविदेबाबत कार्रवाही सुरू आहे. हरिमहू व पिंप्राणे (जि. नंदुरबार) हे प्रकल्प एपीव्ही रकमेची मागणी अप्राप्त असल्राने त्रांचा अंतिम मान्रता प्रस्ताव अद्यापही तरार करण्रात आलेला नाही.

दुर्लक्षित नदी जोड प्रकल्प
जळगाव जिल्ह्यात नदी जोड प्रकल्प 2005-06 मध्ये यशस्वीपणे राबविला गेला. गिरणा धरणातील अतिरिक्त पुराचे पाणी पांझण डाव्रा कालव्राद्वारे टंचाईग्रस्त असलेल्रा जळगाव जिल्ह्यातील बोरी धरणात साठविण्रात आले. बोरी धरणाच्रा उद्भववार अवलंबून असणाऱ्या 26 गावांना पाणी पुरवठ्याचा वर्षभर लाभ मिळाला. पाणी वळविलेल्रा मार्गातील 13 गावांना टंचाईच्रा काळात सिंचनाचा व पिण्राचा पाण्राचा लाभ मिळाला.
जळगाव जिल्ह्यात राच धर्तीवर जिल्हा वार्षिक योजनेत तापी पाटबंधारे महामंडळामार्फत 28 नदी जोड रोजनांची कामे सुरू झाली होती. त्या कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होवू शकलेला नाही. आज त्यापैकी अनेक कामे प्रलंबित आहेत.
जिल्ह्यातील सततची अवर्षणग्रस्त स्थिती बदलण्रासाठी तथा पाण्राचे दुर्भिक्ष कमी करण्यासाठी नदीजोडपेक्षा कमी खर्चाचा दुसरा पर्रार नाही. मात्र, नदीजोड अंतर्गत आतापर्रंत झालेले काम फारसे समाधानकारक नाही. ते 50 टक्क्रांच्राही पुढे जाणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारने 2009 मध्ये नाशिक विकास कार्रक्रमांतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी नदीजोडणी करण्राचा प्रस्ताव मान्र केला होता. ज्रा नद्यांमध्रे मोठ्या प्रमाणात पाण्राचा प्रवाह असतो, अशा नद्यांचे पाणी प्रवाहाजवळच्या नद्यांना जोडून पुराचे पाणी लोकांना पिण्रासाठी व शेतीसाठी उपलब्ध करणे अपेक्षित होते. जिल्हा पातळीवरच्रा नदीजोड रोजनांचे सर्वेक्षण करण्रासाठी 50 लाख रुपरांचा निधीही मंजूर केला होता. मात्र, त्यावर पुढील कार्यवाही झालेली नाही.
उपसा सिंचन योजनांचा प्रश्न
खान्देशात शेतकऱ्यांसाठी सहकारातून शेतीसाठी पाणी योजना या हेतूने उपसा जलसिंचन योजना राबविण्यात आल्या. जळगाव जिल्ह्यातील 21, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील 43 अशा एकूण 64 उपसा सिंचन रोजना तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे वर्ग केल्या आहेत. मात्र, या योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी योग्य ते सरकारी निर्णय झालेले नाहीत. ज्रा खाजगी उपसा सिंचन रोजना बंद झालेल्रा आहेत त्रांचे लाभक्षेत्र शासकीर रोजनांमध्रे समाविष्ट करुन अशा भागांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करुन देण्राचा पाटबंधारे विभागाचा प्ररत्न होता. सहकारी उपसा सिंचन रोजनांचे थकित कर्जाबाबत सहकार विभागामार्फत कार्रवाही झालेली नाही.

जिल्ह्यातील रस्त्रांचे प्रश्न
जळगाव जिल्हा हा रस्ते वाहतुकीने मुंबई, नागपूर, इंदूर, सुरत या शहरांना जोडतो. मध्य महाराष्ट्रातून होणारी वाहनांची वाहतूक ही जळगाव जिल्ह्यातून जुना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 आणि आताचा एएच 46 वरून होते. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातून संपूर्ण भारतभर जाणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्रा सतत वाढते आहे. त्याचा ताण जिल्हा किंवा राजमार्गावर पडतो. जिल्ह्यातील रस्त्रांची स्थिती आज अत्रंत वाईट आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून दुरूस्ती आणि नुतनीकरणासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होत नाही.
जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेकडील रस्ते, जिल्हा मार्ग आणि राज्रमार्ग अशा तीन प्रकारात रस्त्यांची विभागणी आहे. जिल्हा परिषदेच्रा ताब्रात असलेल्रा 1550 किलोमीटर लांबीच्रा रस्त्रांची दुरूस्ती करून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केले गेले. मात्र, त्या विभागाकडे दुरूस्तीसाठी पुरेसा निधीच नाही. त्यामुळेे त्या रस्त्यांची स्थिती दरनीर झाली आहे. रा कामांसाठी स्वतंत्र निधी मिळावा असे विभाग म्हणतो.
जिल्ह्यात 64 जिल्हामार्ग असून लांबी 1120 किमी आहे. 21 राज्रमार्ग असून लांबी 1570 किमी आहे. प्रमुख राज्र मार्ग 95 किमी आहे. जि.प.कडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झालेले रस्ते 1550 किमी आहेत. या सर्वच रस्त्यांची अवस्था बिकट झालेली आहे. अंकलेश्र्वर-बऱ्हाणपूर राज्यमार्गावर प्रचंड वाहतुकीमुळे खड्डे तयार झाले आहेत.

रखडलेला औरंगाबाद-सोलापूर महामार्ग
सोलापूर-धुळे रा 453 किमी महामार्गाचे काम रखडले आहे. या कामासाठी सुरूवातीला जवळपास 2 हजार कोटी रुपरांची तरतूद होती. मात्र, भूसंपादन काम रखडल्याचा परिणाम इतर कामांवर झाला. सोलापूर, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेने महामार्गासाठी जमिनीचे 80 टक्के भूसंपादन केले. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने पाचोड ते कन्नडपर्रंतच्रा 120 किमी रस्त्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिरा वेळेत सुरू केली नाही. प्रकल्पासाठी 80 टक्के जमीन जोपर्रंत ताब्रात मिळत नाही, तोपर्रंत टेंडर काढता रेत नाही, हा तांत्रिक मुद्दा नॅशनल हारवे अॅथॉरिटी ऑफ इंडिराने (एनएचएआर) मांडला आहे. सोलापूर-औरंगाबाद-धुळे रा रस्त्राला 1999 मध्रे राष्ट्रीर महामार्गाचा दर्जा मिळाला आणि तब्बल 10 वर्षांनंतर म्हणजे 2009 मध्ये रस्त्राला चौपदरीकरणाची मंजुरी मिळाली. रा 453 किमी महामार्गासाठी केंद्र सरकारने 7500 कोटी रुपरे मंजूर केले आहेत.
औट्रम घाटाचा प्रश्न
रस्त्यांची चर्चा सुरू असताना चाळीसगाव-कन्नड मार्गावरील औट्रम घाट (काली घाट) सध्या धोकादायक स्थितीत आहे. या घाटातील निम्म्या भागात संरक्षक कठडे कोसळले आहेत. त्यामुळे वाहन थेट दरीत कोसळण्याचे अपघात वाढले आहेत. मध्यंतरी खासदारांनी या घाटात गटारी रुंदीकरण व कॉंक्रिटीकरणासाठी निधी दिला. त्यातून प्रश्न सुटलेला नाही. या घाटाची रुंदी वाढविण्यासाठी काही ठिकाणी डोंगर फोडणे आवश्यक आहे. त्याला पर्यावरण विभागाच्या अडचणी आहेत.

नवापूर-अमरावती महामार्ग रखडला
जळगाव जिल्ह्यातून जाणाऱ्रा राष्ट्रीर महामार्गाच्रा चौपदरीकरणासाठी लागणाऱ्रा जमिनीचे भूसंपादन रेंगाळले आहे. पुरेशी जमिन ताब्रात न मिळाल्राने काम सुरू झालेले नाही. आतापर्रंत 80 टक्के जमिनीचे भूसंपादन झाले असून 20 टक्के काम बाकी आहे. अमळनेर, जळगाव उपविभागातील जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. केवळ भुसावळ विभागातील काही जमिनीचे संपादन बाकी आहे. हे काम लवकर पूर्ण व्हायला हवे. येथे महत्त्वाचा मुद्दा शेतीलायक जमिनिचे संपादन आणि त्याला दिला जाणारा मोबदला हाच वादाचा ठरला आहे.
अमरावती-जळगाव आणि जळगाव-गुजरात रा 555 किलोमीटर लांबीच्रा राष्ट्रीर महामार्गाच्रा चौपदरीकरणाचे नव्राने कंत्राट देण्राचे निरोजन राष्ट्रीर महामार्ग प्राधिकरणमार्फत करण्रात आले आहे. अमरावती-जळगाव 275 किमी आणि जळगाव-गुजरातपर्रंत 280 किमी अशा दोन  टप्प्रांतील एकूण 555 किमी महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्राच्रा कामाचे कंत्राट दीड वर्षांपूर्वी एल अॅण्ड टी कंपनीला देण्रात आले होते. चौपदरीकरणाच्रा कामासाठी रा महामार्गावरील झाडे तोडण्रासह साफसफाईचे कामही करण्रात आले मात्र, गेल्रा वर्षभरापासून एल अॅण्ड टी कंपनीमार्फत महामार्ग चौपदीकरणाचे काम सुरू करण्रात आलेले नाही. उलटपक्षी कंपनीने काम करण्रास नकार दिला आहे.

उड्डाण पूलांचा प्रलंबित प्रश्न

जळगाव जिल्ह्यात रेल्वेमार्ग असलेल्या ठिकाणी उड्डाणपूलांचे काम थंडावलेले आहे. जळगाव महानगरात दोन पुलांच्या कामांना मंजुरी आहे. पण कामास कोणत्याही प्रकारे प्रारंभ नाही. शिवाजीनगर व पिंप्राळा रेल्वे उड्डाण पुलाच्रा कामासाठी निधी मंजूर झालेला आहे असे सांगितले जाते मात्र, मनपातर्फे कामाच्या कोणत्याही हालचाली दिसत नाही. पिंप्राळा व शिवाजीनगर उड्डाण पुलाकरिता व समांतर रस्त्रासाठी मनपाने रेल्वे बोर्डकडे 3 कोटी रुपये रक्कम भरणे आवश्यक आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असेलली मनपा हा निधी भरू शकत नाही. यात तांत्रिक मंजुरीचे 25 लाख रुपये असून 2 कोटी 99 लाख रुपये अनामत रक्कम आहे.
याशिवाय म्हसावद (ता. जळगाव) येथील रेल्वे उड्डाण पुलाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. तेथे भूसंपादन प्रक्रिया अडकली आहे. अमळनेर व धरणगाव येथे शहरात सुरू असलेल्या रेल्वे उड्डाण पुलांची कामे पुरेशा निधी भावी रेंगाळली आहेत.
नाडगाव (ता. बोदवड) रेथील रेल्वे उड्डाण पुलास मंजुरी मिळाली असून पुलाच्रा निर्मितीसाठी राज्र शासनाच्रा पाच वर्षांच्रा रेल्वे सेप्टीवर्क रोजनेंतर्गत 38 कोटी रुपरे मंजूर करण्रात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, कामात फारशी प्रगती नाही. नाडगाव उड्डाण पुलामुळे औरंगाबाद, पहूर, जामनेर, मुक्ताईनगर, बऱ्हाणपूर हा रस्ता सरळ जोडला जाणार आहे.

अडचणीतले सहकार प्रकल्प-संस्था
जळगाव जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राला जुना इतिहास आहे. येथील सहकाराने सुवर्णकाळ पाहिला आहे. सहकाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जळगाव जिल्हा मध्रवर्ती सहकारी बँकेसह सहकार प्रक्रिया प्रकल्प जसे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, स्टार्च प्रकल्प, जिल्हा दूधसंघ आणि पतसंस्था म्हणून विस्तार असलेल्या सर्वच संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. एकेकाळी आशिया खंडात क्रमांक दोनची सहकारी बँक म्हणून लौकिक असलेल्या जळगाव जिल्हा बँकेचा संचित तोटा 75 कोटी 87 लाख रुपये आहे. 2012 दरम्यान बँकेचा एनपीए वाढल्यामुळे रिझर्व बँकेने बँकिंग परवाना रद्द करण्याची नोटीस बँकेला दिली होती.
जिल्हा बँक डबघाईस येण्याला तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे तेथील आर्थिक बेशिस्त व्यवहार. दुसरे म्हणजे रिझर्व बँक, नाबार्ड, महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेचे बदलणारे नियम व धोरण याचा फटका. तिसरे म्हणजे राज्य सरकारकडून मिळणारी कोणतीही रक्कम बँकेला वेळेत प्राप्त होत नाही. म्हणूनच जिल्हा बँक आज अडचणीत आहे.
जिल्ह्यातील सहकार प्रक्रिया प्रकल्प मोडीत निघाले आहेत. सध्या एकमेव मधुकर सहकारी साखर कारखाना सुरू आहे. या कारखान्याकडे बँकेची येणे बाकी 62 कोटी 76 लाख आहे. याशिवाय बंद असलेल्या रावेर तालुका साखर कारखान्याकडे येणे बाकी 41 कोटी 90 लाख, बेलगंगा साखर कारखान्याकडे येणे बाकी 69 कोटी  42 लाख,  जामनेर सहकारी साखर कारखान्याकडे येणे बाकी 5 कोटी 13 लाख, वसंत सहकारी साखर कारखान्याकडे येणे बाकी 76 कोटी 41 लाख आणि संत मुक्ताबाई सहकारी साखर कारखान्याकडे येणे बाकी 11 कोटी 44 लाख रुपये आहे. या बंद कारखान्यांकडे जिल्हा बँकेची एकूण येणे बाकी 267 कोटी रुपये आहे. यातून सहकाराचे विदारक चित्र समोर येते. जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघ, फळविक्री संस्था, मनपा, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सूतगिरण्या आणि विणकर संस्थांकडे येणे बाकी 64 कोटी रुपये आहे.

बुडालेल्या सहकारी बँका
जिल्ह्यात 2008 पासून काही सहकारी पतसंस्था व काही नागरी सहकारी बँकांची आर्थिकस्थिती ढासळलेली आहे. सहकारी बँकांमध्रे श्रीसिद्धी व्रंकटेश सहकारी बँक (जळगाव), फैजपूर जनता सहकारी बँक, चाळीसगाव पीपल्स सहकारी बँक, पारोळा अर्बन बँक, श्री महेश सहकारी बँक (जळगाव), चोपडा अर्बन सहकारी बँक आणि दादासाहेब एन. एम. काबरे सहकारी बँक (एरंडोल) रा सात बँकांवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिरातर्फे कारवाई करण्रात रेऊन त्रांचे बँकिंग परवाने रद्द करण्रात आले आहेत. रा सातही बँकांमध्रे सुमारे शंभर कोटींच्रा ठेवी होत्रा. तथापि, ठेव संरक्षण विमा रोजनेमुळे (डीआरसीजीसी) चोपडा अर्बन आणि काबरे सहकारी बँक एरंडोल रा दोन बँका वगळता उर्वरित बँकांतील ठेवीदारांना दिलासा मिळाला. डीआरसीजीकडे करण्रात आलेल्रा 30 कोटींच्रा क्लेमपैकी ठेवीदारांना 27 कोटी 53 लाख रुपरे मिळाले आहेत. 

सामान्यांना लुटणाऱ्या पतसंस्था
जिल्ह्यात सहकारी पतसंस्थांमध्रे सामान्र खातेदारांच्या तब्बल 250 कोटी रुपरांच्रा ठेवी अडकून पडलेल्रा आहेत. कलम 88 अन्वरे पतसंस्थांवर झालेल्रा कारवाईत 242 व्रक्ती जाळ्रात अडकल्रा आहेत. दि. 30 मार्च 2014 अखेरपर्रंत कलम 88 अन्वरे कारवाई करण्रात आलेल्रा पतसंस्थेचा आकडा एकूण 27 वर पोहचला आहे. यात आर्थिक अनिरमितेबद्दल 242 जणांवर ठपका ठेवण्रात आला आहे. रात जळगाव तालुक्रातील चार, भुसावळमधील नऊ, रावल आणि रावेरमधील प्रत्रेकी सहा आणि पारोळा तालुक्रातील दोन पतसंस्थांचा सहभाग आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील बुडीत पतसंस्थामधून 604 कोटी 14 लाख रुपरांच्रा ठेवी 4 लाख 5 हजार 385 ठेवीदारांना परत केल्राची माहिती जिल्हा उपनिबंधक देतात. मात्र, ती चुकीची आहे. मुदतपूर्ण ठेवींच्रा पावत्रा गोळा कल्यानंतर मूळ रकमेच्रा केवळ 30-40 टक्के रक्कम संबंधित पतसंस्थाचालक परत देतात. अशा पावत्रा पतसंस्थेत जमा करुन ठेवी परत केल्राचे दर्शविणारा हा  मॅचिंग घोटाळा आहे.
बुडीत पतसंस्थांमध्ये पैसा अडकल्याचा फटका सर्वसामान्य गुंतवणुकदारांना बसला आहे. मुलांचे शिक्षण थांबले, उपवर मुलींचे लग्न रखडले, शस्त्रक्रिरा लांबल्रा, असे प्रकार समोर आले आहेत. मध्यंतरी ठेवीदार कृती समितीच्या माध्यमातून ठेवीदारांच्या उपवर मुलींच्या लग्नासाठी 10 कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान म्हणून मिळविण्यात आले होते. जिल्ह्यात अशा जवळपास 700 वर उपवर मुली होत्या. अनुदानाची रक्कम जिल्हा उपनिबंधकांकडून वाटप झाली.  10 कोटीपैकी सुमारे 5 कोटी 80 लाख रुपये वाटप झाले. उर्वरित रक्कम परत करावी लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख 56 हजार 517 ठेवीदारांच्रा 573 कोटी 28 लाख रुपरांच्रा ठेवी अजूनही बाकी आहेत. या ठेवीदारांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पतसंस्था बुडविणाऱ्या संस्थाचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणणे आवश्यक आहे. वेळ प्रसंगी या विषयाशी संबंधित खटले एखाद्या विशेष न्यायालयासमोर चालवून निकाली काढले पाहिजेत.

अडचणीतला जिल्हा दूध संघ
जळगाव जिल्ह्यातील सहकार प्रक्रिया प्रकल्पापैकी केवळ जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघ सध्या कार्यरत आहे. या दूध संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दूग्ध विकास महामंडळ, एनडीडीबी (आणंद, गुजराथ) रांच्राकडे आहे. त्यामुळे हा संघ सध्या तरी सुरू आहे. मध्यंतरी एनडीडीबी हा दूध संघ परत करणार होते परंतु, संघ पुन्हा महामंडळाकडेच ठेवण्यासाठी बनावट करार केला अशी तक्रार न्यायालयात करण्यात आली. त्यावरून तत्कालिन उद्योगमंत्री, केंद्रीर गृहमंत्री, पालकंमत्री, सचिव, आरुक्त, निबंधक, लेखापरिक्षक यांच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. 
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघ ही नोंदणीकृत संस्था असून सप्टेंबर 1995 पासून रा संस्थेचा कारभार एनडीडीबीकडे प्रशासक म्हणून आहे. दुधाच्रा महापूर रोजनेंतर्गत 1971 मध्रे राज्रातील पहिला सहकारी दूध उत्पादक संघ जळगाव येथे उभारण्रात आला होता.  1992-93 दरम्रान संघाची स्थिती बिकट झाली. त्रानंतर दोन वर्षे हा संघ रखडत चालला परंतु, 1994-95 ला तो बंद होण्राची स्थिती निर्माण झाली होती. त्रावेळी संघ 16 कोटींच्या तोट्यात होता. हा तोटा भरून काढणे अशक्र वाटत होते. अखेरचा उपाय म्हणून राज्य सरकारने हा संघ एनडीडीबीकडे हस्तांतरित केला. आता संघ नफ्यात आला आहे. त्यामुळे जानेवारी 2014 पासून एनडीडीबीने बाहेर पडण्राची प्रक्रिरा सुरू केली होती. संघाची निवडणूक घ्यावी आणि तेथे कुशल व्यवस्थापन केले जावे अशी दूध उत्पादकांची इच्छा आहे.

उद्योग आणि उद्योजकांचे प्रश्न
जळगाव येथे औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीमध्रे (एमआयडीसी) लहान, मध्यम आणि मोठे असे 1200 कारखाने आहेत. रापैकी बहुतांश कारखाने इतर उत्पादनांसाठी कच्चा माल उत्पादीत करणारे आहेत. स्थानिक तरुणांनी विविध उद्योगांचे प्रशिक्षण घेऊन रेथे लहान औद्योगिक प्रकल्प सुरू केले आहेत. ही वसाहत जळगावसाठी सुमारे 200 कोटी रूपरांचे उत्पन्न देते. पूर्वी रा वसाहतीत दरवर्षी सुमारे आठ हजार कोटी रुपरांची वार्षिक उलाढाल होत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत येथील उद्योग बंद झाल्यामुळे किंवा स्थलांतरित झाल्यामुळे येथील उलाढाल निम्म्रावर आली आहे. राला विविध कारणे आहेत.
एमआरडीसीत आजही 70 ते 80 टक्के उद्योग सुरू असून त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यात मुख्य प्रश्न म्हणजे उद्योग क्षेत्राचा विकास कोण करणार? हा आहे. एमआयडीसी क्षेत्र महामंडळाचे की मनपाचे यात आजही वाद असून मनपा विकास कर घेते मात्र, एमआयडीसीत सुविधा देत नाही. उद्योजकांकडून औद्योगिक विकास महामंडळ सुमारे 10 टक्के सर्व्हीस टॅक्स घेते पण त्या तुलनेत सुविधा देत नाही. म्हणून हा सेवाकर 3 टक्के करावा अशी मागणी आहे. मनपा सुद्धा उद्योजकांकडून भाडेपट्टी, घरपट्टी व विविध प्रकारच्रा करांसह एलबीटी घेते. मात्र, औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, स्वच्छता, पथदीप, गटारी आदी सुविधा देत नाही.

इंडस्ट्रीरल टाऊनशिप बारगळली
जळगाव शहराचा औद्योगिक विकास करण्राच्रा हेतूने राज्रातील पहिली इंडस्ट्रिरल टाऊनशिप जळगाव औद्योगिक वसाहतीत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, नंतर मनपाने घेतलेली विरोधातील भूमिका आणि राज्य सरकार पातळीवरील उदासिनता यामुळे ही टाऊनशिप झाली नाही. हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने या संदर्भात आदेश देवूनही पुढे कार्यवाही झालेली नाही.
इंटस्ट्रियल टाऊनशिप व्हावी म्हणून प्रथम जळगाव मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते, नंतर करांचे उत्पन्न कमी होईल म्हणून घूमजाव करीत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव रद्द केला. गेली पाच-सातवर्षे इंडस्ट्रिरल टाऊनशिपचे काम अडून पडले.
उद्योगवाढीसाठी टाऊनशिप देताना कोणत्या ठिकाणी उद्योजक सहभागासाठी तरार आहेत राची विचारणा केली गेली होती. जळगावच्रा उद्योजकांनी आम्हाला टाऊनशिप हवी, अशी मागणी केली होती. नगरविकास विभागाने दि. 5 एप्रिल 2007 ला जळगाव औद्योगिक क्षेत्राला औद्योगिक नगरी म्हणून जाहीर करण्राचे आदेशही दिले होते. त्रावर मनपाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव मंजूर केला होता; परंतु, जुलै 2009 मध्रे मनपाने घूमजाव करीत महासभेत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठरावच रद्द केला. यासोबतच सरकारने दिलेल्रा औद्योगिक टाऊनशिपच्या मान्रतेविरुद्ध हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठात राचिका दाखल करण्राबाबत ठरावही मंजूर केला होता. नंतर सरकारने नवीन अध्रादेश काढून हरकती मागविल्रा, पण पुढे कार्यवाही झालेली नाही. ही प्रक्रिरा आजही सरकारकडे लालफितीत अडकली आहे.
इंडस्ट्रिरल टाऊनशिप व्हावी म्हणून जळगाव इंडस्ट्रिरल असोसिएशनतर्फे एक राचिका हायकोर्टच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्याचा निकाल संघटनेच्या बाजूने लागला. पण त्यावरही कोणतीच कृती झालेली नाही. आता उद्योजकांनीही नाद सोडला आहे. इंडस्ट्रिरल टाऊनशिपची जळगावकरांची आशा मावळली आहे.

ऑर्नमेंट क्लस्टर कधी होणार?
उद्योग मंत्रालराद्वारे राज्यातील विविध विभागांमध्रे क्लस्टर उभारणीच्रा माध्रमातून उत्पादन गुणवत्ता सुधारण्रासाठी प्ररत्न केले जात आहेत. रा पार्श्वभूमिवर उत्तर महाराष्ट्रासाठी 10 क्लस्टर्स मंजूर झाले आहेत. नाशिकसह विभागातील धुळे, जळगाव, नगर व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी हे ्नलस्टर्स आहेत. जळगावमध्रे ऑर्नमेंट क्लस्टर मंजूर झाले आहे. जळगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात दागिन्रांचा व्रवसार असल्राने हे क्लस्टर सॉफ्ट एन्टरव्हेन्शन उपक्रमांतर्गत मंजूर झाले आहे. रा प्रकल्पांतर्गत स्कील डेव्हलपमेंट, बिझनेस इम्प्रुव्हमेंट, साईट व्हिजिट, क्लस्टर व्हिजिट रासारखे उपक्रम राबवण्रात येणार आहेत. मात्र, या ्नलस्टरचा गाजावाजाच जास्त झाला. त्यावर प्रत्यक्ष काम झालेले नाही. त्याचे कारण म्हणजे, जळगाव शहरात स्थिर स्थावर झालेला सराफी व्यवसाय सोडून कोणीही औद्योगिक क्षेत्रात जाण्यास तयार नाही.

शेतीसंदर्भातील प्रश्न
जळगाव जिल्हा हा पूर्वीपासून केळी, ऊस आणि कापूस या पिकांचा बागायती जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. जिल्ह्यात तेव्हा सहकार तत्वावरील सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्या होत्या. कापूस पणन महामंडळातर्फे कापसाची खरेदी होत होती. याशिवाय ज्वारी, बाजरी पिकवणारा जिल्हा म्हणूनही जळगाव जिल्ह्याची ओळख होती. मात्र, सहकारातील अपयश आणि निसर्गाचा लहरीपणा म्हणून आज बेभरवशाची शेती असा प्रकार होवून बसला आहे. एकमेव मधुकर सहकारी साखर कारखाना सुरू आहे. दुसरा संत मुक्ताई (आज तिसऱ्यांदा) सुरू होतो आहे. सूतगिरण्या बंद झाल्या. अवेळी पाऊस, जास्त पाऊस, लांबलेला पाऊस किंवा अति थंडी यामुळे पिकांचे दरवर्षी नुकसान होत आहे. त्यातच पीका विमा योजना ही हवामानावर आधारित करण्याचा प्रयत्न आहे. हवामानाविषयी रोज अचूक अंदाज देवू शकणारी यंत्रणा जिल्ह्यात नाही. तरी सुद्धा पीक विमा योजना समोर आणली जात आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी आहे की, विमा देणाऱ्या कंपनाच्या लाभासाठी हेच समजत नाही.

शेती उद्योगासाठी हवे स्वतंत्र दालन
जळगाव जिल्ह्यातील शेतीत येणाऱ्या अपयाशासंदर्भात ज्येष्ठ उद्योगपती व जागतिकस्तरावर नावलौकिक असलेल्या जैन उद्योेग समुहाचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. भवरलाल जैन यांनी शेतीसाठी स्वतंत्र दालन हवे अशी सूचना केली आहे.  ते म्हणतात, खासगीकरण, विस्तारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाविजा) हे शेतीमध्रे आधीपासूनच आहे, हेच सारे विसरून गेले आहेत. शेतकऱ्राने कोणते पीक घ्रावे, रावर बंधन नाही. मोठ्या उद्योगांना बँका कोट्यवधी रुपरे देतात मात्र, शेतकऱ्रांना तारण ठेवारला काही नाही म्हणून कर्ज मिळत नाही. शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांचे प्रश्न सोडविण्रासाठी स्वतंत्र दालन असारला हवे. दर तीन वर्षांतील एक वर्ष शेतीसाठी खराब असते. त्रामुळे शेतकऱ्राचे अर्थचक्र बिघडते. अशा वेळी कर्ज घेणाऱ्रा शेतकऱ्राचे त्रा खराब एक वर्षातील कर्जाचे हप्ते नंतर फेडण्रासाठी सरकारने त्राला मुदत दिली, तर त्राचे भले होऊ शकते. राज्य सरकारने यावर निश्चित विचार करायला हवा.

ममुराबादचे कालबाह्य हवामान केंद्र
जळगाव जिल्ह्यात सरकारी यंत्रणेचे एकमेव हवामान अंदाज केंद्र जळगाव तालु्नयात आहे. ब्रिटीश काळात म्हणजे 1913 मध्ये ते सुरू झाले आहे. आज 98 वर्षे झाली तरी तेथील यंत्रणा जुन्याच पद्धतीने काम करते. या केंेद्रातून दिल्या जाणाऱ्या हवामानविषयक अंदाजांचा कोणताही लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. 5 वर्षांपूर्वी निमखेडी रोडवरील बंद पडलेल्या तेलबिरा संशोधन केंद्राच्रा आवारात स्वरंचलित हवामान नोंदणी केंद्र सुरू झाले आहे. हे केंद्र कुलाबा वेध शाळेशी उपग्रहाद्वारे जोडण्रात आले आहे. तेथील यंत्रणा वाऱ्याची दिशा व वेग, पर्जन्रमान, तापमान, आर्द्रता रासंबंधीची माहिती उपलब्ध करुन देते. मात्र, तेथील प्रशासकिय कामकाज लोकाभिमूख नाही. शेतकऱ्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न ही यंत्रणा करीत नाही. म्हणूनच ममुराबाद रेथील हवामान नोंदणी केंद्रात अत्याधुनिक सुविधा देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
स्वरंचलित हवामान केंद्राच्रा अभावामुळे विमा कंपन्रा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचा विमा देण्रास टाळाटाळ करतात, अशी ही शेतकऱ्यांची तक्रार आहेच.

केळीला फळाचा दर्जा का नाही?
जळगाव जिल्ह्यात 45 हजार हेक्टरवर केळीचे उत्पादन होते. केळी पट्ट्य़ातील रावेर लोकसभा मतदारसंघातील 11 लाख जण केळीच्रा अर्थशास्त्राशी निगडीत आहेत. तरीही रेल्वेच्या दप्तरी केळीला फळाला दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे वाहतुकीसाठी फळाला मिळणाऱ्या सुविधा व सोयी केळीसाठी मिळत नाही. दरवर्षी रावेर रेथून केळी देशभरात पाठविण्रासाठी पुरेशा रेल्वे वॅगन्स उपलब्ध होत नाहीत.

केळी संशोधन प्रकल्पाचे प्रश्न
जळगावला केळी संशोधन केंद्र व टिश्रू कल्चर प्ररोगशाळेची स्थापना करण्राचे आश्र्वासन केंद्रीर कृषिमत्र्यांनी दिले होते. रोपांची फलनक्षमता वाढविण्राच्रा शास्त्रशुद्ध पद्धतीस टिश्रू कल्चर म्हणतात. सध्या याच पद्धतीने केळी रोपांची लागवड केली जाते. त्राचे उत्पन्न वाढीसह अनेक चांगले परिणाम दिसून रेत आहेत. जिल्ह्यात 45 हजार हेक्टरवर केळीची लागवड होते. पोषक वातावरण, पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्रामुळे जिल्ह्यात केळी बागा बहरल्या आहेत. रावल, रावेर, चोपडा, भुसावळ हे केळीचे आगार आहे. त्यामुळे जळगावात केंद्र सरकारकडून केळी संशोधन केंद्र व टिश्रू कल्चर प्ररोगशाळा स्थापन केली जाणे आपेक्षित आहे. या केंद्रासाठी केंद्र सरकारचे 75 टक्के व राज्र सरकारचे  25 टक्के अनुदान अपेक्षित आहे.
जळगाव येथे निमखेडी शिवारात 1992 पासून केळी संशोधन केंद्र सुरू आहे. रा केंद्रात 2007 मध्रे टिश्रू प्ररोगशाळा सुरू करण्रात आली. मात्र, पुरेशा वीज पुरवठ्याच्या अभावी व मजुरांच्रा कमतरतेमुळे तेथील काम बंद पडले. केळी संशोधन केंद्राकडे संशोधन कार्रासाठी 10 हेक्टर क्षेत्र आहे. रा क्षेत्रात टिश्रूची रोपे विकसित  करण्रासाठी सक्षम प्ररोगशाळा उभारली तरी शेतकऱ्रांना दिलासा मिळेल.
 केळीपासून चॉकलेट, चिप्स, प्रुरी, भुकटी, ज्रूस, वाईन आदी प्रक्रिरारुक्त पदार्थ तरार करता रेतात. केळीची पाने, खोड रांचा वापर कुटीर उद्योगात होतो. केळीच्रा बुंध्रापासून धागानिर्मितीही होते. सध्रा काही खासगी कंपन्रा आणि शेतकऱ्रांच्रा बचत गटांपर्रंत हे प्रक्रिरा उद्योग मर्रादीत स्वरुपात सुरू आहेत. जिल्ह्यात केळीवरील प्रक्रिरा उद्योगाच्रा उभारणीसाठी नियोजन करता येईल.

कर्जाच्या खाईत जळगाव मनपा
जळगाव मनपावर तब्बल 600 कोटींच्रा आसपास कर्ज आहे. या मनपाला वेळीच राज्र व केंद्र सरकारची मदत न मिळाल्रामुळे दैनंदिन कारभार हाकणे अवघड होवून बसले आहे. सध्या मनपाने हुडकोकडून घेतलेल्रा कर्जाची परतफेड सुरू आहे. थकलेल्रा कर्जामुळे मनपा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्रा रोजनांचा लाभ घेवू शकत नाही.
शहराच्रा विकासाचा सुमारे 2100 कोटी रुपरांचा आराखडा मनपाने केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. मात्र, रा आराखड्यास मंजुरी न मिळाल्राने त्राची किंमत आता 3500 कोटी रुपरांपर्रंत गेली आहे. रा आराखड्यात भूमिगत गटारी, रस्ते, पाणीपुरवठा रोजना असे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. त्राचबरोबर शिवाजीनगर उड्डाणपूल, पिंप्राळा रल्वेगेट उड्डाणपूल व बजरंग पुलाच्रा कामांचा समावेश आहे.
जळगाव मनपाने 2006 मध्रे शहर विकास रोजनेचा (सीडीपी) आराखडा तरार केला आहे. राज्र आणि केंद्र सरकारच्या माध्रमातून त्रासाठी निधी उपलब्ध होतो. मात्र, तब्बल आठ वर्षे झाल्रानंतरही मनपाचा हा आराखडा मंजूर झालेला नाही.
केंद्र शासनाच्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभिरान आणि लहान व मध्रम शहरांचा पाराभूत विकास रा दोन रोजनांतून निधी मिळविण्रासाठी हा आराखडा महापालिकेने तरार करणे अत्रंत आवश्रक असते. भारतात वेगाने होणाऱ्रा नागरीकरणामुळे प्रचंड समस्रा निर्माण झाल्रा. शहरे फुगली व बकालही झाली. हा बकालपणा दूर करण्राचे काम पुनर्निर्माण अभिरानातून होत आहे. देशातील 63 शहरांत हा प्रकल्प राबविला जात आहे. रा अभिरानात झोपडपट्ट्यांचा एकात्मिक विकास व नागरी पाराभूत सुविधांची उभारणी अशी उद्दिष्ट्ये आहेत. महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणे, नाशिक, अमरावती, लातूर रा शहरांनी प्रस्ताव पाठविले होते. त्रा ठिकाणच्रा राजकीर प्रभावामुळे त्रांनी ते मंजूर करून घेतले.

रेल्वेचे प्रश्न
जळगाव शहराशी संबंधित रेल्वेच्या अनेक अडचणी आहेत. जळगाव स्थानकावर सुपरफास्ट एक्सप्रेसला थांबे नाहीत. भुसावळ रेल्वे स्थानकावर 58 पेक्षा अधिक गाड्यांना थांबे आहेत. जळगावला 43 गाड्यांना थांबे आहेत. भुसावळ-मुंबई एक्स्प्रेस सुरू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे.

पीजे रेल्वेमार्ग विस्तारिकरण
जिल्ह्यात ब्रिटिशकालीन छोटा (नॅरोगेज) रेल्वेमार्ग पाचोरा-जामनेर हा 50 किलोमीटरचा आहे. इतर ठिकाणी छोट्या रेल्वेमार्गांचे रुंदीकरण व विस्तारीकरण झालेले आहे. मात्र, पाचोरा-जामनेर (पीजे) मार्गाचे रुंदीकरण प्रलंबित आहे.
या रेल्वेमार्गाचे रुंदीकरण आणि विस्तारीकरण हे जळगावच्या पर्यटनाला चालना देणारे ठरू शकते. जामनेरपासून पुढे बोदवड आणि जामनेरपासून  भुसावळ किंवा पहूरपासून पुढे जगप्रसिद्ध अंजिठा लेणीपर्यंत या मार्गाचा विस्तार झाल्रास जळगावच्रा प्रगतीत मोलाची भर पडू शकते. मात्र, त्रासाठी रेल्वे मंत्रालयात सातत्याने पाठपुराव्याची गरज आहे.

विमानतळाचा प्रश्न
जळगाव शहरात विमानतळ हवे ही मागणी गेली 40-42 वर्षे केली जात होती. ती काहीअंशी पूर्ण झाली आहे. विमानतळाची इमारत व इतर बाबी उभ्या राहिल्या मात्र, अजूनही व्यावसायिक स्वरुपात प्रवाशांसाठी नियमित विमानसेवा सुरू झालेली नाही. जळगाव विमानतळासाठी हवाई उड्डाणाचा परवानाच नसल्राची माहिती समोर आली होती, विमानतळ विकास प्राधिकरणने सुद्धा याला दुजोरा दिला होता. त्याची आज काय स्थिती आहे याविषयी अधिकृत माहिती नाही. सध्या येथून केवळ चार्टर्ड विमाने (छोटी) उड्डाण करू शकतात. मोठी प्रवासी विमाने नाहीत.
या विमानतळामुळे जळगावाच्या औद्योगिक व व्यापार विषयक देशांतर्गत व विदेशातील संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा होती. 1971 मध्रे तत्कालीन मंत्री कै. मधुकरराव चौधरी रांच्रा हस्ते जळगाव विमानतळाचे भूमिपूजन झाले होते. 1973 मध्रे त्रावेळचे मुख्रमंत्री वसंतराव नाईक रांनी विमानतळाचे उद्घाटन केले होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्राच्रा अखत्रारित व देखभालीत असणाऱ्या रा विमानतळावर शासकीर, खाजगी विमाने अपवादात्मक स्थितीत उतरत होती. रेथून खासगी विमानसेवा सुरू व्हावी रा हेतूने जळगाव नगरपालिकेने विमानतळ आपल्रा ताब्रात घेतले. मात्र, पालिकेकडेही पुरेसा निधी नसल्यामुळे ते पुन्हा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला दि. 23 एप्रिल 2007 रोजी हस्तांतरित केले. रानंतरही विमानतळाचे काम व्यवस्थितपणे मार्गी लागलेले नाही. सौ. प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपतीपदी असताना त्यांच्या हस्ते हस्ते दि. 13 जून 2010 रोजी विमानतळाचे भूमिपूजन झाले. रानंतर विमानतळाचे काम रुध्द पातळीवर करण्रात आले. दि. 23 मार्च 2012 रोजी सौ. प्रतिभाताईंच्राच हस्ते जळगाव विमानतळाचे लोकार्पण करण्रात आले. यानंतर तरी विमानसेवा सुरू होईल अशी अपेक्षा होती. या कामाला गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व उद्योजकांनी प्रयत्न केले. प्रवासी सेवा देण्यासाठी इंडिरन एअरलाइन्ससह जेट व स्पाइस एअरवेज रा कंपन्रांशी संपर्क करण्यात आला. जिंदाच्रा बैठकीत चर्चा करण्रात आली. विमानतळ विस्तार आणि विमानाची सुरक्षितता राबाबतचे प्रेझेंटेशन तरार करून ते संबंधीत विमान कंपन्रांना देण्रात आले. मात्र, विमानसेवा सुरू झाली नाही.
स्पाईस जेट, जेट एअरवेज, इंडिगो, सूदर्शन एअरलाईन्स रा कंपन्रा जळगावमधून प्रवासी विमानसेवा देण्यास तयार होत्या. मात्र, जेव्हा लक्षात आले की, विमानतळाकडे नागरी उड्डाणासाठीचा परवाना व विमान तळावरील हवामान निरंत्रण कक्ष (मेट्रोलॉजी विभाग) नाही, तेव्हा या कंपन्यांनी सेवा देण्यातून अंग काढून घेतले. अर्थात, हिच बाब एअरपोर्ट अॅथेरिटी इंडिराने (एएआर) सुद्धा स्पष्ट केली आहे. कोणत्याही विमानतळावरून नागरी विमान वाहतुकीसाठी उड्डाण करताना नागरी विमान वाहतूक उड्डाण परवाना आवश्यक असतो. या परवान्यासह इतर बाबीही प्रलंबित आहेत

पर्यटनाला संधी मात्र, निधी नाही
जळगाव जिल्ह्याला प्राचिन इतिहास आहे. त्यामुळे येथे ऐतिहासिक स्थळांसह निसर्गरम्य स्थळे आहेत. याशिवाय मंदिरे, घाट, पूजास्थळे आहेत. वनविभागाने संरक्षित केलेले जंगल आहे. ही सर्व पार्श्वभूमि जळगाव जिल्ह्यास पर्रटन जिल्हा म्हणून ओळख मिळवून देवू शकते. मात्र, सरकार दरबारी यासाठी मदत मिळत नाही.
जळगाव जिल्ह्यात एकमेव मंगळग्रह मंदिर (अमळनेर) व्यासमंदिर (यावल), चांगदेव मंदिर, झुलते मनोरे (फरकांडे), झुलत्या दीपमाळा (म्हसवे) आहेत. या गोष्टी इतर ठिकाणी नाहीत. मध्यंतरी जळगाव जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना मिळावी म्हणून सरकारकडे 800 कोटींचा पर्यटन आराखडा सादर केला होता. त्यात जिल्ह्यातील 34 पर्रटनस्थळांच्या विकासाचे प्रस्ताव होते. 
नागपूरच्रा अॅक्सिनो कॅपिटल सर्व्हिसेस रा संस्थेने जळगाव जिल्ह्यातील विविध स्थळांचा शोध घेवून यादी तयार केली होती. त्यात मुक्ताई मंदिर, हरताळा, मेहूण (ता. मुक्ताईनगर), पाल, सुकी धरण (ता. रावेर), तरसोद गणेश मंदिर (ता. जळगाव), मनुदेवी (ता. रावल), भुईकोट किल्ला, नाटेश्र्वर मंदिर (ता. पारोळा), फरकांडे, पद्मालर (ता.एरंडोल), वाघळी, पाटणादेवी (ता. चाळीसगाव), कपिलेश्र्वर मंदिर (ता. अमळनेर), उनपदेव (ता. चोपडा) अशा 21 स्थळांची नावे निश्र्चित केली होती.
यात अमळनेर रेथील सखाराम महाराज समाधीस्थळ, पारोळा रेथील बंद्रीनाथ मंदिर संस्थान, श्री क्षेत्र बहादपूर, कंडारी रेथील महादेव मंदिर, भुसावळ तालुक्रातील वेल्हाळे रेथील पुरातन शिवमंदिर, भुसावळ तालुक्रातील घोडे पिरबाबादर्गा परिसर, हतनूर धरण बाग,  एरंडोलमधील श्रीक्षेत्र सुकेश्र्वर मंदिर, देवगाव (ता. पारोळा) श्रीराम मंदिर, श्रीक्षेत्र वालझरी (ता. चाळीसगाव), शिरागड (ता. रावल), गूळ प्रकल्प ही 13 स्थळे सूचवली. त्यांचा देखिल पर्यटनस्थळांच्या यादीत समावेश करण्रात आला. आता रा 34 स्थळांच्रा विकासासाठी 800 कोटी रुपरांचा जळगाव जिल्हा पर्रटन बृहत आराखडा राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे.
विशेष म्हणजे कोथळी रेथील मुक्ताई मंदिर आणि परिसराला पर्रटनस्थळ बनवण्रासाठी शंभर कोटी रुपरांची एक महत्त्वाकांक्षी रोजना राबवण्रात रेत असून आतापर्रंत गेल्रा दहा वर्षांत रावर 12 कोटी खर्च झाले. यापूर्वीही जिल्ह्यात पर्यटनस्थळ विकास आराखडा 2007 मध्रे सादर झाला होता. तो 150 कोटी रुपये खर्चाचा होता. या दोन्ही आराखड्यांवर राज्य सरकारकडून  सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

वनविभागाचे प्रलंबित प्रश्न
जळगाव जिल्ह्यात वनक्षेत्र 1931.327 चौकिमी आहे. जिल्ह्यात दोन वन विभाग व एक वन्रजीव उपविभाग आहे. जळगाव वन विभाग राखीव वन 825-772 चौकिमी, रावल वन विभाग राखीव वन 929.975 चौकिमी, वन्रजीव उपविभागराखीव वन 175.58 चौकिमी असे वनक्षेत्र एकूण 1931.327 चौकिमी आहे. जळगाव वन विभागात एकुण 8 प्रादेशिक वनक्षेत्र असून एकूण 22 परिमंडळ व 57 निरतक्षेत्र आहेत.
जळगाव वनविभागाची वने प्रामुख्राने गवताळ व झुडपी स्वरुपाची असल्रामुळे रा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वृक्षतोड आढळत नाही. तथापी, रा विभागाचे वनक्षेत्र हे 12 तालुक्रात विखुरलेले असल्रामुळे ग्रामीण व दूरवरच्रा भागात प्रामुख्राने सरपणासाठी वृक्षतोड झाल्राचे निदर्शनास आले आहे.
नव्राने अस्तित्वात आलेल्रा अनुसूचित जमाती व अन्र परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्रता) निरम 2007 च्रा कारद्यामुळे तथाकथीत संंघटनांच्या गैरप्रकारांना बळी पडून काही भागात आता अतिक्रमण केल्रास जमिन मिळेल रा आशेने अतिक्रमणाचा प्ररत्न करतात. काही ठिकाणी इंजारली वृक्षांची अवैधपणे तूट होवून विनापरवाना वाहतूक होत असते.
जळगाव वन विभागात उत्तरेकडे तापी व पूर्वेकडे पूर्णा मध्र भागातून गिरणा व वाघूर रा नद्या सभोवतालचा प्रदेश सुजलाम करतात. जळगाव वन विभागातील वने ही प्रामुख्राने गवताळ व झुडपी स्वरुपाची असल्रामुळे तृणभक्षी वन्रप्राण्रांची संख्रा लक्षणीर आहे. वनक्षेत्रात असलेले चारठाणा, मच्छिंद्रनाथ, शेवगा, मेहरुण, पहाण, हरताळा, पद्मालर, राजवड आदी पर्रटन क्षेत्रांची निवड करुन त्राचा विकास करण्राची नाविन्रपूर्ण अशी रोजना जिल्हास्तरीर रोजनांतर्गत व राज्रस्तरीर रोजनांतर्गत राबविण्रात रेत आहे. मात्र या योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, असे संबंधित यंत्रणा सांगतात.

खान्देशात व्राघ्र प्रकल्प
मुक्ताईनगर तालुक्रातील डोलारखेडा रेथेही वाघांचा रहिवास असल्राचे पुरावे सातत्याने समोर आले आहेत. डोलारखेडा-चारठाण हे ठिकाण वाघांच्रा रहिवासासाठी, त्रांच्रा प्रजननासाठी रोग्र ठरले आहे. दाट झाडी, जंगल, तीन तलाव रामुळे वाघांचे वास्तव्र रा भागात आहे. वन विभागाने लावलेल्रा कॅमेऱ्रातही वाघ दिसून आले आहेत. या परिसराची पाहणी करताना वाघाच्रा पारांचे ठसे (पग मार्क्स), विष्ठा आढळून आली आहे. रामुळे हा भाग व्राघ्र संरक्षण क्षेत्र प्रकल्प म्हणून घोषित केला पाहिजे.
खान्देशातील सातपुडा पर्वतात आजही पट्टेदार वाघांचा वावर आहे. त्रांचे अस्तित्व संकटात आले आहे. सातपुडा पर्वत, अनेर धरणाचा परिसर व वढोदा वनक्षेत्रात नेहमी वाघ आढळतात. सातपुडा रेथून मेळघाट जवळच आहे. तेथील वाघांचा वावर रा व्राघ्र प्रकल्पात होवू शकतो. ताडोबासारख्रा राष्ट्रीर उद्यानांमधून मध्रप्रदेशात सोडले जाणारे वाघ देखील रा प्रकल्पात आणता रेतील.

अभयारण्याचा प्रस्ताव रखडला
रावल अभरारण्र क्षेत्र हे भारतातील अतिप्राचीन वनांपैकी एक आह़े जैव विविधतेने नटलेला आणि संपन्न असलेल्रा रा परिसराला वाचविण्रासाठी राष्ट्रीर अभरारण्राचा दर्जा देणे आवश्रक आहे. वढोदा फॉरेस्ट रेंज हे 40 हेक्टर परिसरात पसरलेले आह़े जिल्ह्याच पूर्व भागात हे जंगल आह़े  वनक्षेत्राच्रा पूर्वेला बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुका आह़े पश्र्चिमेला तापी नदी, दक्षिणेला पूर्णा नदी आणि दक्षिणेला मध्र प्रदेशातील बऱ्हाणपूर वनक्षेत्र आह़े  त्रामुळे वढोदा वनक्षेत्र रावल अभरारण्राला जोडून एकत्रितरीत्रा व्राघ्र प्रकल्प तरार करावा अशी मागणी आहे.  वढोदा रेंज ते रावल अभरारण्र असा टारगर कॉरिडार प्रस्ताव रापूर्वीच मंजुरीसाठी वन विभागाकडे पडून आहे.

लांडोरखोरी प्रकल्प
जळगाव शहरालगत असलेले लांडोरखोरी वन हे भविष्यातील पर्रटन केंद्र ठरू शकते. लांडोरखोरी वनक्षेत्रात निसर्ग पर्रटनाच्रा माध्रमातून वन्रजीव माहिती केंद्र तरार करण्रासाठी जळगाव वनविभागाकडून प्ररत्न सुरू आहेत़ रा बाबतचा विकास आराखडा वरिष्ठांकडे पाठविण्रात आला आहे. दीड कोटी रुपरे खर्चाची तरतूद असलेला हा प्ररोग पर्रावरण संवर्धनासाठी नवसंजीवनी ठरणार आह़े
नागरिकांना वन्रजीवाबद्दल माहिती व्हावी, वन पर्रटनाचा विकास व्हावा, वन्रजीवांचे संरक्षण व्हावे आणि रोजगाराची निर्मिती व्हावी रासाठी वनविभाकडून विविध सोरींनी रुक्त अशा वन चेतना केंद्राची  स्थापना करण्रात येणार आहे. रात छाराचित्र दालन, मार्गदर्शक, विश्राम गृह, उद्यान, पाण्राची व्रवस्था, निरीक्षण केंद्राचा समावेश आह़े
पर्रटकांना वनभ्रमंतीचा आनंद लुटता रावा राकरिता रेथे चार ंकिमी लांबीची निसर्ग पाऊलवाट तरार करण्रात रेणार आह़े  पक्ष्रांचे निरीक्षण करता रावे आणि वन भोजनाची मजा लुटता रावी रासाठीदेखील विशेष पॅगोडे उभारण्रात रेणार आहेत़  पर्रटन, माहिती केंद्र आणि रोजगार निर्मिती असा महत्त्वाकांक्षी प्ररोग जळगाव वनविभागाने हाती घेतला आहे.

क्रिडा विकासातही पिछेहाट

राज्यात मुंबई, पुणे, कोल्हापूरनंतर क्रीडा क्षेत्रात जळगावचे वर्चस्व आहे. येथे विविध खेळांच्या 50 ते 60 क्रीडा संघटना कार्ररत आहेत. बहुतांश खेळांचे संघ राज्रस्तरीर स्पर्धेत सहभागी होतात. याशिवाय राज्य व केंद्र स्तरावरील क्रिडा संघटनांमध्ये जळगावचे पदाधिकारी आहेत. जळगावला दरवर्षी विविध खेळांच्रा राज्र आणि राष्ट्रीर स्पर्धांचे आरोजन केले जाते परंतु, या वातावरणाचा जिल्ह्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाला काहीही लाभ मिळत नाही.

(प्रसिद्धी -‘नमन’ विशेषांक  दि. ३० नोव्हेंबर २०१४ तरुण भारत)



No comments:

Post a comment