नाथाभाऊ : द वॉल

भारतीय क्रिकेट संघाचे कप्तान म्हणून नेतृत्व गांगुलीकडे असो की धोनीकडे, बेसावध प्रसंगी ढेपाळणाऱ्या फलंदाजीला सावरणारा विश्वासू फलंदाज म्हणून नेहमी राहूल द्रविडकडे पाहिले जायचे. द्रविड खेळपट्टीवर पाय रोवून उभा राहायचा. राजकारणाच्या निसरड्या पटावरही पाय रोवून उभा राहणारा नेता असावा लागतो. राज्यातील भारतीय जनता पक्षात असा एकमेव नेता सध्या आहे, तो म्हणजे एकनाथराव खडसे. खान्देशचे नाथाभाऊ. भाजप नेतृत्वातील नव्या सरकारसाठी नाथाभाऊ म्हणजे द वॉल. संरक्षण देणारी भिंत...

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना भाजपने बहुमताकडे वाटचाल सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार? याची जाहीर चर्चा लगेचच सुरू झाली. तेव्हा पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष  देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांचे नाव चर्चेत होते. कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालानंतर बहुमत मिळालेल्या पक्षात नेतृत्वाची पहिली संधी ही ज्याच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली गेली त्यांनाच दिली जाते या नैसर्गिक तत्वाच्या नियमानुसार वरील तिघांची नावे आपसूक चर्चेत आली.

महाराष्ट्रातील भाजपच्या यशात केवळ वरील तिघांचा नव्हे तर केंद्रातील मंत्री नितीन गडकरी यांचाही तोलामोलाचा सहभाग राहीला. त्यामुळे त्यांचेही नाव नेतृत्वाच्या चर्चेत आले. निवडणुकीच्यापूर्वी आपल्या झंझावाती संघर्ष यात्रेने राज्यात ओळख निर्माण करणाऱ्या युवानेत्या व कै. गोपिनाथराव मुंडे यांच्या वारसदार कन्या पंकजा पालवे-मुंडे यांचेही नाव चर्चेत येवू लागले होते.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीत कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीला चारही मुंड्या चित करण्याचे स्वप्न बाळगून असणारे कै. मुंडे हयात असताना विधानसभा निवडणुकीची भाजपांतर्गत तयारी सुरू झाली होती. त्यांच्या समोर केंद्रात नरेंद्र-राज्यात देवेंद्र, अशी घोषणा काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी दिली होती. त्यावर कै. मुंडे यांनी घोषणा म्हणून चांगली एवढेच उत्तर दिले होते. अर्थात, त्यांचे हे वा्नय अपूर्णच होते. पूर्ण झाले नव्हते. त्यानंतर दिल्लीत दुर्दैवी अपघात होवून मुंडेंचे निधन झाले. कॉंग्रेस-राकॉंला हरविण्याचे स्वप्न आणि फडणवीसांच्या घोषणेचे अर्धे वा्नय घेवून मुंडे गेले.

निवडणूकपूर्व रणधुमाळी सुरू असताना युती आणि आघाडीचा काडीमोड झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात पहिल्यांदा पंचरंगी लढती होतील असे चित्र निर्माण झाले. या लढाईत प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे हे आणि उमेदवारांचे निवडून येण्याचे मेरिट लक्षात घेवून विरोधातील काही प्रभावी नेत्यांना भाजपत आणण्याची एक हाती जबाबदारी विरोधी पक्षनेता म्हणून खडसे यांनी पार पाडली. खडसे अशा पद्धतीची रणनिती अवलंबत असताना नागपुरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा झाली. तेथे राज्यातील भाजपचे सर्व नेते हजर होते. एकटे खडसे मुंबईत थांबून जोड-तोड करीत होते.

त्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर आले. पक्षाच्या व्यासपिठावर त्यांच्या स्वागताची जबाबदारी इतर नेत्यांनी पार पाडली. खडसे एक पाऊल मागे दिसले.

अखेर जेव्हा युती मोडून भाजप-शिवसेनेने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय झाला तेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाची सूत्रे काही काळ खडसेंकडे आल्याचे दिसत होते. रोजच्या पत्रपरिषदा आणि चॅनेलवाल्यांसाठी प्रेसफिडींग खडसे करीत होते. यातूनच खडसेंनी शिवसेनेशी युती मोडल्याचा संदेश शिवसेना नेत्यांपर्यंत पोहचला. त्यांनीही तो मनांत साठवून ठेवला. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचाराच्या मैदानातही खडसेंप्रतीचा विखार शिवसेना नेत्यांनी थेट खडसेंच्या मुक्ताईनगर मतदारसंघात सभा घेवून जाहिरपणे व्यक्त केला. खडसेंच्या पराभवासाठी शिवसेनेने मुंबईतून रसद पुरवली. साऱ्या विरोधाला पुरून खडसे निवडून आले.

निवडणुकीचा झंझावात पार पडला. राष्ट्रीय नेते म्हणून गडकरींनी 100 वर सभा घेतल्या. राज्याचे नेते म्हणून खडसेंनी 40 वर सभा घेतल्या. फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनीही इतर उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या. खडसेंनी उत्तर महाराष्ट्रातून भाजपत आणलेले डॉ. विजयकुमार गावित, संजय सावकारे विजयी झाले. पक्षाला 10 आमदारांचे बळ मिळाले. खडसेंनी इतर ठिकाणी जेथे सभा घेतल्या तेथे उमेदवार विजयी झाले. हे सारे वातावरण खडसे यांना पक्षाचा भावी विधीमंडळ नेता होण्यासाठी पुरेसे आहे असे वाटत असतानाच नागपुरातून गडकरी, फडणवीस, पुण्यातून तावडे आणि मराठवाड्यातून पंकजा यांना नेतपद मिळावे असा प्रचार सुरू झाला.

भाऊ, मुख्यमंत्रीपदासाठी आपल्या नावाचा विचार होवू शकेल का? असा प्रश्न करीत आपणही आमदारांचे लॉबिंग करायचे का? असे खडसे यांना निकटवर्तीयांनी विचारला असता ते म्हणाले, पक्षाला जेव्हा काही द्यायचे असते तेव्हा ते मला मिळतेच, त्यामुळे उतावळापणा नको. लॉबिंग तर मुळीच नको. तसे भाजपत चालत नाही. अर्थात, खडसेंच्या या पावित्र्यामुळे समर्थक गप्प बसले. खरे तर जेव्हा नागपुरात गडकरी वाड्यात पक्षाचे 40 वैदर्भी आमदार गडकरींना मुख्यमंत्री व्हा अशी गळ घालत होते, त्याचवेळी उर्वरित महाराष्ट्रातील 50 वर आमदार खडसेंच्या संपर्कात होते. खडसे त्यांना म्हणत होते, मला वाटते मी मुख्यमंत्री व्हावे, पण नाही झालो तर इतरांच्या नेतृत्वात काम करेन. ही खडसेंची संयमाची प्रतिक्रिया पुन्हा समर्थकांना गप्प बसवणारी ठरली. खडसेंचा हा संयम त्यांच्या संतुलीत व्यक्तीमत्वाची ठळकपणे ओळख करुन देतो. हा संस्कार त्यांना बालपणीच्या भागवत कथा सांगण्यातून मिळाला आहे. त्याचा उपयोग त्यांना 30 वर्षांच्या राजकिय वाटचालीत वारंवार करता आला, असे ते म्हणतात. खडसेंना भाजपकडून जी मान, सन्मान, अधिकाराची पदे मिळाली ती नेहमी उशीराने मिळाली आहेत, हाही तपशील या निमित्त आठवतो.

राज्यात पहिल्यांदा युतीचे राज्य आल्यानंतर खडसेंचे नाव मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या यादीत होते. सकाळी तेव्हाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी कै. प्रमोद महाजन यांचा खडसेंना फोन आला आणि ते म्हणाले, खडसे तुम्हाला थांबवतोय. तुमच्या ऐवजी नागपूरच्या शोभाताई फडणवीसांना मंत्री म्हणून घेतोय. तेव्हा खडसे थांबले. नंतर तीन महिन्यांनी त्यांना मंत्रीपद मिळाले.

आता योगायोग बघा, खडसेंना मुख्यमंत्रीपद मिळायला सारे कसे जुळून आले होते. पण पक्षश्रेष्ठीनी कौल फडणवीसांच्या बाजूने दिला आणि खडसेंचे नाव मागे पडले. देवेंद्र फडणवीस हे शोभाताई फडणवीस यांचे पुतणे आहे. पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्रीपदासाठी खडसेंना कौल दिला नाही याची अनेक कारणे राजकिय तज्ज्ञ सांगतात. खडसेंच्या तब्बेतीचा मुद्दा काहीजण मांडतात. तो तितकासा खरा नाही. खडसे हे जबरदस्त इच्छाशक्ती असलेले नेते आहेत. कोणताही आजार त्यांना कार्य करण्या पासून थांबवू शकत नाही. एक गोष्ट बारीक खरी आहे. ती म्हणजे, खडसेंच्या आजारपणाचा बागुलबूवा जवळच्याच काही स्वकियांनी उभा केलेला आहे. ही खंत खडसेंच्या मनातही आहे.

खडसे हे टोकाचा विरोध करतात असाही एक आक्षेप घेतला गेला. मात्र, जी मंडळी खडसेंना  ओळखते त्यांना तसे वाटत नाही. खडसे टोकाचा विरोध करीत नाहीत तर टोकाला जाणाऱ्या व्यक्तीला त्याची जागा दाखवून देतात. खडसेही पहिल्यांदा विरोधकाला भाऊ-दादा करुन समजावतात. नाहीच जमले तर त्याला समजावेल असा चक्रव्यूह रचतात. हेच सूत्र त्यांनी विरोधीपक्ष नेता म्हणून काम करताना वापरले. खडसेंच्या व्यक्तीमत्वासाठी ज्येष्ठनेते शरद पवार यांनीही खंडणीखोर विरोधीपक्षनेता असा शेलका शब्दप्रयोग केला होता. त्यामुळे माध्यमांनी काही काळ खडसेंची अप्रतिष्ठा केली. नंतर जेव्हा खडसे म्हणाले, मी पवारांची भ्रष्ट वाटतील अशी अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली. अनेक प्रकरणात स्वतः शरदराव, सुप्रिया, प्रतिभाताई आणि अजित पवार यांचा संबंध उघड होत गेला, तेव्हा मोठ्या साहेबांनी माझ्यावर शेल्नया भाषेत आरोप केला. त्यांनी मी म्हणालो, माझ्यावरील खंडणीखोरीचा आरोप सिद्ध करा तर ते गप्प बसले. यात इतरांनी काय ते समजावे.

येथे एक गोष्ट मान्य करावी लागेल. ती म्हणजे अभ्यासू, आक्रमक आणि राज्यभर संपर्क असलेला विरोधी पक्षनेता हा सत्ताधाऱ्यांना सतत वास्तव, खऱ्या आरोपांनी जेरीस आणू शकतो हे खडसेंनी दाखवून दिले. कॉंग्रेस-राकॉंच्या 10 वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचाराची जवळपास 106 प्रकरणे खडसेंनी विधीमंडळात मांडली. आरोपांची ही प्रकरणे अगोदर खडसेंकडे आली आणि नंतर ती कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याकडे गेली. यातही बरीच प्रकरणे राकॉंशी संबंधित नेत्यांची होती. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यातील जवळपास 75 प्रकरणे आपल्या टेबलावरच दाबून धरली. या फायलींमधील आरोपांचे अस्त्र आता फडणवीस सरकारला विरोधकांना नमवायला वापरता येईल. खडसेंचे नाव मागे पडायला वर सांगितली जाणारी कारणे तकलादू आहेत. खरे कारण हेच की, दिल्लीश्र्वरांनी केंद्रातील सरकार स्थापन करताना जे निकष केंद्रीय मंत्रिमंडळ बनवताना लावले तेच महाराष्ट्रासाठी लावले. मोदींची नेता निवड राजनाथ सिंह यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून केली. नंतर सिंह मंत्री झाले आणि अमित शहा पक्षाध्यक्ष झाले. मंत्रीपदापासून अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींना लांब ठेवले गेले. भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणाची सूत्रे आता मोदी-शहा-सिंह यांच्या हातात आहेत.

महाराष्ट्रात तसेच घडले. फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष झाले. पक्षाला सत्तेचा सोपान चढायला संधी मिळाली. मोदी-शहांनी निरीक्षक म्हणून सिंह यांना पाठवले. जुन्या, ज्येष्ठांना बाजूला ठेवा ही प्रॅ्नटीकल थिअरी त्यांनाही मान्य आहे. खडसेंचे नाव तेथेच मागे पडले. त्यांना केवळ फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करायचा होता. फडणवीस हे नागपुरातले. संघाचे मुख्यालय तेथेच. या कने्नशनचा अप्रत्यक्ष लाभ फडणवीसांना होताच. फक्त गडकरी समर्थकांना गप्प बसवायचे होते. ते काम स्वतः गडकरी यांच्याकडून करुन घेण्यात आले. खडसेंचा लॉबिंगचा विषयच नव्हता. सुधीर मुनगंटीवार, तावडे, पालवे-मुंडे किंवा शेवटच्या टप्प्यात नेते म्हणून नाव चर्चेत आलेले प्रकाश जावडेकर यांच्या नावांचा विचार करण्याचा विषयच नव्हताच. अखेर मुंबईत विधीमंडळ बैठकीचा सोपास्कार होवून फडणवीस यांच्या नावावर सिंह यांनी शिक्कामोर्तब केला.

दुसरीकडे शिवसेनेशी फेर युतीची चर्चा रंगत असताना खडसेंच्या नावाला विरोधाचा सूर शिवसेनेतील काही मंडळींनी आवळला. मुखपत्राच्या लेखातून खडसेंचे नाव सुद्धा वगळले. परंतु अनुभवाने प्रगल्भ असलेल्या खडसेंनी, होय शिवसेनेला सोबत घ्यावे अशीच भूमिका मांडली. या दरम्यान छापिल आणि लाईव्ह चॅनेलवाल्यांनी अनेक कपोलकल्पित कहाण्या जन्माला घातल्या. खडसेंचे बंड असेही वृत्त पसरविण्यात आले. याला जोडून भाजप-शिवसेना फेरयुती, जागा वाटप, खाते वाटप याच्या कहाण्याही प्रसूत केल्या गेल्या. मात्र, 31 ऑ्नटोबरचा शपथविधी कार्यक्रम पार पडेपर्यंत या कहाण्यांमधील कल्पनारम्यताही जनतेच्या लक्षात आली.

ज्येष्ठ असून मुख्यमंत्रीपद मिळत नाही म्हटल्यावर व्यक्ती स्वभावानुसार खडसेंनी काही काळ नाराज होणे स्वाभाविक होते. तसे ते झाले आणि थोडे बाजूला गेले. तसे करण्यापूर्वी ते असेही म्हणाले होते, मला मुख्यमंत्रीपद नाही मिळाले तरी मी इतरांच्या नेतृत्वात काम करेन. या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करीत माध्यमांनी त्यांच्या नाराजीला बंडाचा रंग देवून टाकला.

एक गोष्ट मात्र चांगली झाली. ती हिच की, दिल्लीश्वरांना खडसेंची नाराजी कळल्यामुळे मंत्रीपदाची शपथ घेताना फडणवीस सरकारमध्ये खडसेंचा क्रमांक किमान दुसरा आहे, हे जनतेत बिंबवले गेले. अर्थात, ज्येष्ठता, अनुभव, परिश्रम, अभ्यास, अधिकारांचा वापर या साऱ्या कसोटीवर खडसे आजही उजवे आहेतच. खडसेंच्या सरकारमधील सहभागाला कोण काय म्हणते? यावर विचार करण्याची आवश्यकता नाही. कारण खडसे हे आज भाजपच्या सरकारसाठी विधीमंडळ कामकाजातील एक अभेद्य भिंत (द वॉल) ठरणार आहेत, हे कोण्या ज्योतिष्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही.

खडसे हे विधीमंडळातील महावक्ता आहेत. उत्कृष्ट आमदारांचा त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. जात, समाज, घटक, प्रश्न, समस्या, अडचणी, योजना, निधी, अनुदान अशा साऱ्या विषयांवर खडसे भरभरून बोलतात. त्यांच्याकडे केवळ प्रश्न मांडण्याचीच नाही तर ते सोडविण्यासाठी उपाय योजनांचीही शिदोरी आहे. विधीमंडळ कामकाजाच्या बारकाव्यांचे पुरेपूर ज्ञान खडसेंना आहे.

एक किस्सा युतीच्या काळात खडसे अर्थमंत्री असतानाचा आहे. त्यातूनच खडसे हे नव्या सरकारसाठी भिंत कसे ठरतात, हे लक्षात येईल. खडसेंनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी कपात सूचना मांडली. या सूचनेवर खडसेंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली असती तर विधानसभाध्यक्षांना मतदान घ्यावे लागले असते. त्यावेळी सभागृहात युतीचे आमदार कमी आणि विरोधकांचे जास्त आमदार हजर होते. आपला सभागृहात तांत्रिक पराभव होईल आणि सरकारवर नामुष्कीचीवेळ येवून कपात सूचना मंजूर होईल, हे खडसेंच्या लक्षात आले. जेव्हा उत्तर देण्यासाठी खडसे उभे राहीले तेव्हा कोणालाही वाटले नव्हते की दिवसाचे कामकाज संपेल तरी खडसेंचे बोलणे संपणार नाही. तब्बल 90 मिनिटे खडसे बोलत होते. विधानसभाध्यक्षांनी चर्चा थांबवून दुसऱ्या दिवशी पुन्हा चर्चा करू असे म्हटले आणि खडसे खाली बसले. विरोधकांना मतदान घेण्याची संधी मिळालीच नाही.

केवळ सभागृहातच नाही तर सभागृहाच्या बाहेरही खडसे हे भाजपचा अभ्यासू चेहरा म्हणूनच वावरतात. राज्यातील आपत्ती, संकट, अपघात, घात-पात अशा कसोटीच्या काळात ते स्वतः लोकांपर्यंत पोहचतात. सरकारच्या फायलीतील असलेल्या माहितीच्या व्यतिरिक्त खडसेंकडे अधिक तपशिल असतात. त्यामुळे त्यांची भाषणे नेमकी, अभ्यासपूर्ण आणि दिशा देणारी असतात.

वित्तीय व आर्थिक नियोजनासंदर्भात खडसेंना असलेल्या माहितीचा उपयोग अजित पवार नेहमी करुन घेत असत. पवार अर्थमंत्री असताना अर्थसंकल्प विधीमंडळाच मांडण्यापूर्वी खडसेंशी ते चर्चा करीत. चर्चे पूर्वीच दुरूस्ती करुन घेत. याच सहकार्यातून खडसेही राजकारणाच्या पलिकडचे संबंध जोपासत. सामान्य माणसांशी खडसेंची बांधिलकी सुद्धा अशीच अकृत्रिमपणाची आहे. जळगाव जिल्ह्यात कापसाच्या किमतीचा, भारनियमनाचा प्रश्न पेटला असताना खडसे, गिरीश महाजन आदींनी सरकारवर रोष व्यक्त करण्यासाछी कपडे काढून आंदोलन केले होते. तेव्हा खडसे एक सामान्य शेतकऱ्याप्रमाणे भासले होते.

सहकार, शिक्षण, बाजार समिती, ग्रांमपंचायत, पंचायत समिती, मनपा, जिल्हा बँक, सिंचन महामंडळ अशा विविध संस्था-यंत्रणांमध्ये थेट काम केल्याचा खडसेंना अनुभव आहे. त्यामुळे भाजप नेतृृत्वातील सरकारसाठी विधीमंडळातील संरक्षणाची भिंत म्हणूनच नाथाभाऊ काम करतील असा विश्वास आहेच. एक गोष्ट मात्र तेवढीच खरी, खडसे सभागृहात कुठेही बसले तरी विरोधकांच्या नजरा त्यांच्या प्रतिसाद आणि प्रतिकारावर खिळलेल्या असतील. नाथाभाऊंच्या सरकारमधील मंत्रीपदाला यशस्वी होण्याच्या शुभेच्छा देवू या. नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही शुभेच्छा देवू या आणि थांबू या.

 (प्रसिद्धी -  दि. २ नोव्हेंबर २०१४ तरुण भारत)