संपत्तीच्या वाटणीत लेकी, सुना उपऱ्याच !

सूनचे सासरच्या संपत्तीत आणि लेकीचे माहेरच्या मालमत्तेत असलेले अधिकार हिरावणारा एक आणि अधिकार देणारा दुसरा असे दोन निकाल विविध उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठांनी दिले आहेत. या निकालांनी संपत्तीच्या वाटणीत आजही लेकी माहेरी तर सुना सासरी उपऱ्याच असल्याचे अधोरेखित केले आहे. न्यायालयाचे निकाल हे विशिष्ट खटले आणि न्यायपिठासमोर मांडली गेलेली परिस्थिती यावर दिले जातात. त्यामुळे अपवादात्मक स्थितीत दिलेले निकाल हे आगळे वेगळे असले तरी त्या निकालांमधील साम्यस्थळे शोधून खालच्या न्यायालयात न्याय मागितला जातो किंवा दिला जातो. महिलांच्या संपत्तीवरील हक्काबाबती न्यायालयीन प्रकरणे ही अशाच परस्पर विरोधी निवाड्यांमधील साम्यस्थळांच्या घोळात वेळकाढू ठरत आहेत. माहिलांचा संपत्तीवरील अधिकार हा जोपर्यंत पुरूषांची मानसिकता अंतःकरणापासून स्वीकारत नाही तोपर्यंत कोणताही कायदा महिलांना त्यांची कुटुंबात आणि समाजात पत, प्रतिष्ठा आणि सन्मान बहाल करू शकत नाही.

गेल्या पंधरा दिवसात लेकी आणि सुनेशी संबंधित मालमत्ता हक्काच्या दोन वेगवगळ्या खटल्यात नवीदिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निकाल ठळक प्रसिद्धी मिळवून गेले. हे दोन्ही निकाल न्यायालयीन भाषेत अपवादातील अपवादात्मक विशेष निकाल आहेत. त्यामुळेच त्यांच्याकडे लक्षवेधले गेले. या निकालांचा प्रभाव भविष्यात इतर संपत्ती किंवा मालमत्ताविषयक खटल्यांच्या सुनावणीवर होवू शकतो. शिवाय, या निकालांमुळे मानवी नात्यांमधील आई- वडील आणि मुलगा- सून, सासू- सासरे आणि सून, किंवा आई- वडील आणि विवाहीत अथवा अविवाहीत मुलगी यांच्यातील नात्यांची गुंफण उसवून टाकणाऱ्या ठरू शकतात. अर्थात, एक बाब आधीच स्पष्ट करू या ती म्हणजे, हे दोन्ही निकाल विशिष्ट खटल्यांमध्ये दिले गेले आहेत. या खटल्यांमध्ये समोर आलेली तथ्ये, पुराव्यांवरून न्यायाधिशांनी निकाल दिले आहेत. त्यामुळे या निकालांचा किती प्रभावी आणि कसा वापर खालच्या जिल्हा वा तालुका न्यायालयांमध्ये होईल या विषयी अंदाज करता येणार नाही.

 आता वळूया निकाल काय आहेत, त्याकडे. नवीदिल्ल्लीच्या उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. पाठक यांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणीत सासू- सासऱ्यांची ईच्छा नसेल तर त्यांच्या मालकीच्या घरात सुनेला राहता येणार नाही असा निकाल दिला आहे. निकालाच्या स्पष्टीकरणात सुनेसोबत सज्ञान मुलगा आणि मुलीलाही आई- वडीलांची ईच्छा नसेल तर घरात राहण्याचा हक्क नाकारला आहे. या निकालात असेही स्पष्ट केले आहे की, सुनेला घरात राहण्याचा हक्क सासू- सासऱ्यांनी नाकारला तर तीला कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करणारा कौटुंबिक हिंसाचार कायदाही वापरता येणार नाही. शिवाय सासू- सासऱ्यांच्या संपत्तीवर हक्कही दाखवता येणार नाही.

हा निकाल न्यायपिठासमोर आलेल्या परिस्तिथीनुसार योग्य असेल असे मानू या. मात्र, या निकालाचा हवा तसा अन्वयार्थ काढून समाजात नवे प्रश्न ज्या पद्धतीने उद्भवू शकतात त्याचा विचार कुठे तरी करायला हवा. सासू- सासरे यांच्याशी पटत नसेल आणि त्यांची ईच्छा नसेल तर ते सुनेला मालमत्तेवरील हक्क नाकारू शकतात, नव्हे तर सुनेला घराबाहेर काढू शकतात, असाच सरळसोट अर्थ या निकालातून समोर येतो. सुनेचा सासरच्या संपत्तीवरील अधिकारच संपुष्टात आणणारे हे निकालातील वास्तव आहे.

हा निकाल देत असताना नात्यांमधील संबंध,  सुनेला विधीवत लग्नकार्य करुन घरात आणले जाते, पती- पत्नी म्हणून सोबत घालवलेला काळ या सोबतच सुनेचा सासरच्या घरावर स्थापित होणारा अलिखीत हक्क या भावनिक, कौटुंबिक बाबी दुय्यम किंवा दुर्लक्षित ठरलेल्या दिसतात. त्यापेक्षा सासू- सासऱ्यांची ईच्छा हाच भावनिक मुद्दा निकालात महत्त्वाचा ठरतो.

आता मुद्दा हा आहे की, मुलगा- सून यांच्याशी मतभेद आणि मनभेद असल्याचे प्रसंग जवळपास प्रत्येक सर्वसामान्य कुटुंबात असतात. भांड्याला भांडे लागते आणि दोन्ही भांडी पुन्हा वापरात येतात, ही आपली कौटुंबिक कार्यपद्धती आहे. ज्याठिकाणी भांडी एकत्र नांदायचेच नाही असे ठरवून वागतात तेथे खडखडाट जास्त होतो. अशावेळी दुसऱ्याचा खडखडाट जास्त आहे, त्यामुळे मला त्याच्यासोबत राहायचे नाही हे त्यापैकी एक भांडे कसे ठरवू शकते? सोप्या भाषेत सांगायचे तर आमचे पटत नाही, म्हणून आम्ही सुनेला, मुलाला किंवा मुलीला घराबाहेर काढले असे सासू- सासरे किंवा आई- वडिलांनी म्हणणे आणि ते न्यायाच्या भाषेत ग्राह्य मानणे योग्य ठरेल का? 

येथे मुद्दा पूर्णतः सुनेच्या बाजूचा आहे. कोणतीही सून ही तीच्या माहेरच्या मंडळींना सोडून सासरी येते. सुनेला लग्नात मिळालेले स्त्रीधन किंवा विवाह संपत्ती हिच तीच्या मालकीची असते, असे मानले जाते. या संदर्भातही कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही. सासरी येणारी प्रत्येक सून पती आणि सासऱच्या संपत्तीवर आपला अलिखीत हक्क मानते. लग्नाच्या आधी कोणताही वधूपक्ष हा वरपक्षाकडे अशी मागणी करीत नाही की, आम्हाला वराची संपत्ती काय आहे? तुमची एकत्रित संपत्ती काय आहे? हे दाखवा. किंवा नव्याने सासरी आलेली सूनही पतीकडून ही माहिती लगेचच मिळवू शकत नाही.

लग्नाच्या मंडपातून सासरी रवाना होणाऱ्या मुलीला माहेरची मंडळी म्हणते, आता सासर हेच तुझे घर आणि सासू- सासरे हेच तुझे आई- वडील. सासरी गेलेल्या बहिणीचा भावाकडे केवळ साडी चोळीचा अधिकार असतो, असेही बुजूर्ग मंडळी सांगतात. हा संस्कार घेवून येणाऱ्या विवाहीतेचा सासरच्या संपत्तीवरील अधिकार केवळ सासू- सासऱ्यांच्या ईच्छेखातर नाकारला जात असेल तर तो निकाल समाजासाठी पूरक आहे की नव्या समस्या निर्माण करणारा आहे, हे एकदा तपासाला हवेच. येथे सासू- सासऱ्यांच्या भूमिकेत विवाहीतेच्या पालकांनीही योग्य भूमिका घ्याला हवी, कारण त्यांच्याही कुटुंबात इतरांच्या लेकी या सुना म्हणून येतात. दुसऱ्यांच्या मुलीसोबत होणारे वर्तन आपल्या घरातील सुनेसोबत होणार नाही, हे जेव्हा प्रत्येक पालक मनाशी ठरवेल त्याच वेळी समाजातील मानसिक परिवर्तनाची क्रिया परिपूर्ण होवू शकेल आणि मग कोणतीही सून सासरच्या संपत्तीत उपरी ठरणार नाही.

आता बघू दुसरा निकाल. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. चांदूरकर यांनी पित्याच्या रॉकेल परवाना हस्तांतरण प्रकरणात विवाहीत मुलीला वारसा हक्क बहाल करून माहेरच्या इतरांसोबत तीलाही पित्याच्या मालमत्तेत अधिकार दिला. हा निकाल प्रचलित कायदा आणि त्यातील तरतुदींना धरून आहे. त्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. मात्र, नवीदिल्लीच्या उच्चन्यायालयाने एकीकडे सासरच्या मंडळींना सुनेला घराबाहेर काढण्याचा हक्क दिला असताना मुंबई न्यायालय मात्र मुलीचा माहेरच्या संपत्तीवरील हक्क अबाधित ठेवण्याक कौल देत आहे. आता विवेकबुद्धीने या दोन्ही निकालांची तुलना केली तर सून म्हणून घरात आणलेल्या दुसऱ्यांच्या मुलील वाऱ्यावर सोडण्याची मानसिकता ठळकपणे दिसते. त्याचवेळी विवाहीतेचा माहेरच्या संपत्तीवर हक्क आबाधित ठेवताना, लग्नानंतरही मुलीची जबाबदारी तीच्या पालकांवरच ठेवण्याचा एकांगीपणा दिसतो. ज्या सासू- सासऱ्यांनी वाजत गाजत सुनेला घरी आणले ते तीला इच्छेखातर कधीही घराबाहेर काढू शकतात मात्र तीला जन्म देणाऱ्या आई- वडीलांची ईच्छा असो अथवा नसो परंतु त्यांनी मुलीला मालमत्तेत हिस्सा द्यावा हा प्रकार ही उपरा वाटतो.

या दोन्ही निकालात सून किंवा पत्नीच्या संदर्भात असलेली पुरूषांची जबाबदारी निश्चित झालेली नाही. सासू- सासऱ्यांनी घराबाहेर बाहेर काढले तर तीच्या पतीने पत्नीच्या जबाबदारीविषयी काय करावे? यावर नवीदिल्लीचे न्यायालय भाष्य करीत नाही. तद्वतच, आई- वडिलांची परिस्थिती विवाहीत मुलीस सांभाळू शकणारी नसेल तर मालमत्तेच्या वाटणीवरून इतर कुटुंबाशी ताणल्या जाणाऱ्या संबंधाचे काय? हे मुंबई न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट होत नाही. म्हणूनच आई- वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मागणारी बहिण इतर भावंडासाठी उपरीच ठरते.

येथे एक बाब स्पष्टपणे मान्य करायला हवी. ती म्हणजे नाती केवळ मानायची नसतात. ती एकमेकांच्या सोबत सुख आणि संकटात अनुभवायची असतात. नाती मानायची म्हणजे, हा तुझा भाऊ किंवा ही तुझी बहिण असे सांगणे. इतर सांगतात म्हणून ही नाती मानली जातात. परंतु, जेवताना भावाने बहिणीला एक घास भरविणे आणि तेव्हा दोघांनी म्हणणे, आम्ही भाऊ- बहिण आहोत. याला म्हणतात नाते अनुभवणे होय. महिलांचा संपत्तीवरील हक्क स्वीकारणे किंवा नाकारणे हा नाती अनुभवण्यातला संस्कार आहे. आपली आई, बहिण आणि पत्नी ही हाडामासाची आहे, त्यांनाही मन असते, त्यांना भाव- भावना असतात, त्यांच्याही आवडी निवडी असतात, आपली ईच्छा टाळून कधीतरी त्यांच्याही मनाप्रमाणे करायला, वागायला हवे हे पुरूषाला कधी समजते? किंवा हे समजण्याचे पुरूषाचे वय कधी सुरू होते? याविषयी कोणाला माहिती आहे. कोणालाही नाही. नात्यांचा परिघ आपण सध्या लेक आणि सून यांच्यापर्य़ंतच गृहीत धरला आहे. आपल्या भोवती वावरणारी प्रत्येक महिला या दोन रुपांच्या पलिकडेही असते. ती वहिनी असते, ती काकू असते, ती मामी असते, ती आत्या असते, ती मावशी असते, ती आजी असते, ती सासू असते, ती मैत्रिण असते, ती शेजारीण असते. अशा किती तरी रुपात आपण महिलांना पाहतो. यापैकी काहींच्या भाव- भावना आपण समजून घेतो मात्र, साऱ्यांच्या भावनांचा आपण आदर करतो का? हेही एकदा पुरूषी मानसिकतेने तपासासला हवे.

या साऱ्यांचा आपल्यावरी मानसिक, भावनिक आणि संपत्तीविषयक हक्क हा अनुभवण्याचा आहे. कायदा हा हक्क कोरड्या भाषेत समजावू शकतो मात्र, कोणताही हक्क द्यायचा असेल तर एकमेकांना अनुभवण्याची क्रिया पूर्ण व्हायला हवी. हे अनुभवणे एकमेकांना आनंद देणारे, सहवासात असाल तर उल्हासाचे, एकमेकांवरील विश्वासाचे असायला हवे. ज्या दिवशी नाती अनुभवणे आपण सुरू करू, त्याच दिवसापासून महिलांचे संपत्ती अथवा मालमत्तांवरील अधिकाराचे संरक्षण हा आपल्यावरील संस्काराचा अविभाज्य भाग होवून जाईल.

(प्रसिद्धी - दि. 24 ऑगस्ट 2014  तरुण भारत )